Wednesday, April 24, 2024
चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
दिपा दाहाल
2024-04-12 11:40:41
१७ महिनाअघि उकालोमा फेहरिस्त उजागर भएसँगै चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन अघि बढेको प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छ। तर यो प्रकरण टुंगिन बाँकी नै छ।
2024-03-22 22:30:59
चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ।
उकालो
2024-03-22 16:53:06
सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीको रोहबरमा लिइएको तीन घण्टा लामो बयानमा व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
2024-03-21 10:40:22
सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो पत्रसँगै सीआईबीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेर बयान लिन सहज हुने भएको छ।
2024-03-20 18:30:52
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको चौधरी ग्रुपले पछिल्लो पटक थपिएको १५ दिने म्यादभित्र पनि हकदाबीको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि निर्णय लिन मालपोत कार्यालयले मन्त्रालयलाई गुहारेको छ।
2024-03-19 19:57:08
बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा विनोद चौधरी नै रहेकाले अनुसन्धान उनीमाथि केन्द्रित रहेको, अहिले संसद् अधिवेशन चलिरहेकाले सभामुखको समेत स्वीकृति लिएर चाँडै बयान लिइने सीआईबीले जनाएको छ।
2024-03-17 12:10:02
लामिछानेले गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबीका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
2024-03-17 11:35:37
मालपोत कार्यालयमा पेश भएको फाइलमा सरकारको जग्गा चौधरी समूहको अधिकांश लगानी रहेको तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’लाई दिँदा सरकारको स्वीकृति लिएको देखिने कुनै पनि कागजात समावेश छैन।
2024-03-06 19:39:30
बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सीआईबीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी तथा सदस्यहरू वसन्त चौधरी, गंगादेवी चौधरी र महेशकुमार अग्रवाललाई अनुसन्धानको दायरामा तान्दै बयान लिने तयारी गरेको छ।
2024-03-01 19:20:12
यो साताको उकालो न्युजलेटरमा मरुभूमि बन्ने बाटोमा मधेश, व्यापारिक घरानाको जग्गा प्लटिङमा नगरपालिकालाई अख्तियारको पत्र, बाँसबारीको जग्गा प्रकरणका फलोअप सहितका खबर समावेश छन्।
2024-03-01 17:38:59
मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत २१ दिने पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।
बीपी अनमोल
2024-02-29 11:20:16
चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्याउन त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालय नै सहयोगी बनिदिएको तथ्य फेला परेको छ।
2024-02-16 20:05:58
बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडपेका चौधरीले सोही जग्गा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लिएको करिब २९ करोड ऋण असुल्न बैंकले ताकेता शुरू गरेको छ।
2024-02-12 20:20:00
चौधरी ग्रुपले जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने भन्दै खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयरसमेत ‘कब्जा’ गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ।
2024-02-08 16:10:08
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई मंगलबारपछि हाजिर जमानीमा छाड्न भनेको छ। के यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्छ?
2024-02-06 13:35:29
चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिन मालपोत कार्यालयसम्मै ‘सेटिङ’ भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर त्यो उद्देश्य कसरी असफल भयो र ८ रोपनी जग्गा कसरी जोगियो?
2024-02-04 19:50:46
बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्राविधिक पक्षबारे थप अध्ययन गरेर न्यायिक हिरासतमा रहेका उद्योगी–व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनासँग थप बयान लिने सीआईबीको तयारी छ।
2024-02-03 21:07:43
पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।
2024-02-02 21:50:58
अख्तियारले १५ महिनाअघि हात हालेको बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान जसरी सेलाउँदै गयो, सीआईबी त्यसलाई उधिन्न त्यसैगरी सक्रिय हुँदै थियो। त्यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको थियो गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’।
2024-02-01 19:45:41
संजय के. झा
विनोद सिजापती
डा. सुदन अधिकारी
राम पुनियानी
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।