बबई पुल भासिनुको कारण के थियो, ‘बदनाम पप्पु’लाई देखाएर को–को उम्किए?

पाँच वर्षअघि बर्दियास्थित बबई नदीमा निर्मित पुल एक वर्षमै भासिएपछि त्यो मुलुकको विकास र ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ‘कुरूप बिम्ब’ बन्यो। त्यहाँ के भएको थियो र पप्पुबाहेक अरू को जिम्मेवार थिए?

४७ वर्षमा पनि बन्न नसकेको पोखरा बसपार्कको चलखेल–कथा

पोखरामा बसपार्क निर्माणका लागि ४७ वर्षअघि बनाइएको योजना अलपत्र मात्र छैन, बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा चलखेल हुँदा अब ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ।

एक्सक्लुसिभ

बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

नेपाल बाल संगठनको तत्कालीन 'भ्रष्ट नेतृत्व'ले अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालन गर्न जोरजाम गरिएको जग्गा र त्यसमै रहेको सीता दरबार कसरी व्यापारीलाई सुम्पिएको थियो भन्ने थप खुलासा:

सिर्सिया नदी प्रदूषित गरेर मानव र जलचरको जीवन नै जोखिममा धकेलिरहेका उद्योगहरू

४६ उद्योगले सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेको सरकारी छानबिन समितिकै ठहर थियो। तर १२ वर्षसम्म ती उद्योगलाई कारबाही नहुँदा प्रदूषण बढेर वीरगन्जसहित दुई दर्जन गाउँका स्थानीयको जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ।

फेवाताल मास्ने ‘शक्तिशालीहरू’, जसका लागि फेर्न खोजियो तालकै मापदण्ड

सर्वोच्च अदालतले साढेचार वर्षअघि फेवातालको ६५ मिटरमा पर्ने संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो। तर कर्ण शाक्य, गणेशबहादुर भट्टराई, कर्मा गुरुङ, मुक्ति केसीलगायतले त्यहीँ व्यवसाय चलाइरहेका छन्।

नागरिकता पाउन जितेन्द्रले पाँच वर्षसम्म गरेको त्यो संघर्ष

“नागरिकता नहुँदाको जीवन रगतबिनाको मुर्दा शरीर झैँ रहेछ। गाईले दुध दिन्छ भनेर पशुलाई बरू इज्जत गर्छन्, राम्रो आहार दिन्छन्। तर, नागरिकता नभएको मान्छेलाई त्यति पनि नठानिने रैछ।”

फलोअप

लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नलुकाइएको भए बालमन्दिरको जग्गा व्यापारीबाट फिर्ता ल्याउने र बाल संगठनको भ्रष्ट नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया तीन वर्ष पहिल्यै शुरू हुनसक्थ्यो।

एक्सक्लुसिभ

बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ

अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन स्थापित नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति हडप्न एउटा व्यापारिक घरानाले गरिरहेको प्रपञ्च र निहित स्वार्थनिम्ति त्यसमा भर्‍याङ बनिदिएको बाल संगठन नेतृत्वका भ्रष्ट कृत्यको चिरफार:

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नदिने ‘राजनीति’ : दुई अर्ब कमाइको कथा

संघीय राजधानी काठमाडौँले त्राण पाउन नसकेको फोहोरको समस्या पछाडिको कारण के हो? बर्सौंवर्षदेखि किन सुल्झिइरहेको छैन काठमाडौँको फोहोर समस्या? के हो फोहोरका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’ र कमाइको स्वार्थ?

पृथ्वीबहादुरको ‘वायर फ्रड’, विदेशीलाई ठगेर नेपालका बैंकमा पैसा जम्मा

पृथ्वीबहादुर शाहको समूहका नाममा २२ वटा कम्पनी अस्तित्वमा देखिएका छन्। तीमध्ये १४ वटा कम्पनीका खातामा चार वर्षमा विदेशबाट करिब ६३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ।

विधि र लोकतन्त्रको उपहास

व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

राहदानी–नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु पछिल्लो दृष्टान्त हो, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म सबैतिर स्वार्थको द्वन्द्वले ‘दाह्रा–नंग्रा’ गाडेको छ।

साइबर सुरक्षामा सरकारलाई छैन चासो, इन्टरनेट बन्दैछ अपराधको अस्त्र

प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने गैरकानूनी आर्थिक गतिविधि नियमनका लागि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन उपयोगविहीन हुन थालेको छ। यो ऐन इन्टरनेटबाट हुने अन्य अपराध नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

मिथ्या मिथक : के पूर्वकुमारीले विवाह गर्न मिल्दैन? 

धेरै पूर्वकुमारीले विवाह गरेर आफू अनुकूलको जीवन बिताइरहेका छन्। तर कुमारीबारे चलेका अनेक मिथक र फिल्मले गलत सन्देश दिँदा विवाहबारे भ्रम फैलिएको अध्येताहरू बताउँछन्।

संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन

नियामक निकाय तदारुक नदेखिँदा विभिन्न सहकारी संस्थामा आएको संकटले सहकारीप्रतिको आमविश्वास गुम्ने खतरा मात्रै बढेको छैन, सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँसमेत जोखिममा परेको छ।

६३ वर्ष र चार व्यवस्था : कहिले सकिएला कान्ति लोकपथको निर्माण?

नेपाली सेनाले २०१३ सालमा काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने मुख्यसडकको रूपमा ट्र्याक खोल्न थालेको कान्ति लोकपथ अहिले वैकल्पिक मार्गसमेत हुन सकेको छैन।

कसले चोरेर विदेश लैजान्छ नेपालका मूर्ति?

नेपालमा २००७ सालपछि मूर्ति चोरी हुन थालेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। २०४२ सालपछि चोरी भएका कतिपय मूर्ति फिर्ता आउन थाले पनि कसले चोरेको थियो र कसरी विदेश पुर्‍याइए भन्ने पत्ता लाग्दैन।

‘पहुँचवालाका लागि’ यसरी फेवाताल मास्दैछ पोखरा महानगर

सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षअघि फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेर त्यहाँका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो। तर, पोखरा महानगरले आदेशविपरीत फेवातालको मापदण्ड नै घटाउने निर्णय गरेको छ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय

संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र र वनजंगलसमेत पहुँचवाला व्यापारीलाई सुम्पन राज्यसंयन्त्र कसरी लाग्छ भन्ने बुझ्न अन्त जानै पर्दैन, वन मन्त्रालयका सचिव पेम कँडेलले अवकाश पाउने दिन गरेका दुई निर्णय हेरे पुग्छ।

केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना 

संसारभर चर्चित अन्नपूर्ण पदमार्ग र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेगरी सिक्लेसमा केबलकार निर्माण गर्न निजी कम्पनीले अघि बढाएको योजनालाई वातावरण मन्त्रालयले नै सघाइरहेको छ।