Sunday, May 12, 2024

-->

अनेकन् रूपमा कायम छ दासता

वित्तीय दुरुपयोगको सामयिक निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, तर मानवीय संसाधनको दुरुपयोगको न त निरीक्षण हुन्छ, त्यसबारेको प्रतिवेदन नै बाहिर आउँछ।

अनेकन् रूपमा कायम छ दासता
ग्राफिक स्रोत: बिङ-कोपाइलट

मान्छे अनेकन् रूपमा राज्य, आफूले जागिर खाने संस्था या समाजबाट शोषणमा पर्छ, दलिन्छ, दबाइन्छ। तर धेरैजसो मान्छे उत्पीडक या आततायीप्रति अनवरत बफादार र नतमस्तक हुँदै तिनकै निर्देशनमा चलिरहेका हुन्छन्। यस्तो लाग्छ तिनमाथि भइरहेको शोषण स्वाभाविक हो, प्रारब्ध हो। यस्तो बन्धन अन्ततः पीडकप्रतिको दासत्व हो, जुन विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिस्थितिलगायत स्थापित मूल्यमान्यता र  संरचनाकै परिणाम हो। तर यस्तो संरचना भत्काउन बिरलै कसैले प्रयास गर्छन्। इतिहासमा थोरैले त्यस्तो चेष्टा गर्छन्। केही सफल हुन्छन्, केही निष्फल।  

कालान्तरदेखि खास संरचनाप्रतिको आस्था, समर्पण या व्यक्तिको चेतनाको कमीले अथवा कतिपय अवस्थामा आर्थिक विवशताका कारण पनि यसो हुने गर्छ। आदिम कालदेखि चलिआएको या संस्थापित सांस्कृतिक परम्पराबाट आरोपण गरिएको विचारका कारण पनि मान्छेहरू दासत्वमा बाँधिएर बस्छन्। यो पनि हुन सक्छ कि व्यक्ति दासतालाई नै सहज मान्छन्। दासतामै आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छन्। तर अहिलेसम्मका अध्ययनहरूले मान्छे जगत‍्मा भेटिएमध्ये बुद्धिमान प्राणी हो र मान्छेले प्रयास गर्दा दासत्वबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र हुन सक्छ। 

यही मूलभूत कारण हो पुँजीवादमा संस्थागत दोहन र शोषण हुँदाहुँदै त्यसप्रतिको मानवीय उदासीनता। दासत्वको क्रम पुर्खादेखि चल्दै आएकाले त्यो भीमकाय संरचना भत्काउन थोरैले मात्र यत्न गर्छन्। जबसम्म मान्छेलाई म कसैको अधीनस्थ या पराधीन छु र त्यो सामाजिक-आर्थिक पराधीनताबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने चेत आउँदैन, तबसम्म स्वतन्त्रता सम्भव पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा आफूमाथिको शोषण र अत्याचारलाई व्यक्तिले अस्वाभाविक मान्दैनन्, बरु त्यसलाई नियति या पूर्वजन्मको कर्म ठान्दै चित्त बुझाएर बस्छन्। 

अमेरिकी मानवअधिकारवादी नेता मल्कोल्म एक्स भन्थे, "कोही पनि तपाईं र मभन्दा ज्यादा पूर्णतः आर्थिक शोषणबाट उत्पीडित हुँदैन, किनकि धेरैजसो देशमा मान्छेलाई आफू शोषित भएको कुरा महसुस हुन्छ, तर खेदको कुरा, हामी हाम्रो देशमा सोसिन्छौँ र दबाइन्छौँ तर पनि हामीलाई त्यस कुराको अलिकति पनि ख्याल  हुँदैन।" 

नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र र सामाजिक संगठनले दह्रो जरो गाडिसकेको छ। सामन्तवादी सामाजिक र आर्थिक परिबेसभन्दा पुँजीवादी संरचना अझ बढी सबल, सूक्ष्म र जटिल हुन्छ। भीमकाय कर्पोरेट संस्थाभित्र टाईसुट लगाएर हिँड्नेको जमातबीच मायावी र अझ सूक्ष्मान्तर प्रकृतिको शोषक र शोषितको, पीडक र पीडितको सञ्जाल हुन्छ। वित्तीय दुरुपयोगको सामयिक निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, तर मानवीय संसाधनको दुरुपयोगको न त निरीक्षण हुन्छ, त्यसबारे प्रतिवेदन नै बाहिर आउँछ। भित्रभित्रै उकुसमुकुस जीवन जिउन बाध्य हुन्छन् श्रमजीवी।  

व्यापारिक,औद्योगिक या व्यावसायिक संघ, बहुराष्ट्रिय संस्था या व्यवस्थापनमा प्रकट या अप्रकट, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा मानव संसाधनको अपचलन भइरहेको तथ्य प्राय: सार्वजनिक हुँदैनन्। त्यसको सबुत पुष्टि गर्न पनि सहज हुँदैन। यस्तो किन हुन्छ भने ती आर्थिक संस्था जनताको आर्थिक अभाव र सामाजिक विवशता तथा रोजगारी अभावको भरमार फाइदा उठाइरहेका छन्। मान्छे ती संस्थाहरूसँग अत्यन्तै आश्रित छन्। रोजीरोटीको कुरा नै सबैभन्दा प्राथमिक भएपछि मान्छेले आफ्नो मुख बन्द गर्ने नै भए। 

पुँजीवादी आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा 'हाएर एन्ड फाएर' (भर्ती गर्ने र जागिर निकाल्ने जति नै खेर हुन सक्ने व्यवस्था) सँगै आउँछन्, जुन कर्मचारीको नियुक्ति पत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। नेपालजस्तो अविकसित देशमा रोजगारी बहुत दुर्लभ कुरा हो। यस्तो अवस्थामा जागिर जाला भनेर कर्मचारी अनवरत सावधान र चिन्ताग्रस्त हुन्छ, जसका कारण अन्याय र शोषणसमेत सहेर भए पनि संस्थासँग आबद्धता त्याग्न चाहँदैन। बल्लतल्ल पाएको जागिर जाँदा सिंगो परिवार नै विचलित हुनसक्ने स्थितमा कोही के गरून्? अझ व्यक्ति विवाहित र सन्तानको बाउआमा भएका छन् भने तिनको कमाइमा आश्रित हुनेहरू झनै धेरै हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा संस्थाप्रति व्यक्ति झनै बढी बफादार देखिन्छ र जागिरका लागि जस्तासुकै मानसिक उत्पीडन सहन बाध्य हुन्छ। 

उसो त हिजोका तुलनामा परिस्थिति केही बदलिएको छ। श्रमको लागि स्वदेशमै बस्न पर्ने मजबुरी कम हुँदै गएको छ। रोजगारीमा अन्तर्देशीय रोजाइका अवसर बढिरहेका छन्। यसले सँगसँगै पारिवारिक र सामाजिक विखण्डन पनि बढाइरहेको छ। बालबच्चा आफ्ना बाआमाको न्यानो काखबाट वञ्चित छन्, त्यसको सामाजिक लागत धेरै छ। परदेशमा हुने या हुनसक्ने शोषणबारे त बिरलै खबर बाहिरिन्छन्, किनभने 'प्रतिष्ठा'कै कारण पनि धेरै पीडितले आफ्ना पीडा लुकाउँछन्। ऋणको भारले थिचिएका मान्छे जति नै प्रताडित भए पनि घर फर्कने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्।

नेपालमा केही दशक पहिले संयुक्त लगानीको अवधारणामा केही विदेशी बैंक तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्रिए। प्रविधि, सीप स्थानान्तर/हस्तान्तर गर्ने ध्येयअन्तर्गत ती संस्थामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने विदेशी नै हुन्थे, हुन्छन्। कुशल कार्यवल सिर्जना गरेर व्यवस्थापन स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नु तिनको उद्देश्य थियो।   

आज ती संस्थाको व्यवस्थापनमा प्राय: नेपालीकै बाहुल्य छ, केहीमा भने विदेशी विशेषज्ञ अझै रहिआएका छन्। अवश्य पनि आजको युगमा कुनै पनि देश भूमण्डलीय आर्थिक क्रियाकलापबाट असंलग्न हुन सक्दैन। मान्छे संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि धेरै कुरामा अन्य देशसँग निर्भर रहन्छ। वैदेशिक पुँजी, सीप, कला र प्रविधि हामीले अरूबाट नलिई र नसिकी  हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विचार र ज्ञानको विनिमय नभईकन कुनै पनि देश उन्नतिको शिखरमा पुग्न सक्दैन।

एकातिर हामी भूमण्डलीकरणबाट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्धित र लाभान्वित छौँ, तर पनि कतिपय सूक्ष्म कुराहरू हुन्छन्, त्यसको न त बहस हुन्छ, न विमर्श नै। ठुलाले सानालाई, धनीले गरिबलाई, हाकिमले तल्ला दर्जाका कर्मचारीलाई गर्ने शोषण र अनाचारको विषय प्राय: गौण या गोप्य नै रहन्छ। संस्थाभित्र नै सीमित रहन्छ। संस्थाहरूको संरचनामा सीमित वर्गको शेयर हुन्छ। डाडुपन्यु पनि आफ्नै हातमा हुने हुँदा राम्रालाई भन्दा पनि आफ्नालाई प्रश्रय दिने परिपाटी हुन्छ। सरुवा, बढुवा र पदोन्नतिको लागि पनि योग्यभन्दा आफ्ना अघि लगाइन्छन्।

आफूभन्दा कम योग्य सहकर्मी केबल 'माथि'को पहुँचकै कारण बढुवा हुने र तिनको बढ्दो हैकमी, मानसिक दबाब  र यातनाको कारण योग्य जनशक्ति छटपटीमा रहेको बारेमा बिरले कसैको ध्यान पुग्छ। अर्को कुरा, कुनै पनि लाभ या प्रतिफलकेन्द्रित संस्थामा कर्मचारी या मजदुरको यति अवमूल्यन भएको हुन्छ कि संस्थाको रणनीति नै खर्च कटौती गरेर अधिकतम लाभ या नाफा कमाउनु हुन्छ। खर्च कटौती भन्नेबित्तिकै कर्मचारी/श्रमजीवीको सेवासुविधा र तलब नै काटिने हो। 

यस्तो अवस्थामा नाफाखोरले मानवीय संवेदना या संवेदनशीलताको ख्याल राख्दैनन्। नेपालको हकमा कतिपय नाफाखोर कम्पनी सर्वसाधारणको विवशता र देशमा भएको बेरोजगारीको अनुचित र अत्यधिक फाइदा उठाइरहेका छन्। अल्पकालिक या सामयिक रूपमा कर्मचारी अनुबन्ध गरेर पनि काममा पेल्ने गर्छन् यस्ता कम्पनी, जबकि करारमा नियुक्त भएकाभन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरू पहुँचका आधारमा स्थायी हुने गर्छन्। छिटो–छिटो कर्पोरेटको सिँढी चढ्ने पनि तिनी नै हुन्छन्। मान्छे–मान्छेबीचको यस्तो विभेद र विषमताको न त कतै चर्चा हुन्छ, न त पीडितले न्याय नै पाएको हुन्छ। बाध्य भई हाडछाला घोटिरहन बाध्य हुन्छन् मान्छे।


सम्बन्धित सामग्री