काठमाडौँ– तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सरकारको सम्बन्धित निकायले जग्गा फिर्ता ल्याउने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनुको अर्थ हो– त्यो सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा हडपिएको थियो भन्ने प्रमाणित हुनु।
उकालो डट्कमले बाँसबारीको यो जग्गा प्रकरण विस्तृत रूपमा उजागर गरेको थियो। यो प्रकरण उजागर भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा जोडिएका चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र होल्डिङ्ग्सका महाप्रबन्धक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पक्राउ परेपछि मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा पुगेको यो सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरेको हो।
अहिले अस्तित्वमा नरहे पनि त्यसबेलाको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था थियो। कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४४ सालमा जुत्ता उत्पादनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भन्दै चौधरी परिवारका सदस्यले स्थापना गर्न लागेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिएको थियो। त्यसबापत कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयरमा २५ प्रतिशत शेयर पाउने भनिएको थियो।
शेयर वा जुनसुकै बहानामा व्यक्ति (तत्कालीन चौधरी परिवार र हाल चौधरी ग्रुपका सदस्यहरू) प्रवर्द्धक भएको कम्पनीमा सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुअघि सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को विधिवत् निर्णय हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तो कानूनी व्यवस्थाबारे त्यसबेला जग्गासँग सम्बन्धित तालुकवाला अड्डा, मालपोत र नापी कार्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी जानकार नहुने कुरै थिएन। अनौठो चाहिँ के भने उनीहरूले सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को स्वीकृतिबेगर नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा नम्बर २२ (छ) स्थित कारखानाको नाममा रहेको ५० नम्बर कित्ता फोडेर नयाँ कायम गरिएको कित्ता नम्बर ४२० को ६ र कित्ता नम्बर ४२९ को ४ रोपनीसमेत जम्मा १० रोपनी सरकारी जग्गा एउटा कम्पनीलाई सुम्पिदिँदा सरकारको स्वीकृति–पत्र नै खोजेनन्।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट हडपिएको जग्गामा चौधरी ग्रुपले चलाएको चाँदबाग स्कुल। तस्वीर : मनिष पौडेल/उकालो
च्याम्पियन फूटवेयरले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने र २५ प्रतिशत शेयर कारखानालाई दिने वाचा गरेका भरमा मालपोत कार्यालयले चौधरी परिवारका सदस्य प्रवर्द्धक रहेको च्याम्पियन फूटवेयरका लागि सजिलै सरकारी जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको देखिन्छ।
तर च्याम्पियन फूटवेयरले तीन वर्षमै जुत्ता उत्पादन बन्द गर्यो। सम्झौताविपरीत जुत्ता उत्पादन बन्द गरेका च्याम्पियन फूटवेयरका सञ्चालक, चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूले बरु त्यसपछि कारखानाको थप ८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा पनि आफ्नो कम्पनीमा नामसारी गर्न ठूलो जोडबल गरे। २०४३ भदौ १० गते तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र त्यसबेलाको प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयरका तर्फबाट चौधरी परिवारका सदस्यबीच भएको प्रवर्द्धन सम्झौतामा कित्ता नम्बर ५० को पूरै (१८ रोपनी ३ आना २ पैसा) जग्गा नै च्याम्पियन फूटवेयरलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर बाँसबारीका स्थानीय बासिन्दा र कारखानाकै केही कर्मचारीले चर्को विरोध गरेपछि बाँकी ८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा भने चौधरी ग्रुपको कब्जामा पर्नबाट जोगिएको थियो।
चौधरी ग्रुपका निम्ति रावल आयोगकै प्रतिवेदनलाई बेवास्ता
जतिखेर बाँसबारीको जग्गामाथि यो सब भइरहेको थियो, त्यहीताका सरकारले काठमाडौँमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पहिल्याएर छानबिन र संरक्षण गर्न भनेर पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। रावल आयोग भनेर चिनिने यो आयोगले २०५१ मंसिर ५ गतेदेखि आफ्नो काम शुरू गरेको थियो।
आयोगले काठमाडौँमा क–कसले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कसरी कब्जा गरेका छन् भनेर अध्ययन शुरू गर्नु भन्दा केही महिनाअघि, २०५१ वैशाख १४ गते च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा रहेको सरकारको (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको) २५ प्रतिशत शेयर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको नाममा ल्याइएको थियो। चौधरी ग्रुपले १० रोपनी जग्गा एकलौटी बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बुझेरै त्यसबेला यो निर्णय गरिएको देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा रावल आयोगले २०५१ माघ २ गते काठमाडौँका अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको स्थलगत निरीक्षण सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरेर च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा गएको उल्लेख गरिएको छ।
उकालोलाई प्राप्त रावल आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “नापी शाखा डिल्लीबजार काठमाडौँको प्लट रजिस्टरअनुसार कि.नं. ५० बदर भई मिति २०४४/५/५ मा कि.नं. ४२० (६–०–०–०), च्याम्पियन फूटवेयर लि.को नाउँमा र कि.नं. ४२१ (११–१३–०–०) छाला तथा जुत्ताकै नाउँमा कायम गरी कि.नं. ४२९ (च्याम्पियन फूटवेयर लि., बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना) र बाँकी जग्गा कि.नं. ४३० का नाउँमा नै रहेको देखिन्छ।”
प्रतिवेदनमा यसलाई प्रस्ट्याउँदै थप लेखिएको छ, “तापनि यो १८–३ –२ पूरै जग्गा यथावत् नै देखिन्छ।”
त्यसबेला प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा संलग्न रावल आयोगका एक सदस्यले आफूहरूले कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा सरकारी भएकाले त्यो कित्ताकाट भएर जता गए पनि त्यसको केही अर्थ नहुने सन्देश प्रतिवेदनबाट प्रष्ट रूपमा दिएको बताए।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण।
“हामीले त्यो बेला सरकारी जग्गा कहाँ कसरी कब्जा गरियो भनेर मसिनो गरी स्थलगत अध्ययन गरेका थियौँ,” उनले भने, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारी जग्गा हो। त्यो जग्गा के कस्तो प्रक्रिया अपनाएर च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा लगिएको थियो भनेर हेर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थिएन।” उनले उकालोले यो प्रकरणमा उजागर गरेका तथ्य, प्रमाण र कागजात अध्ययन गर्दा प्रष्ट रूपमा बदनियतपूर्ण र गैरकानूनी काम भएको देखिएको, कम्पनी (च्याम्पियन फूटवेयर)को शेयर लिएर कारखानाले उक्त जग्गा सरकारको अनुमतिबेगर नामसारी गर्नै नपाउने बताए।
रावल आयोगले बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै सरकारी भएको, गैरकानूनी रूपमा त्यसलाई च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा लगिएको किटान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि थप बदमासी भएका देखिन्छन्। जस्तो, यसपछि नै चौधरी ग्रुपका एक सदस्य, अरुण चौधरीले अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा पुगिसकेको च्याम्पियन फूटवेयरको २५ सय कित्ता शेयर ३६ लाख रुपैयाँमा किनेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ। यही घटनापछि नै च्याम्पियन फूटवेयर चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूको एकलौटी भएको थियो। अनि त्यसकै आधारमा बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा पनि उनीहरूले एकलौटी बनाएका थिए।
अरुणले सरकारको नाममा रहेको त्यो शेयर किन्दा अरू क–कसले प्रतिस्पर्धा गरे भनेर कतै खुलेको छैन। त्यसबेला च्याम्पियन फूटवेयरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको एउटा पत्रबाट अरुणले दिएको आवेदन ‘अधिकतम रहेको आधारमा शेयर उनको नाममा नामसारी गरेको’ मात्र खुल्छ।
तर यो खेल सरकारको शेयर हत्याउनेमा सीमित रहेन। २०५४ पुस ४ गते च्याम्पियन फूटवेयरलाई पब्लिक लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत गरियो। पब्लिक लिमिटेड रहेको कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूले च्याम्पियन फूटवेयर स्थापना हुँदा चौधरी परिवारका सदस्यहरूले गरेको लिखित प्रतिबद्धता पूरा गरे/नगरेकोबारे केही खोजबिन नै गरेको देखिँदैन।
२०४३ कात्तिक २७ गते तत्कालीन उद्योग विभागमा कम्पनी (च्याम्पियन फूटवेयर) दर्ता हुँदा २४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने लिखित कबोल गरिएको थियो। तर घटनाक्रमले त्यो शेयर नै जारी नगरी च्याम्पियन फूटवेयरलाई चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूले एकलौटी बनाएको देखाउँछन्।
अझ बदनियतपूर्ण खेल त २०६६ सालमा हुन्छ जहाँ मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय नै यो चलखेलका पात्र बनेका देखिन्छन्।
च्याम्पियन फूटवेयरलाई पब्लिक लिमिटेडबाट प्रालि बनाइएपछि फूटवेयरका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले २०६६ कात्तिक १५ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा १० रोपनी जग्गा हालसाबिक गरी नयाँ नापीअनुसार स्रेस्ता पुर्जा कायम गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर त्यो जग्गा हालसाबिकका लागि सिधै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ। उकालोलाई प्राप्त मालपोत कार्यालयको कात्तिक २२ गतेको टिप्पणी र आदेशमा एक कर्मचारीले लेखेका छन्, “नगर २२ (छ) कि.नं. ४२० र ४२९ च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा रोक्का देखिएन। नगर २२ (छ) कित्ता नम्बर ५० आयोगमा रोक्का देखिन्छ।”
अधिवक्ता प्रवीण खरेल मालपोतका कर्मचारीको टिप्पणी र आदेशमा लेखिएको ब्यहोरा अध्ययन गर्दा उनीहरूले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिने बताउँछन्। “कित्ता नम्बर ५० फोडेर अरू कित्ता कायम गरिसकेपछि कर्मचारीले कसरी ५० नम्बर कित्ता आयोगले रोकेको भनेर लेखे?” उनले भने, “ती कर्मचारीले यस्तो लेखेर आफू पनि बच्ने र गैरकानूनी कामलाई अगाडि पनि बढाउने दुष्प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ।”
एकातर्फ यस्तो टिप्पणी र आदेश उठाइसकेको मालपोतले सोही मितिमा चलाखीपूर्ण तरिकाले नापी कार्यालय काठमाडौँको नक्सा अद्यावधिक शाखालाई यसबारे खुलाएर पठाइदिन पत्र पनि पठाएको देखिन्छ। मालपोतले नापीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडले नगर २२ (छ) कि.नं. ४२० र ४२९ क्रमशः ६–०–० र ४–०–० (६ रोपनी र ४ रोपनी) जग्गाको हालसाबिक गर्न माग भएको र निजको तहाँको च. नम्बर ६६ कात्तिक १८ मा नगर ३ सिट नम्बर ९४७–१६ कायम भई विवरण प्राप्त भएको र साबिक कि.नं. ४२० र ४२९ नगर २२ (छ) कित्ता नम्बर ५० बाट फोड भई आएको र कि.नं. ५० को जग्गा आयोगमा रोक्का देखिन्छ भनी फाँटबाट उल्लेख भई आएकाले उक्त कि.नं. ४२०, ४२९ को जग्गामा रावल आयोगको कति क्षेत्रफल रोक्का देखिन्छ, खुलाइ पठाइदिन हुन अनुरोध छ।”
त्यसको दुई दिनपछि, कात्तिक २४ गते नापी कार्यालय काठमाडौँको नक्सा अद्यावधिक शाखाले मालपोतलाई जवाफी पत्र पठाएको देखिन्छ। नापीले मालपोतलाई लेखेको पत्रमा कित्ता नम्बर १६ र ५८ मा नापीको रेकर्डअनुसार रावल आयोगको रोक्का नदेखिएको उल्लेख छ। नापी कार्यालयको यस्तो जवाफ प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले कि.नं. १६ र ५८ को समेत जम्मा १० रोपनी जग्गा फूटवेयरको भएको भन्दै जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गरायो।
अधिवक्ता खरेलले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय दुवैले ५० नम्बर कित्ताबाटै ४२० र ४२९ नम्बर कित्ता आएको, यी दुई कित्ता पनि २०५६ मा नापी हुँदा टुक्रिएर १६ र ५८ भएको कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए। उनले भने, “हालसाबिक गर्दा पुराना कागजातहरू अध्ययन गरिएन। गैरकानूनी रूपमा निजी बनाइएको जग्गा गैरकानूनी रूपमै हालसाबिक गरेको देखिन्छ।”
सीआईबीले ६ दिन हिरासतमा राखेपछि अदालतको आदेशमा छुटेका व्यवसायी अरुण चौधरी। तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत माघ १८ गते सरकारको यही १० रोपनी जग्गा हिनामिना, किर्ते र ठगी गरेको कसुरमा तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयरका मुख्य लगानीकर्ता अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र फूटवेयर (हाल नाम परिवर्तन गरी सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनेको, तर मालपोतमा अहिले पनि च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड नै रहेको) का वर्तमान अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिनमै हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनीहरू छुटिसकेका छन्। सीआईबीले यो जग्गा सरकारको भएकाले फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि मालपोतले गत माघ २५ गते नै ठाकुरका नाममा २१ दिनको म्याद जारी गरेको छ।
सीआईबीले मालपोतलाई लेखेको पत्रमा पनि ‘रावल आयोगले रोक्का राखेको जग्गा हालसाबिक गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको’ उल्लेख छ। पत्रमा लेखिएको छ, “२०६६/७/१५ गते च्याम्पियन फूटवेयर प्रा.लि.ले उक्त जग्गा हालसाबिकको लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन गरेकोमा फाइल टिप्पणी हेर्दा रोक्का भिडाउने फाँटवालाले साबिक नगर २२ (छ) कि.नं. ५० आयोगमा रोक्का देखिन्छ भनी ब्यहोरा जनाई दस्तखत समेत गरेको देखिन्छ।”
पत्रमा ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरी उक्त जग्गा रोक्का नदेखिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरी च्याम्पियन फूटवेयर प्रा.लि. को नाममा हालसाबिक गरिदिएको’ समेत उल्लेख छ।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले प्रलोभनमा नपरी यो काम गरेका थिए भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताए। “रोक्का जग्गा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूले हालसाबिक गरेर निजी कम्पनीका नाममा पुर्जा जारी गरिदिएका छन्,” उनले भने, “यस्तो काम मोटो रकम लेनदेनबेगर सम्भव हुन्न। मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि चौधरी परिवारले खरिद गरेको देखिन्छ।”
––––– यो पनि ––––––
फलोअप –
समाचार प्रभाव –
फलोअप –