चौबीस घण्टाभित्रै उथलपुथल गरिदिएको यहाँ जेन–जी आन्दोलनबारे भारतीयमा काफी चासो थियो/छ। रास्वपाको जित र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वलाई त्यहाँ सरकारका आलोचकले केही समय भ्रमपूर्ण कुरासमेत समेटेर भाइरल बनाएका पनि थिए।
पाँच वर्षलाई म्यान्डेट पाएको वर्तमान सरकारले १०० दिन पार गर्नसाथ यसको सफलता वा असफलता किटान गर्न थाल्नु कुनै हिसाबले उपयुक्त होइन।
डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई जबाफदेही र नागरिकको जीवन सहज बनाउन संसदीय समितिको अहं भूमिका हुन्छ। हाम्रा समितिको अनुगमन भने सांसदहरूको अराजकता प्रदर्शन हुने थलो बन्न थालेको छ।
एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:
दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
कालिकामाई गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि कार्यालयभित्रै कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष सञ्जय पटेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बर्खायाममा सडक विस्तारको काम र निरन्तरको पहिरोका कारण ढोरपाटन जोड्ने सडक अस्तव्यस्त बन्दा स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबारदेखि वर्षा क्रमशः कम हुँदै जाने जानकारी दिएको छ।
महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेर सतर्कता तह पार गरेपछि शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाइएको छ।
विभागले शनिबार जारी गरेको विशेष बुलेटिनअनुसार अनुमान गरिएजस्तो ठूलो बाढीको खतरा नदेखिए पनि आगामी दुई दिन साना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम कायमै रहेको जनाएको छ।
मानव अधिकार आयोगले कुसुन्डासहितका लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो जाँदा ६ वटा मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्।
नेप्से परिसूचक आज २६.२९ अंकले ओरालो लागेर २६२७.११ को विन्दुमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
बिहीबार धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक करिब ९ अंकले उकालो लाग्दै २६६१ को विन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार रकम चार अर्ब ११ करोड नाघेको छ।
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज १.१३ अंकले घटेर २६००.६८ को विन्दुमा ओर्लिएको छ भने कारोबार रकम ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयरबजार परिसूचक नेप्से सात कारोबार दिनपछि बल्ल बुधबार ४४ अंकले बढेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा सडक अनुशासन पालना नगर्ने एक हजार ५९२ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ भने विकास खर्च (पुँजीगत) जम्मा ३४.८७ …
दमाई, कामी, सार्की, गाइने, वादी, मगर, थारू तथा अन्य उपेक्षित समुदायका पात्रहरू यहाँ केवल सहानुभूतिको विषय होइनन्, इतिहासका वास्तविक नायक बनेर उपस्थित छन्।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।