Saturday, April 27, 2024
पहिले आयस्रोतको विकल्प नहुँदा रद्द गर्न नसकिएको सम्झौता अहिले काठमाडौँ महानगर लगायतका निकायबाट आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता पाएपछि खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको नेपाल बाल संगठनले जनाएको छ।
दिपा दाहाल
बालमन्दिर प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश, सीआईबी पनि छुट्टै अनुसन्धानमा
२ वर्षमा सकिनुपर्ने बालमन्दिर प्रबलीकरण ४ वर्षसम्म अधुरै, टहरामा उकुसमुकुस छन् बालबालिका
20
बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको जीवनमा आधारित फिल्म ‘मेयर’ छायांकन थालिएको ४०औँ दिनमा अख्तियारले उनैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्यो। भरत तालबाट चर्चामा आएका थापा वास्तवमा कसरी ‘खलनायक’ थिए?
आदित्य नेपाल
2024-04-22 19:00:00
सुधारगृह ठानिएका कारागारहरू नयाँ अपराध जन्माउने केन्द्र बनेको लगातारका घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। चोरी, डकैती लगायतका फौजदारी कसुरमा थुनिने र भित्रैबाट ठूला अपराध सिकेर फर्किनेहरूको फेहरिस्त लामै छ।
लोकेन्द्र विश्वकर्मा
2024-04-21 19:25:00
चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
2024-04-12 11:40:41
केही दिनमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई पहुँचका भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, तिनैलाई पछि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले ती निकाय स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ, देशलाई अर्थहीन भार पनि परिरहेको छ।
बीपी अनमोल
2024-04-09 19:00:00
पहिलो पटकको घटनाले जेसिकालाई शिक्षकदेखि टाढा रहने बानी पर्यो। उनलाई ‘साइन्स ल्याब’ नै मन पर्न छाड्यो। दोस्रो पटकको अर्को घटनापछि त संसार नै छाड्ने विचारसमेत उनको मनमा आयो।
2024-04-01 18:10:00
नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित बालमन्दिर परिसरको २९ रोपनी जग्गा संगठनका पदाधिकारीको मिलीभगतमा व्यापारिक घरानाले कब्जा गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको छ।
2024-03-26 19:30:26
उपचार अभावमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर शुरू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औषधि उत्पादकदेखि डाक्टर, अस्पताल प्रशासनदेखि फार्मेसीसम्मको चलखेलले आफैँ मृतप्रायः अवस्थामा पुग्दै छ, कसरी?
2024-03-17 19:00:00
गोइतलाई पक्रन सघाएको बिहार प्रहरीको एसटीएफ टोली उनले रअकै लागि काम गरिरहेको बताएपछि भन्नथाल्यो– ‘ऊपर से सिधा अर्डर आया है, फौरन घर (पटनामा जहाँ गोइत बसिरहेका थिए) ले जाके छोड्देने को।’
2024-03-12 19:00:00
बाल संगठनको नक्सालस्थित करिब २९ रोपनी जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले गैरकानूनी सम्झौताका आडमा हत्याएको पुष्टि भइसक्दा पनि सम्झौता रद्द र दोषीलाई दण्डित गर्न सरकार नै असहयोगी देखिएको छ।
2024-03-08 19:10:00
एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।
केशु लामिछाने
2024-03-07 19:00:00
जुद्धोदय स्कुल तहसनहस पार्ने जग्गा लिज सम्झौता र त्यसमा निर्मित कम्प्लेक्सलाई काठमाडौँ महानगरकै छानबिन समितिले गैरकानूनी ठहर गरेको सात महिना बित्यो। तर मेयर बालेन निर्णय लिन हच्किरहेका छन्।
2024-02-29 19:10:00
मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।
रितेश त्रिपाठी
2024-02-26 19:45:15
चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्याउन त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालय नै सहयोगी बनिदिएको तथ्य फेला परेको छ।
2024-02-16 20:05:58
प्राकृतिक विपद्बाट परिवारजन, घर र गरिखाने खेत–उद्यम–व्यवसाय गुमाएकाहरूको पीडामा तीनै तहका सरकारदेखि नेतासम्मले कुन हदसम्मको राजनीति गरे भनेर देखाउने दुर्दान्त साक्षी बनेका छन् मेलम्ची र हेलम्बुवासी।
भागिरथी पण्डित
2024-02-12 18:25:00
ललितपुरको गोदावरीमा व्यापारिक लाभका निम्ति भइरहेको जग्गा ‘प्लटिङ’लाई सघाउन बगिरहेको खोला पुरेर बाटो बनाइएको छ। खोला मास्ने यो कामको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गरेको छ।
प्रबिता श्रेष्ठ
2024-02-11 19:32:00
चौधरी ग्रुपले जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने भन्दै खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयरसमेत ‘कब्जा’ गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ।
2024-02-08 16:10:08
चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।
2024-02-06 19:50:53
चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिन मालपोत कार्यालयसम्मै ‘सेटिङ’ भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर त्यो उद्देश्य कसरी असफल भयो र ८ रोपनी जग्गा कसरी जोगियो?
2024-02-04 19:50:46
पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।
2024-02-02 21:50:58
कञ्चन झा
देवेन्द्र भट्टराई
राजेश विद्रोही
उकालो
रोशन जनकपुरी
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।