नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्ने मागका साथ जब 'राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति'ले काठमाडौँमा गत चैत्र २४ गते जनप्रदर्शन गर्यो, तब लामा समुदायका एक बौद्ध भिक्षुलाई प्रहरीले भद्रकालीको छेउमा दौडाइदौडाई डन्डा हानेको र बुट प्रहार गरे। सो प्रहार केबल बौद्ध भिक्षुमाथि भएको भौतिक प्रहार मात्र होइन, एउटा नागरिकको अस्मिता र नेपालको संविधान २०७२ माथिको प्रहार पनि हो। यो घटनाले नयाँ नेपालको आवरणमा लुकेर बसेको पुरानो नेपाल राज्यको अनुहारलाई उजागर गरेको छ, जुन एकल जातीय राष्ट्रवादको पक्षधर छ र देशभित्र फरक राष्ट्रिय पहिचान खोज्नेप्रति असहिष्णु छ।
राज्य र राष्ट्र
एकल जातीय पहिचान भएको राज्यलाई राष्ट्र राज्य भनिन्छ। यस्तो राज्यमा शासक वर्ग कुनै समुदाय विशेषको हुन्छ। राज्यको राजनीति र अर्थव्यवस्थामा त्यसै समुदायको वर्चस्व हुन्छ, अन्य समुदाय/जातिको उपस्थिति र इतिहास भए पनि राजनीतिक सत्ता जाति विशेषको नियन्त्रणमा हुन्छ र उक्त सत्ताले राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण अंगलाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राखेको हुन्छ।
राज्यको भावनात्मक पक्ष हो राष्ट्र। तसर्थ, राज्य र राष्ट्रबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। राष्ट्रभन्दा पहिला राज्यको उद्भव भएको हो। राष्ट्रको भावनाको जगमा टेकेरै बिस्तारै सामुदायिक भाव घनीभूत हुँदै जान्छ। सभ्यताको प्रारम्भमा राज्यहरू सानो आकारका हुन्थे। प्राचीन ग्रिसमा रहेका विभिन्न ससाना सिटी स्टेट अर्थात् नगर राज्यहरूलाई राज्यको पहिलो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। त्यसपछि विशाल रोमन साम्राज्यको उदय भयो। त्यसपछि भएका धार्मिक युद्धहरूका कारण सो साम्राज्य राज्यहरूमा बाँडियो। रोमन साम्राज्यको अन्तपछि उपनिवेशको युग प्रारम्भ भयो, जुन राज्यहरूबीच प्रथम विश्व युद्धको प्रमुख कारण हुन पुग्यो।
प्रथम विश्व युद्धभन्दा अघि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना हो, सन् १७८९मा फ्रान्समा भएको क्रान्ति, जसबाट पूरा विश्व नै प्रभावित भयो। फ्रान्सेली क्रान्तिले त्यहाँका सम्राट् र उनको भारदारहरूको शासनलाई विस्थापित गरी फ्रान्सलाई जनताको राज्य बनाएको थियो।
राष्ट्रको उद्भव
फ्रान्सेली क्रान्ति पछिको फ्रान्सलाई पहिलो आधुनिक राष्ट्र राज्यको उदाहरणको रूपमा लिइन्छ। आम जनताले नै फ्रान्सेली क्रान्ति गरेका थिए र क्रान्तिको सफलताले फ्रान्सेली राज्यले जनताको अपनत्व पायो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राष्ट्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनताको भावसँग हुन्छ, अर्थात् राष्ट्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ जनताको भावना जोडिएको हुन्छ।
फ्रान्सेली क्रान्तिको लगभग १५ वर्षपछि फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको उदय एक सम्राट्को रूपमा भयो। पहिले उनी एक आम सैनिक थिए र तख्तापलट गरी १८०४ देखि १८१४ सम्म आफूलाई फ्रान्सको सम्राट् घोषणा गरी शासन गरे। उनको अभीष्ट फ्रान्सको साम्राज्य खडा गर्नु थियो र त्यसका लागि उनले कैयौँ युद्ध पनि लडे।नेपोलियनले युद्धका लागि आम जनतालाई फ्रान्सेली सेनामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरे। युद्धको साझा अनुभवको गर्भबाट फ्रान्सेली जनतामा फ्रान्सेली राज्यप्रति राष्ट्रप्रेमको भाव अझ प्रखर ढंगले मुखरित भयो। राज्यहरूबीच युद्ध त पहिला पनि हुन्थे, तर ती युद्धहरूमा राज्यका सैनिक राजाको आदेशमा लड्थे।
त्यस्ता युद्धहरूलाई जनताले राजाको राज्य विस्तार वा राजगद्दीको सुरक्षाका लागि गरिएका युद्धको रूपमा लिन्थे, तर फ्रान्सेली क्रान्ति र त्यसपछिका युद्धहरूले जनता र राज्य बीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्यो र फ्रान्सेली राज्य जनताको राष्ट्र राज्य भयो। यसरी, फ्रान्सेली क्रान्ति र युद्धको गर्भबाट आधुनिक राष्ट्रवादको विकास भएको देखिन्छ। पछि राज्यहरूबीच हुने युद्धले गर्दा राष्ट्रवादको विस्तार विश्वस्तरमा हुन पुग्यो। संक्षिप्तमा आम जनताले राज्यभित्र परिवर्तनका लागि गर्ने क्रान्ति र आम जनताको सहभागितामा राज्यले गरेका युद्ध नै आधुनिक राष्ट्रवादको मूलमा रहेको छ।
राष्ट्रियता र आत्मनिर्णयको अधिकार
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न विश्व समुदायले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्यो र सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्र राज्यको मान्यता प्रदान गर्यो। यस घोषणापछि राष्ट्रियताको इकाई राज्य र समुदाय मात्र रहेन, व्यक्ति पनि भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्कालीन नेतृत्व सदस्य राष्ट्रराज्यहरूमा साम्राज्यवाद र औपनिवेशवादको प्रभाव र परिणामले गर्दा राज्यको शासक वर्गको सामुदायिक पहिचानभन्दा फरक समुदायहरूको अस्तित्व र अधिकारबारे सचेत थियो। एउटा राष्ट्र राज्यमा एकभन्दा धेरै राष्ट्रिय समूह भएको यथार्थसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ अवगत थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अस्तित्वमा रहेका राष्ट्र राज्यहरूभित्र छुट्टै पहिचान, स्वतन्त्रता र राजकीय सत्ताका लागि फरक पहिचान र इतिहास भएका शासित समुदायहरूले आन्दोलन गर्न थाले। यस्तो परिवेशमा संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६६ मा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र (धारा १), राजनीतिक र नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (धारा १) जारी गर्दै त्यसमा व्यक्ति र समुदायसँग आफ्नो राजनीतिक पहिचान, अधिकार र अवस्थाबारे निर्णय लिँदा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने छ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ हो कि एउटा राज्यमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय समूह हुन सक्छन् र थिचोमिचोमा परेका राष्ट्रिय समूहमा आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्निहित छ। यस्तो घोषणा गरी संयुक्त राष्ट्र संघले कुनै देशभित्र लोकतान्त्रिक तवरले राजनीतिक परिवर्तनका लागि ढोका खोलिदिएको छ। नेपालले दुवै सन्धिको अनुमोदन गरेको छ।
यस्ता सिद्धान्त र विचारहरू बहुदलवादको दर्शनमा आधारित छन्। बहुदलवाद (प्लुरलिजम्) लाई अनुसार कुनै एउटा इकाई वा संस्था (एन्टिटी) मा एकभन्दा बढी आधारभूत पदार्थको अस्तित्व (अस्तित्व)रहन्छ। यो अद्वैतवाद (मोनिजम्) को विपरीत हो। अद्वैतवादले कुनै इकाईमा एक मात्र पदार्थ (सब्स्ट्यान्स) को अस्तित्व स्वीकार गर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलवाद शब्द राख्ने प्रस्ताव वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राख्नु भएको थियो, तर उहाँको प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल भएन। मात्र समाजवादको राजनीतिक सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामा राख्ने पक्षमा पहिलो संवैधानिक समितिमा बहुमत पुग्यो। नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष रूपमा समाजवादी दर्शनलाई मात्र स्वीकार गरेको देखिन्छ, तर अप्रत्यक्ष (इम्प्लाइड) रूपमा हाम्रो संविधान बहुदलवादी छ।
संविधानले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले भरिएको स्वीकार गरेको छ। हिन्दू, खस, किराती, तामाङ, मगर, मधेशी, मुस्लिम र थारुजस्ता फरक समुदायको उद्गम, धर्म, भाषा, भेसभुसा, संस्कृति र इतिहास फरक छ। जीवन र जगतबारे सबैको अलग दृष्टिकोण छ। बहुदलवादले मात्र यस्तो यर्थाथको व्याख्या गर्न सक्छ।
पुरानो नेपाल राज्यको राष्ट्रवाद
नेपालमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका नगर राज्यहरूविरुद्ध युद्ध गरी ती राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरेपछि नेपालको विस्तारका लागि युद्ध गरे। ती युद्धमा मगर, गुरुङ , राई, लिम्बु, तामाङ र दलितलगायत विविध समुदायका जनता सहभागी भए। ती युद्धहरू फ्रान्सेली क्रान्तिभन्दा पनि पहिले भएका थिए र ती युद्धहरूको परिणामस्वरूप जुन राज्यको निर्माण भएको थियो, त्यो राज्य जब समयको मागअनुसार राज्य राष्ट्र निर्माणको दिशामा अग्रसर भयो, त्यसबेला नेपाल राज्य राजा र अलि पछि राजाको भारदारहरूको नियन्त्रणमा रहेको थियो। तसर्थ, त्यतिखेरको नेपालमा राष्ट्रको पहिचानका प्रतीकहरूमाथि शासन गर्ने समुदायको नै आधिपत्य रह्यो।
युद्ध लडेका आमजनताले नेपाल राष्ट्र राज्यको प्रतिनिधित्व ,प्रतीक र चिन्हहरूमा आफूलाई भेटाएनन्। प्रारम्भदेखि २००७ सालको क्रान्ति हुँदै पञ्चायतकालसम्म आइपुग्दा पनि शासक वर्गको स्वरूप पुरानै रह्यो र उक्त परम्परागत राष्ट्रवादको निरन्तरता २०६२/६३ को क्रान्तिपछि समेत अझै धेरै बदलिएको छैन।
पुरानो नेपालको एउटा इतिहास थियो, विचार थियो, परिचय थियो, तर २०६२/६३ को जनक्रान्तिको बलमा निर्मित २०७२ को संविधान जनताको संविधान हो र त्यसको लक्ष्य नयाँ राष्ट्रको निर्माण हो।
नयाँ नेपाल राष्ट्र
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानले नेपाल बहुल राष्ट्रहरूको राज्य हुनुपर्ने अवधारणा अगाडी ल्याएको छ र हामीले विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छकि हाम्रो संविधानमा यसबारे के उल्लेख छ।
राष्ट्रको नयाँ निर्माणबारे संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विचार निम्नानुसारको छ: “...हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न यो संविधान जारी गर्दछौँ।”
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले प्रस्ट गर्छ कि जनताद्वारा निर्मित नयाँ संविधानले पुरानो नेपालको राष्ट्रवादलाई अस्वीकार गरेको छ र भावनात्मक स्तरमा नयाँ प्रतिनिधिमूलक र समावेशी राष्ट्रको निर्माणका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूका लागि बाटो खुल्ला गरी दिएको छ। संविधान एउटा जीवित दस्ताबेज हो र संविधानको प्रस्तावनालाई संविधानको कन्साइन्स (विवेक) भनिन्छ। त्यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई संविधानको दूरदृष्टि भनिन्छ।
दोस्रो विश्व युद्धपछिको युगमा नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेको पाइन्छ। तसर्थ, हरेक नागरिकलाई राष्ट्रियताको बहसमा भाग लिने समान अधिकार छ। माथि उल्लेखित प्रकरणहरूबाट यो पनि प्रस्ट हुन्छ कि नागरिकता र राष्ट्रियताको अवधारणा जड वा स्थिर नभई समय र आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै गएका गतिशील विषय हुन्। तर जुनसुकै समय र अवस्थामा राष्ट्रवाद मानिसको आफ्नो भूमि, समुदाय, संस्कृति र पहिचानप्रतिको लगाव र यी मौलिक तत्त्वहरूको सुरक्षाका लागि मानवीय सचेतनाको भाव हो। नागरिकता आफ्नो राज्य र विश्व समुदायप्रति संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र कर्तव्यको स्रोत हो।
(लेखक पूर्वमन्त्री हुन्। यो उनको व्यक्तिगत विचार हो।)