एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:
देशको पर्यटन, व्यापार र आवागमनको जीवनरेखा जस्तै मानिएको पृथ्वी राजमार्ग हुँदै प्रत्येक दिन हजारौँ यात्रीले यात्रा गर्छन्। तर सबैको यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्दैन।
संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।
पर्सामा निर्वाचनका लागि सहमति कायम भएर नेतृत्व छानिए पनि मधेशका अन्य जिल्लामा निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। नेतृत्वका आकांक्षी धेरै भएपछि विवाद हुँदा अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ।
समस्या बजेटलाई अनावश्यक गोप्य/अपरिवर्तनीय दस्ताबेज ठान्नुमै छ। बजेट लेखनको काम शुरू भएपछि अर्थको बजेट महाशाखाको ढोकामा पुलिसै तैनाथ गर्ने चलन छ।
दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो स्क्याम रोक्नबाट कसरी चुके स्थानीय र प्रदेश सरकार?
भारतको नयाँ निर्यात नीतिका कारण नेपाली चिया बजार ठप्प भएपछि झापाका उद्योगीहरूले बिहीबारदेखि चिया बगान र उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौँ प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका भवन र संरचनाभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघसंगठनका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गर्दै नेपालभित्र इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने स्वदेशी तथा विदेशी 'ओटिटी'सेवा प्रदायकहरूका लागि औपचारिक दर्ता र अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार खुम्च्याउन खोजेको भन्दै 'पापड' ले आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते आयोजना गर्ने विरोध र्यालीमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ।
रिङ्कु कुमारी सिंहको मृत्यु घटनामा माइती पक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनका पति, ससुरा र सासूलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ गरेको छ।
शान्ति पदयात्राका क्रममा नेपाल आएका भियतनामी भिक्षुको समूहले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चारुमती चैत्य एवं बिहारलगायत सम्पदाको अवलोकन गरेको छ।
महासन्धि अनुमोदन भएको १६ वर्षपछि नेपाल सरकारले विभिन्न समुदायका थप पाँच वटा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सूचीकरण गर्दै संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.३१ अंकले ओरालो लागेर २,७०५.४५ को बिन्दुमा सीमित भएको छ।
धितोपत्र बजारमा सोमबार नेप्से परिसूचक १२.२६ अंकले घटेर २७११.७६ को बिन्दुमा कायम भएको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, उच्च उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको …
सरकारले मुलुकमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा प्रभावित समुदायलाई राहत दिन आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलोपटक 'मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व' शीर्षकमा ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत देशका एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको …
पश्चिम एशिया युद्धका कारण रासायनिक मल आपूर्ति प्रभावित हुँदा धान उत्पादन घट्ने आकलनकै बीच यो वर्ष मनसुनमा पानी कम पर्ने अनुमान हुँदैछ। यी दुई कारणले …
शुक्रबार नेप्से परिसूचक ११.३७ अंकले घटेर २,७७५.४१ को बिन्दुमा झरेको छ।
महाभारत कथामा कर्ण पात्रको क्षमता उसको जन्मभन्दा ठूलो छ, तर समाजले उसलाई जन्मकै आधारमा मापन गर्छ। योग्यता हुँदाहुँदै पनि स्वीकार नपाउने पीडा आज पनि हजारौँ युवाहरूको अनुभव हो।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।