Friday, December 02, 2022

-->

फलोअप
चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी समूहलाई बेच्ने र पछि च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा रहेको कारखानाको सेयर पनि चौधरी समूहलाई सुम्पने निर्णय नै कानूनविपरीत देखिएको छ।

चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

काठमाडौँ- वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने सर्तमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गामा ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ खोलेको औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले केही वर्षपछि त्यो जग्गालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनायो। सर्त पालना नगरी तीन वर्षमा जुत्ता उत्पादन बन्द गरेपछि उसको ध्याउन्न जग्गा कसरी एकलौटी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो। उकालोमा कात्तिक ५ गते प्रकाशित रिपोर्टमा हामीले यो तथ्य उजागर गर्दा चौधरी समूहले कसरी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्यो भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर, त्यसबेला सरकार (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना)को समेत स्वामित्व रहेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई चौधरी समूहले कसरी आफ्नो निजी कम्पनी बनायो र १० रोपनी सरकारी जग्गामा चौधरी समूहको एकल स्वामित्व स्थापित हुने अनुमति सरकारले दियो भन्ने प्रमाण फेला पर्न सकेका थिएनन्।

यो विषय किन पनि महत्त्वपूर्ण थियो भने, च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा स्थापित उद्योग थियो र यसको २५ प्रतिशत सेयर सरकारको थियो। यो उद्योगजस्तै त्यसले ओगटेको १० रोपनी जग्गाको २५ प्रतिशत स्वामित्व पनि सरकारकै थियो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा होस् या कुनै उद्योगमा रहेको सेयर लगानी, सरकारले त्यसलाई बिक्री गर्न सक्छ। तर, त्यसरी बिक्री गर्ने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। कानूनको परिधिभित्र रहेर मात्र सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति कसैलाई बिक्री गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। कागजात खोतल्दा देखियो– बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व चौधरी समूहलाई सुम्पँदा सरकारले निर्धारित प्रक्रिया नै पूरा गरेको रहेनछ। अर्थात् चौधरी समूहलाई १० रोपनी जग्गा जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय नै गैरकानूनी देखिएको छ। 

जग्गा–सेयर बेच्ने निर्णय गैरकानूनी, बोलपत्र पनि शंकास्पद
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा रहेको कारण देखाउँदै सरकारले त्यहाँको १० रोपनी जग्गा जुत्ता उत्पादन गर्न च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो। २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गर्दा त्यो जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबापत कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको २५ प्रतिशत सेयर हिस्सा पाउने निर्णय पनि सँगै गरेको थियो। 

यो निर्णयपछि १० रोपनी जग्गा ओगट्न थालेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा चौधरी समूहका परिवारका सदस्यहरू र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको संयुक्त स्वामित्व स्थापित भयो। तर, जुत्ता उत्पादन थालेको तीन वर्षमै च्याम्पियनले जुत्ता उत्पादन गर्न बन्द गर्‍यो। त्यसबीचमा सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई नै निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निजीकरण प्रक्रिया शुरू भएपछि चौधरी समूहको पनि प्रस्ताव आयो। तर, चौधरी समूहले च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर मात्र किन्ने लिखित मनसाय प्रकट गरेको थियो। निजीकरणका लागि प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न गठित समितिले चौधरी समूहले ‘१० रोपनी जग्गा मात्र लिन खोजेको’ ठहर गर्दै प्रतिस्पर्धामा अयोग्य घोषित गरेको थियो।

चौधरी समूहले सर्तअनुसार जुत्ता उत्पादन नगरी १० रोपनी जग्गा आफ्नो बनाउने प्रयत्न गर्न थालेपछि २०५२ वैशाख १४ गते तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाई समितिको बैठकले च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारीको सेयर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नामसारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा अहिले पनि त्यो सेयर नामसारी भए/नभएको जानकारी दिने कुनै कागजात फेला परेन। तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त एक पत्रमा च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा रहेको संक्षिप्त विवरण फेला पर्‍यो। त्यही विवरणका आधारमा खोज्दै जाँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटै प्राप्त अर्को एक दस्ताबेजले २०५२ साउन ११ गते यो सेयर (च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर) अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जम्मा ३६ लाख रुपैयाँमा अरूण चौधरीको नाममा नामसारी गर्ने अनुमति दिएको देखाउँछ। 

अरुण चौधरी यसपालि नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता एवं औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीका कान्छा भाइ हुन्। अनौठो चाहिँ के भने, अरूणका नाममा सेयर बिक्री/नामसारीको लिखत गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका नाम र दर्जा केही नखुलेका एक कर्मचारीको हस्ताक्षर र औँठाछाप लगाइएको छ। 

सरकारी सम्पत्ति र जग्गाको मामिलामा दखल राख्ने अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेल त्यो नै अन्तिम कागज भएको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट गम्भीर त्रुटि भएको भएको बताउँछन्। पौडेल भन्छन्, “सरकारको सम्पत्ति (सेयर) बिक्री गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति झैँ एउटा व्यक्तिले बिक्री गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको निर्णयबाट मात्र बिक्री गर्न मिल्छ। त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो। नाम र दर्जा नै नखुलेका कर्मचारीको हस्ताक्षर र ल्याप्चे भएको कागजात नै अन्तिम हो भने त्यो सिधै गैरकानूनी हो।”

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले पनि अधिवक्ता पौडेलकै भनाइमा सहमति जनाए। उनले भने, “नेपाल सरकारले निर्णय गरेको भए त्योसम्बन्धी कागजात केही न केही भेटिनुपर्ने हो। त्यसबेला के भएको थियो भन्ने त थाहा हुने कुरा भएन, कागजात नै केही नहुनु भनेको त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्ने नै हो।” 

त्यस्तो कुनै कागजात फेला पार्न सकिन्छ भनेर खोज्दै जाँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अर्को एउटा पत्र फेला पर्‍यो। त्यो च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडले २०५२ साउन १८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको उक्त पत्र थियो जसमा अरूणकुमार चौधरीको बोलपत्र अधिकतम भएको आधारमा उनलाई (च्याम्पियनमा रहेको बाँसबारीको २५ प्रतिशत) सेयर बिक्री गरिएको उल्लेख छ। तर, चौधरीको बोलपत्रलाई अधिकतम करार गरिएको पत्रमा सेयर खरिदका लागि अरू क–कसले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भन्ने उल्लेख नै गरिएको छैन। बरू, ‘बोलपत्र अधिकतम’ भएकाले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका लिक्विडेटरबाट अरूण चौधरीको नाममा सेयर बिक्री गरेको २०५२ असार १३ गतेको पत्र प्राप्त भएको र चौधरीले पनि निर्धारित रकम उपलब्ध गराइसकेको भनिएको छ। 

त्यसबेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए। 

रोचक त के भने, २०५२ सालमा जम्माजम्मी ३६ लाख रुपैयाँ तिरेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको चौधरी समूहका लागि निर्धारण गरिएको प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिन्छ। अरुण चौधरीले २०५२ असार १९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र हेरौँ। त्यो पत्रमा उनले च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारीको (जम्मा २५०० कित्ता) सेयर आफूले लिन चाहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पत्रमा सरकारले उक्त सेयर टेन्डर प्रक्रियाबाट बिक्री गरिनेबारे गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हुँदा त्यही सूचनाका आधारमा आफूले त्यो सेयर किन्न चाहेको लेखेका छन्। “कम्पनी ऐन २०२१ (घ) को व्यवस्थाअनुसार आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको सेयर आफू वा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिदबिक्री गर्दा सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने भएकाले पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई यो पत्र लेखिएको हो”, उनले भनेका छन्।

गोरखापत्रमा त्यस्तो सूचना कहिले र कसरी प्रकाशित भएको रहेछ भनेर खोज्ने क्रममा हामीले चौधरीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेको मितिदेखि तीन महिना अघिसम्मका गोरखापत्रका प्रत्येक अंक अध्ययन गर्‍यौँ। त्यस क्रममा एउटा सूचना भेटियो। २०५२ जेठ २२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा लगानी गरेको १००० दरका २,५०० थान साधारण सेयर अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको बैठकको निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट बिक्री गरिने’ सूचना थियो त्यो। तर, त्यो सूचनामा ‘पुनः प्रकाशित’ लेखिएको छ। त्यो सूचनामा ‘सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति/संघसंस्थाहरूले यो सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र टेन्डर बुझाउनुपर्ने’ भनिएको छ। ‘पुनः प्रकाशित’ भनिएकाले त्यसभन्दा पहिल्यै सूचना प्रकाशित भएको हुनसक्ने ठानेर हामीले त्यसभन्दा तीन महिनासम्म पुरानो गोरखापत्रको फाइल हेर्‍यौँ। तर, त्यस्तो सूचना भेटिएन।

बरू यो सूचना प्रकाशन भएको तीन दिनपछि, २०५२ जेठ २५ गते गोरखापत्रमा यही सूचना पुनः प्रकाशन भएको भेटियो। सूचनाको शुरूआतमै ‘प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०५२/२/२२’ उल्लेख छ। तर, सूचनाको बाँकी ब्यहोरा यसअघिकै सूचनाको छ। सूचना ‘सरकारी लिक्विडेटरको कार्यालय, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड, कोशी कम्पाउन्ड, डिल्लीबजार, काठमाडौँ’को नाममा प्रकाशित देखिन्छ। 

यसले सिधा उब्जाएको प्रश्न हो– पहिलोपटक प्रकाशित सूचनामै ‘पुनः प्रकाशित’ किन लेखियो? त्यसमा १५ दिनको समय दिइसकेपछि तीन दिनमै फेरि अर्को सूचना किन प्रकाशन गरियो? अझ अनौठो त के भने गोरखापत्रमा दोस्रोपटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ भित्र अरुण चौधरीको प्रस्ताव नै आएको छैन। २५ दिनपछि प्रस्ताव बुझाएका उनी त्यो टेन्डरअनुसार सेयर खरिद गर्न कसरी योग्य भए? यी र यस्ता प्रश्नले त्यो सूचना र त्यसका आधारमा अगाडि बढाइएका प्रक्रिया नै शंकास्पद देखाउँछन्। 

अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेल सूचना नै शंकास्पद रहेको बताउँछन्। “फरकफरक मितिमा गोरखापत्रमा प्रकाशित दुईवटा सूचनामा प्रयोग भएको भाषाले नै शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ”, उनी भन्छन्, “या यो सूचना प्रकाशन गर्दा गम्भीर गल्ती भएको छ, या त यो सूचना नै बदनियतपूर्वक प्रकाशन गरिएको हो।”

त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सरकारी लिक्विडेटर प्रभुराम भण्डारी थिए। त्यसबेला गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने ‘सरकारी लिक्विडेटरको कार्यालय, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड, कोशी कम्पाउन्ड, डिल्लीबजार, काठमाडौँ’ उनकै कार्यालय हो। हामीले पहिलोपटक बाँसबारीको सरकारी जग्गा चौधरी समूहले हडपेको तथ्य उजागर गर्दा उनलाई यसबारे सोधेका थियौँ। अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले सेयर बिक्री गर्न सरकारी लिक्विडेटरलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएपछि हामीले सम्पर्क गर्दा भण्डारीले आफूलाई त्यस्तो निर्देशन नै नआएको र बिक्री गर्नलाई कुनै सूचना पनि प्रकाशन नगरेको बताएका थिए। पछि खोज्दै जाँदा समितिले लिक्विडेटरलाई निर्देशन पनि दिन नमिल्ने तथ्य फेला परेको थियो।

गोरखापत्रको सूचना नै भेटेपछि हामीले भण्डारीलाई फेरि सम्पर्क गर्‍यौँ र सोध्यौँ– बाँसबारीको सेयर किन्न क–कसले निवेदन दिएका थिए? अरूण चौधरीलाई नै के आधारमा सेयर बेचियो? भण्डारीले भने, “मैले सेयर बिक्री गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छैन, गरेको सम्झना पनि छैन। यससम्बन्धी कुनै डकुमेन्ट मेरो अफिसमा छैन। २६/२७ वर्ष पुरानो डकुमेन्ट अब खोज्न पनि सकिन्न। डकुमेन्ट खोजेर मिडियालाई दिन जरुरी पनि छैन।” 

भण्डारीको यो भनाइले दुईवटा सम्भावना इंगित गर्छ। पहिलो, उनले भनेजस्तै यो सूचना उनको जानकारीबेगर नै प्रकाशन भएको हो। त्यसो हो भने, सरकारी लिक्विडेटरको कार्यालय नै उनको नियन्त्रणमा थिएन। दोस्रो, भण्डारी स्वयं यो प्रकरणका एक प्रमुख पात्र हुन् तर उनी त्यसबाट उम्किन प्रयास गरिरहेका छन्।

भण्डारीले बाँसबारीको सेयर बिक्री गर्ने आदेश आफूले नेपाल सरकार वा अर्थ मन्त्रालय कहीँबाट पनि नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्। जबकि, अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइ समितिको २०५२ जेठ १० गतेको बैठकको निर्णयमै भनिएको छ, “च्याम्पियन फूटवेयरको सम्बन्धमा प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी सेयर बेचबिखन गर्न बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सरकारी लिक्विडेटरलाई आदेश दिने।” 

के त्यो निर्णयअनुसार भण्डारीले आदेश पाएनन्? वा आदेश पाएर पनि त्यसलाई लुकाउन खोजे? त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका एक पूर्वसरकारी अधिकारीले यस्तो निर्णय हुनासाथ भण्डारीलाई सेयर बिक्रीका लागि पत्र पठाइएको दाबी गरे। ती अधिकारीले भने, “त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारी लिक्विडेटरलाई तत्काल आदेश दिएको मलाई सम्झना छ। त्यसकै आधारमा उनले गोरखापत्रमा सूचना निकालेका हुन्। धेरै पुरानो भएकाले कागजात नभेटिनु बेग्लै कुरा हो, तर सरकारी लिक्विडेटरले यसबारे मलाई थाहा छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन।” 

उनले चौधरीलाई लाभ दिलाउन मिलेमतो गरेकै कारण आफूलाई थाहा नभएको बताएर भण्डारी पन्छिन खोजेको दाबी पनि गरे। 

अधिवक्ता पौडेलका अनुसार कुनै सरकारी संस्था निजीकरण गर्न नियुक्त सरकारी लिक्विडेटरलाई त्यो संस्थाको सम्पत्ति या व्यवसाय बिक्री गर्ने मात्र होइन, संस्थाको लगानी हेर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको निजीकरणका लागि नियुक्ति सरकारी लिक्विडेटरले च्याम्पियन फूटवेयरमा लगानी गरेको सेयरको किनबेच प्रक्रियामा संलग्न छैन भन्नु शंकास्पद कुरा हो।”  

कम्पनी रजिस्ट्रार ‘दाहिना’ 
यो प्रकरणको बदनियत यतिमै सकिँदैन। अर्को बदनियत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखिन्छ जसमा कार्यालय र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सिधै जोडिएका देखिन्छन्।

जब बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको २५ प्रतिशत सेयर अरुण चौधरीको नाममा आइपुग्यो, त्यसपछि घटनाक्रम नै नाटकीय हिसाबले अघि बढे। सरकारी लिक्विडेटरको निर्णयबाट बाँसबारीको नाममा रहेको च्याम्पियन फूटवेयरको सेयर अरूण चौधरीको नाममा बिक्री भएपछि चौधरी समूहले यो कम्पनीलाई नै निजी बनायो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेखले २०५४ पुस ४ गते च्याम्पियन फूटवेयर ‘प्राइभेट कम्पनी’ भएको देखाउँछन्।

त्यसो गर्न कसरी सम्भव भयो? कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका एक अधिकारीले गर्न नमिल्ने भए पनि त्यसबेला कानूनको अस्पष्टतामा टेकेर निर्णय गरेको देखिएको बताए। उनले भने, “त्यो बेला कम्पनी ऐनले लिमिटेडलाई प्राइभेट बनाउँदा के के आधार हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट बोलेको थिएन। त्यसकै लाभ त्यसबेला दुवै पक्षले उठाएको देखिन्छ।” 

उनले इंगित गरेका दुई पक्षमध्ये एक पक्ष चौधरी समूह हो। अर्को पक्षचाहिँ तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार हुन्। 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार रामनारायण श्रेष्ठ थिए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा श्रेष्ठ २०४९ माघ ५ देखि २०५१ चैत ३० सम्म कायममुकायम रजिस्ट्रार र २०५२ वैशाख २ देखि २०५९ असार ५ गतेसम्म रजिस्ट्रार रहेको देखाउँछ। उनले के आधारमा लिमिटेड कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरिदिए त? यो जवाफ खोज्दै जाँदा हामीले श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको जानकारी पायौँ।  

यो पनिः बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्राइभेट कम्पनी बनाएकै वर्ष चौधरी समूहले त्यसले ओगटेको (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट लिएको) १० रोपनी जग्गामा चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा ल्यायो। अहिले त त्यो कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनाइएको छ। १० रोपनी जग्गा ओगटेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि अहिले अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरीको स्वामित्वमा छ। त्यसमा चलिरहेको चाँदबाग स्कुल भने सीजी एजुकेसनको नाममा छ, जुन विनोद चौधरीको स्वामित्वमा छ। विनोद चौधरीको स्कूलले भाइबुहारी अरुण–शिलाको रेसिडेन्सी प्रालिलाई स्कुल सञ्चालनबापत भाडा तिर्दै आएको देखिन्छ।

चौधरी समूहलाई जग्गा दिने पहिलो निर्णय पनि गैरकानूनी!
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा रहेको कारण देखाउँदै जुत्ता उत्पादनलाई निरन्तरता दिने र विविधीकरण गर्ने भनेर खुलेको थियो, च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड। अवधारणाअनुसार नै यो चौधरी परिवार र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको साझेदारी रहेको उद्योग थियो। तर, यो उद्योग चलाउन तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले आफ्नो १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनको नाममा नामसारी गर्ने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो नै गैरकानूनी देखिन्छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप– पीपीपी) मोडेलमा उद्योग चलाउन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको २०४३ भदौ १० मा बसेको ४०१औँ बैठकले च्याम्पियनका नाममा १० रोपनी सरकारी जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबापत बाँसबारीले च्याम्पियनको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ सय कित्ता सेयर (२५ प्रतिशत) लिने निर्णय गरेको थियो। 

कानूनतः कारखानाको सञ्चालक समितिले यो निर्णय गर्न पाउँदैन। सरकारी सम्पत्ति वा जग्गा अरूको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ मा सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीका नाममा नामसारी गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाअनुसार पनि च्याम्पियन फूटवेयरलाई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा दिने निर्णय कारखानाले मात्र गर्न सक्दैन। “सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता वा आबाद गर्न गराउन हुँदैन। तर, नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामका लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्‍याएको कुनै कामका लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन”, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ मा उल्लेख छ।  अर्थात्, सरकारले ‘उचित ठहर्‍याएर’ मात्र यस्तो निर्णय गर्नसक्छ। 

कानुनतः नेपाल सरकारको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्छ। नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा नेपाल सरकार भन्नाले ‘२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनुपर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ मा उल्लेख छ, “कसैले यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आबाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ।” 

२०५० सालमा आएको निजीकरण ऐनले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना सरकारी जग्गा, सम्पत्ति वा व्यवसाय दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। निजीकरण ऐन २०५० को दफा १७ मा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारले निजीकरणका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने छ। र, त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।” बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयरका नाममा सरकारी जग्गा नामसारी गर्दाताका प्रचलनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन २०१० मा मन्त्रिपरिषद् भन्नाले ‘श्री ५ को सरकार’लाई बुझाउँथ्यो जो तत्कालीन राजाले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् थियो। 

बाँसबारीको जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई नामसारी गर्न त्यसबेलाको (मरिचमानसिंह श्रेष्ठको) मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको वा स्वीकृति/अनुमति दिएको हो भने पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात कतै भेटिन्न। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले कानूनविपरीत जग्गा नामसारी गरेर च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा लगानी गरेको बताउँछन्।

अर्याल भन्छन्, “मालपोत ऐनअनुसार बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा सरकारी जग्गा हो। कारखानाले नेपाल सरकारको अनुमतिबिना सरकारी जग्गा हक छाडेर जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर अर्को कम्पनीलाई दिन मिल्दैन। नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मात्र त्यस्तो निर्णय हुनुपर्छ। कानूनी भाषामा हामी यसलाई दूषित दर्ता भन्छौँ। यो सिधै गैरकानूनी कार्य हो।” 

उद्योग दर्ता नहुँदै चौधरी समूहलाई दिइएको थियो जग्गा 
च्याम्पियन फूटवेयर खुल्दाको उद्देश्य र सर्त जेसुकै भए पनि समयक्रममा यसका सञ्चालकहरूले त्यो कम्पनी खोल्नुको उद्देश्य बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडप्ने रहेको खुल्दै गयो। सम्भवतः त्यहीकारण सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाबारे कानून नबन्दै बाँसबारीभित्र यस्तो अभ्यास गरिएको थियो।  

२०४१ सालमा (असोज १ देखि ६ महिना) अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिएर लगानी गर्ने बेला नेपालमा पीपीपीको अभ्यास बिरलै थियो। कानून अभावमा निजी क्षेत्र पीपीपीको अभ्यास गर्न उत्साहित थिएन। “सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा भर्खरै जन्मिए पनि कानून नभएकाले सरकार र निजी क्षेत्र सबै अन्योलमा थिए। कसैले पनि जोखिम मोल्न चाहेको देखिँदैनथ्यो”, लोहनी भन्छन्। 

सीमित रूपमा भइरहेको पीपीपीको अभ्यासले सन्तोषजनक परिणाम नदिएकाले पनि यसमा हात हाल्न सरकार र निजीक्षेत्र दुवै डराइरहेका थिए। त्यहीबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट तयार हुन थाल्यो जसमा कारखानाका धेरै मेसिन बिग्रेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको, मर्मतसम्भार नभएको, आवश्यकभन्दा धेरै जनशक्ति थुप्रिएको, गुणस्तर ह्रास भइरहेको उल्लेख थियो। त्यस्तै जिल्लास्थित डिपोहरू खालि भएको, पर्याप्त पानी र बिजुलीकै अभाव रहेको, कारखानाबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको र मूल्यवान जग्गा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चेकोलगायत कारणले कारखाना घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन र आर्थिक विवरणमा देखाइएको थियो।  

कारखाना घाटामा चलिरहेको थियो भने अर्को कम्पनीलाई जग्गा नै नामसारी गरिदिएर त्यो घाटा कसरी पूर्ति हुन्थ्यो? नयाँ कारखाना सञ्चालन गर्न निश्चित समयका लागि भाडामा जग्गा दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै किन बिक्री/नामसारी नै गरियो? यी प्रश्नका उत्तर आउने कुनै कागजात सरकारका निकायहरूमा छैनन्। त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा कार्यरत कर्मचारी मोहन बस्नेतका अनुसार बाँसबारी ‘घाटामा गएको’ रिपोर्ट आउन थालेदेखि चौधरी समूहका विनोद चौधरी, अरूण चौधरीलगायतले कपडाको जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रस्ताव बाँसबारीसमक्ष राखेका थिए। 

त्यसबेलाका कागजातले चौधरी समूहले च्याम्पियन फूटवेयरमार्फत वार्षिक १० लाख जोर कपडाको जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रस्ताव राखेको देखिन्छ। तर, पछि उसको चासो जग्गा हडप्नेमा मात्र देखियो। त्यसबेला दरबारदेखि सबैतिर प्रभाव राख्ने विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको विरोध गर्न कसैले आँट नगर्ने अवस्थाका भुक्तभोगी सबभन्दा ज्यादा कर्मचारीहरू थिए। ‘माथिल्लो तह’बाट आउने दबाबकै कारण चौधरी समूहले सरकारी जग्गा कब्जा गर्दा आफूहरू चुपचाप बस्न बाध्य भएको बस्नेतले सुनाए। “कारखाना सञ्चालक समितिमा रहेका सबै कर्मचारी नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्थे, बोल्यो कि जागिर चट हुने स्थिति थियो”, उनी भन्छन्। 

२०४३ साउनतिर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्न चौधरी समूहलाई जिम्मा दिने अनुमति उद्योग विभागसँग मागेको बस्नेत सम्झन्छन्। त्यसका आधारमा उद्योग विभागले पनि सहजै अनुमति दियो। उद्योग विभागले २०४३ भदौ ५ गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हामीले प्राप्त गरेको एक पत्रले देखाउँछ। 

उद्योग विभागले अनुमति दिएको १५ दिनपछि, भदौ २० गते क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्न चौधरी समूह र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्दै त्यसलाई एक मोडलको रूपमा विकास गर्ने प्रवद्र्धन सम्झौता भएको देखिन्छ। साझेदारीका लागि बाँसबारीले चौधरी समूहलाई नै किन रोज्यो त? कारखानामा त्यसबेला कार्यरत कर्मचारी देवप्रसाद हुमागाईं भन्छन्, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई क्यानभास जुत्ता उत्पादनमा साझेदारी गर्नु थियो भने त्यसबारे सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हो। जुत्ता उत्पादन गर्न अरू कम्पनी पनि तयार थिए होला, उनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिनुपर्ने हो। चौधरी समूहलाई नै दिने भएकाले हुनसक्छ, त्यो कुनै प्रक्रिया अपनाएको मलाई सम्झना छैन।”

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको त्यो प्रवर्द्धन सम्झौता–पत्रको पहिलो पाना फाइलबाट ‘गायब’ छ। सम्झौता–पत्रको अन्तिममा लुनकरणदास चौधरी (विनोद चौधरीका बुबा) ले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चौधरी समूहको तर्फबाट विनोद चौधरीलाई साक्षी राखिएको छ, तर उनीहरूको हस्ताक्षर छैन। सम्झौता–पत्रमा लुनकरणदास र उनले मनोनीत गर्ने व्यक्तिको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ, २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने भनिएको छ। 

सम्झौतामा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा सरकारी जग्गा प्रस्तावित उद्योग (च्याम्पियन फूटवेयर) को नाममा नामसारी गरिने उल्लेख छ। यसरी नामसारी गरिने जग्गाको मूल्यांकन प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा ४५ लाख ५४ हजार ६८७ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको, त्यसमध्ये २० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्रस्तावित उद्योगको सेयरको रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई प्रदान गरिने, बाँकी २५ लाख ५४ हजार ६८७ रुपैयाँ ५० पैसा च्याम्पियन फूटवयेर लिमिटेडले जुत्ता उत्पादन शुरू गरेको दुई वर्षपछि वार्षिक १० प्रतिशत व्याजसमेत थप गरी जम्मा १६ किस्तामा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई नगदै भुक्तानी दिइने भनिएको छ। 

यसमा सबभन्दा अनौठो त के भने बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग प्रवर्द्धन सम्झौता भएपछि मात्र चौधरी समूहले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड दर्ता गरेको देखिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०४३ कात्तिक २७ गते ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ दर्ता भएको छ। यसले उब्जाएको प्रश्न हो– उद्योग दर्तासम्म नगरेको चौधरी समूहलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने वाचाकै भरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले किन र कसरी सम्झौता गरेर सरकारी जग्गा जिम्मा लगायो? जग्गा दिएबापत खुल्दै नखुलेको उद्योगको २५ प्रतिशत सेयर लिने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिले के आधारमा गर्‍यो? 

दर्ता नै नभएको, अस्तित्वमै नआइसकेको उद्योगका लागि सरकारी जग्गा बिक्री गरेर सेयर लिने निर्णय गर्नु राष्ट्रघात भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीसँग साझेदारी गर्दा भाडामा दिन मिल्ने तर, बिक्री गर्न नमिल्ने बताए। “सरकार या सरकारी संस्थाले कुनै काम गर्नका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिन सक्छ, तर सरकारी जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन। बिक्री गर्ने कुनै विशेष अवस्था आएको खण्डमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सन्दर्भमा पनि त्यही नियम लागु हुनुपर्छ”, कोइरालाले भने, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले सरकारी जग्गा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको अनुमति लिएको छैन भने त्यो गम्भीर त्रुटि हो। नेपाल सरकारले निर्णय नगरेसम्म त्योबेला कुनैपनि संस्थानले जग्गा बेच्न पाउँदैनथे। अहिले पनि त्यही नियम छ।” 
यो पनिः  चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

कसरी जोगियो ८ रोपनी?
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले शुरूआतमा प्रस्तावित उद्योग (च्याम्पियन फूटवेयर)लाई १८ रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरेपनि पछि १० रोपनी मात्रै जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ। ८ रोपनी जग्गा चाहिँ चौधरी समूहलाई किन बिक्री गरिएन?

त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरूले यसको रोचक कारण सुनाए। दर्ता नभएको, काम नै शुरू नगरेको उद्योगलाई १८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्दा विरोध चुलिएर अप्ठेरोमा पर्ने तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष थापाको समूहको बुझाइले सरकारको ८ रोपनी जग्गा चौधरी समूहको कब्जामा पुग्नबाट जोगिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कर्मचारी हुमागाईं बताउँछन्। “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले १८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको सुनेपछि कारखानाकै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। कारखानाभित्रै विरोध चर्किन थालेपछि १० रोपनी जग्गा मात्रै बेचियो भन्ने मैले सुनेको हुँ”, हुमागाईंले भने। 

तत्कालीन वडासदस्य नवराज शर्मा र बाँसबारीका कर्मचारी कृष्ण थापाले हाल बाँसबारी फुटबल क्लब रहेको (सरकारी) जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरले हड्प्न खोजेपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएको, आन्दोलन चर्किएपछि च्याम्पियन फूटवेयर पछि हटेको हामीसँग बताएका थिए। सम्भवतः विरोधले ठूलो रूप लिने संकेत पाएपछि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले मूल सम्झौतामा चौधरी समूहलाई १० रोपनी जग्गा मात्र दिने सहमति गरेको देखिन्छ। 

डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त दुई भिन्नाभिन्नै लिखतअनुसार बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले २०४४ साउन (लिखतमा गते मेटिएको छ) मा कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा करारनामा गरेको देखिन्छ। यो निर्णय हुनुमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र च्याम्पियनबीच भएको प्रवर्द्धन सम्झौतालाई आधार मानिएको छ। प्रवर्द्धन सम्झौता र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै मालपोत कार्यालयमा २०४४ मंसिर १८ गते कित्ता नम्बर ४२१ को १२ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियनका नाममा छोडपत्र गरिएको छ। 

भनियो लिमिटेड, चौधरीलाई दिइयो सर्वाधिकार 
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चल्ने उद्योगका रूपमा स्थापित च्याम्पियन फूटवेयरमा शुरूदेखि नै चौधरी समूहका विनोद चौधरीलाई सर्वाधिकार दिइएको कागजातहरूले देखाउँछन्। च्याम्पियनमा आफ्नो लगानी भएपनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले चौधरीलाई प्रवर्द्धनदेखि सञ्चालनसम्मको पूर्ण अधिकार दिएको थियो। त्यसबेला च्याम्पियनसँग भएको ‘सम्झौता आधार शीर्षक’को पहिलो बुँदामै भनिएको छ, “यस आयोजनाको प्रायोजनका लागि दोस्रो पक्षबाट श्री विनोदकुमार चौधरीले लगानी तथा प्रवर्द्धकको हैसियतले सम्पूर्ण कामकारबाही गर्नुहुने छ।” 

कतिसम्म भने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चल्ने उद्योगमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका प्रतिनिधिलाई सहभागी नै नगराउने बदमासी कारखानाको तत्कालीन नेतृत्वले गरेको देखिन्छ। सम्झौतामा भनिएको छ, “यस प्रस्तावित उद्योगको व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई दुवै पक्षले श्री विनोद कुमार चौधरीलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पदमा नियुक्त गर्ने र श्री ५ को सरकारको कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निजले उद्योग र समितिको अधीनमा रही उद्योगको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने छन्।”

चौधरीलाई यसमा कतिसम्म सर्वेसर्वा गराइयो भने सरकारी जग्गा दिएर खोलिएको उद्योग कसरी सञ्चालन भयो, उसले कहिलेसम्म जुत्ता उत्पादन गर्‍यो भन्ने जानकारीसम्म सरकार वा कारखाना कसैले राखेको भेटिएन। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र सरकारको यस्तो बेवास्ताले सरकारी जग्गा हड्प्न चौधरी समूहलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। पाँच सदस्यीय उद्योग सञ्चालक समिति गठन गर्दा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका एकजना मात्र प्रतिनिधि समावेश गरिनुले पनि चौधरीलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको देखाउँछ। 

उद्योग मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारी च्याम्पियन फूटवेयरलाई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले जग्गा बिक्री गरेर पहिलो गल्ती गरेको, उद्योग सञ्चालनमा विनोद चौधरीलाई सर्वेसर्वा बनाएर गल्तीमाथि अर्को गल्ती गरेको बताउँछन्। “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योग चल्ने भनिसकेपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले विनोद चौधरीलाई मात्र च्याम्पियन फूटवेयर सञ्चालन गर्ने एकलौटी जिम्मेवारी दिन मिल्दैन”, उनले भने। 

घटनाक्रम केलाउँदा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले चौधरी समूहलाई क्यानभास सू उत्पादनका लागि जग्गा मात्र जिम्मा लगाएको नभई कारखानामा रहेका महँगा उपकरण पनि हिनाबिना गर्न छुट दिएको देखिन्छ। सम्झौतामा चौधरी समूहको चाहनाअनुसार च्याम्पियन फूटवेयरलाई जुत्ता उत्पादन गर्न मेसिन बिक्री गर्ने, त्यो नभए प्रयोग गर्न दिने सहमति गरिएको थियो। सम्झौतामा  भनिएको छ, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा प्रयोगमा नआएका मेसिनहरू च्याम्पियनलाई उचित महसुलमा बिक्री गर्ने वा ती मेसिनहरू प्रयोग गरी कपडा जुत्ता परियोजना कार्य करार सेवामा सम्पन्न गरिनेछ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिँदा नै गडबड भएको बताउँछन्। शाक्य भन्छन्, “जग्गा बिक्री गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया बुझ्दा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ। सरकारलाई नोक्सान गर्ने र प्राइभेट पार्टीलाई फाइदा हुने काम भएको छ। यो कुराको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न आवश्यक छ।” उनले त्यो बेलाको सरकार, मन्त्री, कर्मचारी सबै यसमा दोषी रहेको बताए। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल चौधरी समूहले कपडाको जुत्ता उत्पादन गर्ने बहानामा कब्जा गरेको सरकारी जग्गा सरकारले चाहेमा सहजै र तत्कालै फिर्ता लिन मिल्ने बताउँछन्। मालपोत ऐनमै टेकेर त्यो जग्गा तत्काल फिर्ता गर्नसकिने उनले बताए।

मालपोत ऐनको दफा २४(१) मा भनिएको छ, “सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता वा आबाद गर्नु गराउनु हुँदैन। तर, नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।” उपदफा २ मा भने कसैले त्यस्तो घटनाको उजुरी गरेमा मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्न सक्ने  कानुनी व्यवस्था छ।  उपदफा २ मा भनिएको छ, “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।”

फिचर फोटोः चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सरकारी लिक्वीडेटर प्रभुराम भण्डारी। पृष्ठभूमिमा चाँदबाग स्कूल। तस्वीरः मनिष पौडेल


सम्बन्धित सामग्री