काठमाडौँ– तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको निर्क्योलसहित सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिसकेको छ। बाँसबारीको यो जग्गा प्रकरण उकालोले उजागर गरेको थियो जसका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सीआईबीको अनुसन्धानकै आधारमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले गत चैत ९ गते यो (१० रोपनी) जग्गा सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको थियो। त्यही निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यो जग्गामा यतिन्जेल स्वामित्व कायम गरेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिएर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग जुत्ता उत्पादनमा सहकार्य गर्ने, त्यसका लागि ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी रहने कम्पनी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर चौधरी ग्रुपले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हात पारेको थियो।
साबिक च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड, हालको चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका तर्फबाट अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिटमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई विपक्षी बनाइएको छ। सीजी चाँदबागका अध्यक्ष ठाकुरले सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
दुई दिनमै सुनुवाइ, सर्वोच्चले माग्यो कारण
सरकारले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेको दुई साता बित्दानबित्दै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च पुगेको हो। यो रिट दुई दिनपछि नै, चैत २५ गते सुनुवाइमा चढ्यो।
त्यस दिन न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासमा यसको सुनुवाइ भएको थियो। पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेकै बेला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले यो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले शुरू गरेको त्यो प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएर त्यसबेला सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च पुगेको थियो।
त्यस्तै बाँसबारीको १० रोपनी जग्गामा हकदाबीसम्बन्धी कम्पनी (सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) सँग भएका कागजात उपलब्ध गराउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले दिएको समयसीमा (२१ दिन) सकिएको भोलिपल्ट पनि सीजी चाँदबागले सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन पेस गरेको थियो। त्यसबेला दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि त्यो रिटमा सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोकिएको छैन।
यसअघिको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सरकारको नाममा पुगिसकेको जग्गा पुनः आफ्नो नाममा ल्याउन अदालत पुगेको हो। “त्यसबेला सरकारी जग्गा हडप्न जे जस्ता प्रपञ्च गरिएको थियो, त्यो हेर्दा अझै पनि यस्ता प्रपञ्च भइरहने देखिन्छ,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कसैको दबाब या प्रभावमा राज्य–संयन्त्रहरू चुक्दा अप्ठेरो पर्ने हो। राज्य–संयन्त्रले दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने हो भने यस्ता प्रपञ्चले केही गर्दैनन्।”
अनुसन्धानमा अलमल
सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले ओगटेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले चैत ९ गते सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मालपोतको यो निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
यो निर्णय हुँदा सीआईबीले जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सीआईबीका अधिकारीहरू अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको बताउँछन्। सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि भने सरकारलाई त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न नदिन मरिमेटेर लागेको थियो।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकारीले भने, “आफूले हडपेको जग्गा सरकारको नाममा लैजान नदिन चौधरी ग्रुपले अनेक उपाय लगाइरहेको थियो। सरकारका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत सीजी चाँदबागका नाममा रहेको जग्गा सरकारले अब आफ्नो नाममा ल्याउन हुन्न भनिरहेका थिए। अनेक अफ आए, तर हामीले निर्णय गर्यौँ।”
उनका अनुसार सरकारलाई निर्णय गर्नबाट रोक्न नसके पनि अब अदालतबाट आफूअनुकूल नतिजा ल्याउने ध्याउन्नमा चौधरी ग्रुप लागेको छ। त्यहीकारण सरकारले निर्णय गरेको १४ दिनमै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च पुगेको उनले बताए। सरकारी निर्णयको प्रतिलिपि लिन आउँदा ठाकुरले नै सुनाएको कुरा उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, “ठिकै छ तपाईंहरूले निर्णय गरिछाड्नु भो, हाम्रा लागि अब अदालत छ नि।”
बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्दा विनोद चौधरीको प्रमुख भूमिका थियो। विनोद अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन्। सरकारले गत चैत ९ मा निर्णय गर्नु अघिसम्म बाँसबारीको यो जग्गा ओगटेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि विनोदका भाइ अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शीला चौधरीको अधिकांश स्वामित्व रहेको कम्पनी हो। केही शेयर भने त्यहाँ ठाकुरको पनि छ। ठाकुर खासमा अरुण अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको सीजी होल्डिङ्ग्सका कर्मचारी हुन्।
अरुण, ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई सीआईबीले यही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छाड्न भनेको थियो। अदालतको यो आदेशको चौतर्फी विरोध भयो। यसको अनुसन्धान गरिरहेका सीआइबीका अधिकृतहरूले राजनीतिक दलका नेतादेखि अदालतसम्मले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नदिएर हस्तक्षेप गरेको गुनासोसमेत गरेका थिए।
सीआईबीले बाँसबारीको जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा रहेका विनोद चौधरीलाई शुरूमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेको भए पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समीकरण त्यसमा अवरोध बनेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विनोदलाई पक्राउ गरेर सत्ता गठबन्धनमा दरार ल्याउन तयार भएनन्।
“त्यसबेला हामीलाई निर्धक्क काम गर्न दिएको भए सिनारियो अर्कै हुने थियो। गृहमन्त्रीबाट केही सपोर्ट पाए पनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हामीलाई ब्याक हुन भनियो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
तर राजनीतिमा आएको नाटकीय फेरबदलसँगै कांग्रेस गठबन्धनबाट अलग भएर एमाले गठबन्धनमा प्रवेश गरेसँगै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको निर्देशनमा सीआईबीले विनोदको बयान त लियो, तर त्यसपछि अनुसन्धान सुस्ताएको छ। अरू त अरू, शुरूका केही दिन यसमा निकै सक्रियता देखाएका गृहमन्त्री नै अहिले आश्चर्यजनक रूपमा चुप लागेका छन्। सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “यो विषयमा अनुसन्धान रोक्न र प्रतिवेदन कमजोर बनाउन माथिल्लो तहबाट ठूलो दबाब आइरहेको छ। शक्तिशाली व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सजिलो रहेनछ।”
सीआइबीले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने खेलमा कीर्ते र सरकारी ठगी भएको बताउँदै आएको छ। उसले अनुसन्धान त्यसमै केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानमा देखिनथालेको अलमलले यो प्रकरणका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सम्भावना भने कमजोर बन्नथालेको देखाउँछ।