सरकारको नाममा ल्याइयो चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा

चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ।

उकालो

शुक्रबार, ९ चैत, २०८०

सरकारको नाममा ल्याइयो चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा

काठमाडौँ– चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ।

यो जग्गा २०४४ सालमा च्याम्पियन फुटवेयर सञ्चालन गर्ने भन्दै कारखानाबाट चौधरी ग्रुपले हात पारेको थियो।

शुक्रबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर हुँदै चौधरी ग्रुपको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा पुगेको यो जग्गा सरकारका स्रेस्ता कायम गरिएको बताए।

२०७९ कात्तिक ५ गते उकालोले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा कसरी चौधरी ग्रुपले हडपेर निजी सम्पत्ति बनायो भन्ने विस्तृत विवरण उजागर गरेको थियो।

त्यसपछि पनि यो विषयमा उकालोले निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गरिरहेका बेला प्रहरीको  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले करिब तीन महिना लामो अनुसन्धानपश्चात् गत माग माघ १८ गते किर्ते तथा ठगी गरेर सरकारी जग्गा हडपेको कसुरमा चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरसहित सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक एवं चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। 

उनीहरूलाई अनुसन्धान नसकिँदै अदालतको आदेशमा सीआईबीले माघ २४ गते हाजिर जमानीमा छाडेको थियो। त्यो बेला सीआईबीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएको भन्दै त्यसको स्रेस्ता सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि जग्गा सरकारको नाममै फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत गत माघ २४ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले पहिलोपटक पत्र काटेको थियो। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरको नाममा पत्र काट्दै मालपोतले उनलाई २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकर्र गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो। मालपोतले दिएको समय सकिने दिन, फागुन १६ गते ठाकुर आफैँ उपलब्ध कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए।

त्यसबेला उनले थप समय माग गरेका थिए। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले गत फागुन १६ गते उनलाई थप १५ दिन म्याद दियो। त्यो समयभित्र पनि चौधरी ग्रुपले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याइपुर्‍याउँदा सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को अनुमति लिएको कुनै कागजात पेश गर्न सकेन। त्यसपछि मालपोतले मन्त्रालयको राय लिने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, यही जग्गाका सम्बन्धमा सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीको रोहबरमा लिइएको तीन घण्टा लामो बयानमा व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीले आफ्नो बचाउ गरेका थिए। बिहीबार सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइएको बयानमा व्यवसायी चौधरीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरले लिने प्रक्रियामा आफू नभई आफ्नो बुवा संलग्न भएको भन्दै त्यसबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए।

–––– यो पनि ––––––

बाँसबारी
जग्गा हिनामिना
प्रतिक्रिया दिनुहोस !