मुद्दा फिर्ता नलिएमा ‘सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाएर भएपनि मुद्दा हराइदिने, सैनिक कल्याणकारी कोषबाट पाउने सुविधा आजीवन बन्द गरिदिने र ज्यान नै तलमाथि हुनसक्ने’ धम्की दिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।
कुल खपतमध्ये झन्डै दुईतिहाइ तरकारी तथा खाद्यान्न देशभित्रै उत्पादन हुने नेपालमा ती खानेकुरामा विषादी यति नै छ भन्न पर्याप्त र विश्वसनीय तथ्याङ्क छैन। यसमा थप अनुसन्धान जरुरी छ।
व्यक्ति होस्, परिवारको मुखिया होस्, कुनै संस्थाको प्रमुख होस् वा सरकार– आलोचना सुन्न सक्दैन भने उसले आत्मालोचना कसरी गर्छ?
सरकारले आफ्ना नागरिकउपर दमन, थिचोमिचो र अत्याचार बढाउँदै लाने हो भने त्यो अल्गोरिदमले कुनै पनि बेला कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यसपछि आउने सुनामीले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यति वेलै थाहा हुनेछ।
प्रहरीको आँकडाअनुसार सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या करिब चार गुणा बढी हुनु हाम्रो सामाजिक संरचनासँगै पुरुष र महिलाले सडकमा देखाउने शैली र व्यवहार दर्साउने तस्वीर पनि हो।
विगत ३५ वर्षमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो, न कि क्षमायाचना गरी हिँड्नु।
एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:
दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगले तत्कालका लागि आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही रोकेको छ।
मनसुनी वायुको प्रभावका कारण सोमबार राति पनि देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ।
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणीमा सोमबार दिउँसो पहिरो जाँदा घट्टमा पिठो पिस्न गएका दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
तलेजु भवानीको चोरी भएको १४औँ शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक गहना फिर्ता गराउन अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिसँग कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ।
दाङका कुमाल समुदायले परम्परागत भाँडाकुँडाको सट्टा आधुनिक माटाका कप र प्लेट उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका असमझदारी हल गर्न प्रदेशसभाले सात सदस्यीय सर्वदलीय कार्यदल गठन गरेको छ।
धानको बीउ तयार छ तर खेत पूरै सुक्खा छ। खेतमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा चन्द्रपुर नगरपालिका–२ सखुवानीका बम्जनसहित सयौँ किसान आकासे पानीको पर्खाइमा छन्।
नेप्से परिसूचक आज २६.२९ अंकले ओरालो लागेर २६२७.११ को विन्दुमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
बिहीबार धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक करिब ९ अंकले उकालो लाग्दै २६६१ को विन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार रकम चार अर्ब ११ करोड नाघेको छ।
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज १.१३ अंकले घटेर २६००.६८ को विन्दुमा ओर्लिएको छ भने कारोबार रकम ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयरबजार परिसूचक नेप्से सात कारोबार दिनपछि बल्ल बुधबार ४४ अंकले बढेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा सडक अनुशासन पालना नगर्ने एक हजार ५९२ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ भने विकास खर्च (पुँजीगत) जम्मा ३४.८७ …
दमाई, कामी, सार्की, गाइने, वादी, मगर, थारू तथा अन्य उपेक्षित समुदायका पात्रहरू यहाँ केवल सहानुभूतिको विषय होइनन्, इतिहासका वास्तविक नायक बनेर उपस्थित छन्।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।