काठमाडौँ– पूर्ण सरकारी स्वामित्त्वको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट चौधरी ग्रुपले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले माघ २४ देखि औपचारिक प्रक्रिया शुरू गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पठाएको पत्रका आधारमा मालपोतले अहिले त्यो जग्गाको स्वामित्त्व ओगटेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ।
सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शीला चौधरीसहित ठाकुर सेयर सदस्य रहेको कम्पनी हो। अरुण चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले दिएको म्यादअनुसार आफूसँग भएका प्रमाणसहित ठाकुर आगामी फागुन १६ गतेभित्र मालपोत कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्नेछ। अन्यथा कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम उक्त जग्गा सरकारी जग्गामा परिणत गर्नेछ।
व्यवसायी अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र ठाकुरलाई सीआईबीले माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो। शुरूमा चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले माघ २२ गते दुई दिनभित्र हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दियो। न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दिएको सोही आदेश बमोजिम उनीहरु हिरासतमुक्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि, माघ २२ गते सीआईबीले मालपोतलाई पत्र लेखेको देखिन्छ।
पत्रमा तत्कालीन सरकारको अनुमतिबेगर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको सरकारी जग्गा व्यापारिक घरानालाई सुम्पन तत्कालीन सञ्चालक समिति र कार्यकारी अध्यक्ष थापाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार रहे भएको भन्ने झूटा व्यहोराको निर्णय र पत्राचारसमेत गरेको भनिएको छ।
सीआईबीको पत्रमा भनिएको छ, “तत्काल प्रचलित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी दाखिला खारेज गरी हक हस्तान्तरण गरेको स्पष्ट देखिन आएकाले सो सम्बन्धमा कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ।”
सीआईबीको उक्त पत्र आफूहरूले माघ २४ गते पाएको मालपोतका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उक्त जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा अध्यावधिक गर्न २१ दिने म्यादसहित कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई त्यसै दिन पत्र काटेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर त्यसदिन ठाकुरलाई पत्र बुझाउन आफूहरूले नभ्याएको उनीहरूले बताए। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार भोलिपल्ट धापासीस्थित ठाकुरको घरमा उनलाई पत्र बुझाउन मालपोतका कर्मचारीहरू पुग्दा ठाकुरले पत्र बुझ्न निकै बेर आलटाल गरेका थिए। मालपोतको आदेश भएमा मात्रै पत्र बुझ्ने उनको अडान थियो।
मालपोतका कर्मचारीहरूले मालपोतको आदेशको प्रतिलिपि जतिसक्दो चाँडो दिने वाचा गरेपछि मात्र ठाकुरले पत्र बुझेका थिए। उनले पत्र बुझ्दा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष शान्ता खनाल र सिन्धुपाल्चोकका विमल भुजेल रोहबरमा बसेका थिए। पत्रमा ठाकुरले लेखेका छन्, “यसै बमोजिमको २१ दिने म्याद उल्लेख भएको पत्र थान १ (एक) बुझिलिई सहीछाप गरिदिएँ।”
ठाकुरले पत्र बुझेकै दिन मालपोतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक समितिका अध्यक्षको नाममा म्याद जारी गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता अध्यावधिक गरी ल्याउनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्यादबाहेक २१ (एक्काइस) दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाणसहित कार्यालय समयभित्र यस कार्यालयमा आफैँ या वारेस मुकरर गरी उपस्थित हुन लेखी पठाउनू र उपस्थित भएपछि वा ऐनको म्याद समाप्त भएपछि पेश गर्नू।”
उक्त आदेशको प्रतिलिपि ठाकुरलाई पनि दिइएकोे थियो। तर त्यसै दिन नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मालपोत कार्यालयमा एउटा पत्र आयो। बैंकले च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा रोक्का छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्न उक्त पत्र पठाएको थियो।
पत्रको ब्यहोरा थप रोचक छ। माघ २५ गते लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “सीजी ग्रुपले यस बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्नका लागि यस अफिसको मिति २०७२/१२/१५ को च. नं. २३८४ तथा तहाँको रोक्का मिति २०७२/१२/१५ मा रोक्का दर्ता. नं. ८६४ ग बाट यस बैंकको नाममा धितोबन्धकी पास गरिदिएको तपसिल बमोजिमको काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ म.न.पा.–३ मा रहेको घरजग्गा यस बैंकको नाममा रोक्का रहे नरहेको जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।”
मालपोतका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त जग्गा बैंकमा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर चौधरी ग्रुपले करौडौं रुपैयाँ ऋण लिएका कारण बैंकले आफ्नो धितो सुरक्षाका लागि हतारमा पत्र पठाएको देखिएको छ। चौधरी ग्रुपले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।
सीआईबीले ६ दिन हिरासतमा राखेपछि अदालतको आदेशमा छुटेका व्यवसायी अरुण चौधरी। तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
बैंकले धितो दृष्टिबन्धकी लिखत पासका लागि २०७२ चैत १५ गते मालपोतलाई लेखेको पत्रबाट फुटवेयरको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर चौधरी ग्रुपले आफ्नो लगानीका विभिन्न व्यवसाय विस्तारका लागि उक्त ऋण लिएको खुल्छ।
उकालोलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, “यस बैंक (नेपाल बैंक लिमिटेड) सँग अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, ह्विल अटो प्रालि, एसोसियट अटोमोबाइल प्रालि, करण मोटर कम्पनी प्रालि, सीजी एग्रो प्रोडक्ट प्रालि, कुसुम आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिले नेपाल बैंक ओभरड्राफ्ट कर्जा, टीआर (ट्रस्ट रिसिप्ट) कर्जा, एलसी कर्जा, डिमान्ड कर्जा तथा अन्य विभिन्न बैंकिङ कर्जा कारोबार गर्न सुरक्षणबापत च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा दर्ता रहेको तपसिलको जग्गा २८,८०,००,००० (अक्षररूपी अठ्ठाइस करोड असी लाख रुपैयाँ) मात्रमा सुरक्षणबापत दृष्टिबन्धक लिखत रजिस्ट्रेशन पास लेखी दिने भएकोले उक्त लिखत रजिस्ट्रेशन पास गर्न यस बैंकका कर्मचारी (कर्मचारीको नाम) हस्ते बैंकको छापसमेत पठाएका छौँ।”
पत्रमा थप भनिएको छ, “उक्त लिखत रजिस्ट्रेशन पास गरी सो अचल सम्पत्ति बैंकले लिखत फुकुवा नगर्दासम्म निजले अन्य दानदातव्य बिक्री वा अन्य कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का भै सम्बन्धित कागजातपत्र निज हस्ते फिर्ता पठाइ दिनुहुन अनुरोध छ।”
बैंकले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको जग्गा रोक्काको अवस्थाबारे जानकारी मागेपछि मालपोतले हालसम्म रोक्का यथावत रहेको लिखित जानकारी त्यसै दिन दिएको थियो। त्यो पत्रपछि आफूहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए।
“हामीले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको जग्गा धितोबन्धकी राख्दा उसको नामको जग्गा मात्रै हेर्ने हो। विगतमा यो जग्गा कसको थियो भनेर हेर्ने कुरा हुन्न,” ती कर्मचारीले भने, “तर अहिले हाम्रो लोन चुक्ता हुनुपूर्व मालपोतको स्रेस्तामा अभिलेख हुन पुग्यो भने हामीले दिएको ऋण के हुन्छ भनेर चासो राखेका हौँ।”
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा २०४४ सालमा सरकारको अनुमतिबेगर चौधरी परिवारको स्वामित्त्वमा रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका विनोद चौधरी (जो अरुणका दाइ हुन्) यो जग्गा हात पार्न प्रमुखरुपमा लागिपरेका थिए। जुत्ता उत्पादन गर्ने बहानामा फुटवेयरमा कारखानाको तर्फबाट २६ लाख रुपैयाँ (२५ सय कित्ता शेयर र एक लाख नगद) लगानी गर्ने शर्तमा कारखानाले १० रोपनी सरकारी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरेको थियो।
त्यसबेला फुटवेयरमा सर्वसाधारणलाई २४ प्रतिशत शेयर छुट्याउने निर्णय भए पनि पछि चौधरी परिवार आफैँले त्यो सेयरसमेत कब्जा गरेको भेटिएको थियो। च्याम्पियन फूटवेयरले जुत्ता उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा हात पारे पनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग गरेको सम्झौताअनुसार जुत्ता पनि उत्पादन गरेन। शुरु गरेको तीन वर्षमै जुत्ता उत्पादन बन्द गरिएको थियो।
त्यसपछि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ‘प्रभावमा पारेर’ २०५४ असोज ४ गते च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न चौधरी ग्रुप सफल भयो। सोही कम्पनीले हडपेको सरकारी जग्गा २०६६ सालमा ‘हालसाबिक’ गरी २०७२ सालमा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर उक्त व्यापारिक घरानाले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न ऋण लिएको खुलेको छ।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट हडपिएको जग्गामा चौधरी ग्रुपले चलाएको चाँदबाग स्कुल। तस्वीर : मनिष पौडेल/उकालो
हाल कम्पनीको नाम बदलेर ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनाइएको भए पनि बैंक र मालपोत कार्यालयमा कम्पनीको पुरानै नाम अर्थात् ‘च्याम्पियन फूटवेयर’ नै देखिन्छ। प्रालि बनाइएपछि अरुण र उनकी श्रीमती शीला चौधरी यो कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी सदस्य बनेका थिए। उनीहरूले २०७९ माघ ३ गते कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सञ्जय ठाकुरलाई नियुक्त गरेका थिए। कम्पनीमा ठाकुरको आठ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको देखिन्छ। कम्पनीमा एक करोड ३५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अरुणको नाममा लगानी भएको देखिन्छ भने उनकी पत्नी शीलाको नाममा ६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको कागजातले देखाउँछन्।
अब के होला?
सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएकोमा मालपोतका कर्मचारीहरूलाई कुनै सन्देह छैन। त्यसैले यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया उनीहरूले थालिसकेका छन्। तर गैरकानूनीरूपमा सरकारी जग्गा हडपेर झन्डै चार दशकसम्म आयआर्जन लिन सफल चौधरी ग्रुपको सक्रियताबारे पनि जानकार रहेको उनीहरू बताउँछन्।
बैंकको धितो दृष्टिबन्धकीमा रहेको देखिएको जग्गा कसरी फिर्ता लिने भन्नेमा थप कानूनी परामर्श थालेको बताउने मालपोतका एक कर्मचारी भन्छन्, “यो जग्गा सरकारी हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले यो सरकारकै नाममा फिर्ता आउँछ। तर बैंकबाट कर्जा लिँदा यही जग्गा धितोमा पनि राखिएकाले थप कानूनी परामर्श आवश्यक परेको हो।”
तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो जग्गा कसैले धितो राख्दैमा सरकारको नाममा ल्याउन कुनै पनि बाधा नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी जग्गा व्यक्तिको वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गरेको कार्य कानूनतः स्वतः बदरभागी मानिन्छ। त्यस्तो जग्गा धितो राख्दैमा सरकारको नाममा ल्याउन बाधा पर्दैन। धितो कच्चा ठहरे ऋणीको अन्य जायजेथाबाट पनि लेना रकम बैंकले असुली गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।”
अहिले उठिरहेको प्रश्न चाहिँ सीआईबीले ठगी र कीर्ते कसुरलाई केन्द्रमा राखेर यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेकै बेला मालपोतले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थालनी गरेकाले सरकारी जग्गा हडपेको कसुरमा कारबाही प्रक्रिया चाहिँ सामसुम पारिने हो कि भन्ने देखिन्छ।
––––– यो पनि ––––––
फलोअप –
समाचार प्रभाव –
फलोअप –