राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी

सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी राख्न बाध्य भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए।

सरकारको खेलाँचीले निम्त्याएको शिक्षक आन्दोलन, दिगो समाधान कति टाढा?

विद्यालय शिक्षा सुधारलाई मूलमन्त्र बनाएर, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरेर विधेयक ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको भए सम्भवतः देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा आएर यत्रो आन्दोलन गर्ने अवस्था नै आउने थिएन।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता शुरू

आन्दोलनरत शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि र सरकारबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता शुरू भएको छ।

काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्यमा के छ? 

शिक्षक आन्दोलन संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयकको तीन वटा दफाको विरोधमा केन्द्रित देखिएको छ जसमा विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवा–बढुवा र पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ।

दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरू सडकमा, सवारी आवागमन अस्तव्यस्त

यसअघि बिहीबार बिहान सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी, शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत शिक्षक प्रतिनिधि सहभागी थिए।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरू के भन्छन्? 

नयाँ विधेयकले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आरोप छ। 

शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघ सडकमा

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। 

शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षक महासंघ आन्दोलित, देशभरबाट शिक्षक काठमाडौँमा

आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट करिब ५० हजार शिक्षक काठमाडौँ आएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन्। 

वार्तामार्फत निकास खोज्न शिक्षकहरूलाई शिक्षामन्त्रीको आह्वान

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले ऐनकानूनबिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

आन्दोलन स्थगन गरी वार्तामा आउन शिक्षक महासंघलाई सरकारको आग्रह

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्यालले महासंघले अघि सारेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएका छन्।

अटिजम भएकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अटिजम भएकाहरूको विशेष किसिमको सीप र दक्षता प्रष्फुटन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बताए।

शिक्षा विधेयक दर्ता: विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा

विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन्।

कक्षा १२ को पूरक परीक्षा तालिका परिवर्तन, असोज ९ र १० गते सञ्चालन हुने

यसअघि परीक्षा असोज ६ गते शनिबार र ७ गते आइतबार सञ्चालन हुने भनिएको थियो। परीक्षा शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी ६०० रुपैयाँका भदौ २२ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार: संविधानले दियो, संघीय सरकारले अंकुश लगाइरहेछ

संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ। 

समाज बुझाउने इतिहास र भूगोलको पढाइ संकटमा, प्राध्यापकहरू भन्छन्– राज्यकै नीतिले विद्यार्थी आएनन्

इतिहास र भूगोललाई मानवजातिको संस्कृति, परम्परा, प्रकृति मात्र नभई देश नै बुझ्ने विषय मानिन्छ। तर त्रिविको केन्द्रीय विभागमा यी विषय पढ्नेको संख्या नगन्य छ। कतिपय क्याम्पसमा त पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ।

काठमाडौँ महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश- साबिककै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिनू

महानगरपालिकाले असार ३० गतेको नगरसभाबाट आफ्नो शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्दै वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि पाँच वर्ष पुर्‍याइयो

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि ६ महिनाको सट्टा पाँच वर्ष कायम गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यार्थी अभावले चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका क्याम्पस : ‘मर्ज’मा लैजाने प्रयासमा त्रिवि

देशभरका ५८४ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेर १०० भन्दा कममा सीमित छ। स्नातक तहमा विद्यार्थी नपुगेर चलाउनै मुश्किल परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभिन आह्वान गरेको छ।