Thursday, February 29, 2024

-->

बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई हायलकायल पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देश नै खोक्रो पारिरहेको ‘लुटतन्त्र’लाई हिर्काउने अवसर पनि दिएको छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरण।

बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

नेपाली नागरिकबाट मोटो रकम लिई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिएपछि प्रहरीले सरकारका बहालवाला सचिव, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र एक पूर्वमन्त्रीका पुत्रसहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीका पुत्र ‘फरार’ छन्। मानव तस्करको गिरोहसँग मिलेर गृह मन्त्रालयभित्र रचिएको यो त्यस्तो प्रकरण बनेको छ, जसको लहरो अहिल्यै र यहीँ थामिने देखिँदैन।

यो लहरोमा तत्कालीन गृहमन्त्री नै तानिने संकेत अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले गरिसकेका छन्। प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा माथिका ‘हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएपछि यो प्रकरण बीचमै फासफुस हुनसक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराध र त्योसँग अन्योन्याश्रित द्रव्य–लाभको लहरो छेउ–कुनासम्मै पुग्ला या बीचमै ‘ब्रेक’ लाग्ला भन्ने त प्रष्ट छैन। तर, यो प्रकरणले विधिको शासन मरेको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। राज्य सञ्चालनमा सबैतिर बेथिति, भद्रगोल र अराजकता चुलिएका बेला एउटै घटना सही, यसले ‘केही हुन्छ’, ‘केही हुँदैछ’ भन्ने धेरथोर आशा पनि जगाएको छ।

अचाक्ली बेथितिले दिक्दार जनमानसलाई विधिको शासनप्रति ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ देखाउने काम नेपाल प्रहरीको एउटा ‘युनिट’ले गरेको हो। ‘हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएका घटनामा अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने, बढिहाले कुनै न कुनै रूपमा फाइल बन्द गर्न ‘माथि’बाट थेगिनसक्नु दबाब आउने र प्रहरीले त्यसलाई थेग्न नसक्ने आमबुझाइ बनिरहँदा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले देखाएको आँट र अग्रसरता यसमा अपवाद बनिदिएको छ। प्रहरी नेतृत्वले मातहतलाई दिएको ढाडस र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले देखाएको सक्रियता पनि यसपछाडिका महत्त्वपूर्ण कारण हुन्। तर मूलरूपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले देखाएको दबाब खेप्ने सामर्थ्य यसको केन्द्रमा छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण राज्य–संयन्त्रहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा अविचलित भइदिँदा मात्र पनि कति फरक पर्छ भनेर देखाउने ‘केस–स्टडी’ बनेको छ। यसमा प्रहरीको एउटा युनिटले देखाए जस्तो भूमिका अरू राज्य–संयन्त्रहरूले देखाउने हो भने राजनीतिक संरक्षणबाट चुलिँदो दण्डहीनताको नतिजा बनेको लुटतन्त्रमा लगाम कस्ने शुरूआत हुनसक्छ।

यो पनि : नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्ने त्यो उजुरी, अनुसन्धानको ‘राडार’मा पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि

यसका लागि कुनै भयानक काम गर्नुपर्ने छैन, सार्वजनिक जानकारीमा रहेका जम्माजम्मी दुइटा घटनालाई केस–स्टडी बनाउँदा पुग्छ। एउटा हो, चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाको कथा। अर्को, अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले जोरजाम गरिदिएको काठमाडौँको नक्सालस्थित जग्गामा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले गरिरहेको रजगज।

केस–स्टडी बालमन्दिरः सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट र अपराधको कथा
काठमाडौँको नक्सालमा अनाथ बालबालिकालाई छहारी दिन जोहो गरिएको ५७ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा पहुँचवाला व्यापारीलाई सुम्पने क्रममा गरिएको घिनलाग्दो चलखेलको कथा हो बालमन्दिर प्रकरण। यस्तो चलखेल अरू कसैले होइन, अनाथ बालबालिकाका निम्ति काम गर्न नेपाल बाल संगठनको तालाचाबी जिम्मा लगाइएका पदाधिकारीले नै गरेका थिए। करिब ३० वर्ष निरन्तर बाल संगठनको नेतृत्वमा बसेकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह र उनीनिकट पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले विधि, प्रक्रिया लत्त्याएर बाल संगठनको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पन गरेका अनेक चलखेल उकालोले शृंखलाबद्ध रूपमा उजागर गरेको थियो।

उकालोले यो प्रकरण उजागर गर्दा बाल संगठनमा नयाँ नेतृत्व र कार्यसमिति आइसकेको थियो। नयाँ कार्यसमितिले उकालोमा प्रकाशित रिपोर्टलाई आधार बनाएर यसमाथि विस्तृत छानबिन गर्‍यो। त्यसमध्ये, बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना जग्गा ठेकेदार–व्यापारी मनोज मिश्रलाई दिन संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यो पनि : बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज

सम्झौतालाई बदनियतपूर्ण भनेर खारेज गरिसकेपछि संगठनको सम्पत्ति मास्न बदनियतपूर्वक सम्झौता गर्नेहरू स्वतः कानूनी दायरामा तानिनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएन। हुने संकेत पनि देखिँदैन। बाल संगठनको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिसँग त्यसो गर्ने ‘सामर्थ्य’ छैन। जोसँग सामर्थ्य छ, अथवा जसले उनीहरूलाई कानूनी दायरामा तान्नुपर्ने हो, उनीहरू चुपचाप हेरिरहेका मात्र छन्।

मिश्रसँगको सम्झौता खारेज भए पनि अनाथ, टुहुरा र सहाराविहीन बालबालिका संरक्षणका लागि जोहो गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति (बाल संगठनको जग्गा) हडप्ने ध्येयले कब्जा गरिएको २८ रोपनी ५ आना जग्गामा अहिले पनि व्यापारीको रजगज छ। संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले झन्डै ६० वर्षका लागि ‘लिज’मा दिएको (सम्झौताअनुसार लिज अवधि २१३२ सालसम्म छ) यो जग्गामा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले दुइटा निजी विद्यालय, वृहस्पति विद्या सदन र राय स्कुल चलाइरहेको छ।

यो पनि : बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

उकालोले यो जग्गा लिजमा लिने–दिने सम्झौता गर्दा प्रचलित कानून, बाल संगठनका आफ्नै कार्यविधि र निर्देशिकाको समेत धज्जी उडाइएको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको थियो। बाल संगठनको वर्तमान नेतृत्व पनि यो तथ्यबारे भलिभाँती जानकार छ। तर, ‘संगठनको बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई पालनपोषण गर्न लिज भाडाबाहेक अरू स्रोत नभएकाले’ सम्झौता रद्द गर्ने आँट नेतृत्वले गर्न सकेको छैन।

बाल संगठन राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार गठन भएको सार्वजनिक संस्था हो। यो गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा दर्ता भएको छ। सरकारले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत बाल संगठनलाई बर्सेनि अनुदान दिन्छ। दर्ता गृह मन्त्रालयमा भएको, अनुदान महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत आउने भएकाले बाल संगठनका गतिविधिलाई कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न छ। तर, संगठनमा बेथितिले सीमा नाघ्दा यी दुवै मन्त्रालय कहिल्यै अगाडि सरेनन्। यसमा कहिले कानूनी अन्योल देखाइयो, कहिले संगठनको नेतृत्वमा रहेर बदनियतपूर्वक निर्णय गर्ने पदाधिकारीदेखि त्यो निर्णयबाट लाभ लिने व्यापारीसम्मको प्रभावले पनि काम गर्‍यो।

यो पनि : बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

बाल संगठनको यो विघ्न बेथिति कसले हेर्ने? सहाराविहीन बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलेर, व्यापारीसँगको मिलेमतोमा जग्गालगायत सम्पत्ति अपचलन गर्नेहरूलाई कानूनी रूपमा जबाफदेही कसले बनाउने? स्वायत्त संस्था बाल संगठनभित्रको बेथितिमा के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्छ?

कतिपयको तर्क अख्तियार बाल संगठनमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने छ। अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने यसमा अख्तियार प्रवेश गर्न कुनै अवरोध नरहेको बताए। “राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत गठन भए पनि बाल संगठनको जग्गा सरकारी (सरकारले दिएको) हो, त्यहाँ बर्सेनि सरकारको अनुदान जान्छ,” उनले भने, “त्यही आधारमा अख्तियारले हेर्न मिल्छ।”

बाल संगठनको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार यसअघि पनि प्रवेश गरेको दृष्टान्त छ। वृहस्पति स्कुललाई जग्गा लिजमा दिँदा अख्तियारले बदनियतपूर्वक सम्झौता गरिएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनपछि पनि त्यसमा लगाम लागेन। बरु, जग्गा अपचलन झन् बढेर गयो।

यो पनि : बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

संवैधानिक निकाय, अख्तियार बाल संगठनभित्रका बेथितिमा प्रवेश गरेर निर्दिष्ट जिम्मेवारी मात्र बहन गर्ने हो भने पनि यहाँको जग्गा अपचलनमा लगाम लाग्न सक्छ। त्यसो हुँदा व्यापारीको कब्जामा पुगेको जग्गा मात्र फिर्ता आउने छैन, व्यापारीलाई जग्गा सुम्पन लागिपरेका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि अरू धेरै जना कानूनी दायरामा आउने छन्। बाल संगठनका बेथितिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार अख्तियारले केही समयअघि अग्रसरता पनि देखाएको थियो। तर, पछिल्लो समय त्यसमा अख्तियार नै सुस्ताएको छ।

उकालोले यो प्रकरण उजागर गरेपछि प्रमुख दलदेखि साना दलका कैयौँ सांसदले चासो देखाएर संसद्मा यसबारे आवाज उठाउने बताएका थिए। तर, जम्माजम्मी एक जना सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सुमना श्रेष्ठले मात्र यो विषय संसद्मा उठाइन्। अरू सबै त्यसपछि रहस्यमय रूपमा मौन बसे।

श्रेष्ठले भने संसद्मा मात्र सीमित नरहेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी सूचना र कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरिन्। ती निकायले उनलाई सूचनासम्म नदिएर टारिदिए। एक जना सांसदबाहेक सिंगो संसद् र राजनीतिले रहस्यमय मौनता साँधेको यो प्रकरण अब संवैधानिक निकाय, अख्तियारमार्फत अगाडि बढाउन भने सांसदहरूकै भूमिका निर्णायक हुनेछ। सदन नभएकै अवस्थामा पनि संसदीय समितिहरूले यसमा प्रारम्भिक छानबिन गरेर विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मा लगाउन सक्छन्।

यो पनि : लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

बाल संगठनभित्रको बेथिति सम्पत्ति अपचलनमा मात्र सीमित छैन, तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले पैसा लिएर टुहुरा बालबालिका विदेशीलाई बिक्री गरेका वा बालश्रमिकका रूपमा पठाएका तथ्य पनि उजागर भएका छन्। सिधा–सिधा फौजदारी कसुर आकर्षित हुने यो विषय गृह मन्त्रालय र ऊ मातहतको नेपाल प्रहरीले हेर्न कुनै अवरोध छैन। अनौठो चाहिँ यसमा पनि केही भएकै छैन। जग्गाजमिन र सम्पत्ति अपचलनलाई संसद् हुँदै अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने र गम्भीर फौजदारी कसुर हेर्न प्रहरी अग्रसर बन्ने हो भने बालमन्दिर प्रकरण अरू धेरै सार्वजनिक संस्थालाई लयमा फर्काउने नजिर बन्न सक्छ।

केस–स्टडी बाँसबारी: सरकारी सम्पत्ति जोगाउने नजिर बन्न सक्छ
प्रभावशाली व्यापारिक घरानाले सरकारी सम्पत्ति हडपेर कसरी आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाउँछ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ बाँसबारी जग्गा प्रकरण। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर आफ्नो सम्पत्ति बनाएको प्रकरण हो यो। पञ्चायतकालमै तत्कालीन दरबारदेखि पञ्चहरूलाई रिझाएर यो जग्गा हात पारेको चौधरी ग्रुपले पछि कसरी त्यसलाई निजी सम्पत्ति बनायो भन्ने फेहरिस्त उकालोले उजागर गरेको थियो।

यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

हडपिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा अहिले विनोदका भाइ अरुण चौधरी र बुहारी शिला चौधरीको नाममा छ। तर, त्यो जग्गामा विनोद अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको ‘सीजी एजुकेसन’ले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।

उकालोले यथेष्ट तथ्य–प्रमाणसहित २०७९ कात्तिक ५ गते यो प्रकरण खुलासा गरेको १६ दिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाचारलाई नै उजुरीसरह मानेर अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन बाँसबारी तथा छाला जुत्ता कारखानाको फाइल र यो प्रकरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो। तर, ६ महिना बित्दासम्म अर्थ मन्त्रालयले फाइल र अध्ययन प्रतिवेदन केही पनि अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको छैन। अर्थका अधिकारीहरूलाई यसबारे सोध्दा फाइल ‘फेला नपरेको’ उत्तर आउँछ।

          यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

निजीकरणसँगै अहिले कारखाना अस्तित्वमै छैन। तर, त्यससम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा हुनैपर्ने हो। निजीकरण गरिएका यस्ता धेरै संस्थाका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सुरक्षित छन्, तर बाँसबारीको फाइल मात्र ‘गायब’ छ। अर्थ मात्र होइन, त्यो फाइल उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि नभेटिएको उत्तर कर्मचारीहरूबाट आइरहेको छ।

के राजनीतिक वृत्तमा समेत प्रभावशाली चौधरी ग्रुपको प्रभावकै कारण त्यो फाइल ‘गायब’ भएको हो? वा शक्तिशाली व्यापारिक घरानाको प्रभाव–दबाबमा परेर कर्मचारीले फाइल ‘गायब’ भएको बहाना बनाएका हुन्? फाइल ‘गायब’ बनाइएको हो अथवा कर्मचारीले ‘गायब’ देखाइरहेका हुन् भन्नेमै अख्तियारले अनुसन्धान केन्द्रित गरेर यसको गुत्थी खोल्न सक्छ। ६ महिना बितिसक्दासम्म अख्तियार त्यसमा अग्रसर नहुँदा त्यो प्रभाव कतै संवैधानिक निकायसम्मै त पुगेन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

यो पनि : बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा

अख्तियारले हात हालेर पनि एकाएक ‘सुस्ताएको’ यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन सांसदहरूले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। चौधरी ग्रुप जस्ता प्रभावशाली व्यापारिक घरानाको प्रभाव नभएका दल भेट्न मुस्किल छ, अर्थात् संसद्मा पनि त्यो प्रभाव छ। तर, अहिलेको संघीय संसद्मा परम्परागत दलका वा नयाँ दलका थुप्रै यस्ता अनुहार पुगेका छन्, जसले यसखाले दबाब र प्रभावबाट माथि उठेर बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन्। थोरै संख्यामै किन नहोस्, उनीहरूले उठाउने आवाजले बाँसबारी प्रकरणलाई संसदीय छानविनको विषय बनाउन सक्छ। त्यसले सुस्ताएको अख्तियारलाई पनि जुर्मुराउन बाध्य पार्न सक्छ। 

         यो पनि : अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान

बाँसबारीको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुगेको थियो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो प्रमाण सार्वजनिक जानकारीकै रूपमा उपलब्ध छ। अब यसमा विधायिका वा सम्बद्ध निकायले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक बहन गरिदिए मात्र पनि त्यो जग्गा सहजै सरकारका नाममा फिर्ता आउनसक्छ। बाँसबारी प्रकरण त्यो नजिर बन्न सक्छ, जसलाई कानूनी दायरामा मात्र ल्याउँदा पनि देशभर शक्तिशालीहरूले हडपेका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराउने बाटो खुल्न सक्छ। त्यति मात्र नभई, भोलिका दिनमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न उद्यत हुनेहरू यही विन्दुबाट हतोत्साहित हुन थाल्नेछन्।

प्रश्न कति मात्र हो भने, के सरकार, संसद्मा रहेका दल, सांसदहरू र आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिएर बसेका राज्य–संयन्त्र यसलाई ‘केस–स्टडी’ बनाएर अघि बढ्न चाहन्छन्? प्रश्न यति हो, उनीहरू लुटतन्त्रको अन्त्य चाहन्छन् या यसलाई अझ धेरै फैलाउन?

यो पनि – बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए


सम्बन्धित सामग्री