काठमाडौँ– तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले यसको अनुसन्धान चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि केन्द्रित गरेको छ।
मुख्यतः चौधरीकै अगुवाईमा २०४३–२०४४ सालमा यो सरकारी जग्गा उनको परिवारले हात पारेको र पछि यसलाई निजी सम्पत्ति बनाइएको प्रकरण उकालोले उजागर गरेको थियो। चौधरी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यसक्रममा सीआईबीले व्यवसायी अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा अहिले यही प्रालिको स्वामित्त्वमा छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले उनीहरुलाई छाडेको थियो। त्यसपछि पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेको सीआईबीले यसअघि नै विनोद चौधरीसँग बयान लिने तयारी गरेको थियो। तर यहीबीचमा गृहमन्त्री परिवर्तन भएर सीआईबीको नेतृत्वसमेत फेरिएको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा सीआईबीले अघि बढाएको बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार पुनः निर्देशन दिएका हुन्। गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र सीआईबीका निर्देशक, एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आइतबार बिहान निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले यो जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढाइसकेको छ। तर मालपोतको प्रक्रियालाई चुनौती दिएर चौधरी ग्रुपले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सीआईबी स्रोतले विनोद चौधरी यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेकाले अनुसन्धान उनीमाथि नै केन्द्रित रहेको र चाँडै उनीसँग बयान लिइने बतायो।
अहिले संसद् अधिवेशन चलिरहेकाले सभामुखको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले समय लागेको सीआईबी स्रोतको भनाई छ। सीआईबी निर्देशक, एआईजी ज्ञवालीले भने, “कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर हामी बयान लिन्छौँ, यो नियमित प्रक्रियामै छ।”
–––– यो पनि ––––––