Thursday, May 23, 2024

-->

अमिरको भ्रमण एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर

अकालमा मृत्यु हुन्छ, पोष्टमार्टम हुँदैन। १४ घण्टा काम, तलब ८ घण्टाको। बीमा अवधि पनि ८ घण्टाकै। अनि त दोहाको चोकमा भेटिएका धनुषाका निरसु ठाकुर भनिरहेका थिए– जिएछी कि मरैछी, हुक्कुर–हुक्कुर करैछी।

अमिरको भ्रमण एकातिर मुद्दा अर्कैतिर

काठमाडौँ— पत्रकार रोशन सेढाईं र समिक खरेलले लेखेको खोजमूलक समाचारले यसै साता प्रतिष्ठित ‘फेटिसभ जर्नालिजम् अवार्ड’ पायो। उनीहरूले कतारमा भएको विश्वकप फुटबल–२०२२ को तयारीका क्रममा भएको मानव क्षतिमा जोडिएको नेपाली संवेदनालाई खोतलेका थिए। तर यी पत्रकारले उठाएको मुद्दा अहिले पनि अलपत्रै छ।

कतारले विश्वकप आयोजना गर्न पाउने निधो भएपछि (२०१० डिसेम्बर) विभिन्न रंगशाला निर्माण र कामकाजी क्षेत्रका लागि त्यता जना नेपालीको संख्या बढ्यो। कामका क्रममा भएका दुर्घटना तथा नेपाली श्रमिकको मृत्युको विषय आफैँमा ‘नौलो’ नभए पनि सेढाईं र खरेलको उक्त रिपोर्टमा नागरिक अधिकारसहितको मानवीय संवेदनाको पक्ष बलियोसँग उठाइएको छ।

रिपोर्टमा सन् २०१० यता झण्डै एक दशकको अवधिमा कतारमा मृत्यु भएका १७ सय श्रमिकको प्रतिनिधि कथा छ। ती श्रमिकको कथा भन्न प्रतिनिधि पात्रका रूपमा ‘रंगशाला श्रमिक’ तेजनारायण थारू (२४), रूपचन्द्र रुम्बा (२७), रामाशिस मुखिया (५२) सहितका परिवारसम्म पुगेर स्थलगत खोजबिन गरिएको छ।

विश्वकपका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कतारलाई सफल बनाउन नेपाली कामदारले ‘ज्यानको बाजी’ लगाए। त्यही कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई दिने भ्रमणका लागि मंगलबार काठमाडौँ ओर्लिएर बुधबार स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनको भ्रमण हुने तय भएपछि गत फेब्रुअरी २५ मा कतारस्थित नेपालको दूतावासले नेपाली कामदारसम्बन्धी एउटा तथ्यांक तयार पा¥यो र  काठमाडौँमा परराष्ट र श्रम मन्त्रालयसहितलाई ध्यानाकर्षणका लागि पठायो। त्यसमा कामका क्रममा कतारमा मृत्यु भएका नेपालीको तथ्यांक थियो।

शवको पोष्टमार्टम न क्षतिपूर्ति
विश्वकपको दौरान वा अघि र पछि ज्यान गुमाउने नेपालीको तथ्यांकमा पर्याप्त छलफल हुने गरेको छ। यस्तो छलफल दुई वटा सरकारी तहमा भने भएको छैन। कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणमा पनि त्यस्तै भयो। अमिर आउँदा कडाइका साथ उठाउनुपर्ने विषय हो– कतारमा नेपालीको मुसा मराइ।

दुई वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) मा कतारी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या १२३ थियो। चालु आर्थिक वर्ष (आव २०८०/८१) को साढे नौ महिनामा ८० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो पटक कतारमा नेपाली श्रमिक संख्या तीन लाख ६४ हजार ३८९ जना भएको जनाइएको छ। श्रमिक संख्याको तुलनामा मृत्यु हुने संख्या न्यून भएको तर्क पनि आउला तर यही अनुपातमा बितेको १० वर्षमा मर्ने १७ सयको ‘केस’ केलाउने हो भने स्थिति भयावह छ।   

जमेलियास्थित कतारी मजरामा काम गर्दै नेपाली।

पछिल्ला दुई वर्षमा ज्यान गुमाउने २०३ जनामध्ये औसतमा ६० प्रतिशतको मृत्युलाई कतार सरकारले ‘प्राकृतिक कारण’ वा ‘हृदयघात’ भनेको छ। मृत्युको यो ‘मुसो मराइ नियति’ देखिएपछि तत्कालीन राजदूत डा.सूर्यनाथ मिश्रले यसरी मृत्युलाई अनिश्चय वा अनुमानमा छाड्नु नहुने र शवको पोष्टमार्टम आवश्यक भएको सन् २०१० मै बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नियम र मानव अधिकारबारे जवाफदेहिता चाहिने उनको भनाइ थियो।

पोष्टमार्टम र क्षतिपूर्ति तथा बीमा शुल्कबिनै सम्बद्ध मुलुकमा रातो बाकसभित्र हालेर शव फिर्ता पठाइने पद्धतिविरुद्ध एकमुष्ठ आवाज उठाउन दक्षिण एशियाली मुलका (श्रमिक निर्यातकर्ता) राजदूतहरूको बैठक पनि शुरू भएको थियो। “तर यो गम्भीर श्रम र मानव अधिकार सरोकारमा फेरि आवाज उठाउने काम भएको मलाई थाहा भएन,” पूर्वराजदूत मिश्र भन्छन्, “यसरी मर्ने गरीबका छोराछोरीको मृत्युको कुनै हिसाब राख्न सकिएको छैन।”

कतारमा रहेका स्थापित र ख्यातिनामा व्यवसायीहरू यसपटक कतारी अमिरको नेपाल भ्रमणका बेला हानथाप गर्दै काठमाडौँमा भेला भए। स्वभावतः अमिरको नेपाल भ्रमणले सिंगो देश मगमगाएको ‘कोट’ मिडियालाई दिँदै र ठाउँठाउँमा अमिरको स्वागतमा तुल, पम्प्लेट टाग्नमा उनीहरू तल्लिन रहे। तर एजेन्ट बनेर आफूले काममा खटाएका वा अरू जोकोही श्रमिकको पनि अनाहकको मृत्युबारे कतै धारणा राख्न सकेनन्।

सहानीयास्थित उँट पालन केन्द्रमा लगिँदै गरेका उँट।

कतारले आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण गर्दै मृत्युमाथिको अन्वेषण (पोष्टमार्टम) गर्न नसकेको रिपोर्ट निकाल्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्य निकायको आवाज पनि सनातनी ढंगमा मात्रै आउने गरेको छ। अनुसन्धानमूलक म्यागजिन ‘कार्डियोलोजी’ (२०१९) का अनुसार, सन् २००९ देखि २०१७ को अवधिमा कतारमा ५७१ नेपालीको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये २०० जनालाई हृदयघात भएको देखिन्छ। तर यो सबै मृत्युलाई प्राकृतिक कारण (नेचुरल डेथ) भन्दै बिनाक्षतिपूर्ति र बीमा रकम शव मात्रै देश फर्काइने गरिएको छ। त्यस्ता शव कागजातको आधारमा कानूनी देखिए शवफिर्तीको खर्च कम्पनीले बेहोर्छ। अन्यथा शव फिर्ता ल्याउन पनि आफन्तले पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। 

यस पटक कतारका राजाको भ्रमणका अवसरमा यो सरोकारलाई जानीजानी वा पालोक्रममा राखेर उठाइएन। औपचारिकतामा नेपाल–कतार सम्बन्धको हार्दिकतालाई केलाउने काम मात्रै भयो। यस्तै, कार्यस्थलमा भएको दुर्घटना वा कार्यस्थलबाहिरका स्वास्थ्य जटिलतामा परेर कतारका अस्पतालमा कोमामा रहेका आठ जना तथा विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका ६७ जना नेपाली श्रमिक पनि ‘अजेन्डा’मा परेनन्।

श्रमिक बीमा अवधि जम्मा ८ घण्टा!
संसारकै धनी र प्रतिव्यक्ति आयको उचो बिन्दुमा उभिएको कतारको श्रम ऐन र प्रबन्ध आफ्नै छ। नेपाल वा अन्य श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता र समझदारी जति पटक गरे पनि कतारको आफ्नै नियममा श्रमिकले पाउने बीमा सेवा–सुविधाको अवधि जम्मा ८ घण्टाको मात्र छ। जबकि ‘ओभरटाइम’ गरेर यो अवधि बढाएमा अथवा कार्यस्थल बाहिर (क्याम्प, आश्रयस्थल)मा कुनै घटना भएमा वा हृदयाघात भए बीमाले ‘कभर’ गर्दैन। कतारका राजा स्वयं नेपाल आएका बेला नेपाल सरकारले कामदारको २४ घन्टे जीवन बीमाको अधिकारको विषय श्रम समझदारीमा हुनुपर्ने विषय उठाउनुपर्थ्यो। तर बिडम्बना नै भयो।

सुपरमार्केट, मल, स्टोर, रेष्टुरेन्ट जस्ता सेवाका क्षेत्रमा १२/१४ घण्टा काम गर्नैपर्ने अवस्थामा न बीमाको सुविधा पूर्ण रूपमा मान्य देखिन्छ, न तोकिएको आधारभूत तलबको सुविधा नै कार्यान्वयनमा छ। अहिले सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलब मासिक १ हजार रियाल तोकिए पनि काम गर्ने घण्टाको अवधि निश्चित छैन। १२/१४ घण्टा काम गरेर पाउने पनि त्यही १ हजार रियाल हो, केही विशिष्ट तहका सेवा प्रदायकबाहेक।

काफला पद्धतिमा परिवर्तन गरिएको, सहजै कम्पनी हेरफेर गर्न पाइने र इच्छाअनुसार सहजै घरफिर्ती गर्न पाइने (ख्रुज लिन सकिने) भनिए पनि यी नियम–प्रबन्ध पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई देखाउनैका लागि हो झैँ लाग्छ। यसको झन्झटिलो प्रकृया र नेपाली दूतावासको न्यून कर्मचारी क्षमता तथा पहुँचको कमीले पनि कतिपय कामदार पाउन सकिने सुविधाको समेत आशा मारेर बसेका भेटिन्छन्। श्रमिक हक, अधिकार नपाउँदा गुनासो जाहेर गर्ने कतारी मानव अधिकार निकाय पनि देखाउने दाँतसरह मात्रै छ।

कतिसम्म भने, विश्वकप–२०२२ प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएका केही कम्पनीले कम्तीमा पाँच महिनासम्मको तलब नदिइरहेको गुनासो श्रमिक स्वयंले उठाएका छन्। यसबारे दोहास्थित नेपाली दूतावासले पहल गरेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। केही कामदारको मृत्यु भएपछिको क्षतिपूर्ति रकम लिने प्रकृयाको कानूनी सुनुवाइ अदालती ढिलासुस्तीका कारण केही वर्षयता तन्किएकै छ। कानूनी प्रकृया र अदालत ‘श्रमिकमैत्री’ नरहेको बारे कसैले खुलेर बोल्न कसैले चाहँदैन र सक्दैन। यो बेथितीबारे सम्पूर्ण प्रमाणित सूचना र नजिर आफूसामु रहे पनि हाम्रो परराष्ट्र वा श्रम मन्त्रालय पनि केही बोल्न सकिरहेको देखिँदैन।

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणको उपलब्धि र नेपाल-कतार समानताको आकलन हुन शुरू भैसकेको छ। सबैभन्दा गतिलो तुलना भने ‘जे होस्, कतारका अमिर पनि हाम्रै प्रधानमन्त्री जस्तो १०० भन्दा बढी सदस्य लिएर विदेश भ्रमणमा जाने रहेछन्’ भन्नेमा अड्किएको छ। आ–आफ्नै बाध्यता र परिबन्द खेप्दै खाडीको तातोमा हेलिएका हाम्रा श्रमिकले रेगिस्तानमा उभिएर सुनाइरहेको सन्देश सुनाउने आँट कसैले गर्न सकेको छैन।

जस्तो- धनुषा सोनिगामाका निरसु ठाकुर दोहाको बिस्मिल्लाह चोकमा भेटिएका बेला भनिरहेका हुन्थे- जिएछी कि मरैछी, हुक्कुर–हुक्कुर करैछी। (अर्थात्, बाँचेको छु कि मरेको छु थाहा छैन तर सास भने चल्दैछ।) 

उकालोको विचारखण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।


सम्बन्धित सामग्री