Thursday, February 29, 2024

-->

फलोअप
बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी, कारबाही गर्नू’

पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।

बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी कारबाही गर्नू’

काठमाडौँ– तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा बिहीबार सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि उत्पन्न तरंगले समाजका सबै तह र तप्कालाई छोएको छ। सीजी होल्डिङ्ग्स देशकै ठूलो औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको हो। चौधरी ग्रुपको नेतृत्व प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले गरिरहेका छन्। अरुण उनका सहोदर भाइ हुन्।

अरुण पक्राउ परेको भोलिपल्ट, शुक्रबार बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यही विषयमा केन्द्रित भयो, जहाँ विनोदले आफ्नो परिवार (चौधरी ग्रुप) माथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न थालेको बताएका थिए। त्यसक्रममा उनले बाँसबारीको जग्गा आफ्नो परिवारले प्रक्रियासम्मत रूपमा खरिद गरेको दाबीसमेत गरे। 

उनको यस्तो दाबीलाई महालेखा परीक्षकको ३५ वर्षअघिको प्रतिवेदनले नै गलत देखाउँछ। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालमा चौधरी परिवारको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर कायम रहने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिले गरेको थियो। २०४४ सालमा दुई पटकमा गरेर कुल १० रोपनी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको थियो। त्यही वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०४४/४५ को प्रतिवेदन)ले यो निर्णय नै गैरकानूनी ठहर्‍याउँदै यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न भनेको तथ्य फेला परेको छ। 

त्यसबेला कारखाना पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था थियो। मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति (निर्णय) अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। कारखानाले आफ्नो जग्गा चौधरी परिवारको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गर्दा सरकारको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने भए पनि त्यसो नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो।

“सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएको कारखानाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना जग्गा बिक्री गर्नु तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियमित मान्न सकिएन,” २०४४/४५ को महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “उक्त जग्गाहरूको मूल्यांकन के आधारमा के कसरी गरियो सो ब्यहोरा पनि स्पष्ट नभएबाट यस सम्बन्धमा अविलम्ब छानबिन गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने।” 

त्यसबेला चौधरी परिवारको च्याम्पियन फुटवेयरलाई १० रोपनी सरकारी जग्गा नामसारी गरिदिने निर्णय गर्दा ‘सरकारको निर्णय (स्वीकृति) आवश्यक परेमा पेस गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई नामसारी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिएको र यसबारे तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको कुनै विवरण नभेटिएको तथ्यसहित उकालोले फुटवेयरलाई जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी रहेको उजागर गरेको थियो। 

यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

यही तथ्य केलाउँदै जानेक्रममा त्यहीबेला नै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको ठहर फेला परेको हो। २०४४/४५ र २०४५/४६ का महालेखा प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध यही कुरालाई समेत आधार बनाएर सीआईबीले अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी होल्डिङ्ग्सका पूर्वमहाप्रन्धक एवं आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूले किर्ते गरेर कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना र ठगी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। 

“हामीले तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि सरकारको लगानीमा सञ्चालित कारखानाको सञ्चालक समितिले कुनै सम्पत्ति, हक या सुविधाहरू उचित देखेको मूल्य, शर्त, बन्देजहरूमा खरिद गर्ने वा अरू तरिकाबाट प्राप्त गर्ने भएको, तर बिक्री गर्न सक्ने अधिकार नभएको भेट्यौँ,” सीआईबीका एक अधिकृतले भने। 

अनौठो त के भने, महालेखाको प्रतिवेदनले ३५ वर्षअघि नै ‘छानबिन गरेर कारबाही गर्नू’ भनेको यो प्रकरणलाई ३५ वर्षसम्म राज्यका सबै संयन्त्रहरूले अनदेखा गरिरहे। उकालोले यसको विस्तृत विवरण उजागर गरेपछि शुरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो। तर १५ महिनासम्म पनि उसको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति देखा परेन। यहीबीच सीआईबी यो प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएको हो।

यो पनि : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार


१८ रोपनी नै हडप्न खोजिएको थियो, स्थानीयले लडेर जोगाए ८ रोपनी
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा २०४३ भदौ १० गते कारखाना र चौधरी परिवारको प्रस्तावित च्याम्पियन फुटवेयर (त्यसबेला फुटवेयर दर्ता नै भइसकेको थिएन) बीच प्रवर्द्धन सम्झौता भएको थियो। प्रवर्द्धन सम्झौतामा प्रस्तावित फुटवेयरलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने, तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गर्ने उल्लेख छ। 

नयाँ स्थापना हुने भनिएको उद्योग (च्याम्पियन फुटवेयर) मा लुनकरण दास चौधरी, विनोद चौधरी तथा उनीहरूबाट मनोनीत व्यक्तिहरूको ५१ प्रतिशत, कारखानाको २५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४ प्रतिशेयर लगानी हुने प्रवर्द्धन सम्झौतामा उल्लेख छ। उद्योगमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने, त्यसमा पहिलो पक्ष कारखानाबाट एक, दोस्रो पक्ष (चौधरी परिवार) बाट तीन र साधारण शेयरवालाका तर्फबाट एक जना रहने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

प्रस्तावित उद्योगको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाको अध्यक्षतामा बसेको प्रारम्भिक साधारणसभाले ‘शेयर होल्डर’ कारखानाको नाममा जारी गरिएको पुँजी २६ लाख हुने र कारखानाले उद्योगको प्रवर्द्धनमा एक लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। साधारणसभाले कारखानाको हाताभित्रको साबिक कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये ६ रोपनी जग्गा नयाँ उद्योगको नाममा नामसारी गरेबापत १६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा बराबरको शेयर भुक्तानी प्राप्त भएको हिसाब मिलान गर्ने निर्णय गरेको समेत भेटिएको छ। निर्णयमा उल्लेख छ, “लगानी गर्न बाँकी रहेको १० लाखको भुक्तानी मिलान गर्नका लागि कित्ता नम्बर ५० कै फोड भई आएको हाल कायम भएको कित्ता नम्बर ४२१ को जग्गामध्ये ४ रोपनी जग्गा यस उद्योगको नाममा नामसारी गरिदिने।”  

तर कारखानाबाहेक अन्य संस्थापक शेयर होल्डर (चौधरी परिवारका सदस्यहरू) बाट उनीहरूको नाममा जारी हुने कुल शेयर पुँजी ७४ लाखमध्ये आठ लाख मात्र भुक्तानी भएको र ६६ लाख भुक्तानी नभएको भेटिएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए। 

२०४३ भदौ १३ मा बसेको कारखानाको ४०१औँ सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ उद्योगमा २५ प्रतिशत (१००० रुपैयाँका दरले २५ सय कित्ता शेयरमा) लगानी गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। 

यो सबै भइसकेपछि २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नयाँ कम्पनीको रूपमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा लुनकरणदास चौधरीको २१ सय कित्ता, विनोदकुमार चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको २००–२०० कित्ता र गंगादेवी चौधरीको १०० कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ।  

फुटवेयरको नाममा कारखानाको १० रोपनी जग्गा नामसारी गर्दा अरुण चौधरी आफैँ पत्र–फाइल बोकेर मालपोत कार्यालय गएको भेटिएको, त्यहीकारण उनलाई नै सबैभन्दा पहिले पक्राउ गरिएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन्। 

यो पनि : बाँसबारी जग्गा प्रकरणको ‘फाइल खोल्न’ सीआईबीले खर्चेका ३ महिना

त्यसअघि, २०४३ पुस १९ गते नेपाल औद्योगिक विकास निगमको परियोजना छनोट समितिको बैठकले फुटवेयरको नाममा प्रतिवर्ष १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमताका लागि २ करोड ७५ लाख र र शेयर अन्डरराइटबापत ३९ लाख ७५ हजार ऋण दिने निर्णय भएको कागजातले देखाउँछन्। त्यस्तै, २०४४ पुस १९ गते फुटवेयरको नाममा ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि कारखानाबाट फुटवेयरको नाममा पछि प्राप्त हुने ४ रोपनी जग्गा धितो राखी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण उठाउने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिबाट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको ती अधिकृतले बताए। 


त्यो बेला कारखानाको कार्यकारी प्रमुख र निगमको अध्यक्ष दुवै पदमा अजितनारायण सिंह थापा थिए। उनले नै स्वार्थ बाझिने गरी निर्णयहरू गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। 

त्यसबेला प्रबन्ध सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार चौधरी परिवारका सदस्यहरू थप ८ रोपनी जग्गासमेत नामसारी गर्न लागिपरेको देखिन्छ। बाँसबारी क्षेत्र पर्ने तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिका– २२ का वडासदस्य नवराज शर्माका अनुसार १८ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा झस्किएका थिए। बाँकी ८ रोपनी पनि हडप्ने तयारी देखेपछि कारखानाका कर्मचारीदेखि स्थानीय बासिन्दासमेत विरोधमा उत्रिएका थिए।

त्यसबेला बाँकी ८ रोपनी जग्गा फुटबल खेल्ने मैदान थियो। उनीहरूले संघर्ष गरेरै त्यो मैदान जोगाएको शर्मा बताउँछन्। 


महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कारखानाका तर्फबाट भएको अर्को बदनियत पनि त्यहीबेला लिपिबद्ध गरेको भेटिएको छ। प्रवर्द्धन सम्झौतामा आफूले कबोल गरेको रकमको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् २६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको भन्दै महालेखाको २०४५/४६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “जुत्ता उद्योगको जारी पुँजी ५० लाखमा कारखानाको २५ प्रतिशत, एक परिवारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्थाअनुसार कारखानाले उक्त उद्योगमा आफूले कबोल गरेको रकमको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् २६ लाख लगानी गरिसकेको।” 

फुटवयेरमा लगानीअनुसार कारखानाले ५२ प्रतिशत शेयर पाउनुपर्नेमा जम्मा २५ प्रतिशत शेयर मात्र पायो। त्यसपछि फुटवेयरले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा चुक्ता पुँजी बढाउँदै लगेको देखिन्छ। “२०४५ भदौ ३ मा उद्योगको जारी पुँजी १ करोड हुने गरी बढाएकोमा पुनः २०४५ चैत ६ मा उद्योगको जारी पुँजी ३ करोडमा वृद्धि भएको भनी कारखानाले आफ्नो जग्गा प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार दरले अरू ८ रोपनी जग्गा सो उद्योगको नाममा नामसारी गर्न कारबाही चलाइराखेको पाइयो,” आर्थिक वर्ष २०४५/४६ को महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

प्रतिवेदनमा कारखानाले जारी पुँजी बढाइएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो अधीनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको पाइएको उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, “ठूलो रकम लगानी भएको सार्वजनिक क्षेत्रको कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई स्तरीय बनाउने र नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याई आधुनिकीकरण गर्ने तर्फ नलागी आफ्नै उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा हुने कार्यमा यसरी लगानी गर्नु कत्तिको उचित हो विचारणीय छ।” 

फुटवेयरले सर्वसाधारणलाई २४ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने प्रवर्द्धन सम्झौता भए पनि उक्त शेयरसमेत चौधरी परिवारले हत्याएको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “उक्त कम्पनीको सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने शेयर हालसम्म पनि बिक्री गरिएको छैन भने अर्को पक्षबाट के कति लगानी भैसकेको छ, सो को स्पष्ट जानकारी छैन।” 

तर जग्गा हात पारेको तीन वर्षपछि, २०४७ मै घाटामा गएको कारण देखाएर च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना नै निजीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। फुटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर २०५१ वैशाख १४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण इकाई समितिको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको कागजातबाट देखिन्छ। 


त्यसपछि, २०५१ चैत १७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको अर्थ मन्त्रालय, निजीकरण इकाई समितिको बैठकबाट फुटवेयरको सम्बन्धमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरी सेयर बेचबिखन गर्न कारखानाका सरकारी लिक्वीडेटरलाई आदेश दिने निर्णय भएको देखिन्छ। त्यो बेला कारखानाको सरकारी लिक्वीडेटर प्रभुराम भण्डारी थिए। 

त्यसपछि २०५२ जेठ २२ र २५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सरकारी लिक्वीडेटरको कार्यालयको नामबाट ‘शेयर बिक्रीसम्बन्धी पुनः शिल्ड टेन्डरको सूचना’ प्रकाशित भएको, २०५२ साउन ११ गते अरुण चौधरीलाई अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिले फुटवेयरमा रहेको २५ सय कित्ता शेयर ३६ हजार रुपैयाँमा पास गरिदिएको देखिन्छ। 

सीआईबीका अधिकृतहरू यो काम नै किर्ते भएको बताउँछन्। सीआईबीले अरुण चौधरीलाई पक्रनुअघि तत्कालीन लिक्वीडेटर भण्डारीलाई कार्यालयमै बोलाएर यसबारे सोधपुछ गरेको थियो। 

अरुण चौधरीले फुटवेयरमा रहेको सरकारको शेयर आफ्नो नाममा नामसारी गरेपछि २०५४ पुस ४ गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नै प्राइभेट लिमिटेडमा बदलिएको कागजातले देखाउँछन्। २०७४ चैत ९ गतेको शेयर लगतमा यसमा अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरी शेयर सदस्य रहेको देखिन्छ। २०७८ साल असार २८ गते भने यो कम्पनी नै ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’मा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि यसमा अरुण र शिलासँगै सञ्जय ठाकुरको नाम पनि सञ्चालकमा राखिएको छ। महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकाका ठाकुर चार्टड एकाउन्टेन्ट र आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्।

कारखानाको १० रोपनी जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कुल चलिरहेको छ। यो स्कुल विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी ग्रुपको ‘सीजी एजुकेसन’ले सञ्चालन गरिरहेको छ। सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “यो सरकारी जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबिना स्वार्थी समूहको हातमा पुर्‍याएर सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याएको, त्यसो गर्न नियोजित रूपमा निर्णयको ब्यहोरा किर्ते गरी नेपाल सरकारलाई ठगी गरेको भनेर जाहेरी पनि परेको छ। हामी त्यहीअनुसार अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।”


––––––––––––  यो पनि  –––––––––– 

एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा
फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

फलोअप –

समाचार प्रभाव – 


सम्बन्धित सामग्री