काठमाडौँ– बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनै जनाको अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोमबार आदेश दिएको छ। मंगलबारसम्म अनुसन्धान नसकिए चौधरीसहित तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा छाड्न पनि भनेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गत माघ १८ गते, बिहीबार यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी होल्डिंग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूलाई शुरूमा चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट म्याद पाएको र अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सोमबार पुनः म्याद थपका लागि उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। तर म्याद थपका लागि भएको बहसपछि न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले सोमबारदेखि लागू हुने गरी दुई दिन मात्र म्याद थप्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। आदेशमा यसलाई अन्तिम म्यादका रूपमा उल्लखे गरिएको छ र त्यो अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसके पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
अदालतको यो आदेशपछि बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेको प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको अनुसन्धान के होला भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ। अनुसन्धान जारी रहँदा समय नै तोकेर अनुसन्धान सक्न, नभए पक्राउ परेकालाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतले नै आदेश दिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू असमञ्जसमा परेका छन्।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको, तर यसले अनुसन्धानकर्ताहरूमाथि अप्ठेरो अवस्था र दबाब सिर्जना गरिदिएको बताउँछन्। “के कारणले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने, कति समय त्यसरी राख्ने भनेर हामीले आधार पेस गरेका थियौँ। तर अदालतले हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिएका अभिभावक जस्तो रहेकाले हिरासतमा राखिरहन पर्दैन भन्ने आदेश दियो,” उनले भने, “त्यो आदेशको कारण अदालत नै जानोस्, हामी अनुसन्धानबाट बिचलित हुँदैनौँ।”
म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ९ वटा आधार प्रस्तुत गरेको थियो। तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको विवरण प्राप्त गरी निजहरू उपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडका शेयरहोल्डरहरू उपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, पत्राचार गरिएका मालपोत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतको जवाफ, जग्गाको मिसिल खुलाई मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने, तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कर्मचारीसँग घटना विवरण कागज र स्थानीय बासिन्दासँग कागज गर्नुपर्ने लगायतका काम बाँकी नै रहेकाले पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर इजलासले यी आधारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। बरु पक्राउ परेकाहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दाबी पेस गरेकोलाई अदालतले ग्रहण गर्यो। पक्राउ परेका (प्रतिवादी)हरूको बयान लिने काम भइसकेको र उनीहरूले आफूमाथि लागेका आरोपमा अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने भनेको विषयलाई महत्व दिँदै इजलासले ‘विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न, लुकाउन वा अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको’ निचोड निकाल्यो।
“आरोपित प्रतिवादी अजितनारायणसिंह थापाको उमेर ८० वर्षमाथि रहेको र अन्य प्रतिवादी पनि अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रूपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरूलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा र प्रतिवादीहरूको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नपर्ने, कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझि, कागज गराउनका लागि २२ गतेदेखि लागु हुनेगरी २ दिनको म्याद थप गरिदिएको छ,” जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यको आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले सोमबारदेखि दुई दिनका लागि मात्र म्याद थप भएको, मंगलबारभित्र बुझ्नुपर्ने कागज, गर्नुपर्ने अनुसन्धान सबै कुरा सक्नुपर्ने बताए। “यो समयभित्र ती काम सकिएनन् भने प्रतिवादीलाई हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” उनले भने।
अदालतले यो आदेश दिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) को अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। जसमा न्यायाधीशले कति समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्छन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ अदालतको आदेशअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँछन्। “दुई दिनमै अनुसन्धान सकिने कुरा हुँदैन। अब प्रतिवादीलाई बाहिर राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको आदेशअनुसार हाजिर जमानीमा छोडेर थप अनुसन्धान हुन्छ,” उनले भने।
सीआईबीका अधिकारीहरूले भने अदालतको आदेशले धेरै अप्ठेरो र दबाब सिर्जना गरिदिएको बताएका छन्। “हामी अदालतको आदेशभन्दा दायाँबायाँ जाने कुरा भएन, जाँदैनौँ पनि। अदालतको आदेशअनुसार नै जाने हो,” सीआईबीका एक अधिकृतले भने, “भोलिसम्म अनुसन्धान सकिइहाल्ने र अभियोजनमा गइहाल्ने भन्ने अवस्था होइन। अब हाजिर जमानीमा छाड्नैपर्छ। अनुसन्धान रोकिँदैन, निरन्तर अघि बढ्छ।”
सीआईबीका प्रवक्ता, एसपी नवराज अधिकारीले पनि अदालतको आदेश भन्दा बाहिर जाने कुरा नरहेको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले हेर्ने कानून र अदालतको आदेश हो। त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ। अनुसन्धान जारी रहन्छ।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायाधीशले दुई दिन मात्र म्याद थप गरेको कुरालाई कानूनतः विपरीत मान्न नसकिने बताउँछन्। “दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नू, नभए हाजिर जमानीमा छाड्नू भन्ने आदेश उपयुक्त हो वा होइन भन्ने त इजलासले मनन् गर्ने कुरा भयो,” उनले भने, “न्यायाधीशले मिसिल हेरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। छाडेको मानिस भोलि भाग्यो भने त न्यायाधीश नै आलोचित हुन्छन्। अनुसन्धान प्रभावित नहुने आधार देखेमा बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।”
उनले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम भएमा भोलि न्यायाधीशकै कमजोरी हुने बताए। “यो विषयमा प्रतिवादी छुटे पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। सरकारी जग्गा विभिन्न प्रपञ्च गरेर लिएको हुनाले यो विषय अभियोजन हुनैपर्ने विषय हो,” उनले भने, “चासो कति मात्र हो भने अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन।”
––––– यो पनि ––––––
फलोअप –
समाचार प्रभाव –
फलोअप –