Saturday, April 13, 2024

-->

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा

मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत २१ दिने पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी समूह सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्न चौधरी ग्रुप सर्वोच्च पुगेको छ।

चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी एजुकेसनले त्यो ठाउँमा अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। जग्गा भने सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ। बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा गैरकानूनी रूपमा हडपिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि सर्वोच्च पुगेको हो। 

साबिक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा अहिलेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले उत्प्रेषणको आदेशबाट सरकारले अघि बढाएका प्रक्रिया बदर गरिपाऊँ भन्दै फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सरकारी जग्गाका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको र त्यसकै आधारमा मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएपछि त्यसविरूद्ध सीजी चाँदबागले रिट दायर गरेको उकालोलाई बताए।
१३ गते दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ भोलिपल्टै अर्थात् १४ गतेका लागि तोकिएको थियो।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा  विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको थियो। रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर बिहीबार पुनः सुनुवाइ हुँदै छ। बिहीबार यो रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ। 

      यो पनि: बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा तत्कालका लागि सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न शुरू गरिएको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएकाले बिहीबार सीआईबी र मालपोतका कर्मचारी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन्। 

बुधबार मात्रै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर आफूसँग भएका कागजात बोकेर डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। मालपोत कार्यालयले गत माघ २४ गते प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरका नाममा २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो। प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरले माघ २५ गते पत्र बुझेका थिए।

त्यो पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। मालपोतमा जवाफ पेस गर्नुअघि नै उसले सर्वोच्च अदालत पुगेर कानूनी चुनौती दिएको देखिन्छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएकाले आफू अदालतमा उपस्थित भएको उकालोलाई बताए। 

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेको विषय उकालोले विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। २०७९ कात्तिक ५ गते उकालोमा यो प्रकरण उजागर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमाथि अनुसन्धान शुर गरेको थियो। तर अख्तियारको अनुसन्धान सुस्ताएपछि सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।

सीआईबीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नै सरकारी जग्गा भएको किटान गर्दै सरकारको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी ल्याउन गत माघ २२ गते मालपोत कार्यालयलाई मिसिलसहित पत्राचार गरेको थियो। सीआईबीको पत्रपछि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना, किर्ते र ठगी कसुरमा सीआईबीले चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र होल्डिङ्सका महाप्रबन्धकसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो।

       यो पनि: चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पहिलो पटक चार दिन म्याद थपेको थियो। माघ २२ गते पहिलो पटक थपिएको म्याद सकिएपछि दोस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि दुई दिनको मात्रै समय दिएका थिए।

इजलासले दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान नसकिए हाजिरी जमानीमा छाड्नसमेत आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त आदेश दिएकै दिन, माघ २२ गते सीआईबीले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर जग्गा सरकारी भएको भन्दै सरकारको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी ल्याउन पत्र पठाएको थियो। इजलासको आदेशपछि माघ २४ गते सीआईबीले पक्राउ गरेका तीनै जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो। 

२०४४ सालमा कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको स्वीकृतिबिना नै चौधरी समूहको अधिकांश लगानी रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको थियो। तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष थापाले कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकबाट फूटवेयरलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गराएका थिए। १० रोपनी जग्गा फूटवेयरलाई दिएबापत कारखानाले फुटवेयरबाट २५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो। साथै २४ प्रतिशत फूटवेयरको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने सम्झौता भएको थियो।

फूटवेयरले वार्षिक १० लाख क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता कारखानासँग गरेको थियो। यो सम्झौता हाल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेका, अरुण चौधरीका दाइ विनोद चौधरीको सक्रियतामा भएको थियो। तर त्यसपछि फूटवेयरले तीन वर्षमै जुत्ता उत्पादन बन्द गरेको थियो। 

 यो पनि: बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ

२०५१ सालमा फूटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा नामसारी गरिएको थियो। तर २०५२ सालमा उक्त शेयर अरुण चौधरीलाई नै ३६ लाखमा सरकारले बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि २०५४ सालमा फूटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेड बनाइएकोमा पछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्राइभेट लिमिटेड बनाइएको थियो।


सम्बन्धित सामग्री