काठमाडौँ– चीन सरकारको सहयोगमा स्वदेशमै जुत्ता उत्पादन गर्न भनेर २०२० सालमा स्थापित पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडले जम्मा ८३ रोपनी जग्गा ओगटेको थियो। त्यो जग्गामध्ये धेरैजसो सरकारले अधिग्रहण गरेर कारखानाको नाममा ल्याएको थियो। त्यसबेला कारखानालाई आवश्यक कामका लागि त्यो पर्याप्त जग्गा थियो।
कारखानाको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा संरक्षणका लागि चारैतर्फ पर्खाल (कम्पाउन्ड वाल) लगाइएको थियो। कारखानाले आफ्नै लयमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको थियो। त्यहीबीच २०३७ कात्तिक २० गते कारखानाका नाममा अचानक १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा थपियो।
साबिक नगर २२–छ (तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा २२–छ)को कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट कारखानाको स्वामित्वमा नामसारी गरिएको थियो। यो जग्गा कारखानामा थप भएपछि देखा परेका घटनाक्रम अर्थपूर्ण छन्। देशको ठूलोमध्येको औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा यही १८ रोपनी ३ आना २ पैसामध्येको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेपछि यो तथ्य फेला परेको हो। सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख रहेका अजितनारायणसिंह थापा र सीजी होल्डिङ्ग्सका महाप्रबन्धक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पुग्दो जग्गा पहिल्यै रहेको कारखानालाई २०३७ सालमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा किन नामसारी गरियो? के चौधरी ग्रुपलाई जग्गा सुम्पन सहज बनाउनकै लागि यस्तो गरिएको थियो? केही तथ्य, अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाण र घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँछन्।
मालपोतबाट ‘हराएको’ त्यो पोको
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना स्थापना गर्दा झैँ मालपोत कार्यालयले पछिबाट कारखानामा थपिदिएको यो जग्गा अधिग्रहण गरेर कारखानालाई दिइएको थियो या यो पहिल्यैदेखि सार्वजनिक (सरकारी) जग्गा थियो भन्ने खुलेको छैन।
तस्वीर : मनिष पौडेल/उकालो
सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा यो जग्गा मालपोत कार्यालयले कारखानाको स्वामित्वमा नामसारी गर्न गरेको निर्णय कार्यालयको रजिस्टरमा देखिएको छ। तर त्यो जग्गा कुन प्रकृतिको हो भनेर खुलाउने कुनै विवरण फेला परेको छैन। त्यस्तै, कारखानाको नाममा जग्गा नामसारी गर्दा मालपोतले के कस्तो प्रक्रिया अपनाएको थियो भन्ने कागजात पनि फेला परेका छैनन्।
सीआईबीले गत बिहीबार अरुण चौधरी, अजितनारायणसिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई यो प्रकरणमा पक्राउ गनुपूर्व मालपोत कार्यालयसँग यससम्बन्धी फाइल मागेको थियो। तर मालपोत कार्यालयले त्यो फाइल नभेटिएको उल्लेख गरेर सीआईबीलाई पत्राचार गरेको छ।
त्यति महत्त्वपूर्ण फाइल मालपोत कार्यालयको अभिलेखमै नभेटिनुको कारण के होला? “हामीले मालपोतबाट यस्तो जवाफ अपेक्षा गरेका थिएनौँ। लाग्छ, त्यो पूरै जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर चौधरी ग्रुपलाई दिन यो तारतम्य मिलाइएको हो कि भन्ने देखिन्छ,” सीआईबीका एक अधिकृतले उकालोसँग भने, “त्यसबेलाको फाइल राखिएको पोको फेला परेन भनिएको छ। हाम्रो आशंका छ, मालपोतबाट त्यो पोको नै गायब पारिएको हुनसक्छ। हामी यसमाथि थप अनुसन्धान गर्दै छौँ।”
फाइल नै नभेटिएको जवाफ पाएपछि सीआईबीले यो निर्णय गर्ने मालपोतका कर्मचारी को थिए, उनीहरू कहाँ छन् भनेर खोजी गरिरहेको उनले बताए। “मालपोतबाट त्यसबेला भएको निर्णयमा संलग्न व्यक्ति खोजिरहेका छौँ। त्यसले अनुसन्धानमा पक्कै केही सघाउँछ,” उनले भने।
चौधरी ग्रुपलाई दिन खोजिएको थियो १८ रोपनी नै
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा त्यसबेला कार्यरत कर्मचारी थिए कृष्ण थापा। हामीले थापालाई भेटेर यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। त्यस्तै, बाँसबारीका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि यसबारे कुरा गर्यौँ। कारखानाका पूर्वकर्मचारी थापा र स्थानीय बासिन्दाहरूले मालपोतबाट कारखानामा नामसारी गरिएको त्यो (१८ रोपनी ३ आना २ पैसा) जग्गा सरकारी जग्गा नै रहेको बताए।
उनीहरूका भनाइमा त्यहाँ खाली मैदान थियो। स्थानीय बालबालिका त्यहीँ खेल्थे। वृद्धवृद्धाहरू बिहान–बेलुका टहलाउन पुग्ने ठाउँ पनि त्यही थियो। अर्थात् बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्डबाहिर यो सरकारी (सार्वजनिक) जग्गा थियो।
घटनाक्रमले यो पूरै जग्गा चौधरी ग्रुपलाई सुम्पने तारतम्य मिलाउनका लागि मालपोत कार्यालयले त्यसबेला कारखानाको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको हुनसक्ने देखाउँछन्। “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा चौधरी ग्रुपलाई दिने निर्णय हुनुभन्दा करिब ६ वर्षअघिदेखि नै यसको सेटिङ शुरू भएको देखिन्छ। मालपोतको निर्णयलाई हामीले त्यसकै प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” सीआईबीका अर्का अनुसन्धान अधिकृतले भने।
बाँसबारीमा जहाँ अहिले यो ठाउँ छ, त्यो ठाउँ तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा नम्बर २२ मा पर्थ्यो। २०४२–२०४३ सालताका त्यहाँका वडासदस्य थिए नवराज शर्मा। शर्माले यो जग्गा मालपोत कार्यालयले चौधरी ग्रुपलाई सुम्पनका लागि नै कारखानामा नामसारी गरिदिएको भनेर आफूले त्यहीबेला सुनेको बताए।
“कारखाना राम्रै चलेको थियो। जग्गा पनि अपुग थिएन। तर त्यहीबेला मालपोतबाट जग्गा थपिएको थियो। चौधरी परिवारलाई दिनका लागि १८ रोपनी जग्गा कारखानाको नाममा थपियो भन्ने कुरा मैले वडासदस्य बन्नुभन्दा पहिल्यै सुनेको थिएँ,” शर्माले भने, “तर त्यसबेला हामीले बोल्ने स्थिति थिएन।”
शर्माका अनुसार २०३७ सालमा मालपोत कार्यालयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा जग्गा नामसारी गरेलगत्तै चौधरी परिवारलाई त्यो दिन लागिएको चर्चा चलेको थियो।
तर यो चर्चा मात्रै थिएन। केही समयमा यसको प्रक्रिया नै अघि बढ्यो। सरकारी कागजातले त्यही देखाउँछन्।
कारखानाको १० रोपनी जग्गामा क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्न च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड सञ्चालन गर्ने भनेर चौधरी परिवारले २०४४ सालमा बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पारेको थियो। त्यो जग्गा हात पार्नुअघि चौधरी परिवारका तर्फबाट लुनकरणदास चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख (कार्यकारिणी अध्यक्ष) अजितनारायणसिंह थापाबीच २०४३ भदौ १० गते भएको प्रवर्द्धन सम्झौता यसको प्रमाण हो।
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
२०४२ भदौ १६ गते थापाले उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवलाई पत्र लेख्दै निजी लगानीकर्तासँग मिलेर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने परियोजना प्रवर्द्धन गर्ने अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि के कस्ता घटनाक्रम अघि बढे र कालान्तरमा चौधरी ग्रुपले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर कसरी निजी सम्पत्ति बनायो भन्ने फेहरिस्त उकालोले २०७९ कात्तिक ५ मा विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजार गरेको थियो।
यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
त्यो रिपोर्ट प्रकाशित हुँदासम्म प्रवर्द्धन सम्झौता भेटिएको थिएन। त्यसको करिब एक महिनापछि सम्झौता भेटिएलगत्तै कात्तिक ३० गते उकालोले अर्को रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो जसले मालपोतबाट पछि नामसारी भएर आएको सबै जग्गा नै चौधरी ग्रुपलाई दिन खोजिएको देखाउँछ।
सम्झौतामा प्रस्तावित उद्योग (त्यसबेला दर्ता भइनसकेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड)लाई त्यही १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा बिक्री गरिने उल्लेख छ।
कारखाना र चौधरी परिवारबीच त्यसपछि अर्को सम्झौता भयो। र २०४४ सालमा चौधरी परिवारको मात्र स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई कारखानाले पहिलो पटक ६ रोपनी र दोस्रो पटक ४ रोपनीसमेत जम्मा १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्यो। त्यसबापत कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयरमा २५ प्रतिशत शेयर लिने सम्झौता भयो।
प्रवर्द्धन सम्झौतामा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा नै दिने भनिए पनि बाँकी ८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाचाहिँ किन दिइएन त? २०३७ सालमै मालपोत कार्यालयले कारखानालाई नामसारी गरिदिएको जग्गा चौधरी परिवारलाई दिन लागिएको चर्चा सुनेर सशंकित बनेका कारखानाका कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दा १० रोपनी जग्गा दिइएपछि आत्तिएका थिए। त्यसबीच थप ८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा हात पार्ने प्रयास शुरू भइसकेको थियो। तर पहिल्यैदेखि स्थानीय खेलमैदानका रूपमा रहेको त्यो जग्गा दिनै नहुने पक्षमा कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दा उभिए।
कारखानामै जागिर खाइरहेका कर्मचारी जागिरको मायाले खुलेर अगाडि नआए पनि स्थानीय बासिन्दा भने आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। आन्दोलन शुरू भएपछि कारखानाका पदाधिकारीहरूले उनीहरूसँग पटक–पटक वार्ता गर्नुपरेको स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका कारखानाका तत्कालीन कर्मचारी कृष्ण थापा बताउँछन्। थापा भन्छन्, “स्थानीय बासिन्दाले विरोध जारी राखेपछि कारखानाको तत्कालीन नेतृत्वले अहिलेसम्म जे भए पनि अब बाँकी जग्गा बिक्री गर्दैनौँ भन्यो। स्थानीय बासिन्दा यसरी उठेकाले नै बाँकी ८ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा चौधरी ग्रुपको हातमा जानबाट जोगियो।”
––––– यो पनि ––––––
एक्सक्लुसिभ – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
फलोअप– चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
अन्तर्वार्ता– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ
समाचार प्रभाव– चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान
फलोअप –
समाचार प्रभाव –
फलोअप –