Thursday, February 29, 2024

-->

एक्सक्लुसिभ
बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

सीजी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ले कसरी कब्जा गर्‍यो?

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा  चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

एमाले हुँदै कांग्रेसमा पसेर संविधानसभा सदस्य र सांसद बनेका, आउँदो निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ले कसरी कब्जा गर्‍यो? दरबारदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र कर्मचारीसम्मलाई ‘मिलाएर’ गरिएको सरकारी सम्पत्ति कब्जाको चिरफार:

गत भदौ १२ गते आवरण पृष्ठमात्र सार्वजनिक हुँदा नै वरिष्ठ मुटु सर्जन डा. भगवान कोइरालाको पुस्तक हृदयले पुस्तक प्रेमीमाझ हलचल ल्याइदियो। यस्तो हलचलको कारण, त्यसबेला भदौ २५ मा सार्वजनिक हुने घोषणा गरिएको हृदयका २५०० प्रति २५ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यमा बेचिने र ती पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त सबै रकम डा. कोइरालाको पहलमा खुल्न लागेको विशिष्टीकृत बाल अस्पतालमा जाने घोषणा थियो। 

‘एउटा पुस्तकको २५ हजार!’ मूल्य जसरी धेरैलाई तरंगित पार्ने कारण बन्यो, भदौ २५ गते पुस्तक नै सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएको एउटा प्रसंगले हाम्रो पनि ध्यान खिच्यो। त्यो प्रसंग जसलाई पुस्तकमा डा. कोइरालाले ‘पुरानो बाँसबारीको जग्गा बाँडफाँटमा झमेला’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘२०५८ सालमा म त्यहाँ (गंगालाल हृदय केन्द्र) जाँदा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका नाममा रहेको जग्गा छरपस्ट भइसकेको थियो। मुख्य कम्पाउन्डभित्रको जग्गा गंगालालको भोगचलनमा आइसकेको थियो। दक्षिणपट्टिको जग्गामध्ये १० रोपनी तत्कालीन च्याम्पियन शू फ्याक्ट्रीको नाममा गइसकेको रहेछ।’

जटिल रोगको उपचार नपाइरहेका, त्यसमा पनि मूलतः मुटुका समस्या भोगिरहेका बालबालिकाको सहज उपचार हुने अस्पताल खोल्नका लागि एकजना प्रख्यात मुटु सर्जनले सहयोग जुटाउने यत्न गरिरहेको पुस्तकभित्रै अर्को मुटु अस्पताल (गंगालाल हृदय केन्द्र)सँगै जोडिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा अमुक व्यापारी–कम्पनीले हत्याएको प्रसंगलाई हामीले महत्त्वपूर्ण सूचना ठान्यौँ। अहिले अस्तित्व नै बाँकी नरहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा च्याम्पियन शू फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ले उपयोग गरिरहेको प्रसंग यसअघि पटकपटक उठ्दै आएपनि सम्भवतः पहिलोपटक त्यो जग्गा सोही कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा पुगिसकेको जानकारी लिपिबद्ध भएको थियो।

२०२० सालमा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापित यो कारखाना त्यस बेलाको उद्देश्यअनुसार चलेको भए सम्भवतः यतिबेला देशकै ‘पायनियर’ उद्योगका रूपमा चिनिइरहेको हुन्थ्यो। बाँचिराखेको भए अबको एक वर्षमा यसले ६० वर्ष पाको सार्वजनिक संस्थाको पहिचान बनाउँथ्यो। तर, दुई दशकमै यो संस्था अवसानतर्फ अग्रसर भयो। त्यसमा थुप्रै कारण जिम्मेवार थिए। डा. कोइरालाको पुस्तक पढेपछि हामीले बाँसबारीको अवसानमा यो ‘जग्गा प्रकरण’ पनि जोडिएको त छैन भनेर खोज्न थाल्यौँ। कागजात खोतल्दा र घटनाक्रम केलाउँदा हामीले भेट्यौँ– बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको अधोगति त्यही बिन्दुबाट शुरू हुन्छ, जुन बिन्दुबाट मुलुकको राज्यशक्तिमा सधैँ हाबी रहँदै आएको एउटा व्यापारिक घरानाले यसको जग्गामाथि आँखा लगाउन शुरू गर्‍यो।

कथा बाँसबारीको, व्यथा सरकारी जग्गाको
जुत्ता उत्पादन शुरू गरेदेखि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा उतारचढाव आइरहेका थिए। त्यहीबीचमा सरकारी निकायहरूबाटै कारखाना निरन्तर घाटामा रहेको प्रतिवेदन तयार हुन थाल्यो। जस्तो, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०४०/४१ मा तयार पारेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड ४६ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख गरियो। यो प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो भन्ने त खुलेको छैन, तर त्यसपछि कारखाना क्रमशः ‘घाटामा’ देखिन थाल्यो। २०४१/४२ मा कारखानाले ४३ लाख र २०४२/४३ मा ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन घाटा बेहोरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। (हे., दस्ताबेज)

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा थियो वा थिएन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार त भेटिएन, तर यसरी लगातार घाटा बेहोरेको देखाएर कारखानाको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरियो। त्यो जग्गा किन्न आइपुग्यो– ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी। त्यस बेलाका कागजात केलाउँदा २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कूल १५ लाख रुपैयाँमा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्तो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी गरिएको थियो। रोचकचाहिँ जग्गा बिक्री गर्दा कारखानाले पैसा होइन, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर, प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले पाउने भयो। 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट हामीले प्राप्त गरेका लिखतहरूले सोही (२०४३ भदौ १३ गतेकै बैठकले बाँसबारीको थप ४ रोपनी जग्गासमेत सेयर स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फुटवेयरलाई नै बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछन्। बाँसबारीले यो (४ रोपनी) जग्गा पनि प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारकै दरले जम्मा १० लाख रुपैयाँमा च्याम्पियनलाई बिक्री गरेर प्रतिसेयर १ हजारका दरले १ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गर्‍यो। यसरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेबापत बाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ लाख बराबरको कूल २५ सय कित्ता सेयर पायो। 

थप रोचक त के छ भने, च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारीबाट जुन मूल्यमा जग्गा प्राप्त गर्‍यो, त्यो सरकार स्वयंले गरेको मूल्यांकनभन्दा निकै कम थियो। १९९२, अप्रिल ५ (२०४८ चैत्र २३ गते) सरकारले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तामार्फत् गरेको मूल्यांकनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडले चर्चेको ८३ रोपनी जग्गाको त्यसबेलाको मूल्य ७ करोड ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यो मूल्यअनुसार पनि प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पर्छ।  तर, च्याम्पियनले जम्मा २५ लाख रुपैयाँको सेयर दिएर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्‍यो।

च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा यति सस्तोमा कसरी पायो त? त्यसबेला उद्योग मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका एक पूर्वकर्मचारीले च्याम्पियन फुटवेयर सञ्चालकहरूको सत्तामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारण यस्तो भएको टिप्पणी गरे। आखिर को थिए च्याम्पियन फुटवेयरका ती ‘शक्तिशाली’ सञ्चालक?

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र मालपोतमा रहेका कागजात केलाउँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालकमा देखिए– मुलुकको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुप परिवारका सदस्यहरू। २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर सदस्यमा देखिन्छन्– विनोद कुमार चौधरी, अरूण कुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी। विनोद, देशको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना ‘चौधरी समूह’का प्रमुख व्यक्ति हुन् जो ‘फोर्ब्स’को धनाढ्यको सूचीमा परेका नेपाली अर्बपति पनि हुन्। पछिल्लो समय भने उनको परिचय राजनीतिमा ज्यादा छ। आउँदो मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका उनी २०६४ मा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा संविधानसभा सदस्य बनेका थिए। पछि कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी २०७४ मा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य बने।

च्याम्पियन फुटवेयरका सेयर सदस्यमध्ये बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना आफ्नो जग्गा च्याम्पियनलाई दिएबापत ‘सेयर होल्डर’ बनेको हो भने महेशकुमार अग्रवाल, विनोद चौधरीका भिनाजु हुन् जो चौधरी ग्रुपकै भित्रिया मानिन्छन्। बाँकी त चौधरी ग्रुपको परिवारकै सदस्यहरू छन्।  

ती सहसचिवका अनुसार तत्कालीन दरबार र पञ्चायतको अन्तिम कालखण्डतिरको राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताकै आधारमा चौधरी ग्रुपले त्यसबेला बाँसबारीको जग्गा ‘कौडीको भाउमा’ हात पारेको थियो। कतिसम्म भने, ती सहसचिवले चौधरी समूहलाई यो जग्गा दिनकै लागि त्यसबेला योजनाबद्ध रूपमा बाँसबारीले वार्षिक रूपमा घाटा बेहोरिरहेको विवरण तयार पारिएको दाबीसमेत गरे। “त्यसबेला जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। कौडीको भाउमा १० रोपनी जग्गा बेचेर बाँसबारीले बेहोर्दै आएको भनिएको नोक्सानी कम हुनेवाला थिएन। त्यसमाथि सेयर लिएर घाटा कसरी कम हुन्थ्यो?”, उनले भने, “प्रष्ट छ, चौधरी ग्रुपको फाइदाका निम्ति यो सब गरियो।”

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले सेयर लिएर च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा बेच्ने निर्णय गर्दा मरीचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए। अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान थिए। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ थिए। हामीले त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र उनको क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई ‘प्रभावमा पारेर’ बाँसबारीको जग्गा हत्याएको प्रसंग सुनाए। च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूको प्रभाव मरीचमान सरकार र उनको क्याबिनेटभन्दा पनि ‘माथि’सम्म थियो। 

त्यो प्रभाव कस्तो हुन्थ्यो भनेर बुझ्न च्याम्पियन फुटवेयरका एक सञ्चालक विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको प्रसंग हेरौँः 

चौधरीले आत्मकथामा दरबारदेखि सरकारको उच्च तहमा आफ्नो कस्तो सम्बन्ध थियो र त्यसलाई उनले कसरी व्यावसायिक लाभका निम्ति प्रयोग गरे भनेर वर्णन गरेका छन्। तत्कालीन अधिराजकुमार (राजा वीरेन्द्रका कान्छो भाइ) धीरेन्द्रसँगको आफ्नो निकटतालाई पुस्तकको पाँचौँ च्याप्टरमा ‘राजनीतिक जम्काभेट’ शीर्षक दिएर चौधरीले लेखेका छन्, “कहिलेकाहीँ तपाईंको डुब्दो नाउँ तार्न को कुन रूपमा आइपुग्छ, थाहा हुन्न। मेरो तहसनहस व्यावसायिक करिअरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नु भयो, अधिराजकुमार धीरेन्द्र।’ 

यही घटनापछि हो, चौधरीले अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँग मिलेर ‘अपोलो स्टिल इन्डष्ट्रिज’ खोलेको। आत्मकथामा पनि उनले धीरेन्द्रसँग व्यावसायिक साझेदारी अघि बढाउँदा ‘लाइसेन्स’ पाउन माथापच्छी नै गर्न नपरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यतिखेर दरबारका मान्छेहरू कसैसँग साझेदारी गर्दा ५१ प्रतिशत सेयर आफूसँग राख्थे, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत हुन्थ्यो। धीरेन्द्रले पहिलो चोटि मसँग यसको ठिक विपरीत अनुपातमा साझेदारी गर्नुभयो। ५१ प्रतिशत सेयर मेरो नाउँमा रह्यो, ४९ प्रतिशत उहाँले लिनुभयो’, चौधरीले लेखेका छन्, ‘अपोलो स्टिल मेरा लागि एउटा उद्योग मात्र नभएर त्यो राजनीतिक भेलबाट किनारा लगाउने अचुक माध्यम पनि बन्यो।’ कतिसम्म भने, चौधरीले पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो जगजगीमा धीरेन्द्रसँग साझेदारी गरेर व्यवसाय शुरू गरेपछि आफू रातारात देशको प्रतिष्ठित उद्योगपतिमा दरिएको र त्यसपछि नै सबै व्यवसाय सही बाटोमा आउन थालेको हाकाहाकी लेखेका छन्। आत्मकथामा उनले ‘तत्कालीन राजनीतिक खिचातानीले आफ्नो व्यवसायविरुद्ध तगाराहरू सिर्जना गरिएको’ भन्दै दरबारसँगको साझेदारीपछि ती तगारा हटेको बताएका छन्। रानी ऐश्वर्यसँगको निकटताकै आधारमा आफ्ना भाइ बसन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको प्रसंग पनि चौधरीले आत्मकथामा सगौरव उल्लेख गरेका छन्। 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गामा आँखा लगाउँदा चौधरी समूहको प्रभाव र जगजगी कतिसम्म थियो भन्ने तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा–२२ (जहाँ अहिलेको बाँसबारी पनि पर्छ) का वडासदस्य नवराज शर्माको भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। त्यसबेला चार किल्ला सिफारिस लिन आएका च्याम्पियन फुटवेयरका प्रतिनिधिलाई सिफारिस दिन नमान्दा शर्मालाई पक्राउ परेर प्रहरी हिरासत पुर्‍याइएको थियो। (हे., बक्स) 

यति ‘प्रभावशाली’ विनोद चौधरीसहितको कम्पनी, च्याम्पियन फुटवेयरलाई १० रोपनी जग्गा दिएर सेयर लिने निर्णय गर्दा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख रहेका अजितनारायण सिंह थापा भने कारखाना लगातार घाटामा गएपछि उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने र नयाँ जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले च्याम्पियन फुटवेयरसँग जुत्ता उत्पादनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको दाबी गर्छन्। ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन, त्यसलाई सुधार्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यहीबेला च्याम्पियन फुटवेयरले स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जुत्ता उत्पादनमा विविधीकरण हुने, बजार पनि बिस्तार गर्न सकिने सोचका साथ मेरै सक्रियतामा च्याम्पियनलाई जग्गा दिने, च्याम्पियनको सेयर बाँसबारीले लिने निर्णय भएको हो’, थापा भन्छन्। च्याम्पियन फुटवेयरले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा बाँसबारीको जग्गा दिने निर्णय गरिएको दाबी उनले गरे। 

तर, थापाले दाबी गरेजस्तो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सम्बन्धित फाइल खोतल्दा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले बुझाएको भनिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कतै भेटिएन। बाँसबारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूमा पनि त्यो प्रतिवेदन फेला परेन। च्याम्पियन फुटवेयरले कुन–कुन शर्तमा बाँसबारीबाट १० रोपनी जग्गा लिएको हो र ती शर्त पूरा गर्‍यो/गरेन भन्नेबारे अर्थ, उद्योग मन्त्रालयलगायत सरकारका कुनै निकायसँग केही जानकारी नै रहेनछ। त्यसको एउटा कारण, अजितनारायण सिंह थापापछि बाँसबारीको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले पनि यो विषयमा चासो देखाएनन्। 

हामीले यसबारे बुझ्न थापापछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख बनेका दीपकबहादुर थापालाई भेट्यौँ। थापाले यो विषयमा आफूले चासो नदिनु वा ‘फलो’ नगर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकारे। शुरूदेखि नै घाटामा रहेको भनिएको बाँसबारीलाई आर्थिक रूपले उकास्ने उपायको खोजीमा आफू केन्द्रित भएकाले च्याम्पियन फुटवेयरले लिएको जग्गा र उसले बाँसबारीलाई दिएको सेयरबारे चासो राख्ने फुर्सद नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "म जानासाथ बाँसबारी कारखानालाई कसरी घाटाबाट माथि उठाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेँ। मैले च्याम्पियनमा रहेको बाँसबारीको सेयरबारे चासो नराखेर चुकेकै हो।"

अजितनारायणजस्तै दीपकबहादुर पनि बाँसबारीको नेतृत्वमा लामो समय टिकेनन्। उनीपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नेतृत्वमा आए, कदमबहादुर सिंह। तर, च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारीको सेयर उनको पनि ‘चासो’मा परेन। बाँसबारीको नेतृत्वमा बसेकाहरूको उदासीनताकै परिणाम च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले कति वर्ष जुत्ता उत्पादन गर्‍यो भन्ने पनि खुल्दैन। त्यसबेला विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीहरू यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। 

हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका फाइल खोतल्दा भेटिएको एक प्रतिवेदनले भने च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले करिब तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेको देखाउँछ। प्रतिवेदनमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नेतृत्वको बेवास्तालाई यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अनौठो त के भने सम्झौता, आफ्नै प्रतिबद्धता र पूर्वनिर्धारित उद्देश्यविपरीत छोटो समयमै जुत्ता उत्पादन बन्द गरेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई त्यसबेला र पछि पनि स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन। 

कहाँ गयो बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५०० कित्ता सेयर?
बाँसबारीको जग्गा चौधरी ग्रुपको हातमा सुम्पन तत्कालीन दरबार र पञ्चायतको अन्त्यतिरको मरीचमान सरकारमात्र दाहिना भएनन्, बहुदल पुनःस्थापनापछिका सरकार, पार्टी र कर्मचारीतन्त्र पनि लागिपरे। 

च्याम्पियनले बाँसबारीलाई सेयर दिएर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा ओगटेकै बेला सरकारले बाँसबारीलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। पहिले बाँसबारी घाटामा गएको भन्दै त्यो घाटा पूर्ति गर्न च्याम्पियन फुटवेयरलाई १० रोपनी जग्गा जिम्मा लगाइयो, त्यसपछि पनि घाटा नै देखाएर निजीकरण अघि बढाइयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना ‘लगातार घाटामा गएको, त्यसले सरकारलाई आर्थिक भार थपेको’ भन्दै योसहित भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को वार्षिक बजेटमा एकैपटक यी तीनवटै सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने घोषणा गरिएपछि सोही घोषणाका आधारमा २०४९ वैशाख ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णयपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गासहित सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरियो। त्यसअनुसार विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी समूहको चौधरी ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिज (बाँसबारी), फारुख जमाल कुरैसी (बागबजार), स्मिता अग्रवाल (भाटभटेनी), लेदरेज इन्डिया (कानपुर) र टाटा एक्सपोर्ट्स् लिमिटेड (नयाँ दिल्ली)ले बाँसबारीको सम्पत्ति खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरे। रोचक चाहिँ के भने, चौधरी समूहले पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन समितिले शुरूमै अयोग्य ठहर गरिदियो। समितिले चौधरी समूहको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहर्‍याउँदा ‘चौधरी समूहको उद्देश्य बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको व्यवसाय वा सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्दा पनि च्याम्पियन फुटवेयरले ओगटेको जग्गा एकलौटी गर्ने रहेको’ संकेत गरेको थियो। 

‘चौधरी ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजबाट प्राप्त प्रस्ताव बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय खरिद गर्ने सम्बन्धमा नभई च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर मात्र खरिद गर्ने भएकाले यसलाई मूल्यांकन (इभ्यालुएसन) मा समावेश गर्न आवश्यक नभएको हुँदा समावेश गरिएको छैन। निजले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर जसको बुक भ्यालु रु.२५ लाख छ, सो रु.३५ लाखमा खरिद गर्न पाउने प्रस्तावसम्म गरेका’, २०४९ असोज ९ गते अर्थ राज्यमन्त्रीबाट स्वीकृत एक दस्ताबेजमा उल्लेख छ। 

दस्ताबेज तयार पार्ने मूल्यांकन समितिमा स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा न्यूजिल्याण्डका नागरिक डेलोइट रस टोमात्सु र केही नेपाली विज्ञलाई समेत संलग्न गराएको थियो। 

यो घटनाले चौधरी समूह च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर हत्याउन लागेको प्रष्ट पार्छ। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाई (हाल वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा) मा रहेर काम गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘चौधरी समूहले शुरूमा जुत्ता उत्पादन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने दाबी गर्दै बाँसबारीको जग्गामा कब्जा जमायो। बिस्तारै उसले त्यो जग्गा एकलौटी गर्न बाँसबारीको सेयर पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्यो। त्यसका लागि जो सत्तामा आए, उसैसँग निकटता बढायो। हाम्रो तहका कर्मचारीको केही जोर चल्दैनथ्यो, हामी मौन बस्यौँ।’

सरकारले निजीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेको थियो। सोही ऐनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत निजीकरण समिति गठन गरियो। २०५० फागुन १७ गते तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यालयका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको निजीकरण इकाईलाई तोक्ने निर्णय गर्‍यो। 

थप रोचक के छ भने यसबीचमा चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारीको २५ सय कित्ता सेयर आफ्नो नाममा गर्ने चलखेल जारी नै राख्यो। सम्भवतः त्यही बुझेरै अर्थ राज्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा २०५१ वैशाख १४ गते बसेको निजीकरण समितिको दोस्रो बैठकले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको २५ सय कित्ता सेयर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। हामीले प्राप्त गरेको त्यो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘श्री बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा च्याम्पियन फुटवेयर इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको नाममा रहेको रु.२५ लाखको २५०० थान कित्ता सेयर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र श्री महालेखा नियन्त्रकको नाममा नामसारी गर्ने।’

यो निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर खोज्दा कुनै पनि सरकारी निकायमा यससम्बन्धी थप कागजात फेला परेनन्। त्यसपछि हामीले तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। आचार्यले आफूलाई यो निर्णयबारे अहिले केही सम्झना नरहेको उल्लेख गर्दै भने, "यो निर्णय धेरै पुरानो हो। त्यसबेला बाँसबारीको सेयरबारे के निर्णय गरियो भन्ने मलाई सम्झना छैन। च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारीको सेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा ल्याउने निर्णय भएको हो भने त राम्रै हो।"

यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा यसबारे केही न केही अभिलेख हुनुपर्थ्यो। तर, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा खोज्दा कहीँ पनि यसबारे कुनै कागजात फेला परेनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कार्यरत एक सहसचिवले यससम्बन्धी कुनै पनि रेकर्ड फेला नपर्दा यो विषयमा गडबड भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले पुराना फाइलहरू सबै पल्टायौँ। च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नाम सारिएको कुनै प्रमाण फेला परेन,’ ती सहसचिवले भने। कतिसम्म भने, दुई वर्ष अघिमात्र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सरकारी ऋण तथा लगानी शाखालाई टुक्र्याएर बनाइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पनि २५ सय थान कित्ता सेयरबारे कुनै अभिलेख भेटिएन। कार्यालयको अभिलेखमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जम्मा सेयर रकम ४ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको मात्र देखिन्छ। (हे.बक्स, नोट ) 

कार्यालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, "बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको २५०० थान कित्ता सेयर हाम्रो कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको कुनै रेकर्ड फेला पर्दैन। यो निर्णय किन र कसरी गरियो, किन कार्यान्वयन गरिएन भन्ने विषय नै रहस्यमय छ।”   

बाँसबारीको सेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा लैजाने निर्णयमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति विनयध्वज चन्द, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पृथ्वीराज लिगलको हस्ताक्षर छ। त्यस्तै, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सचिव ठाकुरनाथ पन्त, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव वेदव्यास क्षेत्री, कृषि मन्त्रालयका सचिव विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव शम्भुशरण प्रसाद र उद्योग मन्त्रालयका सचिव पुन्यप्रसाद दहालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले, विशेष आमन्त्रित मुकुन्दप्रसाद अर्यालले सदस्यसचिवका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने नाम उल्लेख नगरिएका श्रम मन्त्रालयका सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षको पनि हस्ताक्षर छ। त्यसबेला श्रम सचिव शम्भु कोइराला थिए भने महासंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी थिए।

हामीले यो निर्णयबारे थप बुझ्न तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनालीलाई भेट्यौँ। "मलाई च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारीको सेयर सरकारको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको सम्झना छैन। यस्तो निर्णय भएको पनि हुन सक्छ। मैले बिर्सिएको हुनसक्छु", मैनालीले भने। उनले यो निर्णय यदि भएको रहेछ भने अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिबाटै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी त्यो सेयर आन्तरिक रूपमा यसमा जोडिएको कम्पनीलाई नै बिक्री गरिएको हुनसक्ने बताए। "निजी संस्थामा रहेको सरकारको सेयर आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वतः सरकारलाई प्रभावित पारेर निजी संस्थाले नै त्यो सेयर हत्याएको हुनुपर्छ। सरकारले चाहेमा अहिले पनि त्यो सेयर कसले लग्यो भन्नेबारे खोजी गर्न सक्छ", मैनालीले भने।  मैनालीले कुराकानीका क्रममा बाँसबारीबारे अर्को तथ्य खोले। "त्यो बेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना बाहिर हल्ला गरिएजस्तो घाटामा थिएन। त्यही भएर म यसलाई निजीकरण गर्न नहुने पक्षमा उभिएको थिएँ", उनले भने, "कम्तीमा त्यसले सेना र प्रहरीलाई आवश्यक जुत्ता सजिलै उत्पादन गर्न सक्थ्यो। तर, कसलाई पोस्न हो, यसलाई निजीकरणमा लगेर सरकारको गौरव नै मासियो।"

त्यसबेला के भएको थियो भनेर बुझ्ने क्रममा हामीले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका सभापति विनयध्वज चन्दलाई भेट्यौँ। चन्दले त्यो बैठकबाट निर्णय भएको तर, त्यसपछि के भयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। "केही समयमै संसद् विघटन भएकाले हामीले यो निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको निगरानी गर्न सकेनौँ। घटनाक्रम केलाउँदा त्यहीबेला मन्त्री, कर्मचारी र पहिलेदेखि नै बाँसबारीको सेयर हडप्न खोजेको चौधरी समूहबीचको मिलेमतोमा यो सेयर हिनामिना गरिएको देखिन्छ", चन्दले भने, "यति महत्त्वपूर्ण विषयको कागजात सरकारसँग नहुनुले यहाँ भ्रष्टाचार भएकै देखिन्छ।"

त्यो बैठकमा सहभागी भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीसँग पनि हामीले यसबारे सोध्यौँ। केसी र चौधरी दुवैले आफूलाई यसबारे केही सम्झना नरहेको दाबी गरे। निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य पृथ्वीराज लिगलले पनि यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताए। 

हामीले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने नेतादेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौँ। तीमध्ये तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, कानूनसचिव वेदव्यास क्षेत्री र कृषिसचिव विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हाको मृत्यु भइसकेको जानकारी पायौँ। तत्कालीन आपूर्तिसचिव शम्भुशरण प्रसादले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको जवाफ दिए। निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका सदस्य–सचिव मुकुन्दप्रसाद अर्यालले आफूलाई यो निर्णय भएको सम्झना नै नभएको बताए। उनले भने, "मलाई म उपस्थित भएको बैठकबाट यो निर्णय भएको सम्झना छैन। आवश्यक कागजातको गहिरो अध्ययन नगरी यही भएको हो भनेर भन्ने आधार पनि छैन।" निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन उद्योगसचिव पुण्यप्रसाद दहाल भने अहिले नेपालबाहिर छन्। 

च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५०० कित्ता सेयर कहाँ गयो भनेर खोज्नेक्रममा हामीले २०५२ जेठ १० गते अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको सातौँ बैठकले गरेको एउटा अनौठो निर्णय फेला पार्‍यौँ। बैठकमा उपस्थित मन्त्री (अर्थमन्त्री)देखि सचिवहरूसम्मको नाम र हस्ताक्षर गरिएको पहिलो पेज फाइलबाट ‘गायब’ छ तर, ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको सेयरको सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ बैठकको अजेण्डा समेटिएको डकुमेन्टदेखि बैठकले गरेका निर्णय चाहिँ फाइलमै छन्। बैठकले बाँसबारीका लागि नियुक्त सरकारी लिक्वीडेटरलाई त्यो सेयर बिक्री गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ– "च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सम्बन्धमा प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम पुनः बोलपत्र आव्हान गरी सेयर बेचबिखन गर्न बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका लागि नियुक्त सरकारी लिक्वीडेटरलाई आदेश दिने।" 

त्यसबेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी रहेकाले बैठक अधिकारीकै अध्यक्षतामा बसेको प्रष्ट हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो निर्णयले बाँसबारीको २५ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्न सरकारले एकपटक प्रयास गरेको तर त्यसमा असफल भएपछि पुनः सेयर बेच्नका लागि यो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान लगाउँछन्। साथै यो सेयर सरकारको नाममा आइसकेको अवस्थामा मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। "सरकारको नाममा नामसारी नगरी सेयर बेचबिखनको कुरा आउँदैन। यो सरकारको नाममा आएको थियो होला तर बेचबिखनका लागि सरकारी लिक्वीडरलाई आदेश दिने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको हुन सक्छ", उद्योग मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। 

अनौठोचाहिँ के छ भने, निजीकरण समितिका त्यसपछिका कुनैपनि बैठकका निर्णयमा २५ सय कित्ता सेयर बिक्री भयो या भएन भन्नेबारे थप कागजात फेला पर्दैनन्।  यो निर्णय हुँदा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका लागि नियुक्त सरकारी लिक्वीडेटर प्रभुराम भण्डारी थिए। हामीले भण्डारीलाई भेटेर सोध्यौँ– च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारीको २५ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न तपाईंले आदेश पाउनुभएको थियो? भण्डारीले अर्थ मन्त्रालय र सरकारका कुनै पनि निकायबाट आफूलाई यसबारे केही आदेश नआएको दाबी गरे। “च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर बिक्री गर्न मलाई कहिल्यै कुनै आदेश आएन। त्यस्तो केही निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन। आदेश आएको भए मैले सेयर बिक्रीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउँथे होला, गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्थें वा अन्य प्रक्रिया अपनाउँथेँ। मसँग त्यससम्बन्धी कागजात हुन्थ्यो। त्यस्तो केही काम गरेको मलाई सम्झना छैन”, भण्डारीले भने। यो सेयर सरकारसँग आन्तरिक सम्झौता गरी चौधरी ग्रुपले नै किनेको हुन सक्ने उनले अनुमान गरे। 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड निजीकरण गर्ने क्रममा भारतीय कम्पनी (लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड शू फैक्ट्री लिमिटेड)सँग सम्झौता भएपछि आफूलाई त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले लिक्वीडेटर नियुक्त गरेको, आफू त्यसमै केन्द्रित भएको भण्डारीले बताए। त्यसबेला भण्डारीसँग सहकार्य गरेका भृकुटी कागज कारखानाका सरकारी लिक्वीडेटर नेमलाल अमात्यले पनि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर बिक्री गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूलाई कहिल्यै नदिइएको दाबी गरे। "हामीलाई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र भारतीय कम्पनीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र दिइएको थियो। हाम्रो ध्यान पनि त्यही सम्झौता कार्यान्वयनमा थियो। सेयरबारे हामीलाई जानकारी नै छैन, बिक्री त धेरै परको कुरा", अमात्यले भने। उनले पनि यो सेयर च्याम्पियन फुटवेयरले नै किनेको अनुमान गरे। 

त्यसअघि २०४९ कात्तिक २४ मै भारतको कानपुरस्थित ‘लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड शू फैक्ट्री लिमिटेड’लाई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो। लेदरेजले २ करोड २४ लाख रुपैयाँमा बाँसबारीको व्यवसाय तथा सम्पत्ति (जग्गा–भवनबाहेक) सकारेको थियो। त्यस्तै, पाँच वर्षका लागि जग्गा तथा भवन भाडाबापत लेदरेजले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। तीनवटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिँदा भण्डारी र अमात्यसँग सहकार्य गरेका हरिसिद्धी इट्टा तथा टायल कारखानाको लिक्वीडेटरमा नियुक्त चन्द्रभक्त जोशीको मृत्यु भइसकेको छ। “हामी तीन जनालाई भिन्नाभिन्नै जिम्मेवारी थियो तर, आवश्यक पर्दा तीनैजना एकठाउँ बसेर छलफल गर्थ्यौं। बाँसबारीको सेयरबारे हामीबीच कहिल्यै छलफल भएन”, अमात्यले थपे। 

कागजात केलाउँदा यसमा अर्को त्रुटि भेटियो। निजीकरण ऐन २०५० अनुसार अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले सरकारी लिक्वीडेटरलाई सेयर बिक्री गर्न सिधै आदेश दिने निर्णय गर्न पाउँदैन। समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र त्यसो गर्न सक्छ। तर, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको सेयर बिक्री गर्ने मामिलामा समितिले आफैँ निर्णय गरेको देखिन्छ। "यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै सिफारिस आएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको बैठकले सिधै निर्णय गरेको देखिन्छ। यो गलत अभ्यास हो", मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च तहका अधिकारीले भने। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले यस्तो निर्णय गर्नै नमिल्ने बताउँछन्। "सरकारी लिक्वीडेटर आफैँमा शक्तिशाली हुन्छन्, उनीहरूलाई सीधै आदेश दिने अधिकार निजीकरण इकाइ समितिलाई थिएन। कुनै पनि आदेश दिन वा निर्णय गर्न परेमा निजीकरण इकाइ समितिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गर्नुपर्छ", खनालले भने। 

च्याम्पियन फुटवेयरमा चौधरी ग्रुपको एकलौटी, कहाँ गयो बाँसबारीको सेयर? 
च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर कहाँ गयो भनेर खोज्ने क्रममा हामीले थप महत्त्वपूर्ण तथ्य फेला पार्‍यौँ। त्यो के भने, साबिकको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड २०५४ साल पुस ४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निजी कम्पनी (प्राइभेट लिमिटेड)मा परिणत भइसकेको प्रमाण भेटियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०४३ कार्तिक २७ गते दर्ता हुँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको संस्थापक सेयर सदस्यहरूमा अरूणकुमार चौधरी, लुनकरणदाश चौधरी, बसन्तुकमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गंगादेवी चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाम थियो। 

तर, च्याम्पियन फुटवेर लिमिटेडको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र त्यसको वेबसाइटमा कुनै गतिविधि र वार्षिक प्रगति विवरणसमेत ‘अपडेट’ गरेको देखिएको थिएन। यता, च्याम्पियन फुटवेयर, ‘प्राइभेट लिमिटेड’ हुनासाथ सेयर सदस्यबाट बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाम हटेको छ। त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका प्रथम सञ्चालकहरू (सेयर सदस्य)मा नयाँ नाम भेटिन्छ, शीला चौधरीको। शीला, चौधरी ग्रुपका अरूणकुमार चौधरीकी श्रीमती हुन्। शीलाले नै च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ सय कित्ता सेयर किनेको अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ। च्याम्पियन फुटवेयरलाई प्रालि बनाइएपछिका कागजात हेर्दा यसका प्रथम सञ्चालकहरूको सूचीमा क्रमशः लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, अरूणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गंगादेवी चौधरी र शीला चौधरीको नाम देखिन्छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अद्यावधिक पछिल्लो (२०७४ चैत ९) को विवरण अनुसार च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका सेयर–सदस्यमा अरूणकुमार चौधरी र शीला चौधरीको मात्र नाम देखिन्छ। तर, त्यसको बीचको कागजात फेला पर्दैन। 

थप रोचक के भने २०७८ असार २८ मा यो कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ राखिएको छ। त्यसपछि यो कम्पनीले ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’का नामबाट कारोबार गर्न र कर दाखिला गर्न थालेको छ। च्याम्पियन फुटवेयर नै सीजी रेसिडेन्सीमा रूपान्तरण भएको प्रमाण यसको स्थायी लेखा नम्बर एउटै (३०३१६८८२३) हुनु हो। अर्को प्रमाण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो जसमा प्रस्टसँग ‘तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि’ लेखिएको छ। 

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कसरी ‘प्राइभेट लिमिटेड’ भयो? लिमिटेडका रूपमा दर्ता हुँदा सेयरधनी नरहेकी शीला चौधरी प्राइभेट लिमिटेड बन्नासाथै कसरी आइन्? सेयर सदस्यबाट बाँसबारीको नाम कसरी हट्यो? हामीले अनेक प्रयत्न गर्दा पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको फाइलमा यसका कागजात फेला परेनन्। हामीले यसबारे सूचना माग गर्दा कार्यालयका सूचना अधिकारी शेखरबाबु कार्कीले प्राइभेट लिमिटेड मात्रै होइन, लिमिटेडको सम्पत्ति र व्यक्तिगत विवरण मिडियालाई दिन नमिल्ने नियम रहेको दाबी गरे।

हामीले यसबारे निरन्तर पछ्याएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख महेश बरालले यससम्बन्धी फाइल खोजेर यथार्थ जानकारी गराउने बताए। केही दिनपछि उनले फाइल खोज्दा फेला नपरेको र अझै खोजी गर्ने बाचा गर्दै भने, “मैले सेयर कसले सकार्‍यो, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कसरी प्राइभेट कम्पनी भयो र त्यसपछि के भयो भन्नेबारे बुझ्न फाइल खोजिरहेको छु। तर, फेला पार्न सकेको छैन।”

पूर्वसचिव विमल वाग्ले यो प्रकरणमा सरकारले भित्रभित्रै ‘नेगोसियट’ गरेर बाँसकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर बिक्री गरेको हुनसक्ने बताउँछन्। “सेयर पक्कै पनि सार्वजनिक सूचना ननिकालिकन बेचियो, कसलाई बेच्यो भन्दा त जो सबभन्दा पछि कम्पनीको मालिक हुन आइपुगे, तिनीहरूमध्ये कसैलाई बेचेको हुनुपर्छ”, शीला चौधरीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, “नबेचेको भए त सरकारको सेयर डाइलुट हुने कुरै हुन्न। कसैलाई नबेचेर सेयर डाइलुट गरेर पब्लिक लिमिटेडलाई प्राइभेट कम्पनीमा कन्भर्ट गरेको छ भने त्यो सरासर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको बदमासी हो, बदनियत हो।” 

वाग्लेले भनेझैँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्रोतले हामीलाई केही रोचक जानकारी दियो। “चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा एकलौटी गर्न २५ सय कित्ता शेयर पनि अनधिकृत तवरबाट हत्याएको हुनुपर्छ, त्यही कारण मिलेमतोमा यसको फाइलसमेत गायब बनाइएको छ। कार्यालयमा यो फाइल भेटिन अब असम्भवजस्तै छ। माथिल्लो तहमा मिलेमतो नभई यस्तो हुनै सक्दैन”, स्रोतले भन्यो। 

जुत्ता उद्योग हरायो, चाँदबाग स्कुल फस्टायो
बाँसबारी अहिले काठमाडौँको ‘प्राइम लोकेसन’मध्ये पर्छ। जहाँ एक रोपनी जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य न्यूनतम १२ करोड ८० लाखदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्म छ। त्यसमाथि, बाँसबारी क्षेत्रमा अब ५–१० रोपनी जग्गाका टुक्रा उपलब्ध नै नरहेकाले यो जग्गाको मूल्यको हिसाब नै हुँदैन। चलनचल्तीको मूल्यअनुसार नै पनि चौधरी ग्रुपले ओगटेको १० रोपनी सरकारी जग्गाको मूल्य करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, चौधरी ग्रुपले यो जग्गाको मूल्य जम्मा १ करोड ४८ लाख मात्र देखाएको छ। सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नयाँ नाम हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा १० रोपनी जग्गा र त्यहाँ रहेका भवनसहित अचल सम्पत्तिको कूल मूल्य १ करोड ४८ लाख २८ हजार ३६३ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको उल्लेख छ। 

चौधरी ग्रुपले जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर यो जग्गा प्राप्त गरेको थियो। तर, २०४३ सालमा जग्गा लिएपछि पुगनपुग ३ वर्ष मात्र जुत्ता उद्योग चलाएको चौधरी ग्रुपले पछि त्यही ठाउँमा ‘चाँदबाग स्कुल’ सञ्चालनमा ल्यायो। 

थप रोचक त के छ भने, कूल मूल्य नै १ करोड ४८ लाख २८ हजार ३६३ रुपैयाँ देखाइएको त्यही जग्गा–भवनको भाडाबापत सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले चाँदबाग स्कुलबाट बर्सेनि एक करोड ५९ लाख ९ हजार ७३८ रुपैयाँ उठाइरहेको छ। सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले २०७८ असार ३१ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले त्यही देखाउँछ।  चाँदबाग स्कुल रहेको १० रोपनी जग्गा अरूणकुमार चौधरीको नाममा भएकाले दाइ विनोद चौधरीले अरूणलाई स्कुल भाडा बुझाउँछन्। 

काठमाडौँका महँगा बोर्डिङ स्कुलमध्येको चाँदबाग स्कुलमा अहिले कक्षा १ देखि १० सम्म करिब ७०० विद्यार्थी, ११–१२ कक्षामा १५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डसँग सम्बन्धन लिएर चलिरहेको चाँदबाग स्कुलको स्थापना चौधरी ग्रुपको चौधरी एजुकेसन फाउन्डेशनले गरेको हो। हाल यसको व्यवस्थापन सीजी/एजुकेशनले हेर्छ। सीजी/एजुकेशन नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहेका विनोदकुमार चौधरीको स्वामित्वमा छ। 

चौधरी ग्रुप (सीजी)को वेबसाइटदेखि चाँदबाग स्कुलकै वेबसाइटमा पनि ‘सीजी एजुकेशन’ र सीजी एजुकेसन फाउण्डेसन, चौधरी ग्रुपको ‘सिस्टर अर्गनाइजेसन’ भएको उल्लेख छ। शुरूमा नेपालमै भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डको पाठ्यक्रम पढ्न चाहने बालबालिकालाई लक्षित गरेर खोलिएको यो स्कुल कसरी एकाएक चल्तीको बोर्डिङ स्कुल, चाँदबागमा बदलियो भन्ने संयोग पनि रोचक छ। किनभने जुन वर्ष बाँसबारीको यो जग्गामा चाँदबाग स्कुल खुल्यो (स्कुलको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार), त्यही वर्ष (२०५४ सालमा) बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले आफ्नो बनाएको अभिलेख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा फेला परेको छ। 

२०४३ सालमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा दिने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिहं थापाले उद्देश्यअनुसार च्याम्पियन फुटवेयरले जुत्ता उत्पादन नगर्नु र सरकारबाट लिएको जग्गामा अर्थोक काम गर्नु गलत भएको स्वीकारेका छन्। “च्याम्पियनले जुत्ता उत्पादन गर्न छाडी स्कुल चलाएर भाडा असुलिरहेको सुन्दा निकै दुःख लाग्यो। यसमा च्याम्पियनभन्दा पनि म सरकारको गल्ती देख्छु। आफ्नो सम्पत्ति कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी त सरकारले राख्नुपर्ने हो”, उनले भने। 

उनीपछि बाँसबारीको नेतृत्व सम्हालेका दीपकबहादुर थापा पनि पछुतोमा छन्। भन्छन्, “सरकारले आफूले दिएको जग्गामा उद्देश्यअनुसार काम नभएपछि त्यो जग्गा किन आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन? सेयर आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन किन गरेन? त्यो सेयर सरकारले किन खोजेन? सरकार यो विषयमा आँखा बन्द गरेर किन बस्यो?”

नेपाल औद्योगिक विकास निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक (जीएम) रमेशनाथ ढुंगेल त यो घटनालाई शक्तिको दुरुपयोगको नमुना मान्छन्। “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी समूहलाई दिनुपर्ने कारण थिएन। उसैले सम्झौता तोडिसकेपछि त्यो सम्झौता मानेर बसिरहनुपर्ने बाध्यता के पर्‍यो? अहिलेको सरकारले यसबारे खोजबिन गरोस्”, ढुंगेलले भने।  

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट हडपिएको जग्गामा रहेको चाँदबाग स्कुल। तस्वीरः मनिष पौडेल

अवस्थाचाहिँ कस्तो छ भने, दलीय आबद्धता र राजनीतिक प्रभावका आडमा चौधरी समूहले कानून छलेर गरिरहेका कैयौँ गतिविधि अनुसन्धानको दायरामै आएका छैनन्। पछिल्लोपटक चर्चित ‘प्यान्डोरा पेपर्स’को खुलासाले कानून छलेर देशभित्रको धन ट्याक्स हेभन मुलुकमा पुर्‍याएको प्रमाणित गर्दा पनि तत्कालीन सांसद (हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार) विनोद चौधरी र उनले नेतृत्व गरिरहेको चौधरी ग्रुप अनुसन्धानको दायरामै आएन। 

बाँसबारी क्लब पनि हडप्ने प्रयास, गंगालालले माग्दासमेत जग्गा पाएन
तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले उपभोग गरिरहेको ८३ रोपनी जग्गामध्ये ५२ रोपनी जग्गा सरकारले २०५२ भदौ २१ गते शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र स्थापना–सञ्चालन गर्नका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त लिखतअनुसार बाँकी जग्गा (तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिएकोबाहेक)मा अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको करिब १३ रोपनी जग्गा बाँसबारी क्लबलाई भोगचलन गर्न दिइएको छ। क्लबले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा फुटबल मैदान सञ्चालनमा छ। 

त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा कार्यरत, बाँसबारीकै स्थानीयवासी कृष्ण थापाका अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरले सम्झौताअनुसार जुत्ता उत्पादन गर्न छाडेपछि त्यो जग्गामा अरू व्यवसाय गर्न थालेको र अहिले बाँसबारी क्लब रहेको जग्गा पनि हडप्न खोजेको थियो। “अहिले क्लबको फुटबल मैदान र चाँदबाग स्कुल रहेको जग्गाको बीचमा उत्तर पश्चिमतर्फ त्यतिबेला लामो पर्खाल थियो। च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूले त्यो पर्खाल भत्काएर बाटो निकाल्ने र आफ्नो नाममा रहेको जग्गा महँगो मूल्यमा बेच्ने योजना बनाएछन्। पर्खाल भत्काउन खोजेपछि हामीले विरोध गर्‍यौँ, च्याम्पियन फुटवेयरको गेटमै ताला लगाइदियौँ”, थापाले भने, “त्यसपछि उनीहरू बाटो बिस्तार गर्ने योजनाबाट पछि हटे।”

आफूले पसिना बगाएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना बन्द भएको, जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर बाँसबारीको जग्गा लिएको च्याम्पियन फुटवेयरले त्यही जग्गाबाट करोडौँ भाडा असुलिरहेको आँखैसामु देख्दा उनलाई असह्य हुन्छ। “च्याम्पियनले जुत्ता बनाउन थालेपछि रोजगारी मिलेकाले स्थानीयवासी खुसी थियौँ। तर, घाटा भयो भन्दै जुत्ता उत्पादन गर्न छाडेर त्यसमा अरू व्यवसाय गर्न थालेपछि हामी छक्क पर्‍यौँ”, थापाले भने, “पछि त उनीहरूले १० रोपनी जग्गा नै हडपेको सुन्यौँ। सरकारका मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर यो काम भएको हुनसक्छ, यसको छानबिन होस्।”

गंगालाल हृदय केन्द्र स्थापना–सञ्चालनका लागि सक्रिय चिकित्सकहरूले त्यसबेला च्याम्पियन फुटवेयरले ओगटेको १० रोपनी जग्गा पनि हृदय केन्द्रलाई दिन माग गरेका थिए। डा. अरूण सायमिले ‘मेरो जीवन–कथा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, “त्यसताका डा. उपेन्द्र देवकोटा पनि त्यही ठाउँमा न्यूरो सेन्टर राख्ने कोशिश गर्दै थिए। ...५२ रोपनी जग्गा गंगालाललाई दिइसकिएको थियो, अरू केही जग्गा बाँकी थियो। पछि थाहा भयो, त्योमध्ये पछाडिको जग्गा चाँदबाग स्कुललाई दिइसकेको रहेछ।” 

त्यो बेला डा. देवकोटाले सरकारी तहबाटै सुविधासम्पन्न न्यूरो सेन्टर खोल्ने तयारी गरेका थिए। सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नभएपछि उनले आफैँ पहलमा अलि पर न्यूरो सेन्टर खोले। पाँच वर्षअघि निधन हुनुअघि त्यही सेन्टरमा उपचाररत रहँदा डा. देवकोटाले न्यूरो अस्पताल स्थापनाको सम्झना गर्दै देशसञ्चार डटकमसँग भनेका थिए, “मैले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको केही जग्गा पाएको भए सरकारी तहमा नेपालकै उत्कृष्ट न्यूरो अस्पताल बनाउने थिएँ। सबै नेपाली त्यसको पहुँचमा पुग्थे। विडम्बना, मैले सरकारबाट सहयोग पाइनँ। सरकारले हामीलाई विश्वास गरेन, निजी व्यापारी (चौधरी समूह) लाई विश्वास गरेर जग्गा दियो, फिर्ता लिएन।” 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले चर्चेको जग्गा गंगालालको नाममा पास गराउन सक्रिय रहेका डा. अवनिभुषण उपाध्यायले पनि आफूले च्याम्पियन फुटवेयरलाई सरकारले जग्गा दिनुहुन्न भन्ने माग राखेको तर, त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए। “च्याम्पियनलाई जग्गा दिनुको औचित्य बाँसबारीले पुष्टि गर्न सकेको थिएन। गंगालाललाई उद्देश्यअनुसार सेवा दिन ठाउँ अभाव हुने देखिएपछि हामीले च्याम्पियनलाई दिएको जग्गा फिर्ता लिएर गंगालाललाई दिन सरकारसँग माग गर्‍यौँ, तर सरकारको माथिल्लो तहमै साँठगाँठ रहेछ। हाम्रा कुरा सुनिएन”, डा. उपाध्यायले त्यसबेलाको अवस्था सम्झिए। डा. उपाध्याय च्याम्पियनलाई दिएको जग्गा गंगालालले पाएको भए ठाउँ अभावमा गंगालालमा पुग्ने बिरामीले सास्ती बेहोर्नु नपर्ने बताउँछन्। 

गंगालाल स्थापनामा भूमिका खेलेका डा. प्रकाशराज रेग्मीले पनि ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ शीर्षकको आफ्नो पुस्तकमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड लिक्विडेसनमा जान लागेको सन्दर्भमा लेखेका छन्, “त्यहाँको ५१ (५२) रोपनी जग्गामा मुटु अस्पताल बनाउने सहमति भइसकेपछि सांसद आवासगृह बनाउने भनी एउटा समूह त्यो जग्गाको पछि लागेको थियो। मनमोहन अधिकारी नभएको भए सायद त्यो जग्गा मुटु अस्पतालका लागि मिल्दैनथ्यो होला।” डा. रेग्मीले हामीसँग भने, “त्यसबाहेक वरपर पनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले भोगचलन गरिरहेको सरकारी जग्गा थियो। जसमध्ये हाल चाँदबाग स्कुल रहेको जग्गा पनि त्यसमध्ये केही थियो। त्यो जग्गा कुनै किसिमले चौधरी समूहले हात पारेको मैले सुनेको थिएँ।”  

हामीले यसबारे बुझ्न चौधरी समूहका सदस्यहरूलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर, उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। निकै प्रयासपछि सम्पर्कमा आए, महेश अग्रवाल। अग्रवाल बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले लिएपछि त्यो कम्पनीका संस्थापक सेयर सदस्य थिए। पछि च्याम्पियन फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेड भइसकेपछि पनि प्रथम सञ्चालकहरूमध्ये एक थिए। शुरूमा बोल्न आनाकानी गरेका अग्रवालले भने, “४० वर्षअघिको कुरा मलाई सम्झना हुन्न। म हार्ट–पेसेन्ट भएकाले पुराना कुरा सम्झना गाह्रो हुन्छ। त्यो ठाउँ, इन्ड्रस्ट्रीबारे मलाई केही थाहा छैन।” 

चाँदबाग स्कुल चलिरहेको जग्गाबारे सम्झाएपछि उनले भने, “ए, चाँदबाग! बुझेँ मैले। तर, मलाई यसबारे थाहा हुन्न। उहाँहरू (विनोद चौधरी र अरूण चौधरी) लाई नै सोध्नुपर्छ।” तपाईं आफैँ सेयर सदस्य हुनुहुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “मेरो त सेयर थोरै होला। त्यो त अनरका लागि पनि राखिदिएको होला। नातागोताको नाम नसोधेरै पनि सेयर राखिदिने चलन थियो। चौधरी ग्रुप मेरो ससुराली हो। उहाँहरूले ठाउँठाउँमा मेरो नाम दिएको हुन सक्छ। विनोदबाबु मेरो ब्रदर इन ल हो। उहाँहरूले मेरो नाम राखिदिनुभो होला। यो ठूलो कुरा पनि भएन।” त्यही कम्पनी (च्याम्पियन फुटवेयर)ले नै बाँसबारीको २५ सय कित्ता सेयर किनेको हो त भन्ने प्रश्नमा उनको भनाइ थियो, “सेयर त उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ नि। पैसा दिएर लिन सकिन्छ। टेन्डर गरेर लिन सकिन्छ। चियाबगान पनि लिएकै हो।”

अनौठो त के छ भने, ‘सीजी–चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालि’को कब्जामा पुगेको यो जग्गा यसकारण चौधरी समूहलाई दिइएको हो भनेर बोल्ने, त्यसको औचित्य देखाउने एउटै सरकारी निकाय र कर्मचारी भेटिएनन्। यसबारे भित्री जानकारी राखेका जति पनि कर्मचारी भेटिए, उनीहरूले बोल्ने आँट गरेनन्। उनीहरू सबैको एकैखाले भनाइ भेटियो– “अर्बौंको सरकारी जग्गा सरकारका सबै निकायलाई मिलाएर आफ्नो बनाउन सक्नेबारे बोलेर हामीले किन आफ्नो जागिर, जीवन धरापमा पार्ने?”


चौधरीलाई चार किल्ला सिफारिस दिन्नँ भन्दा मलाई थुनामा राखे
-नवराज शर्मा, पूर्ववडासदस्य

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई १० रोपनी जग्गा दिँदा म वडा सदस्य (तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा नं २२ को) थिएँ। यो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३ मा पर्छ। वडाध्यक्षको मृत्यु भएकाले मलाई नै कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २०३५ सालमै बाँसबारी फुटबल क्लबको नाम नेपाल युवा जागृति क्लब थियो, हामीले नै बैठक बसेर त्यसको नाम बाँसबारी फुटबल क्लब राखेका थियौँ। 

एक दिन म वडा कार्यालयमै थिएँ, च्याम्पियनको एकजना मानिस फाइल बोकेर आए। त्यसमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गालाई ‘बैंक कोल्याट्रल’ राख्न भन्दै चार किल्ला प्रमाणित गरिदिनुपर्ने निवेदन रहेछ। मैले यो काम गर्न नसकिने, थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर फाइल फर्काइदिएँ। यसबारे कारखानासँग बुझ्नुपर्थ्यो। उनीहरू हरेक दिन पोशाक बदलेर आउन थाले। तर, मैले चार किल्ला प्रमाणित नगर्ने भन्दै महिनौँसम्म गरिदिइनँ। 

अजितनारायण सिंह त्यो बेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जिएम थिए। एक दिन ती व्यक्ति (फाइल बोकेर आउने उनै व्यक्ति, सायद अरूण चौधरीको पिए या उनकै कामदार हुनुपर्छ) फेरि सक्रिय भए। उनले चार किल्ला सिफारिस दिन दबाब दिएपछि मैले अरूण चौधरीलाई पनि चिन्नुपर्‍यो, उनलाई नै वडामा ल्याउनू भनिदिएँ।  उनले अरूण आउन नसक्ने बताए। अरूण नआउने भए वडाको खबर पठाइदिनू भनेँ। उनी किन पो आउँथे, आएनन्। मैले पनि चार किल्ला सिफारिस दिन नसक्ने अडान छाडिनँ। 

अरूण चौधरीहरूको अजितनारायण, दरबार, पञ्चायत वा प्रधानमन्त्री मरीचमानसँग के लिंक थियो, मलाई थाहा हुने कुरा भएन। चार किल्लाका लागि फेरि दबाब आउने देखेर मैले यसबारे स्थानीयमाझ हल्ला गरेँ। अधिकांश स्थानीयवासी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा दिनुहुन्न भनेर विरोधमा उत्रिनुभो। सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने भनेर विरोध चर्कियो। बाँसबारी फुटबल क्लबका युवाहरू झनै आक्रोशित भए। क्लबकै चौर चौधरी समूहलाई दिन थालिएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग थियो। 

त्यहीबेला मलाई राजा वीरेन्द्रका भाइ, धीरेन्द्रका एडीसी भरत गुरुङले धम्क्याउन थाले। म असुरक्षित भएँ। घरको कौसी पनि भत्काइदिए। गुरुङले मलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्न प्रहरी लगाए। तर, नानीमैयाँ दाहालले डाङडुङ गरेर मलाई एकै रातमा निकाल्नुभयो। दुःखको कुरा, विरोध गरिरहेका मानिसमध्ये केही मानिस एकाएक मौन बस्न थाले। एकातिर विरोध गर्ने, अर्कोतिर कुटिल चाल चल्ने काम भयो। 

आन्दोलनकर्तामध्ये हर्ताकर्तालाई च्याम्पियनले जागिरमा लगाइदिने प्रलोभन देखाएर मौन बनायो। त्यसपछि विरोध थामियो। महिना दिन जतिपछि फेरि ती मानिस फाइल बोकेर वडा कार्यालय आए। मैले चार किल्ला प्रमाणित नगरेको भए उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुग्थे। सर्वोच्चले हामीलाई पक्का आदेश दिन्थ्यो। त्यही भएर मैले बाध्य भएर चार किल्ला प्रमाणित गरिदिएँ। पछि सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनुहुन्न भनेर विरोध गर्नेहरूले नै च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा धमाधम जागिर खाए। 

तर, केही वर्षमै च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भयो। रोजगार पाएकाहरू अलपत्र परे, पछुताए। 

त्यो जग्गा किन चौधरी समूहलाई दिइयो, साँठगाँठ के थियो, मलाई थाहा छैन। त्यतिबेलाका मन्त्री, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका जिएम अनि चौधरीको के साँठगाँठ भयो, त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। तर, त्यो जग्गा दिनै नहुने थियो। 

सरकारी जग्गा हडप्नेलाई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोजिरहेको छ। कतिको त संरचना भत्काइसक्यो। तर, त्यो बेला हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। पञ्चायत थियो। दरबारका मानिसहरूको लिंक हुन्थ्यो। बोल्नसक्ने अवस्था हुन्नथ्यो। अहिलेजस्तै जनता जाग्ने अवस्था पनि थिएन। 

म वडा सदस्यबाट बिदा भएपछि राजनीतिमा त्यति सक्रिय भइनँ। तर, पछि फेरि च्याम्पियनले बाँसबारी फुटबल क्लब रहेको जग्गा पनि मिच्न खोजेको सुन्यौँ। केही स्थानीयहरूले बैठक राखेर च्याम्पियनलाई अब जग्गा मिच्न नदिने निर्णय गर्‍यौँ। त्यसको विरोध पनि गर्‍यौँ। पछि गंगालाल हृदय केन्द्रले त्यो जग्गा आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेको थियो। तर, हामी स्थानीय मिलेर हामीलाई खेल, व्यायाम गर्न यो जग्गा चाहिन्छ भनेर दिएनौँ। त्यो ठाउँ खुल्ला राख्दा २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा बाँसबारीवासी सबै त्यहीँ आएर ज्यान बचाए। 

बहुदल आएपछि जग्गा हडप्ने प्रयासबाट च्याम्पियन पछि हट्यो। पञ्चायत लम्बिएको भए त्यो सबै जग्गा हडप्ने काम हुनसक्थ्यो। विरोधमा बोल्नेलाई तत्कालै थुनिन्थ्यो। अहिले त विरोध गर्न पाइन्छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएका घरमात्र होइन, खोला समेत खोतल्न शुरू गरेका छन्। अब यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस्। यो विषयमा कसैले अनुसन्धान शुरू गरे बाँसबारीका सबै बासिन्दाले साथ दिनेछन्। 


सम्बन्धित सामग्री