Tuesday, May 21, 2024

-->

व्यवस्था बलियो पार्ने ‘च्याम्पियन’हरूको खोजी

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तिका श्रृखंलामा पर्छ।

व्यवस्था बलियो पार्ने ‘च्याम्पियन’हरूको खोजी

हाम्रो शासनव्यवस्थामा संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र स्वभावैले अभिन्न छन् भने समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताले सुनमा सुगन्ध थपेको छ। संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एकलाई भिन्न राखेर हामी समदर्शी राज्यको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक मर्मअनुसार शासन सञ्चालन नभइरहँदा व्यवस्थाविरोधीहरू संघीयता र गणतन्त्रको फूललाई लोकतन्त्रको बोटबाट चुँडाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। शासनव्यवस्थाका सारथि र हिमायतीहरू पनि जानी–नजानी पथविचलित भएर यो उद्योग सफल पार्न होस्टेमा हैँसे गरिरहेका देखिन्छन्। केबल प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई उछिन्ने गम्भीर गल्तीमा ठूला ठानिएका दलहरू (खासगरी कांग्रेस–एमाले) पटके नै ठहरिए, अझै गल्तीको निरन्तरताको पक्षमा ती तम्तयार देखिन्छन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तीका श्रृंखलामा पर्छ। व्यवस्थाविरोधी राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दा परिवर्तन पक्षधरहरू क्षणिक रूपमा केही बलिया देखिए पनि समग्र व्यवस्थालाई भने कमजोर बनाइदियो। ०४६ सालको बदलावपछि कांग्रेस–एमालेले जसरी आफू सत्तासीन हुने स्वार्थमा पञ्चायत पक्षधरहरूलाई सुमसुम्याउने र उकास्ने हरकत गरे, त्यो गणतन्त्रकालमा पनि रोकिएन। फलतः व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू झनझनै उक्सिँदै जान थाले। 

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तीन सिट जितेको यथास्थितिवादी शक्तिले २०७४ मा प्रतिनिधिसभातर्फ एक सिट मात्र जितेको थियो। त्यो पनि एमाले–माओवादीको समर्थनमा। २०७४ सालमा दुई राप्रपा मिलेर समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउँदा २०७९ मा राप्रपा एक्लैले पाँच प्रतिशत मत नघायो भने प्रत्यक्षतर्फ सात सिट पुर्‍यायो। यसबाट के साबित हुन्छ भने परिवर्तनलगत्तै यथास्थितिवादी शक्तिहरू निम्सरो हुन्छन्। परिवर्तनकारी शक्ति नै हाबी हुने गर्छन्। परिवर्तनकामी भनिएका दलहरूबीच को बलियो बन्ने भन्ने लडाइँ सर्वोपरि हुन थालेपछि परिवर्तनप्रति जनताको अपनत्व, सम्मान र चासो घट्न थाल्छ। त्यही अवस्थालाई प्रतिगामी शक्तिहरूले ‘अवसर’का रूपमा छोप्छन्। र, यहीँनिर परिवर्तन पक्षधरहरू पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि उपयोग भइदिन्छन्, परिवर्तन पक्षधरहरू कमजोर पर्दै जाने र प्रतिगामीहरू प्रभावशाली हुँदै जाने चक्र शुरू हुन्छ।

अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा, कांग्रेस–एमाले फेरि हिजो सुमसुम्याएर उकासिएको व्यवस्थाविरोधीसँग अंकमाल गर्न तत्पर देखिन्छन्। ‘प्रदेश सरकारमा सघाउनूस्, जेसुकै गर्नुपरे पनि तयार छौँ’ भन्दै राप्रपालाई फकाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति र संसद‍्मा कांग्रेससँग राप्रपाको उस्तै उभ्याइले यस्तै संकेत गर्छ। यो अवस्थालाई अवसर बनाउँदै उपयोगको नीतिमा अघि बढेको छ राप्रपा। सत्ता समीकरणको संघर्षमा ठूला राजनीतिक दलहरूले राप्रपाको सहारा खोज्छन् या उसलाई 'बाहेक गरेर' अघि बढ्छन्? राप्रपा खुम्चिन वा उक्सिनका लागि सत्तासहारा उसलाई हितकर नै होला, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको मोहमा पनि यसले तलबितल पार्छ। त्यसैले सत्तालाई सबैथोक नठानेर व्यवस्थामा बढ्ता चासो दिनु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। सम्भव भएसम्म राप्रपा र त्यो मार्काका शक्तिहरूसँग कमसेकम प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफू तल परेर सत्ताका लागि सौदाबाजी नगरून्।

संघीयताप्रति जनमानसको वितृष्णा पैदा गर्ने हाउगुजी बनेको छ, व्यवस्था विरोधीहरूमाझ प्रदेश संरचना। प्रदेश संरचनाकै कारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न बजेट अभाव भएको भाष्य सिर्जना गर्न ती एक हदसम्म सफल भइसकेका छन्। प्रदेश संरचना खर्चिलो र अनावश्यक भनेर व्यवस्थाविरोधीहरूले बढाइचढाइ अझ बेतुकका गफ चुटिरहँदा ठूला ठानिएका दलहरू र सरकारसमेत यसको उपादेयता र आवश्यकताबारे बुझाउने जाँगर र फुर्ती देखिँदैन। अझ ती दलभित्रका प्रतिगामीहरू ‘राजासहितको हिन्दूराष्ट्र हुँदा देश त गज्जबै थियो’ जस्तो भान पार्न दुष्प्रयत्नरत छन्। 

अजब नेपालमा गजब भएको के छ भने, संविधानतः प्रदेशहरूलाई प्रशस्तै जिम्मेवारी दिइएको छ, जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न जरुरत पर्ने अधिकारचाहिँ दिइएको छैन। संघीय सरकारमा ठेलमठेल गर्दै उक्लिन उद्धत राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त पार्न ध्यानै दिएका छैनन्। संघीय व्यवस्थाको प्रादेशिक मर्म र त्यस सरहदभित्रका जनचाहनालाई केन्द्रीय राजनीतिले पुरापुर अनदेखा गरेको छ, जसले गर्दा प्रदेशबाट अपेक्षित सेवासुविधा पाएर जनताले सुखानुभूति गर्न सकेका छैनन्। अनि अनुभूत गर्नै नपाएको संरचनाप्रति जनताको मोहमाया र विश्वास जागोस् पनि कसरी!

विश्वभर विद्यमान शासन प्रणालीमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गतिशील र समावेशी प्रणालीको रूपमा उदय भएको मानिन्छ। ऐतिहासिक-राजनीतिक परिवर्तनहरू र विकेन्द्रीकरणको बढ्दो मागले हामीलाई पनि संघीयताको यात्रातर्फ डोर्‍याएको हो। निचोडमा बुझ्दा, भाषा, धर्म या जातीय विविधताका साथै क्षेत्रीय असमानताहरूले निम्त्याएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक दबाब र सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वको प्रश्न, अनि स्वायत्तताको उचित मागहरूको जवाफमा संघीयता अपनाइएको हो। 

हाम्रो संविधानले संघीयतामार्फत नीति–निर्मातालाई सामाजिक, क्षेत्रीय, स्थानीय वा आयआर्जनसम्बन्धी विभिन्न स्वरूपमा रहेका असमानताहरू कम गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न मार्गनिर्देश गर्छ। विडम्बना, नीति निर्माताहरू नै संघीयतामार्फत समानताको यात्रातर्फ अघि बढ्न तत्पर छैनन्। फलस्वरूप, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू अझै पनि आफ्ना नीति, कानून र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम भइरहेका छैनन्। नेपालमा संघीयताको पूर्ण क्षमतालाई सार्थक बनाउन सबैभन्दा धेरै अड्चन अधिकारको बाँडफाँट, वित्तीय विकेन्द्रीकरणको गतिशीलता र सरकारका विभिन्न तहबीच पारदर्शिता र सहयोगात्मक प्रयास जस्ता आधारभूत कुराहरूमा देखिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई दक्षिण एशियामा अग्रणी वित्तीय केन्द्रीकृत राष्ट्रका रूपमा परिचित गराएका छौँ। अध्येता बीपी भुर्तेलका अनुसार सन् १९९९ मा नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू हुँदैगर्दा स्थानीय निकायहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण ५–६ प्रतिशतमै सीमित थियो। संघीयता कार्यान्वयनपछि भने उल्लेख्य प्रगति हुन गई आर्थिक वर्ष सन् २०२१–२०२२ मा संघीय बजेटको लगभग ३३ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजित थियो। सोधहरूको निष्कर्षअनुसार वित्तीय विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहका लागि स्रोतसाधनको अभाव टार्न र वित्तीय असन्तुलन घटाउन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर वित्तीय संसाधनहरूको प्रभावकारी उपयोगमा आवश्यक ज्ञान, कुशलता र प्रतिबद्धता भने उपराष्ट्रिय (सब–नेसनल) सरकारहरूमा उल्लेख्य कमी कायमै छ। व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई उत्प्रेरित गर्न भने वित्तीय हस्तान्तरण पर्याप्त छैनन्। 

हाम्रा नेता, अधिकारीहरू र राजनीतिक दलमै संघीयताबारे विस्तृत बुझाइको अभाव रहेको त व्यवस्था संस्थागत गर्नमा देखाइएको बेपरवाहले नै प्रस्ट्याउँछ। संघीयता सशक्त बनाउन स्पष्ट कानूनको आवश्यकता उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। क्षमताको कमीको बहाना बनाएर फेरि पनि सत्तालाई केन्द्रीकृत गर्ने बहानाबाजी चलिरहेको छ, जसले संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतामा सकारात्मक बदलाव आउने हो भने संघीयताको सफलतामा महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ।

हामीकहाँ पनि अधिकार हस्तान्तरणको मुद्दालाई अघि बढाउन सशक्त अनि समर्पित ‘च्याम्पियन’हरूको दरकार छ। च्याम्पियन व्यक्ति वा संस्था पनि हुनसक्छ, जसले निरन्तर संविधानअनुरूप नेतृत्व गरोस्। संघीयतामा सबैभन्दा बढी लाभार्थी हुनुपर्ने जनता हुन् भन्ने दृढ अठोट लिँदै राज्य प्रमुख, संसदीय नेताहरू, प्रभावशाली मेयर वा प्रदेश प्रमुखबाटै च्याम्पियनहरू देखा पर्न सक्छन्। केन्द्र सरकारको नोकरशाही सामान्यता च्याम्पियनका रूपमा उपयुक्त हुँदैनन्, किनभने विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट आफ्नो वर्चस्व गुमाउने जोखिम ती उठाउन सक्दैनन्। 

नयाँ ‘नामालूम’  र यथास्थितिवादीहरूले त अपनत्व नभएको व्यवस्था अपनाउने कुरै भएन। यस्तोमा, दन्त्य कथामा झैँ फुत्त कहीँबाट कोही ‘जादुगर’ आउला र चमत्कार गर्ला भनेर पर्खिरहने हो भने समय घर्किसक्छ। हामीले त्यो च्याम्पियन रेडिमेड (बनिबनाउ) पाउने होइन। व्यवस्थाप्रति वचनबद्ध र संवैधानिक–राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति दृढ राजनीतिक व्यक्तित्व हामीबीचबाटै खोजिनुपर्छ। जसलाई अभ्यास र अनुभवले खार्दै ‘च्याम्पियन’ बनाउन सकियोस्। र, संघीयता, गणतन्त्र अनि लोकतन्त्रबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्न सकियोस्। अन्यथा  विकेन्द्रीकृत सेवाहरूका खासियतबारे अनुभूत नगरेरै  प्रदेश र स्थानीय संरचनाप्रति जनताको मोहभंग नहोला भन्न सकिन्न।

(झा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री