नेपालको सामाजिक विविधता, समावेशी प्रतिनिधित्व र शासनप्रणालीजस्ता विषयको अध्ययन र लेखनमा तीन दशकयता संलग्न प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावती लिम्बू वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटी (अमेरिका)मा राजनीतिशास्त्र पढाउँछन्। गत उपचुनावमा इलाम–२ मा पहिचान पक्षधर उम्मेदवारको पक्षमा माहौल बनाउन आएका उनीसँग राष्ट्रियता, पहिचान र उपचुनावको परिणामसहितका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी:
राष्ट्रवाद र पहिचानवादमा के फरक छ?
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता (पहिचान)मा धेरै समानता छन्। नेपालमा राष्ट्रियतालाई पहिचानका नामबाट धेरै प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण हामी पनि पहिचान शब्द नै बढी प्रयोग गर्छौं। तर आकडेमिक लिट्रेचरमा चाहिँ प्रायजसो पहिचानका सवाल एथ्निसिटी र नेसनलिजम्का थ्योरीले समेट्छ।
नेसन (राष्ट्र) के हो भन्ने परिभाषाबाट नेसनलिजम् (राष्ट्रियता) बुझिन्छ। सेल्फ आइडेन्टिफाइड सोसियो-पोलिटकल कम्युनिटी (स्व-पहिचान भएको सामाजिक राजनीतिक समुदाय)लाई ‘नेसन’ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कुनै भूगोलमा एउटा समुदाय छ, जसले आफूलाई हामी फलानो पहिचानका हौँ भन्छ भने त्यो नै नेसन (राष्ट्र) हो।
पहिचानमा नेसनल आइडेन्टिटी पनि हुन्छ, सँगै एथ्निसिटी भन्ने पनि हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयचाहिँ एउटा भूगोलमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसले सेल्फ गभर्न (स्वशासन) गर्न सक्छ। काठमाडौँमा नेवारहरू हामी नेवार हौँ भन्छन्। अन्य जाति र समुदायलाई नेवार मान्दैनन्। त्यसो हुँदा उनीहरू नेवार नेसन (नेवार राष्ट्र) हुन्। नेवारहरू काठमाडौँमा एकत्रित छन्, तर धरानमा पुगेको नेवार त एकत्रित छैन। जसरी धरानमा केही नेवार छन्, त्यसैगरी देशभर अन्य जनजाति छरिएर रहेका छन्।
धरानको नेवारचाहिँ एथ्निक नेवार हो। उनीहरू नेवार नै हुन्, तर त्यहाँ तिनले स्वशासन गर्न सम्भव छैन। आफू बसेको भूगोलमा तिनको जमात छैन।
राष्ट्रियता एउटा परिचय हो। एथ्निसिटी (जातीयता) पनि पहिचानकै विषय हो। एउटा नेसनल आइडेन्टिटी (राष्ट्रिय परिचय), अर्को जातीय परिचय (एथ्निक आइडेन्टिटी)। दलित/शिल्पीहरूको पहिचानचाहिँ आदिवासी/जनजातिको भन्दा फरक छ। उनीहरूचाहिँ सबैबाट पेलिएर र हेपिएर बस्न विवश जाति हुन्। त्यहाँ वर्गको कुरा पनि आउँछ। त्यसलाई 'एथ्नो क्लास' पनि भनिन्छ। पहिले नै उनीहरूको दलित पहिचान छ, तर त्यहाँ वर्गीय सवाल पनि मजबुत रूपमा उठ्छ। अतः यी सबै पहिचानकै विषय हुन्।
हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रवाद भन्नेबित्तिकै महेन्द्रको राष्ट्रवाद या चुच्चे नक्सावाला राष्ट्रवाद सम्झने गर्छौं। यस्तो राष्ट्रवाद र भाषित/सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा परेकाहरूको राष्ट्रवादबीच के फरक छ?
दुवैबीच धेरै समानता छन्, तर महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद एउटा शक्तिशाली समुदायले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई कमजोर समुदायमा लाद्ने राष्ट्रवाद हो। बहुजातीय समाजको एकल जातीय राष्ट्रवाद हो। जर्मनीमा प्रायजसो सबै जर्मनहरू नै छन्। त्यहाँ सबै जना जर्मन भएकाले एकल जातीय राष्ट्रवाद हुँदा अन्य मर्कामा पर्दैनन्। जापानमा पनि सजातीय समाज भएकाले त्यहाँ पनि एकल जातीय राष्ट्रवादले असर पार्दैन।
तर बहुजातीय देशमा वर्चस्वशाली जाति/समुदायले आफ्नो मूल्य र मान्यता अन्यमा लाद्दा समस्या आउँछ। नेपालजस्तो देशमा त मल्टिनेसन स्टेट (बहुराष्ट्रिय राज्य) हुनुपर्यो। ‘हामी खस हौँ’ भनेर आफ्नो पहिचान दाबी गरेको अवस्थामा नेपालमा खसहरू एउटा राष्ट्र हुन्। एकीकृत रहेका आर्यले पनि त्यसो भन्छन् भने 'आर्य राष्ट्रियता' हुनसक्छ। ती सबै बहुल राष्ट्रबीच हामी सबैलाई समेटेर राख्यौँ भने त्यो सबैको पहिचानको सम्मान भएको देश हो। यहाँ हामीले के भुल्नुहुँदैन भने धेरै राष्ट्रहरू मिलेर बनेको राज्य नेपाल हो।
महेन्द्र शाह वा केपी ओलीहरू उनीहरूले परिकल्पना गरेको राष्ट्र सबैलाई मान्य हुनुपर्छ भन्ने ठाने। लामो समययता खस नेपाली भाषा र पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय संस्कारसहितको राष्ट्र उनीहरूले चाहेको देशको स्वभाव हो।
महेन्द्रीय राष्ट्रवादको विरोध गरिन्छ भने लिम्वूवानी राष्ट्रियताको चाहिँ किन समर्थन गर्नुपरेको?
खसको पनि राष्ट्रियता र पहिचान हुनुपर्छ, तर खसको मात्रै भएर भएन। लिम्बूको पनि हुनुपर्यो। धिमालको पनि हुनुपर्यो। मगर र तामाङको पनि हुनुपर्यो। सबैको हुनुपर्यो। एउटाको मात्रै पहिचान सबैभन्दा प्राथमिक हुनुभएन। यदि हामी यस देशलाई सबै जातजातिको साझा मुलुक मान्छौँ यहाँ एउटा पहिचानको मात्रै चर्चा हुनुभएन। सबै भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई सम्मान गर्दा सबै समान हुने दिशामा पनि पुग्छन्। सबै राष्ट्र बेग्लाबेग्लै ठाउँमा छन्, तर आआफ्नो तरिकाले बसेका छन्। त्यसलाई बाँध्ने नेपालको राज्य छ।
राष्ट्रियता भनेको चाहिँ समुदायको सेन्स अफ् बिलोङिङ हो भने प्याट्रोटिजम् (देशभक्ति) चाहिँ देशको संस्था, कानून र संविधान आदिप्रति आस्था हो।
तर इलामको उपनिर्वाचनको परिणामले पहिचानको विषयलाई त्यहाँका जनजातिले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको देखिएन नि?
मचाहिँ इलामका जनजातिले पहिचानको विषय बुझ्न सके भन्ठान्छु। उमेरले चुनाव नजितेकै आधारमा हामीले त्यस्तो निचोड निकाल्न मिल्दैन। पहिचान पक्षधरहरूले सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गरेको र टिकट पाएको त दुई हप्तामै चुनाव भइहाल्यो। स्थापित संगठनबेगर, १५ दिनको दौरानमा पैसाको खडेरीमा ७५ वर्ष पुरानो संगठित शक्तिहरूसँग चुनाव लड्दा खेरी सदर मतको लगभग १७ प्रतिशत मत ल्याउनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्छु। तर त्यसको मतलब लामो प्रचार अवधि भएको भए हामी चुनाव जित्थ्यौँ भन्ने त होइन, तर जेजति झर्यो, त्यो राम्रै हो। त्यहाँ पैसाको खेलबाड नभएको भए मेरो विचारमा अहिलेभन्दा बढी मतचाहिँ आउँथ्यो। मौन अवधिमा पैसाको ठूलो खेलबाड भएका कारण आउनुपर्ने मत पनि प्रभावित भएको हो।
पहिचानबारे जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसकिएको हो?
बुझाउन सकिएन पनि र एक थरीले सो कुरा बुझ्न पनि चाहँदैनन्। एकल जातीय राष्ट्रियता/राज्यमा खास समुदायका कतिपयले त निरन्तर लाभ पाउँदै आइरहेका छन्। जन्मजात लाभ पाइरहेकाहरूले बुझे पनि बुझ पचाउने गर्दा रहेछन्। सबैको सम्मान हुँदा आफ्नो सम्मान खस्कन्छ भन्ने त्रास पो हो कि? समाजमा माथिल्लो हैसियत भएकामध्ये कतिलाई सबै बराबर भएर रहन हिचकिचाहट हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसो हुँदा मानव अधिकार र समानताका कुरा पढेकाहरूले समेत समताको अभ्यास व्यवहारमा ल्याउन सक्दैनन् अथवा चाहेका पनि छैनन्। त्यस्ता मान्छेले प्रतिकार पनि गर्छन्। त्यसको अर्थ एउटा सम्भ्रान्त वर्गले चाहिँ बुझ्नै चाहेका छैनन्।
पहिचानका लागि आवाज उठाउँदै गर्दा कतिपयले 'फलानोलाई काटिन्छ' भन्ने नारा पनि सुनिए। भड्काउवाला नाराले पनि पहिचानको मुद्दा साम्प्रदायिकझैँ सुनिएको हो?
त्यो पनि छ र यसमा अर्को कुरा पनि जोडौँ। राष्ट्रियता र पहिचान संवेदनशील विषय हो। त्यसलाई हामीले नकार्न पनि मिल्दैन। पहिचान मान्छेको इमोस्नल फोर्स (भावनात्मक तागत) हो। यसलाई तर्कसंगत तरिकाले मात्रै हेर्दा सबै कुरा बुझिन्नँ। राष्ट्रियताका लागि मान्छे मर्न र मार्न पनि तयार हुन्छ। बहुसंख्यक राष्ट्रियताले आफ्नो राष्ट्रियता अरूमाथि लागू गर्न खोज्छ, त्यस क्रममा उसले अन्य राष्ट्रियतामाथि दमन गर्छ। जसरी अहिले भारतमा मुसलमान र क्रिश्चियनमाथि अत्याचार भइरहेको छ। त्यसको बदलामा भोलि त्यहाँ मुसलमान या अन्यको राष्ट्रियता उभार आयो भने के हुन्छ? कुनै बेला उत्तर भारतीय हिन्दू-राष्ट्रियताविरुद्ध तमिल राष्ट्रियता आएको थियो।
प्राय: सानो राष्ट्रियताले अधिकार खोजिराखेका हुन्छन्, जबकि ठूलो राष्ट्रियताले अधिकार नदिन खोजिरहेको हुन्छ। राष्ट्रियताको नराम्रो पक्षचाहिँ के भने सबैले आफ्नो समूह उच्च होस् या गतिलो होस् भन्ने ठान्छन्। चाहिनेभन्दा बढी गौरव आफूमा हुनुको अर्थ त अरूलाई कम मान्नु पनि हो। त्यसो हुँदा राष्ट्रियताको त्यो खतरा पनि छ। अर्को कुरा, नेपालमा राज्यको अंगको सहारा लिएर विभिन्न राष्ट्रियतामा विभेद भयो, तर सामाजिक शक्तिका रूपमा चाहिँ त्यति सारो विभेद भएको छैन।
सूचना र यातायातको तीव्र विकासले मान्छेहरू ग्लोबल सिटिजन (विश्व नागरिक) भइरहँदा पहिचानको विषय कमजोर हुँदै गइरहेझैँ लाग्दैन?
त्यसका दुई पक्ष छन्। अहिले जर्मनी युरोपियन युनियनअन्तर्गत छ। युरोपियनबीच ‘हामी सबै युरोपियन’ भन्ने नयाँ पहिचान स्थापित हुँदैछ। त्यसको मतलब जर्मन नेसन स्टेट्स (राज्य राष्ट्र) कमजोर भयो भन्दै छन् पछिल्लो समय आकडेमिक। पहिले मान्छे म ढुक्कले ‘म जर्मन हुँ’ भनेर सो परिचयको आड लाग्थे। युरोपियन युनियन त ठूलो इकाई भयो। सबैको उत्तिकै मान्यता नहुने भयो। जर्मन नेसन स्टेट कमजोर भएपछि जर्मनीमा क्षेत्रीय पहिचानको उदय हुँदैछ। त्यसबाट के बुझिन्छ भने मान्छेलाई आड लाग्ने ठाउँ चाहिन्छ। राष्ट्रियताले हाम्रो पहिचान फलानो हो भन्नेसँगै मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको हुन्छ। त्यस्तो अनुभूति मान्छेलाई आवश्यक पर्छ।
ग्लोबल सिटिजन या युरोपियन भन्दै गर्दा हामीले केही गुमाएका छौँ भन्छन् उनीहरू। त्यसो हुँदा सानो–सानो पहिचान खोजिरहेका छन् अरे अहिले जर्मनहरू।
‘हाम्रो जात, हाम्रो समुदाय’ भन्नु संकुचित अवधारणा होइन र? त्यसको साटो सिंगो संसार नै एक हो भन्नुपर्ने होइन र यस युगमा? मेरो संस्कृति अरूको पनि हो र अरूको संस्कृति पनि मेरो हो भन्ने कुरा राम्रो होइन र? आखिर पहिचान पछि उठेको विषय त हो नि भन्न सकिन्न?
हामी सबै समान मानव हौँ भन्दा पनि त्यसमा समस्या छ। हामी मानवको चरित्र कसले परिभाषित गर्यो? त्यो तपाईंले परिभाषित गर्नुभयो कि मार्क्सले गरे कि या अमेरिकीले गर्यो अथवा कुनै चिनियाँले। ती सबै परिभाषा त आखिर फरक छन्। बेलायतीले आफूले जानेबुझेअनुसार परिभाषा गर्छ। आफूले बुझेको समानता र न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्छ। बेलायतीले भनेको कुरा नेपालको सन्दर्भमा लागू नहुन सक्छ। उसले नेपालको मान्छेको चाहना प्रस्ट रूपमा बुझ्न सक्दैन। मार्क्सले वर्गको कुरा गर्दा उनी जातीय विभेद/छुवाछुत नभएको र जातीय विविधता नभएको देशमा थिए। तमाम व्याख्या उनले राम्रै नियतले गरेका हुन्, तर दक्षिण एशिया र जातीय विविधता भएको देशको जटिलता उनले बुझ्न सकेनन्।
अतः उनको सिद्धान्त हाम्रोजस्तो समाजमा लागू गर्न खोज्दा मेल खाँदैन। उनले ‘हामी सबै मानव जाति’ भन्दा उनको नियत राम्रै हो तर यथार्थ त त्यो होइन नि। हाम्रो जटिलता उनले बुझ्न सकेनन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि महेन्द्र शाहले हामी सबै एउटै भाषाभेष भने, तर खस भाषा नबुझ्ने मान्छे त उतिखेर ५०/६० प्रतिशत थिए। त्यसले त फेरि अन्ततः विभेद नै गर्यो। वैधता लिनका लागि ‘यो हाम्रो हो, सबै हाम्रो हो’ भन्ने, तर त्यसले अन्ततः बहिष्करण गरिरह्यो।
भाषाको कुरा गर्दा अंग्रेजीको हेजेमोनी (वर्चस्व) सर्वत्र छ नि, होइन?
छ। उच्च शिक्षामा पहिले जर्मनलगायत अन्य भाषा पढाइने युरोपका आकडेमिक संस्थाहरूमा समेत अंग्रेजीमा पढाउन थालिएको छ। त्यो हेजेमोनी स्विकार्न अन्य बाध्य पनि भइरहेका छन्। पहिले नियतवश अंग्रेज भाषीले हेजेमोनी बलजफ्ती थोपरे होलान्, तर अंग्रेजी भाषा यति शक्तिशाली भइदियो कि अरूले त्यसलाई ग्रहण गरिरहेका छन्। त्यो झनै शक्तिशाली हुँदै गयो। शक्ति नै प्रयोग नगरीकन मान्छेहरूले आफै भाषा ग्रहण गर्न थाले। त्यसरी लिँदा आफ्नो भाषा र संस्कारहरू कमजोर हुँदै जाने रहेछन्।
हाम्रोमा तामाङ, राई र लिम्बूहरू आर्थिक/सामाजिक रूपमा बलियो हुँदै जाँदा आफ्नो भाषाभन्दा खस आर्य भाषामै जोड दिन्छन्। त्यसको कारण के होला?
त्यसमा अलिकति फरक छ। कुनै खस आर्यले अंग्रेजी भाषा सिक्न खोज्नु र यहाँका राई लिम्बूले नेपाली भाषा सिक्न खोज्नु/खस आर्यझैँ हुन खोज्नुमा केही फरक छ। खस आर्यले अंग्रेजी सिक्ने कुरा रोजाइले गर्ला (यहाँ पनि केही करकाप त होला, तर कम) भने राई लिम्बूले त आफ्नो सामाजिक परिचालन (सोसल मोबिलिटी) बढाउनकै लागि खस आर्यझैँ हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। कैलाश राईले एक ठाउँमा भनेकी थिइन् काठमाडौँ आएपछि नेपाली भाषा सिक्न अति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो भनेर। नेपाली भाषा नसकीकन नेपालमा उँभो लागिँदैन। उनलाई त्यो कर थियो। कैलाश राईको दाँजोमा अन्य खस आर्यलाई त्यो कर कम छ।
स्पेन बहुजातीय/बहुभाषिक देश हो। त्यहाँ पनि लामो समयसम्म एकात्मक राज्य थियो। खाली स्पेनी भाषाचाहिँ राज्यको भाषा थियो। त्यतिखेर अन्य भाषिक समुदायले स्पेनी सिक्थे अरे। राज्यसँग नजिक हुन र सरकारी जागिर खान त्यसो गर्नु आवश्यक थियो। स्पेनमा संघीयता लागू गरिएपछि त्यहाँ कातलान प्रदेशले आफ्नो भाषा लागू गर्यो। प्रदेशमा रहेका स्पेनीहरूले अब त्यहाँको क्षेत्रीय भाषा आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउन थाले। त्यस ठाउँको अदालतमा जानुपर्ला, जागिर खानुपर्ला भनेर मान्छेले क्षेत्रीय भाषा सिक्न थाले।
लिम्बुवानको सन्दर्भमा यहाँहरूले पहिचानवादी मोर्चा गठन गर्नुभएको छ। पूर्वी नेपालमा पहिचानवादीले यसपटक चुनाव जित्दा फरक सन्देश जान्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो, तर चुनावी परिणाम पहिचानवादीको पक्षमा आएन। नेपालमा पहिचानबारे बुझाउन नसकिने रहेछ भन्ने लाग्यो होला है तपाईंलाई?
मेरो त ठीक उल्टो बुझाइ छ। जितेको भए त धेरै फरक पर्थ्यो। अहिले बहस नै फरक पर्न जान्थ्यो। हार्दा खेरी पनि जुन मत आयो, त्यो सकारात्मक छ। पहिले २०७९ सालको चुनावमा पाँच वटा पहिचानवादी दलहरूको मत गन्दा २८ सय पनि पुगेको थिएन। अघिल्लो चुनावभन्दा ४११ प्रतिशत बढी मत आएको छ। छोटो दौरानमा यति धेरै मत आउनु सफलता हो। हार्दा पनि धेरैले यसको टाउको दुखाएको छ। एमालेको अहिले २७ हजार मत आयो। सुवासजीले ३० हजार मत ल्याएर जित्नुभएको थियो। अहिलेको मतमा माओवादीको मत पनि छ। त्यसो हुँदा एमालेको मत पनि खस्केको छ। चुनाव जिते पनि एमाले पहिलेभन्दा खस्केको छ। त्यसो हुँदा हाम्रो मत बढेसँगै धेरैलाई टाउको दुखेको छ। यसबाट संयुक्त रूपमा लड्दा खेरी जनमत सिर्जना गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चुनावको नतिजाले दिएको छ। यो १७ प्रतिशत मतले के बुझिन्छ भने भोलि हामी संघ र प्रदेशमा समानुपातिक सिट धेरै जित्छौँ। यस कुराले पनि कार्यकर्ता र अभियन्ताहरूमा यो चुनावी परिणामले उत्साह थपेको छ। इलामको सन्देश अन्यत्र पनि पुगेको छ।
भिडियो