नेपाल बाल संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति हिनामिना र त्यहाँ आश्रित बालबालिकालाई धर्मपुत्र–पुत्रीका नाममा बेचबिखन गरिएको प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गरेका सिफारिसलाई विश्वसनीय बनाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जनतामा भरोसा जगाउन सरकारले अविलम्ब यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरोस्।
बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीजस्ता आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अत्यावश्यक कुरामा नयाँ कर र शुल्क थपेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत चिन्तित छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बजेट मस्यौदा भइरहेको भन्ने हल्ला निराधारै देखिए पनि बन्द रहेका सरकारी कारखाना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीमा कायम हुटहुटी शमन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सजिलो थिएन।
योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने सरकारी प्रवृत्ति र त्यसका गम्भीर असर बुझ्ने दृष्टान्त पोखराको पचभैया प्राणी उद्यान हो जहाँ संरक्षण गरिनुपर्ने वन्यजन्तु असुरक्षित बनिरहेछन्।
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो स्क्याम रोक्नबाट कसरी चुके स्थानीय र प्रदेश सरकार?
नेपालका जंगलमा संकलन हुने मूल्यवान् तर बेचबिखन गर्न प्रतिबन्धित वनस्पति कसरी सीमापार बजारसम्म पुगिरहेको छ?
बेमौसमी वर्षा र पहिरोको जोखिमका कारण काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुली सडकखण्डमा रातको समयमा गरिँदै आएको अनिश्चितकालीन बन्दलाई दुई घण्टा घटाएर नयाँ समयतालिका लागू गरिएको छ।
पछिल्लो साता बढेको उखरमाउलो गर्मी र तातो हावाका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेपछि महोत्तरीका स्थानीय तहले विद्यालयहरू बन्द गर्न थालेका छन्।
मुलुकभरि बसाइँसराइ र बाली नोक्सानीको मुख्य कारण बनेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदलले स्थलगत अध्ययन र जनपरामर्श गरिरहेको छ।
विदेशी कम्पनीहरूसँग भएका स्याटेलाइट भाडा सम्झौता र उपकरण खरिदमा आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत कमजोरी भएको उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले २१ दिने कार्यादेशसहित छानबिन समिति बनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको संख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने …
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आगामी तीन दिनसम्म कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा …
जलवायु परिवर्तनका कारण जलाशयहरू सुक्दै जाँदा सार्वजनिक स्रोतसाधनमाथिको पहुँच साँघुरिएको र यसबाट विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवासायी महासंघका अनुसार सुनको प्रतितोला दुई हजार एक सय रूपैयाँ घटेर तीन लाख नौ हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
आइतबार नेप्से परिसूचक २२.२१ अंकले बढेर २७७७ को विन्दुमा पुगेको छ भने ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला चार सय रूपैयाँ बढेको हो।
शुक्रबार नेप्से परिसूचक ११.३७ अंकले घटेर २,७७५.४१ को बिन्दुमा झरेको छ।
नेप्से परिसूचक २६.७२ अङ्कले घटेर २७५५.३७ को बिन्दुमा सीमित हुँदा पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला दुई सय रुपैयाँले घटेको हो।
रास्वपा सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको पहिलो बजेट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आईटी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, कर प्रणालीमा सुधार र सुशासन कायम गर्न केन्द्रित …
अर्घाखाँचीको पाणिनि तपोभूमि व्यवस्थापन समितिलाई नगद एक लाख ११ हजार १११ राशिको ‘रण-अम्बिका सेवा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।