काठमाडौँ– “सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको (१० रोपनी) जग्गा सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रमाण सबैतिरबाट जुटेपछि हामीले यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता अभिलेख गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब नेपाल सरकारका नाममा यसको स्रेस्ता कायम भयो।”
कुनै बेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको, तर पछि देशकै ठूलोमध्येको औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेर आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको स्वामित्वमा पुर्याएको १० रोपनी सरकारी जग्गा अन्ततः सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले शुक्रबार साँझ उकालोसँग भने।
झन्डै चार दशकअघि तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट हात पारेको सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी आफ्नो निजी सम्पत्ति बनायो भन्नेबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोज रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। त्यसपछि उकालोले यसबारे निरन्तर रूपमा ‘फलोअप’ समाचार प्रकाशन गरिरह्यो।
त्यहीक्रममा शुरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरे। अख्तियारको अनुसन्धान बीचमै सामसुम झैँ भए पनि सीआईबीको अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि यसमै जोडिन आइपुगेका हुन्, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र त्यसका प्रमुख छवि नेपाली। बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेपछि मालपोत प्रमुख नेपालीले पनि धेरैको ध्यान खिचेका छन्।
देशकै प्रभावशालीमध्येको व्यापारिक घरानाबाट १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णयलाई उनले शुक्रबार साँझ उकालोसँग यसरी अर्थ्याए, “यो निर्णयमा पुग्न सजिलो त थिएन। तर यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दा अन्य स्थानमा पनि सरकारी जग्गा हडपेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई धक्का लाग्ने भयो। धेरैतिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन बाटो खुल्ने भएपछि हामीले ढिलो नगरी निर्णय लियौँ।”
२०४३–४४ सालमा ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’मार्फत जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने भन्दै हात पारेको १० रोपनी जग्गा पछि चौधरी ग्रुपले निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेको थियो। पछिल्लो समय त्यो जग्गा ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’को नाममा पुगेको थियो जहाँ चौधरी ग्रुप मातहतको सीजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।
शुक्रबार यो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएको निर्णय सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बलराम अधिकारी नै उपस्थित थिए। पत्रकार सम्मेलनपछि हामीले उनलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय पछाडिका कारणबारे सोध्यौँ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “तपाईंहरूको मिडिया (उकालो डटकम), सीआईबी, मालपोत कार्यालय लगायतले जुटाएका प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा, त्योसँग जोडिने थप कागजात अध्ययन गर्दा यो जग्गा सरकारी जग्गा रहेको प्रमाणित भयो। त्यसपछि हामीले यो जग्गामा सरकारको स्रेस्ता कायम गर्न ढिलो नगर्ने निर्णय लियौँ।”
गत आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक र सीआईबी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको खबर उनको सचिवालयले प्रवाह गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले मालपोत कार्यालयमार्फत त्यो जग्गामा सरकारको स्रेस्ता कायम गर्न आफूले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग समेत समन्वय गरेको बताएका थिए।
सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएर केही प्रमाण जुटाउने प्रयास गरेको थियो। जस्तो, २०४४ सालमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूको लगानी रहेको तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्बाट कुनैखाले स्वीकृति लिएको थियो कि भनेर बुझ्ने प्रयास मालपोतले गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त्यस्तो कुनै स्वीकृति लिएको नभेटिएको जवाफ आयो।
त्यसअघि पनि मालपोतले अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यो जग्गाबारे मन्त्रीस्तरीय कुनै स्वीकृति लिए–नलिएकोबारे बुझेको थियो। दुवै मन्त्रालयले आफ्नो तहबाट बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले कुनै स्वीकृति नलिएको स्पष्ट पारेका थिए।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि मोडिएको परिदृश्य
गत माघ १८ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक रहेका सीजी होल्डिंग्स्का अध्यक्ष अरुण चौधरी, प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर यो जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।
तर सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेको चार दिनपछि नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दियो। त्यहीबेला सीआईबीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले ओगटेको जग्गा सरकारी जग्गा भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको थियो।
सीआईबीको पत्रकै आधारमा मालपोत कार्यालयले माघ २४ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक समिति अध्यक्ष ठाकुरलाई पत्र थमाउँदै २१ दिनभित्र यो जग्गामा हकदाबी गर्ने प्रमाणसहित आफू या वारेसमार्फत मालपोत उपस्थित हुन सूचित गरेको थियो।
अनौठो चाहिँ के भइदियो भने सीजी चाँदबागले आफूसँग भएका प्रमाणसहित मालपोतमा उपस्थित हुनुपूर्व नै मालपोतले अघि बढाएको आफ्नो नामको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गर्यो। उता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको सीजी चाँदबागले मालपोत कार्यालयमा भने पूर्वनिर्धारित समयसीमा सकिने दिनमा मात्र कागजात बुझाएको थियो।
ती कागजात बोकेर ठाकुर आफैँ मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। तर त्यस दिन उनले सबै प्रमाण पेस गर्न थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थिए।
उनको अनुरोधअनुसार मालपोत कार्यालयले १५ दिन समय थप गरिदियो। तर त्यो १५ दिन भित्र पनि ठाकुरले यो जग्गाको हकदाबी लाग्ने प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि मालपोतले जग्गा फिर्ता ल्याउन विभागीय मन्त्रालय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) को राय लिने निर्णय गरेको थियो। गत सोमबार यसबारे मालपोतले मन्त्रालयको राय मागेको थियो।
त्यसपछि मन्त्री बलराम अधिकारी पनि यो प्रक्रियामा जोडिएका थिए। यहीबीचमा उनले विभिन्न सरकारी अधिकारी र कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेका थिए। बिहीबार साँझ मात्र उनले उकालोसँग भनेका थिए, “यो जग्गा सरकारको हो भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। सरकारले यो जग्गा फिर्ता लिने निर्णय नगरोस् भनेर अनेक दबाब आएका छन्। प्रलोभन पनि आएका छन्। तर हामी पछि हट्दैनौँ।”
शुक्रबार यो जग्गा सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गरिएपछि उनले त्यही कुरा दोहोर्याए, “यो निर्णय लिँदा ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्यो। तर हामी चुनौती सामना गर्नकै लागि नेतृत्वमा आएका हौँ। चुनौती अब पनि आउनेछन्, तर हामी सामना गर्न सचेत छौँ।”
के होला मुद्दा र अरू जग्गा?
२०४३–४४ सालमा जतिबेला बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी परिवारको लगानी रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरियो, त्यसबेला मालपोत ऐन २०३४ प्रचलनमा थियो। ऐनअनुसार सरकारी जग्गा भोगचलनसम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा त बिक्रीकै निर्णय गरिएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबेगर।
यसका पछाडि को–को थिए भन्ने त प्रष्ट खुल्दैन, तर यसको अग्रभागमा भने कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापाको जोडबल थियो। त्यहीक्रममा कारखानाले १० रोपनी जग्गा दिएबापत फुटवेयरमा २५ प्रतिशत शेयर लिने सम्झौता भएको थियो। फुटवेयरले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने वाचा गरेको थियो। तर तीन वर्षपछि उसले जुत्ता उत्पादन बन्द गरेको थियो। त्यसपछि यस्ता नाटकीय घटनाक्रम विकसित हुँदै गए कि केही वर्षपछि नै फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको शेयर पनि चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूले आफैँ हत्याए। अनि फुटवेयरलाई आफ्नो निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गरे। अनि जग्गा पनि हालसाबिक गरेर निजी बनाए।
यही जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखेर पछिल्लोपटक नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।
चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा ३७ वर्षपछि सरकारकै नाममा फिर्ता आउँदै गर्दा गैरकानूनी रूपमा यो जग्गा हडपेर आर्थिक लाभ लिनेहरूलाई दण्डचाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यो प्रकरणमा ठगी र किर्ते कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीका निर्देशक श्याम ज्ञवालीले भने, “हामी यो विषयमा निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अनुसन्धानले देखाएअनुसार नै कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
कतिपयले भने यसमा सिधै अख्तियारको दुरुपयोग देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अख्तियारले पहिल्यै यो विषय अनुसन्धान शुरू गरेको हो। “अब फेरि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,” प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने।
अनुसन्धानले पहिल्याउने थप तथ्य उजागर हुन र त्यसलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान बाँकी नै छ। धेरैले भने यो घटना देशभर मौलाएको प्रभावशाली व्यापारी र पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडपेर वा दोहन गरेर लाभ लिने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने उदाहरण बन्ने आशा गरेका छन्। एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, “चौधरी ग्रुपजस्तो शक्तिशाली घरानालाई कानूनी कठघरामा ल्याइएको घटना अरू धेरैका लागि नजिर बन्न सक्छ।”
–––– यो पनि ––––––
एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
समाचार प्रभाव
चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
बाँसबारी जग्गा प्रकरणः अरुण चौधरी पक्राउ
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थापा पक्राउ
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर पक्राउ
अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
फलोअप
अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान
संसद्मा एमालेको माग– बाँसबारी र बालमन्दिर घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा १५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’ अख्तियार
बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी, कारबाही गर्नू’
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकाे १० घण्टा बयान- ‘कुनै गल्ती भएको भए सरकारबाटै भयो होला’
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई अस्पतालमा राखिएको भन्दै ओलीले जनाए आपत्ति
बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै दिन लागिएको थियो चौधरी ग्रुपलाई, मालपोतसम्मै थियो ‘सेटिङ’
बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न अदालतको आदेश- ‘नत्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू’
अदालतको आदेशपछि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान के हुन्छ?
अरुण चौधरीको पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, शंकाकै भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेको जिकिर
बाँसबारी जग्गा प्रकरणको ‘फाइल खोल्न’ सीआईबीले खर्चेका ३ महिना
बाँसबारी जग्गा प्रकरण: पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना हुँदै
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू अस्पताल भर्ना
बाँसबारी प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीनजना हाजिर जमानीमा छुटे
बाँसबारीको जग्गा हडप्न सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने फूटवेयरको २४ प्रतिशत शेयर नै ‘कब्जा’
बाँसबारी जग्गा प्रकरण : जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोतले जारी गर्यो २१ दिने सूचना
बाँसबारीको सरकारी जग्गा धितो राखेर चौधरीले लिएका थिए २९ करोड ऋण, ताकेतामा नेपाल बैंक
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापीको पनि मिलेमतो, सरकारी जग्गा यसरी गरियो हालसाबिक
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा
बाँसबारी प्रकरणमा विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन
बाँसबारीको जग्गामा चौधरी ग्रुपले पेश गर्न सकेन हकदाबी–प्रमाण, मालपोतले गुहार्यो मन्त्रालय
बाँसबारी प्रकरणमा शुरूदेखि संलग्न विनोद चौधरीको बयान– ‘बुवाले गर्नुभएको हो, मलाई थाहा छैन’
समाचार प्रभाव– सरकारको नाममा ल्याइयो चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा