काठमाडौँ– सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेटको चटारो शुरू भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको तयारी भइरहँदा कर्मचारीको व्यस्तता पनि बढेको छ। त्यो चटारोबीच मन्त्रालयका एक ‘सिनियर’ कर्मचारी छटपटीमा छन्। उनको छटपटीको कारण भने बजेट होइन, अरू नै छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल खोजिरहेका छन् उनी। तर, जति गर्दा पनि फाइल नभेटेपछि उनको छटपटी बढेको छ। कुनै बेला सरकारले चलाएकामध्ये राम्रो आशा जगाएको उद्योग थियो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना। तर, निजीकरण गर्ने निर्णयसँगै यसको अस्तित्व पनि समाप्त भयो। अहिले अस्तित्वमै नरहेको कारखानाको फाइल खोजीमा जुटेका ती कर्मचारीले केही दिन पहिले सुनाए, “मैले मात्र होइन, मेरो टिमले नै बाँसबारीको फाइल खोज्न थालेको ६ महिना हुन लाग्यो।”

पुराना फाइल राखिएका ‘स्टोर–रुम’देखि कतिपय फाइल ‘डिजिटाइज्ड’ गरेर राखिएका कम्प्युटर र हार्ड–डिस्क सबै खोतलिसक्दा पनि त्यो फाइल कतै फेला परेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयमा नभेटिएपछि सिंहदरबारभित्रै रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा खोजियो। त्यहाँ पनि नभेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई फाइल खोजेर उपलब्ध गराइदिन पत्र नै काट्यो। त्यहाँबाट पनि जवाफ उही आयो– फाइल भेटिएन।

सिंहदरबारभित्रका कुनै अड्डामा नभेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई बाँसबारीको फाइल खोजेर पठाइदिन लिखित निर्देशन दियो। तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पनि ‘फाइल नभेटिएकै’ जवाफ आयो। अर्थले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अहिलेसम्म तीनवटा पत्र पठाइसकेको छ। तर, जवाफ उही छ। 

अर्थ मन्त्रालयले यति ब्यग्रसाथ तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल किन खोजिरहेको छ? अनि यति विघ्न खोजी गर्दा पनि त्यो फाइल किन भेटिइरहेको छैन? यसका पछाडि जोडिएको छ देशको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाको कथा।

चौधरी ग्रुप जोडिएको फाइल भेट्टाउनै महाभारत
उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते प्रकाशित विस्तृत खोज रिपोर्टमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले कहिले र कसरी हडप्यो भनेर खुलासा गरेको थियो। चौधरी ग्रुप, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपरासी पश्चिम–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको नेतृत्वमा रहेको घराना हो।

कारखाना चलिरहेकै बेला ‘घाटा भएको’ कारण देखाएर २०४३ भदौ १० गते बसेको सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने वाचा गरेको भन्दै चौधरी ग्रुप परिवारको ‘च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेड’लाई जग्गा नामसारी गरिदिने र त्यसबापत च्याम्पियन फूटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ सय कित्ता सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जबकि, त्यतिञ्जेल च्याम्पियन फूटवेयर अस्तित्वमै थिएन। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०४३ कात्तिक २७ मा च्याम्पियन फूटवेयर दर्ता भएको थियो। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठकले यही निर्णय गरेको केही महिनापछि चौधरी परिवारले व्यापारिक घराना ‘चौधरी ग्रुप’ खडा गरेको थियो।

त्यसपछि २०४४ सालमा दुई पटकमा गरेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले आफ्नो १० रोपनी (पहिले ६ रोपनी र पछि ४ रोपनी) जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई नामसारी गरिदियो। मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीको स्वामित्वमा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबेगर जग्गा नामसारी गरिएको थियो।

यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

तर, जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै १० रोपनी जग्गा हडपेको च्याम्पियन फूटवेयरले तीन वर्षमै जम्माजम्मी तीन वर्ष जुत्ता उत्पादन गर्‍यो। बरु जुत्ता उत्पादन बन्द गरेपछि च्याम्पियनमा रहेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना (सरकार)को सेयर पनि चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूले एकलौटी बनाए र यसलाई निजी कम्पनी ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’मा रूपान्तरण गरे। प्रालि अरुण चौधरी र शिला चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सरकारी कागजातले देखाउँछन्। त्यहाँ अहिले विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी (चौधरी) ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।

उकालोले यसको फेहरिस्त उजागर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। २०७९ कात्तिक २२ देखि यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेको उल्लेख गर्दै आयोगका तत्कालीन प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेकोबारे उकालोमा समाचार आएपछि त्यही समाचारलाई नै उजुरीसरह मानेर हामीले अनुसन्धान शुरू गरेका हौँ।”

यो पनि : चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

भण्डारीका अनुसार अनुसन्धान शुरू गरेलगत्तै आयोगले कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा कसरी आयो भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन संस्थान समन्वय महाशाखा (तत्कालीन संस्थान समन्वय महाशाखाको निजीकरण इकाई समिति) को नेतृत्वमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको निजीकरण भएकाले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात–विवरण अर्थ मन्त्रालयसँगै हुनुपर्थ्यो। यहीकारण पनि आयोगले प्रारम्भमै अर्थसँग यसबारे विस्तृत प्रतिवेदन मागेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, “हामीसँग बाँसबारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुनै कागजात छैनन्। अन्य फाइलमा भेटिएका केही सामान्य निर्णय र कागजातलाई मात्र आधार मानेर प्रतिवेदन लेख्न सकिन्न। अन्य सरोकारवाला निकायबाट पनि अपुरो जवाफ आइरहेको छ। प्रतिवेदन नै अपुरो भयो भने आयोगले स्वीकार गर्दैन।” 

अख्तियारको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसकेपछि उनी तनावमा परेका रहेछन्। अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा चौधरी समूहले हडपेको १० रोपनी जग्गामध्ये ४ रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ। त्यो पत्रले बाँकी ६ रोपनीबारे बोल्दैन। त्यस्तै ४ रोपनी नै पनि किन र कसरी नामसारी गरियो भन्ने पत्रबाट केही खुल्दैन।

सरकारका सबैजसो निकायमा खोतलखातल गरिसक्दा पनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल किन भेटिएन?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “यो पुरानो फाइल हो, घटना पनि धेरै पुरानो हो। सरकारी निकायमा पुराना घटना र फाइल सुरक्षित अभिलेख राख्ने अभ्यास छैन। यसमा पनि त्यही भएको होला।”

तर, पुरानो भएकाले फाइल नभेटिएको हुन्थ्यो भने अरू फाइल पनि भेटिने थिएनन्। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निजीकरणको समयमा अरू संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए। बाँसबारीबाहेक अरू सबैका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सुरक्षित छन्। बाँसबारीकै मात्र किन भेटिएन त?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बल्ल खुलाए, “त्यो बेला निजीकरण गरिएका अरू संस्थानहरूको फाइल सुरक्षित छ। बाँसबारी फाइल मात्र नभेटिनुको कारण यो प्रभावशाली घरानासँग जोडिनु पनि हो।”

अख्तियारले बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेको बताएको दुई सातापछि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट बन्ने सरकारमा अर्थमन्त्री बन्न ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए। त्यो गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि उनको प्रयत्नमा ‘ब्रेक’ लाग्यो।

तर, एमाले–माओवादी गठबन्धन पनि भत्किएर कांग्रेस पुन सत्ता गठबन्धनमा फर्किएपछि चौधरीले पुनः अर्थमन्त्री बन्ने ‘लबिइङ’ अघि बढाएका थिए। उनी अर्थमन्त्री त बन्न सकेनन्, तर जसको सरकार हुँदा पनि उनको प्रभाव र दबदबा उस्तै देखेका कर्मचारीले हत्तपत्त उनीविरुद्ध हुने केही काम गर्न नचाहने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो पनि : बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ

अर्थ मात्र होइन, अरू मन्त्रालयमा पनि चौधरी ग्रुपको दबाब र प्रभाव उस्तै रहने गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “आर्थिक नीतिहरू नै बदल्न सक्ने हैसियत भएको घराना हो, कर्मचारीले कसरी दबाब थेग्न सक्नु?”

हुन पनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल यस्तो फाइल हो जसलाई खोतल्दा चौधरी ग्रुपले १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न के–के गरेको थियो भन्ने खुल्ने छ। उकालोले त्यो जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको खुलासा गरेको थियो। फाइलभित्र रहेका तथ्यहरू खुल्दा त्यो जग्गा सरकारले नै फिर्ता लिन सक्छ। यहीकारण पनि सबै शक्ति लगाएर त्यो फाइल ‘गायब’ पारिएको हुनसक्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

६ महिनासम्म पनि फाइल नभेटिएपछि यो प्रकरणमा अख्तियारले शुरू गरेको अनुसन्धान नै रोकिएको छ। के अब अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धान नरोकिएको र अहिले पनि अनुसन्धान जारी राखिएको बताए। “अख्तियारले सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको बन्यो भनेर छानबिन शुरू गरेको थियो, अहिले पनि छानबिन जारी छ,” उनले भने, “हाम्रो निर्देशनअनुसार सरकारी निकायहरूले कागजात खोजिरहेका छन्। हामी अर्थ मन्त्रालयबाट आउने प्रतिवेदन कुरिरहेका छौँ, छानबिन रोकिएको छैन।”

उकालोले चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण उजागर गर्दा पनि कागजात फेला पार्न यस्तै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसम्म, उद्योग मन्त्रालयदेखि अरू कैयौँ निकायहरूले आफूसँग कागजात नभएको जिकिर गरेका थिए। यतिसम्म कि खोजबिन शुरू गरेपछि कतिपय निकायहरूले भएका फाइल पनि ‘गायब’ पारेका थिए। कतिपय निकायमा कागजातका लागि पुग्दा चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि नै बसिरहेका भेटिन्थे। केही निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था प्रयोग गरेपछि उनीहरू कागजात उपलब्ध गराउन बाध्य भए। कतिपय निकायबाट कागजात निकाल्न वैकल्पिक उपाय समेत अवलम्बन गर्नुपर्‍यो। यसरी प्राप्त सूचना र कागजातले नै बाँसबारीको सरकारी जग्गा कसरी चौधरी ग्रुपको नाममा पुगेको थियो भन्ने फेहरिस्त देखाएका थिए।

यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

यसपटक हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग बाँसबारीको फाइलसँग सम्बन्धित विवरण माग गर्दा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले ‘अख्तियारले भनेबमोजिम छानबिन भइरहेको र छानबिन भइरहेकाले फाइल उपलब्ध गराउन नमिल्ने देखिएको’ पत्रमार्फत जानकारी दिए। उकालोले यसअघि उजागर गरेको बाँसबारीको जग्गा ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’को स्वामित्वमा कसरी पुग्यो भन्ने विवरणसँगै मेल खाने विवरण पत्रमा उपलब्ध गराइएको छ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा फाइल नभेटिने हुनै सक्दैन’
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा नभेटिएको कुराले पूर्वसचिवहरूलाई नै अचम्मित तुल्याएको छ। पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयमा बाँसबारीको फाइल नभेटिएको भन्ने कुरा अपत्यारिलो भएको टिप्पणी गरे। “हामी कार्यरत रहँदा निजीकरण भएका हरेक संस्थाका कागजात र फाइल सुरक्षित राखेका थियौँ। कागजात नहराऊन्, कसैले यताउता नगरोस् भनेर ती फाइल छुट्टै कोठामा राखेका थियौँ। अहिले भेटिएन भन्ने सुनियो, मलाई पत्यार नै लागिरहेको छैन,” उनले भने।

बाँसबारीको जग्गा चौधरी समूहले हडपेको समाचार आउनु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमाथि अनुसन्धान शुरू गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने ढुंगानाले बताए। “यति महत्त्वपूर्ण विषयमा शुरू भएको अनुसन्धान अलपत्र पर्नु दुःखद हो। यस्तो विषयमा चाँडो भन्दा चाँडो अनुसन्धान भए मात्र निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ। त्रुटिहरू पहिचान हुन्छ। अनुसन्धान सुस्त गतिमा चल्दा बदमासीहरू लुकाउने वातावरण मिल्छ,” उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन संस्थान समन्वय महाशाखाको नाम फेरिएर अहिले वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा बनेको छ। यो फाइल त्यही महाशाखामा हुन्छ। किनभने यही महाशाखाअन्तर्गत नै त्यसबेला निजीकरण इकाई समिति बनेको थियो। महाशाखाको संरचना फेरिँदैमा केही फरक नपर्ने र मितिअनुसार नै कागजात–फाइल मिलाएर राखिएकाले बाँसबारीको फाइल हराउनै नसक्ने ढुंगाना बताउँछन्। 

अर्थ मन्त्रालयमा भइरहने कर्मचारी फेरबदलले पनि अनुसन्धान प्रभावित बनेको देखिन्छ। अख्तियारको निर्देशनअनुसार यसबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको हो। तर, याे बीचमा महाशाखाको नेतृत्व फेरबदल भइरह्याे। अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेयता महाशाखामा दुई जना प्रमुख आएर गइसके। अनुसन्धान शुरू गर्दा महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव रमेशकुमार केसी थिए। केसीको स्थानमा आएका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको पनि सरुवा भएपछि केही समय खाली रहेकाे महाशाखाको नेतृत्वमा हालै मात्र भूपाल बराल आएका छन्। 

यहीबीचमा जनार्दन शर्मा, विष्णुप्रसाद पौडेल हुँदै अहिले प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा भने यो अनुसन्धान परेकै छैन।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अख्तियारको निर्देशन पालना नगर्ने र फाइल भेटिएन भनेर आनाकानी गर्नेलाई नै अख्तियारले अभियोग लगाउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। “यति संवेदनशील विषयमा फाइल भेटिएन भनेर अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्न मिल्दैन। आफ्नो निर्देशन पालना नगर्नेलाई अख्तियारले अभियोग लगाउनु पर्ने हो,” उनले भने, “फेरि निजीकरण सम्बन्धी फाइल त अर्थ मन्त्रालयमा दुरुस्तै हुनुपर्ने हो। त्यो फाइल किन भेटिएन?”