काठमाडौँ– व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले अधिकांश स्वामित्व ओगटेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १, नक्सालस्थित बृहस्पति विद्या सदनले लिजका नाममा नेपाल बाल संगठनको जग्गा हिनामिना गरेकोबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अख्तियार र सीआईबीको करिब एक महिनादेखि जारी यो अनुसन्धान अनाथ तथा सहाराविहीन बालबालिकाका निम्ति जोहो गरिएको जग्गा क–कसले, कहिले र कसरी हिनामिना गरे भन्नेमा केन्द्रित छ।
नक्सालमा बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालय र अनाथ तथा सहाराविहीन बालबालिका बस्ने तथा पढ्ने ठाउँ (बालमन्दिर) रहेको ठाउँमा संगठनको एकल स्वामित्वमा कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना ३ दाम जग्गा छ। कित्ता नम्बर ७६१ को २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा भने संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त नाममा छ। बाल संगठनको एकल स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना ३ दाम जग्गामध्ये करिब २९ रोपनी जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिइएको छ।
तर त्यो लिज प्रक्रिया नै गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै बाल संगठनले केही दिनअघि मात्र बृहस्पतिसँगको लिज सम्झौता रद्द गरेको छ। अख्तियार र सीआईबीले जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा बाल संगठनको जग्गा रोक्का रहेको÷नरहेकोबारे चासो देखाएका थिए। लिज सम्झौता रद्द गरेलगत्तै, यही वैशाख १३ गते बाल संगठनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा रोक्का भए–नभएको बुझ्न डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
मालपोत कार्यालयले सोही दिन कित्ता नम्बर ७६० को पुरै जग्गा नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालयले २०५० साल जेठ ५ गते रोक्का राखेको पत्रमार्फत् जानकारी गरायो। त्यस्तै, सोही जग्गा २०५६ भदौ २७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडले रोक्का राखेको पनि पत्रमा उल्लेख थियो।
यही पत्रका आधारमा सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि बाल संगठनको सबै जग्गा नै रोक्का रहेको विषय एकाएक चर्चामा आयो। सबै जग्गा बैंकमा रोक्का छ भन्नुको अर्थ त्यो जग्गा धितो राखेर ऋण निकालिएको छ भन्ने हो। बाल संगठनको जग्गा धितो राखेर कसले किन ऋण निकाल्यो भन्नेबारे चासो ह्वात्तै बढ्यो।
कसरी रोक्का देखियो बाल संगठनको जग्गा?
नक्सालस्थित बाल संगठनको करिब २९ रोपनी जग्गा पहुँचवाला व्यापारिक घरानाले अनन्तकालसम्मका लागि लिजमा हत्याएको अवस्थामा बाँकी जग्गा पनि रोक्का रहेको कुराले संशय बढाइदिनु स्वाभाविक थियो। आखिर यसमा भएको के थियो त?
खोज्दै जाँदा भने यसमा चर्चा भएभन्दा बेग्लै तथ्य फेला पर्यो।
मालपोत कार्यालयले बाल संगठनलाई जग्गा रोक्काबारे जुन पत्र पठायो, त्यही पत्रका आधारमा संगठनले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई एक अर्को पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्रमा बैंकलाई आफ्नो जग्गा रोक्का राख्दा के कति कर्जा लिइएको हो, त्यो विवरण उपलब्ध गराइदिन भनिएको थियो।
तर बैंकले बाल संगठनको जग्गा धितो राखेर आफूले ऋण नदिएको जवाफ दियो। यस्तो जवाफ दिँदा बैंकले यसबारे जाँच गरेर थप विवरण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसको चार दिनसम्म पनि बैंकले बाल संगठनलाई विवरण उपलब्ध गराएन।
जग्गा रोक्का प्रकरणको यथार्थ बुझ्न सोमबार हामी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुग्यौँ। त्यहाँ कम्प्युटरको अभिलेख अध्ययन गर्दा देखियो, २०५६ भदौ २७ मै बाल संगठनको कित्ता नम्बर ७६० को जग्गा नेपाल बैंकले रोक्का गरेको रहेछ। त्यो अभिलेखमा रोक्का पत्र चलानी नम्बर २५ समेत उल्लेख छ र जग्गा रोक्काको कारण ‘आर्थिक कारोबार’ लेखिएको छ।
एकातिर बैंकले ऋण नै दिएको छैन भन्ने, अर्कोतर्फ मालपोतको अभिलेखमा आर्थिक कारोबारकै कारण बैंकमा सो जग्गा रोक्का भएको भेटिनु थप अन्योलपूर्ण थियो। तर यसभन्दा बाहेक थप विवरण भने कम्प्युटरमा भेटिएन।
त्यो भन्दा बाहेकको विवरण कम्प्युटरमा नेभटिएपछि हामीले मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ता अध्ययन गर्यौँ। त्यसबाट नेपाल बैंक लिमिटेडले बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जग्गा रोक्का राखेको देखिएन। यो अर्को अनौठो जानकारी थियो। बरु संगठनको कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना ३ दाम जग्गामध्ये दक्षिण पूर्वतर्फको १५ रोपनी जग्गा संगठनकै केन्द्रीय कार्यालयले २०५० भदौ २२ देखि २०५० असोज २५ गतेको बीचमा करिब एक महिना रोक्का गरेको देखियो।
बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालयले नै जग्गा रोक्का किन राखेको थियो भन्ने अभिलेख भेटिँदैन। बरु राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले त्यो १५ रोपनीबाहेक यो कित्ताको सबै जग्गा रोक्का राखेको देखिन्छ।
मालपोतको स्रेस्ताअनुसार २०६६ चैत ३ गते बाल संगठनको कित्ता नम्बर ७६० कै जग्गामध्ये १३ रोपनी १२ आना १ दाम जग्गा व्यापारी मनोज मिश्रको कम्पनी तरूण निर्माण सेवा प्रालिले करार पारित गरेको देखिन्छ। यो जग्गा मिश्रको कम्पनीसँग करार पारित गरे पनि कम्पनीसँग खोसेर २०७२ सालमा बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले बृहस्पति विद्या सदनलाई नै पुनः लिजमा दिएका थिए। तर मालपोत कार्यालयमा अहिलेसम्म त्यो जग्गामा मिश्रकै कम्पनीको नाममा करार पारित भएको देखिन्छ।
मालपोतको स्रेस्तामा नेपाल बैंकले बाल संगठनको जग्गा धितोमा राखेको नभेटिएपछि हामीले मालपोतका कर्मचारीको सहयोगमा तामेलीमा राखिएका लिखतमा पो केही भेटिन्छ कि भनेर खोज्यौँ। तर त्यहाँ पनि कम्युटरमा उल्लिखित मितिमा नेपाल बैंकले संगठनको जग्गा रोक्का गरेको भेटिएन।
फेरि हामीले कम्प्युटरमा रहेको रोक्का निर्णय नम्बर (आर २७१०२०७१७२ एनएल ००११४३२) लाई आधार मानेर खोज्यौँ। त्यसका आधारमा रोक्का किताब अध्ययन गर्दा भने मालपोतले कम्प्युटरमा अभिलेख राख्नेक्रममा गरेको एउटा यस्तो त्रुटि फेला पर्यो जसबाट यो प्रकरण सिर्जना भएको देखियो।
मालपोत कार्यालयले कम्प्युटरमा अभिलेख राख्दा ईश्वर तन्डुकारको नाममा रहेको नगर १ (क) कित्ता नम्बर ७६० को २ आना ३ पैसा १ दाम जग्गासँग जुधाएर राखेको भेटियो। तण्डुकारको यो जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडले २०४७ भदौ २७ गते रोक्का राखेको विवरण रोक्का किताबमा छ। यो जग्गाको रोक्का पत्रसँग संगठनको जग्गा रोक्का पत्र चलानी नम्बर २५ पनि मिल्छ। यो जग्गा भने बैंकले २०५८ साउन ९ गते फुकुवा गरेको देखिन्छ।
“हामीले बाल संगठनको जग्गासम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्दा नेपाल बैंकले संगठनको कुनै पनि जग्गा रोक्का राखेको देखिएन। कम्प्युटरमा अभिलेख राख्दा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा परेको देखियो जुन मालपोत कार्यालयको त्रुटि हो। बाल संगठनले निवेदन पेश गरे सच्याउन सकिन्छ,” मालपोतका एक कर्मचारीले उकालोसँग भने।
मालपोतले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको यही त्रुटिपूर्ण अभिलेखलाई आधार मानेर बाल संगठनलाई मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा समेत उसले बाल संगठनको कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना ३ दाम जग्गा नेपाल बैंकले रोक्का राखेको उल्लेख गरेको थियो।
अख्तियारले गत वैशाख १० गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर बाल संगठनको नाममा रहेको जग्गा कुनै निकायबाट रोक्का रहे–नरहेको, रोक्का रहेको भए के र कुन प्रयोजनको लागि कहाँबाट रोक्का भएको हो भन्ने जानकारी प्रमाणको प्रतिलिपिसहित अबिलम्ब पठाउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो।
बालमन्दिर प्रकरण : सम्बन्धित समाचार
बृहस्पति विद्या सदनसँग भएको जग्गा लिज सम्झौता खारेज, बाल संगठनलाई नोक्सान पुर्याएको निष्कर्ष
सीआईबीले छानबिन थाल्दा बृहस्पति सक्रिय, बाल संगठनको जग्गा ‘लियन’ राखेर लिएको ऋण रातारात चुक्ता
बालमन्दिर प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश, सीआईबी पनि छुट्टै अनुसन्धानमा
२ वर्षमा सकिनुपर्ने बालमन्दिर प्रबलीकरण ४ वर्षसम्म अधुरै, टहरामा उकुसमुकुस छन् बालबालिका
बालमन्दिरको जग्गामा व्यापारीको कब्जा: गैरकानूनी सम्झौता रद्द गर्न सरकारकै असहयोग
बाल संगठनको घरजग्गामा आँखा : नमूना नगर भक्तपुरमा बालगृहलाई नै ‘बारबन्देज’
बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’
बाल संगठनबाटै बालक 'बेपत्ता' प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, मानव बेचबिखन ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा
बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज
बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार
बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!
बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले गुहारे सरकार– बृहस्पतिलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज गरिदेऊ
बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्याएको आयोग प्रतिवेदन
बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ