भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सत्तामा आउँदा संविधानको आधारभूत संरचना र आरक्षणको प्रावधान परिवर्तन गर्ने छैन भन्दै फेरि पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न बाध्य भए।
नरेन्द्र मोदीका वरिष्ठ क्याबिनेट सहयोगी सिंह आरक्षणका बारेमा यसरी फेरि एक पटक घेराउमा परे। गत २५ अप्रिलमा द हिन्दूलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “आरक्षण खारेज गर्ने कुनै कुरै छैन। भारतमा आरक्षण चाहिन्छ भन्नेमा मेरो दृढ विश्वास छ। म यो कुरा पनि दृढतापूर्वक मान्छु कि संविधानको मूल संरचना बदल्ने आवश्यकता हामीलाई कहिल्यै महसुस हुने छैन।”
गत २३ अप्रिलमै महाराष्ट्रको अकोलाको चुनाव प्रचार दौरान अमित शाहले पनि आफ्नो धार छाडेर यो भन्न बाध्य हुनुपर्यो, "भाजपा फेरि सत्तामा आउँदा एससी/एसटी, ओबीसीलगायतका आरक्षण खारेज गरिने छैन।"
‘भाजपाले आरक्षण खारेज गर्छ’ भन्ने विषय किन फैलियो?
भाजपाले संविधान बदल्न चाहन्छ भन्ने धारणा व्यापक हुनु र बढ्दै जानुका बलिया कारणहरू छन्। आरक्षण खारेज हुन्छ भन्ने विषय बढ्दै जानु बीजेपी पक्षधरका लागि अझै बढी चिन्ताजनक हुन्छ, किनकि 'शुद्ध उच्च जाति'को भोटले मात्रै मोदीको सरकार पुनः बन्न सम्भव छैन।
२००९ देखि भाजपाको बलियो हुनु ओबीसी भोटमा बढ्दो उसको पकडकै परिणाम हो।
'सीएसडीएस'को आँकडाले प्रस्ट बताउँछ कि कसरी ओबीसीको भोटको अति धेरै हिस्सा हासिल गर्न बीजेपी सफल भयो। सन् २००९ मा १७ प्रतिशत ओबीसी भोट प्राप्त गरेकोमा २०१९ मा लगभग ४७ प्रतिशत सो भोट हासिल गर्न बीजेपी सफल रह्यो।
तर भाजपा सत्तामा फर्किएको अवस्थामा आरक्षण खारेज हुन्छ भन्ने आशंका बढ्दा यो संख्या धेरै घट्ने निश्चित छ।
तर बीजेपी नेता भन्दैछन् ४०० सिट जित्दा संविधान बदलिनेछ
देशभर भाजपाका नेता आफूहरूले संविधान बदल्न चाहेको भन्दै जनतासँग ४०० सिटमा विजय गराउन माग गरेका छन्।
तर एक्कासि अहिले "४०० भन्दा बढी सिट"को सबै माग गायब भएका छन्, किनकि भाजपाका सम्भावित दलित, आदिवासी र ओबीसी समर्थकहरूबीच बिजेपीलाई बहुमत दिनुको अर्थ आरक्षण नै खारेज गर्नु हो भन्ने चिन्ता बढेको छ।
चार सयभन्दा बढी सिटको विषय अरू कसैले नभएर मोदीद्वारा नियुक्त एक प्रमुख व्यक्तिले सर्वप्रथम उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष विवेक देबरायले गत २०२३ अगस्ट १४ मा एक अखबारमा छपाएको लेखको शीर्षकको आशय यस्तो थियो, ''नयाँ संविधान जनताको एउटै मुद्दा हो, अस्पष्ट हुनुपर्ने कारण छैन।"
उनले यतिसम्म भने कि "संशोधनले काम गर्दैन।" पछि देबरायको भनाइलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद् पछि हट्ने प्रयास गर्यो। सो भनाइ देबरायको "व्यक्तिगत विचार" भएको बताइयो, तर त्यसो भन्दाभन्दै पनि सो धारणाको बीजारोपण भइहाल्यो।
मोदीको रोजाइमा परेको व्यक्तिबाट सिधै आएको अभिव्यक्ति भएकाले त्यसलाई हटाउन बीजेपीलाई धौधौ पर्यो।
२०२४ मार्च ११ मा कर्नाटकका भाजपा सांसद अनन्तकुमार हेगडेले "संविधान संशोधन गर्न ४०० सिटको लक्ष्य रहेको" घोषणा गरे। हेगडेलाई 'संघ'निकट उग्र नेताका रूपमा हेरिन्छ।
त्यसको केही हप्तापछि, २०२४ अप्रिल २ मा कांग्रेसबाट भर्खरै बाहिरिएकी ज्योति मिर्धाले एक सार्वजनिक सभामा आफ्नो पार्टीलाई संविधान संशोधन गर्न ठूलो बहुमत चाहिएको बताइन्। मिर्धालाई तत्कालै कांग्रेसले कडा निशाना बनायो, त्यसपछि उनी चुप लागिन्।
फैजाबाद (यूपी)बाट दुई पटक सांसद भएका तथा अयोध्याबाट लामो समयसम्म विधायक रहेका अनुभवी सांसद, लल्लुसिंहले पनि संविधान बदल्लन दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ भन्दै विधानसभा क्षेत्रको जनसभामा अर्को टिप्पणी गरे। समाचार रिपोर्टहरूले औँल्याए कि पछिल्ला दुई महिनामा यस्तो बयान दिनेमा उनी तेस्रो बीजेपी नेता हुन्।
मेरठबाट बीजेपीका उम्मेदवार बनेका अरुण गोबिलले अप्रिल १५ मा बोलेको अर्को क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, जसमा उनले संविधानमा समयसँगै परिवर्तन हुँदै आएको र यसो गर्दा हानि नहुने बताए: "परिवर्तन भनेको विकासको संकेत हो। यो नराम्रो कुरा होइन। संविधान एक व्यक्तिको चाहनाले परिवर्तन हुँदैन। सबैको सहमतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।"
पार्टीगत अनुशासन भएको दलको सुसंगत वैचारिक लाइन हुन्छ, त्यसो हुँदा केन्द्रीय रूपमा पार्टीले ठोस निर्णय नगरेसम्म तिनका नेताले संविधान बदल्ने कुरा पक्कै भन्ने थिएनन् भन्ने धारणा पछिल्ला केही महिना र हप्तामा बलियो भएको छ।
आरएसएस र बीजेपी भारतीय संविधानविरुद्ध: इतिहास यही भन्छ
यससँगै संविधानसँग आरएसएस/भाजपाको ट्रयाक रेकर्ड र पृष्ठभूमि पनि जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। (संविधान खारेज गर्ने विषयलाई आरक्षण समाप्त गर्ने रूपमा पनि बुझिइन्छ।)
१९४९ जुलाईबाट आरएसएसले आफ्नो मुखपत्र प्रकाशन थाल्यो। त्यसको चार महिनापछि १९४९ नोभेम्बर २६ संविधान जारी भएलगत्तै सो प्रकाशनले यसको गम्भीर आलोचना गर्न शुरू गर्यो।
त्यस वर्ष नोभेम्बर ३० को आफ्नो अंकमा, सो पत्रिकाले संविधानबारे आफ्नो कुनै अस्पष्टता नरहेको प्रस्ट्यायो र लेख्यो:
"भारतको नयाँ संविधानको सबैभन्दा खराब पक्ष नै यो हो कि यसमा केही पनि भारतीय छैन। संविधानका मस्यौदाकर्ताहरूले यसमा बेलायती, अमेरिकी, क्यानेडियन, स्विस र अन्य विभिन्न संविधानका तत्त्वहरू समावेश गरेका छन्। तर यसमा पुरातन भारतीय संवैधानिक कानून, संस्था, नामकरण र वाक्यांशको समेत कुनै निशान छैन…
हाम्रो संविधानमा, प्राचीन भारतको अद्वितीय संवैधानिक विकासबारे कतै उल्लेख छैन। स्पार्टाको लाइकुर्गस वा पर्सियाको सोलोनभन्दा धेरै अघि मनुका नियमहरू लेखिएका थिए। आजसम्म, मनुस्मृतिका नियमहरूले धर्तीको प्रशंसा गर्छ। सहज आज्ञाकारिता र अनुरूपतालाई उत्साहित पार्छ। तर हाम्रा संवैधानिक पण्डितका लागि यसको कुनै अर्थ छैन।"
पत्रकार तथा लेखक नीलाञ्जन मुखोपाध्यायले लेखेका छन्, "धेरै संख्यामा हिन्दुत्ववादी मतदाताका लागि एउटा गोप्य ग्रन्थ भएको छ मनुस्मृति।" भिडि साबरकर (भारतीय हिन्दूत्ववादीका आदर्श पात्र)को सो ग्रन्थबारेको दाबी यस्तो छ:
“हाम्रो हिन्दू राष्ट्रका लागि वेदपछि सबैभन्दा पूजनीय शास्त्र मनुस्मृति हो, जुन प्राचीनकालदेखि हाम्रो संस्कृति-रीतिरिवाज, विचार र व्यवहारको आधार बनेको छ। यस पुस्तकले शताब्दीयौँदेखि हाम्रो राष्ट्रको आध्यात्मिक र दिव्य यात्रालाई संहिताबद्ध गरेको छ। आज पनि करोडौँ हिन्दूले आफ्नो जीवन र व्यवहारमा पालना गर्ने नियमहरू मनुस्मृतिमै आधारित छन्। आजका दिन मनुस्मृति हिन्दू कानून हो।"
'संघ' लामो समयदेखि भारतीय संविधानमा मनुस्मृतिको प्रधानता होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै कारण, भारतका ओबीसी, दलित र जनजातिहरूलाई बीजेपी सत्तामा आउँदा के होला भनेर चिन्तित बनाएको हो।
२०१५ मा आरएसएसको मुखपत्र पाञ्चजन्यको एक अन्तर्वार्तामा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले आरक्षणबारे फेरि एक पटक सोच्नुपर्छ भनेर बोलेका थिए।
त्यही वर्ष, अलिपछि बिहार राज्य विधानसभा चुनावमा महागठबन्धनमा बीजेपीको हार भयो। विश्लेषकहरू सो हारको श्रेय भागवत्को सोही बयानलाई दिन्छन्।
('द वायरडटआइएन'को विश्लेषणको भावानुवाद)