काठमाडौँ– पूर्ण सरकारी स्वामित्वको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले आफूले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति गर्ने र क्यानभास जुत्ता उत्पादनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने भन्दै २०४३ सालमा १० रोपनी जग्गा प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो। च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड त्यतिञ्जेल विधिवत् दर्ता भइसकेको थिएन। अहिले देशकै ठूलो औद्योगिक घराना, चौधरी ग्रुप भनेर चिनिने चौधरी परिवार त्यो कम्पनी खोल्न लागिपरेको थियो।
कारखानाको १० रोपनी जग्गा फूटवेयरलाई बिक्री गर्नुअघि, २०४३ भदौ १० गते प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर (चौधरी परिवार)का तर्फबाट लुनकरणदास चौधरी र कारखानाका तर्फबाट तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख (कार्यकारिणी अध्यक्ष) अजितनारायणसिंह थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रवर्द्धन सम्झौतामा उल्लेख छ, “प्रस्तावित उद्योग (च्याम्पियन फूटवेयर) लाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिनेछ।”
त्यो सम्झौतामा लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी तथा उनीहरूबाट मनोनीत व्यक्तिहरूको ५१ प्रतिशत र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर रहने उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रवर्द्धन सम्झौतामा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको २४ प्रतिशत शेयर ‘पब्लिक इस्यू’ अर्थात् सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने भनिएको छ।
त्यसबेलाका कागजात केलाउँदा प्रवर्द्धन सम्झौता भएको तीन दिनपछि, २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कुल १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्तो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी गरिएको थियो। तर १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बेचेबापत बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले घाटा कम गर्न नगद होइन, च्याम्पियन फूटवेयरको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल २५ सय कित्ता शेयर पायो। त्यो शेयर कुल शेयरको २५ प्रतिशत थियो।
तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कागजातहरू केलाउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरिएको भने कतै पनि देखिँदैन। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयर चौधरी परिवारले ‘कब्जा’ गरेर अन्ततः त्यो १० रोपनी सरकारी जग्गा नै निजी सम्पत्तिमा परिणत गरेको घटनाक्रमहरूबाट स्पष्ट हुन्छ।
सम्झौता एकातिर, नजर अर्कैतिर
प्रवर्द्धन सम्झौतामा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको सञ्चालक समिति पाँच सदस्यीय बनाइने, त्यहाँ चौधरी परिवारबाट तीन जना, कारखानाबाट एक जना र सर्वसाधारण शेयर सदस्यमध्ये एक जना सदस्य रहने उल्लेख थियो।
जब कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बेचियो, त्यसपछि बनेका फूटवेयरका सञ्चालक समिति भने यो सम्झौताअनुसार बनेनन्। त्यसबेला चौधरी परिवारबाट सञ्चालक समितिमा लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी र अरुण चौधरी रहेको कागजातहरूले देखाउँछन्। सञ्चालक समिति अध्यक्ष भने बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा थिए। त्यही समयमा उनी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको महाप्रबन्धकसमेत थिए। सर्वसाधारणलाई २४ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने भनिए पनि त्यो शेयर बिक्री गरिएन। त्यही भएर सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको प्रवेश नै हुन पाएन।
नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिव भन्छन्, “त्यसबेला सम्झौताअनुसार सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेको भए र सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व रहेको भए चौधरी ग्रुपले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो।”
सम्भवतः यही जग्गा हडप्नका लागि हुनसक्छ, चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने शेयरसमेत आफैँ कब्जा गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि प्रवर्द्धन सम्झौतादेखि नै यसका लागि ‘माहौल’ तयार पार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
जस्तो, प्रवर्द्धन सम्झौतामा विनोद चौधरीलाई कम्पनी (च्याम्पियन फूटवेयर)को म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पदमा नियुक्त गर्ने र उनले ‘श्री ५ को सरकारको कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार उद्योग र समितिको अधीनमा रही उद्योगको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ।
सरकार (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना)समेतको लगानी रहेको पब्लिक कम्पनीमा अर्को पक्षको एक हिस्सेदारलाई नै सर्वेसर्वा बनाउने यो निर्णय सम्झौतामै उल्लेख व्यवस्थाको विपरीत थियो। सम्झौताकै बुँदा नम्बर ‘ड’ मा लेखिएको थियो, “सरकारी क्षेत्रको उद्योग तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने यस प्रस्तावित उद्योगलाई एक मोडेलको रूपमा स्थापना गरी औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा मागदर्शन कायम गर्न दुवै पक्षले भरमग्दुर कोशिश गर्नेछन्।” तर त्यो ‘कोशिश’को शुरूआत नै चौधरी ग्रुपलाई सर्वेसर्वा बनाउने प्रयत्नबाट भयो।
यसरी फूटवेयरमा चौधरी ग्रुपलाई हालीमुहाली गर्ने बाटो खोलिदिएपछि फूटवेयरले के गरिरहेको छ भन्नेबारे कारखानाको नेतृत्वले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। यतिसम्म कि सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने शेयर बिक्री गरियो कि गरिएन भनेर समेत चासो दिएको देखिएन। अजितनारायणसिंह थापाको पालामा त चौधरी ग्रुपलाई लाभ हुने एकपछि अर्का निर्णय भइरहे, उनीपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख बनेका दीपकबहादुर थापाले कारखानाको शेयर लगानी रहेको फूटवेयरको गतिविधिबारे चासो नराखेर आफू चुकेको यसअघि नै उकालोलाई बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “कारखानाले केही शेयर फूटवेयरमा लगानी गरेको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तर मैले फूटवेयरले के कसो गर्दै छ भन्नेमा चासो लिइनँ। त्यो मेरो गल्ती थियो।”
प्रवर्द्धन सम्झौताका आधारमा २०४३ भदौ १३ गते कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले त्यसबेला प्रस्तावित उद्योगका रूपमा मात्र रहेको फूटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मात्र चौधरी परिवारले २०४३ कात्तिक २७ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता गरेको थियो।
फूटवेयरले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर नेपाल औद्योगिक विकास निगमसँग माग गरेबमोजिम निगमले ऋण दिने निर्णय भने भएको भेटिएको छ। निगमको २०४३ पुस ३० गते बसेको परियोजना छनोट समितिको बैठकले च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड, बाँसबारीको नाममा प्रति वर्ष १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमताका लागि २ करोड ७५ लाख र ‘शेयर अन्डरराइट’ बापत ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।
निर्णयअनुसार निगमबाट यो ऋण फूटवेयरले पायो कि पाएन भन्ने चाहिँ खुल्दैन। यो विषयका जानकार कानून व्यवसायीहरूका अनुसार ‘शेयर अन्डरराइट’ भन्नुको अर्थ सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर बिक्री गर्ने जिम्मा लिएकाले कथं सो शेयर बिक्री नभएमा वा गर्न नसकेमा आफैँले खरिद गर्ने शर्त कबोल गर्नु हो। त्यसकै निम्ति कारखानाले यो ऋण मागेको देखिन्छ। तर त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि बढेको नदेखिनुले कागजातका लागि मात्र यसो गरिएको, त्यो शेयर आफैँ हत्याएको हुनसक्ने देखिन्छ।
कारखानाले २०४३ भदौ १३ को निर्णयअनुसार २०४४ भदौ ५ गते ६ रोपनी र मंसिर १८ गते ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बिक्री गरेको थियो। तर सरकारी संस्थाको जग्गा बेच्ने निर्णय गर्दा कारखानाले सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को अनुमति लिएको भेटिँदैन। मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा बिक्री गर्दा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य छ। सरकारको अनुमति नलिएरै कारखानाको जग्गा दिइनुका पछाडि फूटवेयरमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयरबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी नपुगोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
“कारखानाको जग्गा बिक्री गर्दा सरकारको स्वीकृति लिएको भए अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायमा जानकारी हुन्थ्यो, सरकारबाट अरू शेयरको अवस्था के छ भनेर पक्कै खोजीनीति हुन्थ्यो,” उनले भने, “फूटवेयरले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर किन बिक्री नगरेको भनेर प्रश्न पनि उठ्थ्यो होला। तर बदनियतपूर्वक फाइल तल तल नै मिलाएको देखिन्छ।”
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले १० रोपनी सरकारी जग्गा बिक्री गर्दासम्म चौधरी परिवारले फूटवेयरमा आफ्ना तर्फबाट के कति लगानी गरे भन्ने कतैबाट खुल्दैन। त्यसपछिका कागजातले प्रवर्द्धन सम्झौतामा ५१ प्रतिशत लिन्छु भनेका चौधरी परिवारका सदस्यहरूले जम्मा आठ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको खुलाउँछन्। तर हिस्साका रूपमा भने त्यसमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर पनि हत्याउँदा चौधरी परिवार फूटवेयरमा ७६ प्रतिशत शेयरको धनी बनेको देखिन्छ। अर्को अनौठो चाहिँ, २५ प्रतिशत शेयर लिएको कारखानाले साढे १२ लाख रुपैयाँ तिरे हुनेमा २६ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ।
प्रवर्द्धन सम्झौतामा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बिक्री गर्ने उल्लेख भए पनि कारखानाले १० रोपनी मात्र बिक्री गरेको थियो। “सम्झौता भइसकेपछि आर्थिक रूपरेखा परिवर्तन भएको भए शेयर धारणको प्रतिशतमा परिवर्तन गर्न मिले पनि ज–जसका लागि भनेर छुट्याइएको हो, शेयर उनीहरूले नै पाउनुपर्छ,” शेयरका विषयमा जानकार कानून व्यवसायी प्रवीण खरेलले भने, “अर्थात् फूटवेयरले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयर उनीहरूलाई नै दिनुपर्थ्यो। बरु शेयरको प्रतिशत हेरफेर हुन्थ्यो होला, तर पाउनुपर्ने सर्वसाधारणले नै हो।”
फूटवेयरले सर्वसाधरणका लागि शेयर जारी गरेको हुन्थ्यो भने कतै न कतै यसको अभिलेख हुनुपर्थ्यो। तर यसको अभिलेख कहीँ भेटिँदैन। कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। च्याम्पियन फूटवेयरले यसबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको कतै भेटिएन।
अहिले यो बाँसबारी जग्गा प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि यसबारे थप प्रमाण जुटाउन सकेका छैनन्। “फूटवेयरले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयर सर्वसाधारणलाई नै बिक्री गरेको कुनै पनि कागजातले पुष्टि गर्दैन। यस्तो अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कसरी लिमिटेडलाई प्राइभेट कम्पनी बनायो भन्ने कुरा नै आश्चर्यलाग्दो छ,” यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका एक अधिकृतले भने।
सर्वसाधारणले शेयर पाएको भए निजी कम्पनी बन्दैनथ्यो च्याम्पियन फूटवेयर
च्याम्पियन फूटवेयरको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको भए त्यही कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएर बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपको नियन्त्रणमै नपुग्ने जानकारहरू बताउँछन्।
कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयर सदस्यहरू सञ्चालकको रूपमा देखा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताहरू निर्णय लिँदा नै सजग भएका थुप्रै उदाहरण छन्। मुख्य कुरा लुकिछिपी त्यस्तो काम गर्न खोज्नेहरूका लागि सर्वसाधारण शेयर सदस्य भएमा त्यसो गर्न सम्भव नै हुँदैन। “च्याम्पियन फूटवेयरले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरेको भए फूटवेयर, लिमिटेडबाट प्रालि हुनबाट नै जोगिन्थ्यो,” नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले भने, “किनभने लिमिटेडलाई प्राइभेट बनाउने निर्णय कुनै पनि कम्पनीको साधारणसभा या विशेषसभाबाट गरिनुपर्छ। त्यो बेला कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर रहेको अवस्थामा उनीहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्दैन, सर्वसाधारणले त्यसमा सहमति जनाउँथे।”
बाँसबारी प्रकरणमा सर्वसाधारणको मात्र होइन, सरकारकै शेयरसमेत त्यसैगरी गोलमाल पारिएको थियो। २०५१ वैशाख १४ गते फूटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको शेयर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा नामसारी गरिएको थियो। तर उक्त शेयर पुनः चौधरी परिवारकै सदस्य अरुण चौधरीको हातमा पुगेलगत्तै फूटवेयर लिमिटेडलाई प्राइभेट बनाउने खेल शुरू भएको थियो। त्यो शेयर हात पार्न पनि किर्ते गरिएको दाबी यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले गरेको छ।
लुनकरणदास चौधरीले फूटवेयरलाई प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा २०५४ असोज ४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले च्याम्पियन फूटवेयरलाई प्रालि बनाएको देखिन्छ। तर फूटवेयरलाई प्रालि बनाउँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले फूटवेयरले सर्वसाधारणलाई दिने भनेको २४ प्रतिशत शेयर के भयो भनेर सोधेको कतै भेटिँदैन। यो घटनाले यसमा कम्पनी रजिस्ट्रारसम्मको मिलेमतो रहेको देखिन्छ।
फूटवेयरमा २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर लगानी भयो या भएन भन्नेबारे सबैभन्दा चासो लिनुपर्ने त्यसबेलाको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले नै थियो। सँगै अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि यसमा निगरानी गर्नुपर्ने थियो। “आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको २५ प्रतिशत शेयर अरुण चौधरीलाई बिक्री गर्न हतारिएका तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूले फूटवेयरमा सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर चासो लिनुपर्थ्यो,” अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, “चौधरी परिवारले त सरकारको सम्पत्ति एकलौटी बनाउनकै लागि फूटवेयरलाई अघि सारेका हुन्। कम्पनीमा सर्वसाधारणलाई शेयर दिने सम्झौता कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निगरानी गर्ने काम सरकारको थियो। सरकार नै किन यसमा नलाग्नु आश्चर्यजनक छ।”
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा र सीजी होल्डिङ्ग्सका महाप्रबन्धक सञ्जय ठाकुर बुधबार हाजिर जमानीमा छुटे पनि यसको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले शेयरमा गरिएको यो गडबडीलाई समेत सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
––––– यो पनि ––––––
फलोअप –
समाचार प्रभाव –
फलोअप –