काठमाडौँ– सरकारी जग्गा हिनामिना, किर्ते र ठगी कसुरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को न्यायिक हिरासतमा रहेका उद्योगी–व्यवसायी अरुण चौधरीले बाँसबारीको सरकारी जग्गा लिँदा आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म भएको १० घण्टा लामो बयानका क्रममा चौधरीले आफूहरूले कानूनसम्मत काम गरेको तर अदालतले आदेश दिएमा आफू बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
सरकारी वकिल कार्यालयस्रोतका अनुसार उनले बयानका क्रममा भनेका छन्, “प्रचलित कानूनअनुसार नै काम गरेको थिएँ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर पनि अदालतले अहिले मेरो नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएको प्रमाणित गर्छ भने म फिर्ता गर्न तयार छु। मैले जे गरेँ असल नियतका साथ गरे जस्तो लाग्छ।”
जुत्ता उत्पादन गरेर सरकारलाई सघाउने भनी खोलिएको उद्योग किन केही वर्षभित्रै बन्द गरेको त भन्ने सरकारी वकिल र सीआईबीका अधिकारीहरूको प्रश्नमा चौधरीले आफूले असल नियतसाथ उद्योग चलाउन खोजे पनि विभिन्न कारणले छिट्टै बन्द गर्नुपरेको जवाफ दोहोर्याएका थिए। “हामीले तत्कालीन सरकारसँग सहकार्य गरेर जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेका थियौँ,” उनले बयानमा भनेका छन्, “तर पछि जुत्ता उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यो बेलाको अवस्था पनि हाम्रो अनुकूल थिएन।”
चौधरीले सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनीलाई बिक्री गर्दा कुनै गल्ती भएको भए त्यो सरकारी निकायहरूबाटै भएको हुने जिकिर गरेका छन्। “हामीले सरकारी जग्गा लिने बेला कुनै गल्ती भएको भए त्यो सरकारबाटै भयो होला,” चौधरीले बयानमा अगाडि भनेका छन्, “किनभने कुनै पनि विधि नपुर्याई हामीलाई सरकारी जग्गा दिइएको त पक्कै होइन।”
प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहेका बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापाले भने आफूलाई सरकारी जग्गा बिक्री गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने विषयको जानकारी नभएको बयान दिएका छन्। थापाले कारखानाले उपभोग गरिरहेको जग्गा कारखानाको सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्रै दिँदा हुन्छ भन्ने लागेर आफूले च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई बिक्री गरेको बताएका हुन्।
“जग्गा कारखानाको नाममा थियो जस्तो लाग्छ। यो जग्गा बिक्री गर्दा सरकारी निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई जानकारी भएन,” थापाले भनेका छन्, “त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मलाई यसबारे जानकारी दिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले यसबारे मलाई केही नभन्नु उहाँहरूको गल्ती हो।”
यस प्रकरणको थप प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर चौधरी र थापासँग थप बयान लिने तयारीमा सीआईबी जुटेको छ। सीआईबीले कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना, किर्ते र ठगीको आरोपमा चौधरी, थापासँगै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि बिहीबार पक्राउ गरेको थियो।
२०४३ कात्तिक २७ गते कारखानाको २० लाख, चौधरीका बुबा लुनकरण दास चौधरीको २१ लाख, दाइ विनोदकुमार चौधरी, भाइ वसन्तकुमार चौधरी, भिनाजु महेश अग्रवालको दुई/दुई लाख र दिदी गंगा चौधरीको नाममा एक लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड खोलेको देखिन्छ।
तर त्यसबेला फूटवेयरको ५० लाख चुक्ता पुँजी थियो। फूटवेयरको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले (१२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) कारखानाले लगानी गर्नुपर्नेमा १० रोपनी जग्गाको मूल्यबराबर २५ सय कित्ता शेयर (२५ लाख रुपैयाँ) र १ लाख नगद गरी २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको पाइन्छ। तर, चौधरी परिवारले भने आठ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ। चुक्ता पुँजीको हिसाबले कारखानाले २६ लाख लगानी गरेपछि फूटवेयरबाट ५२ प्रतिशत शेयर पाउनुपर्ने थियो।
कारखानाले सरकारको अनुमित लिएरै मात्रै जग्गा बिक्री गर्न पाउने मालपोत ऐनको प्रावधानविपरीत आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठकबाट मात्रै फूटवेयरलाई जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। सीआईबीले उक्त जग्गा किर्ते ब्यहोराको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिन आएको निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यो बेला थापा कारखाना, फूटवेयरको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र नेपाल औद्योगिक विकास निगमका तत्कालीन अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत भएको भेटिएको छ।
निगमबाट फूटवेयरले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने शर्तमा फूटवेयरलाई दुई करोड ७५ लाख र शेयर अन्डरराइटबापत ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण पनि दिएको पाइएको छ। तर, फूटवेयरले तीन वर्ष पनि जुत्ता उत्पादन गरेन।
२०४९ कात्तिक २४ गते कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति भारतको लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड सु फैक्ट्री लिमिटेडलाई दुई करोड २४ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। सरकारले कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गर्दा चौधरी ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रिजले फूटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर मात्रै किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले चौधरी ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रिजको प्रस्ताव अयोग ठहर गरेको थियो।
२०५१ वैशाख १४ गते फूटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रालयको निजीकरण इकाई समितिले गरेको थियो। तर यो शेयर अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आएको केही समयमै अर्थात् २०५२ साउन ११ गते चौधरी ग्रुपका महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार अरुण चौधरीको नाममा ल्याई २०५७ पुस ४ गते फूटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट कम्पनीमा बदलिएको थियो। यो कम्पनीको नाम पनि परिवर्तन गरी हाल सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्राइभेट बनाइएको छ। कारखानाको जग्गामा चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।
मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब
मुद्दा कमजोर बनाउन परिरहेको चौतर्फी दबाबबीच सरकारी वकिल र सीआईबीका अधिकारीले चौधरी र थापासँग बयान लिएका हुन्। उनीहरूलाई प्रतिसोध साँधेर सामान्य सोधपुछसमेत नगरी अनाहकमा पक्राउ गरेको भन्दै सीआईबीमाथि दबाब बढेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि सीआईबी प्रमुख, एआईजी किरण बज्राचार्यसम्ममाथि चौधरीलाई छुटाउन दबाब बढिरहेको छ।
“गृहमन्त्रीलाई झन् धेरै दबाब परेको छ। देशबाट मात्रै होइन छिमेकी मुलुकबाट समेत फोन आइरहेका छन्,“ गृहमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, “यस्तो दबाब यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्दा पनि आएको थिएन। तर, दबाब आउँदैमा पछि हट्ने सम्भावना छैन।”
यो प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले पनि आफूहरूमाथि राजनीतिक र सत्ताको उच्च तहमा रहेकाहरूबाट दबाब मात्रै नभई धाकधम्कीसमेत आइरहेको बताउँछन्। “हामीले आवश्यक अनुसन्धान र प्रक्रिया पुर्याएरै चौधरीजीलाई पक्राउ गरेका हौँ। तर, अनेकले अनेक आरोप लगाइरहेका छन्। अनेकले अनेक दबाब दिएर हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिइएका छैनन्,“ ती अनुसन्धान अधिकृतले उकालोसँग भने।
अरुण चौधरी पक्राउ परेसँगै व्यवसायी र कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी भाइलाई बचाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई परिचालन गरिरहेका छन्। उनले कानूनअनुसार नै काम गर्दा पनि आफ्ना भाइलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर आफ्नो परिवारको प्रतिष्ठानमा धक्का पुर्याएको भन्दै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले कारखानाको जग्गा प्रक्रियासम्मत लिएकाले यसमा आफूहरूको कुनै पनि गल्ती नभएको दाबी गरेका थिए।
किर्ते र ठगी प्रकरणमा आरोपीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी आधार भए पनि सीआईबीमाथि यो प्रकरणमा जतिसक्दो चाँडो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन दबाब परेको छ। “छिटो अनुसन्धान सक्न भनेर दबाब आएको छ। तर, अनुसन्धान गरेर यथेष्ट प्रमाण र तथ्य नजुटाएसम्म प्रतिवेदन बुझाउने कुरा हुँदैन,” एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।
––––––––––––––– यो पनि ––––––––––––
एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
फलोअप –
समाचार प्रभाव –