काठमाडौँ– करिब तीन महिनाअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एक अधिकृतले सम्पर्क गरेर एउटा व्यापारिक घरानाले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न लागिएको र त्यससम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। देशको ठूलोमध्येको औद्योगिक–व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुपले त्यो जग्गा हडपेर निजी सम्पत्ति बनाएकोबारे उकालोमा २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो।
यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
उकालोले यो विषय उजागर गरेको १७ दिनपछि, कात्तिक २१ गते रिपोर्टलाई नै आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान त भइरहेको बताइरहेको थियो, तर त्यसमा खास प्रगति केही देखिइरहेको थिएन। त्यही अवस्थामा सीआईबीले यो प्रकरणमा चासो देखाएको थियो। सीआईबीका ती अधिकृतको आग्रहमा हामीले यो प्रकरणसँग सम्बन्धित उपलब्ध सबै कागजात उकालोमा प्रकाशित समाचारहरूमा समावेश रहेको र त्यहीँबाटै अध्ययन गर्न आग्रह गर्यौँ।
यसबीचमा हामीले बाँसबारीको जग्गासँग सम्बन्धित मुख्य फाइल अर्थ मन्त्रालयबाटै ‘गायब’ बनाइएको र अख्तियारको अनुसन्धान पनि सुस्ताएको विषय निरन्तर पछ्याइरहेका थियौँ। सीआईबीका अधिकृतहरू पनि आफ्नै हिसाबले यसको अनुसन्धानमा जुटेका थिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप संलग्न यो प्रकरणमा हात हाल्न प्रहरीलाई सहज थिएन। सीआईबीका एक अधिकृतले त्यसबेला भनेका थिए, “हामी त आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेकै छौँ, केही प्रमाण भेटिइसकेका पनि छन्। अब माथि (गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ) बाट ग्रिन सिग्नल मिल्यो भने हान्छौँ।”
नक्कली शरणार्थी र ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आक्रामक बनेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ सुनकाण्डमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू धमाधम तानिन थालेपछि सुस्ताएको भनेर आलोचित बनिरहेका थिए। बाँसबारी जग्गा प्रकरण उनका लागि यो आलोचनाबाट त्राण दिने अवसर थियो। सम्भवतः त्यही बुझेरै हुनसक्छ, सीआईबीले ढिलो नगरी गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पायो।
त्यसकै परिणाम बिहीबार दिउँसो विनोदका सहोदर भाइ अरुण चौधरीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। उनी चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट चौधरी ग्रुपले हत्याएको १० रोपनी सरकारी जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ। यो कम्पनीमा अरुण र उनकी श्रीमती शिला चौधरीको स्वामित्व छ।
तीन महिनासम्मको त्यो छटपटी, पक्राउ गर्दाको यो सकस
बाँसबारी जग्गा प्रकरणको फाइल खोतल्न गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाए पनि सीआईबीलाई अगाडि बढ्न सजिलो भने थिएन। एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार नै यो प्रकरणमा जोडिएका ‘प्रभावशाली’हरूका कारण अनुसन्धानलाई जहाँको त्यहीँ राखिरहेको थियो। तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको विस्तृत फाइल नै अर्थ मन्त्रालयबाट ‘गायब’ भएको थियो।
यो पनि : अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
एक त निकै पुरानो घटना, त्यसमाथि सरकारी निकायहरूमै हुनुपर्ने फाइल नभेटिएपछि एसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका अधिकृतहरू तनावमा थिए। “सरकारी जग्गा अमुक व्यापारिक घरानाले हडपेको छ, त्यसबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा सरकारी निकायबाट नै खोजेको सहयोग पाउन गाह्रो अवस्था साँच्चै हैरानी दिने खालको थियो,” अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतले बिहीबार उकालोसँग भने।
खोजेका कागजात सबै फेला पर्न नसके पनि सीआईबीको टोलीले त्यसबेला कारखानामा विभिन्न भूमिकामा रहेका व्यक्तिदेखि त्यसबेला विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत रहेका पूर्वकर्मचारीहरू भेटेर आवश्यक जानकारी जुटाएको थियो। यो प्रक्रियाबाट जति तथ्य र प्रमाण भेटिए, त्यसकै आधारमा अदालतबाट चुपचाप पक्राउ पुर्जी लिएर सीआईबीले बिहीबार अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो।
बिहीबार बिहान अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर ‘एक्सन’मा जाने तय भएपछि सीआईबीका निर्देशक, एआईजी किरण बज्राचार्य र अनुसन्धान टोलीका प्रमुख, एसपी होविन्द्र बोगटी गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। गृहमन्त्रीले पछि आउनसक्ने सम्भावित अवरोध पन्छाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै ‘ग्रिन सिग्नल’ लिनुपर्छ भनेपछि उनीहरू तीनै जना बालुवाटार गएका थिए। “त्यहाँ करिब एक घण्टा सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो, त्यसपछि एक्सनमा गएका हौँ,” सीआईबीका एक अधिकृतले भने।
अरुणसँगै सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र अरुणले नेतृत्व गर्ने सीजी होल्डिङ्ग्सका महाप्रबन्धक रहिसकेका आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पनि बिहीबार नै पक्राउ गरेको छ।
अरूलाई पक्राउ गर्न खासै कठिनाइ नभए पनि अरुणलाई पक्रन पुगेको सीआईबीको टोलीले केही समस्या पनि सामना गर्नुपर्यो। सीआईबीको टोली दिउँसो सवा १२ बजे लाजिम्पाटस्थित अरुण निवास पुग्दा उनी बगैँचामा घाम तापेर बसिरहेका थिए। त्यहाँ पुगेको सीआईबीको टोलीले आफूहरू अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गर्न आएको बताएपछि अरुणले हडबडाउँदै सोधेका थिए, “म कतै जाँदिनँ, जे सोधपुछ गर्नु छ यहीँ गर्नुस्।”
यति भनेपछि उनले मोबाइल फोन निकालेर कतै फोन गर्न थाले। तर सीआईबीको टोलीको नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुगेका डीएसपी धर्म भण्डारीले उनलाई भने, “तपाईं हामीसँग सजिलै नजाने हो भने हामी अरू तरिका अपनाउन पनि बाध्य हुनुपर्छ। प्लिज, हाम्रो अनुरोधलाई हलुका नलिनुहोला।”
त्यहाँ पुगेका सीआईबीका एक अधिकृतले बताएअनुसार त्यसपछि अरुणले आफू पहिले नुहाउने, त्यसपछि मात्र प्रहरीसँग जाने भनेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई नुहाउन अनुमति दियो। नुहाएपछि उनी थप केहीबेर पूजापाठमा अलमलिए।
पूजापाठ सकेपछि पनि उनले अलमल्याउन खोजेपछि सीआईबीको टोलीले उनलाई गाडीमा राख्न खोज्यो। तर अरुणले आफ्नै गाडीमा जाने जिद्दि गरे। त्यसपछि अगाडि र पछाडि प्रहरीको गाडी भएर बीचमा उनकै गाडीमा राखेर अरुणलाई सीआईबी कार्यालय पुर्याइयो।
यो पनि : बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
उनलाई पक्राउ गरेपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई बत्तिसपुतलीस्थित आफ्नै घरअगाडि फलफूल किन्न लागेका बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतले यहाँसम्म पुग्न ठूलो सावधानी अपनाउनुपरेको सुनाए। “हाम्रा लागि यो केस धेरै चुनौतीपूर्ण थियो। प्रमाण जुटाउन त्यत्तिकै मिहिनेत गर्यौँ। अनि सूचना चुहिएर पक्राउ नै गर्न नसकिने (दबाबपूर्ण) अवस्था आउला कि भनेर उत्तिकै सावधानी पनि अपनायौँ,” उनले भने, “सूचना चुहिएमा अनुसन्धान नै रोक्न दबाब आउन सक्थ्यो।”
अख्तियार सुस्ताएपछि जुरमुराएको सीआईबी
सीआईबीले यो प्रकरणका फाइल जुटाएर अनुसन्धान अघि बढाउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। आफ्नै हिसाबले अनुसन्धान गरिरहे पनि सीआईबीका अधिकृतहरू कतै अख्तियारको अनुसन्धान निचोडमा पुगिहाल्छ कि भनेर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै थिए।
तर झन्डै १५ महिना पुग्दासम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ देखियो। यतिसम्म कि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे प्रतिवेदन दिएको ९ महिना बित्दासम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानले कुनै गति लिएन। उकालोमा गत माघ ९ गते अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहे पनि यो प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान लगभग ‘स्थगन भएको’ फलोअप समाचार प्रकाशित भएको थियो।
यो पनि : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार
अख्तियारबाट बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान थप अगाडि नबढ्ने लगभग निश्चित देखेर हुनुपर्छ, सीआईबीका अधिकृतहरूले अनुसन्धान तीव्र पारे। र ‘बेला भएको’ निर्क्योलसहित अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरे।
“यो प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएको भए जति प्रभावकारी हुन्थ्यो, सीआईबीको अनुसन्धानले त्यसलाई नसमेट्न सक्ने जोखिम छ,” यो प्रकरण भलिभाँती बुझेका एक पूर्वसचिवले भने, “अख्तियार किन यसबाट पछि हट्यो, मैले बुझेको छैन।”
पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले बिहीबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट किर्ते र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन चार दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको छ। सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले पक्राउ परेका तीनै जनालाई किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपेको र ठगी गरेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए। “अब बयान लिने लगायतका अनुसन्धानका काम अघि बढ्छन्,” उनले भने।
किर्ते र ठगीसम्बन्धी कसुर प्रमाणित गर्न सहज हुँदैन। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले यही कसुरमा गरेको अनुसन्धान मुद्दा फितलो बनाएको भनेर प्रहरीको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। अख्तियार अनुसन्धानबाट पछि हट्दाको परिणाम बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंका एकथरीले गरेका छन्।
चौधरी ग्रुपले यसरी हडपेको थियो बाँसबारीको जग्गा
२०४३ सालको समय जतिबेला अहिलेको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप, चौधरी परिवारको रूपमा मात्र चिनिन्थ्यो। त्यसबेला दरबार (खासगरी अधिराजकुमार धीरेन्द्र)सँग सान्निध्यमा रहेका विनोद चौधरीसहितको यो परिवार राज्यसंयन्त्र र सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर व्यवसाय विस्तारको दौडमा थियो। परिवारको नेतृत्वमा लुनकरणदास चौधरी रहे पनि विनोद र अरुण व्यवसायका हर्ताकर्ता थिए। दरबारसम्मको प्रभावलाई उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा प्रयोग गर्न थाले। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा उनीहरूको आँखामा पर्यो।
त्यहीबेला कारखाना घाटामा जानथालेको विवरण अर्थ मन्त्रालयका प्रतिवेदनमा देखिनथाले। घाटामा गएको कारखाना माथि उठाउन आफूहरू सहयोगी बन्ने भन्दै उनीहरू (खासगरी यो समूहको अगुवाइ गरिरहेका विनोद चौधरी)ले वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने गरी च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेड खोल्ने प्रस्ताव गरे। सबै कुरा यसरी मिलाउँदै लगियो कि कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापाले दर्ता नै नभइसकेको ‘च्याम्पियन फुटवेयर’लाई वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने शर्तमा कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा नामसारी गरिदिने निर्णय गराए।
त्यसबापत फुटवेयरको २५ प्रतिशत (२५ सय कित्ता) शेयर कारखानाले लिने निर्णय गरियो। २०४३ भदौ १० गते बसेको कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले कारखानाको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा फुटवेयरलाई नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा २५ सय कित्ता शेयर लगानी गर्ने निर्णय गर्यो। जबकि च्याम्पियन फुटवेयर २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र दर्ता भएको कागजातले देखाउँछन्। अर्थात् दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई हतारमा बाँसबारीको जग्गा सुम्पने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि २०४४ सालमा दुई पटक गरेर कारखानाले १० रोपनी (पहिले ६ रोपनी र पछि ४ रोपनी) जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई नामसारी गरिदियो। त्यसबेला प्रचलनमा रहेको मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा लैजान (नामसारी गर्न) मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले यो जग्गा फुटवेयरको नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नै नलिएको तथ्यसमेत उकालोले उजागर गरेको थियो।
यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
१० रोपनी सरकारी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा आइसकेपछि चौधरी ग्रुपले कारखानासँग गरेको सम्झौताअनुसार जुत्ता उत्पादनलाई निरन्तरता दिएन। शुरू गरेको तीन वर्षमै जुत्ता उत्पादन बन्द गरियो। त्यसपछि मात्र आफूहरू ‘गल्ती गरिएको’ ठानेर झस्किएको कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापाले उकालोसँग बताएका थिए।
त्यहीबीच, २०४९ सालमा सरकारले अरू केही संस्थानसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासमेत निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निजीकरण गर्दा फुटवेयरले ओगटेको बाहेक कारखानाको नाममा रहेको अरू जग्गा सरकारले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायत निकायलाई दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन संस्थान समन्वय महाशाखा (तत्कालीन संस्थान समन्वय महाशाखाको निजीकरण इकाई समिति) ले २०५१ वैशाख १४ गते फुटवेयरमा रहेको कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको यो शेयर त्यहीबीच, २०५२ साउन ११ गते विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीले ३६ हजार रुपैयाँमा हात पारेको देखिन्छ। फुटवेयरमा रहेको शेयर सरकारले आफ्नो नाममा लिइसकेपछि पनि अरुणले सस्तो मूल्यमा त्यो शेयर कसरी हात पारे भन्ने त खुल्दैन। तर त्यो जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्याएपछि उनले फुटवेयरलाई हतार–हतार सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा रूपान्तरण गरेका थिए।
अहिले यो कम्पनीको सञ्चालकमा अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरी रहेको सरकारी निकायमा रहेका कागजातले देखाउँछन्। कारखानाबाट फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको १० रोपनी जग्गा यही कम्पनीको नाममा छ जहाँ विनोद चौधरी नै अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप (सीजी) ले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।
यो पनि :
एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
फलोअप – अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
संसद्मा एमालेको माग– बाँसबारी र बालमन्दिर घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार
समाचार प्रभाव – बाँसबारी जग्गा प्रकरणः अरुण चौधरी पक्राउ
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थापा पक्राउ
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर पक्राउ
अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
बाँसबारी जग्गा प्रकरण: पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना हुँदै
अरुण चौधरीको पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, शंकाकै भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेको जिकिर