प्रधानमन्त्रीज्यू, सादर नमस्कार
यहाँ हामी अनेकौँ बिसन्चोबीच जसोतसो बाँचेका छौँ। त्यहाँ तपाईं सन्चै हुनुहोला भन्ने आस गरेका छौँ। यतिखेर समग्र मुसहर समुदायको मुद्दालाई लिएर म यो पत्र लेखिरहेको छु।
यहाँलाई अवगत होला, नेपालका २७ जिल्लामा छरिएर बसोबास गरिरहेको मुसहर समुदायको कुल जनसंख्या दुई लाख ६४ हजार ९७४ रहेको छ। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासका अनेकौँ आयामबाट हेर्दा यो समुदाय सबैभन्दा पछाडि पारिएको छ। भनाइको मतलब सबै क्षेत्रमा हाम्रो समुदाय कमजोर छ।
स्मृति धुमिल भएको छैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो पनि ज्ञात हुनुपर्ने हो कि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण दिन र लडाइँ जिताउन यिनै दलित र सुकुमबासी भूमिहीनले अहम् भूमिका निर्वाह खेलेका थिए। मुसहर समुदायको ठूलो आबादी मधेश प्रदेशमा छ र झन्डै ४० प्रतिशत मुसहर नागरिकताविहीन छन्। बसोबासको हिसाबले मधेशका मुसहर तीनचार पुस्तायता यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भेटिन्छन्।
हामी मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विरलै छ। हाम्रो आवाज कहीँकतै बोलिदिने मान्छे नभएपछि निराश हुँदै यहाँलाई यो पत्र लेखिरहेको हुँ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-३ जमदह भाँङबारीका दिलचन सदा ६८ वर्षको हुनुभयो, तर अझै उहाँले नेपाली नागरिकता पाउनुभएको छैनन्। उहाँकी श्रीमती विल्टुनी सदा ६५ वर्षको उमेरमा नागरिकता नपाईकन बित्नुभयो। विल्टुनी कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, “मैले त नागरिकता पाइनँ, मेरा नातिनातिनीले समेत नागरिकता र जन्मदर्ताबिनै जिन्दगी बिताउनुपर्ला जस्तो लागिरहेको छ। कस्तो दुखिया जीवन!”
दिलचन भन्छन्, "मेरो परिवारमा तीन छोरा र तीन बुहारी नागरिकताविहीन छन्। सात वटा नाति र तीन वटी नातिनीको जन्मदर्ता भएको छैन। जेठा छोरा मोतीराम अहिले ४२ वर्षका भए। पहिले विदेश जानका लागि नागरिकता बनाइदिनूस् भनेर मोतीराम गुहार्दै थिए, तर उनकै जेठो छोरा (मेरो नाति) कासीन्दर अहिले २१ वर्षका भइसकेका छन्। नागरिकता नभएकै कारण शारीरिक श्रमका लागि उनी भारतको पन्जाब जाने गर्छन्। अरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा गर्छन्, तर नागरिकता नभएपछि मेरा नातिजस्ता हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दैनन् र निराश हुँदै भारतको पन्जाब र हरियाणातिर लाग्छन्।"
दिलचन दुखी हुँदै भन्छन्, "नातीनतिनीलाई हामी सम्पत्ति त दिन सक्दैनौँ, तर कमसेकम आफ्नो सन्तानको पहिचान दिन नसक्दा हाम्रो मन साह्रै रुन्छ। तर पनि हामी निरीह छौँ। केही गर्न सक्दैनौँ। कहाँ जाऊँ र कसो गरौँ हुन्छ। जता गए पनि हाम्रो कुरा सुनिँदैन, हाम्रो अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयत्न गर्ने को पो होलान् र झैँ लाग्छ। वडा सचिवलाई सिफारिस गरिदिनु भन्छु। सचिवले बाआमाको नागरिकता माग्छन्, बाआमाको नागरिकता नै बनेको छैन। हामीसँग दिनका लागि एउटा यही ज्यान छ। यो ज्यानभन्दा ठूलो प्रमाण जगत्मा अरू केही नहुनुपर्ने हो, तर त्यसलाई अझै प्रमाण मानिँदैन।"
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुनै कथा, नाटक या सिनेमाको कहानी सुनाएको होइन। दिलचन सदाजस्तै हजारौँ मुसहर समुदायको महादुःखको सवाल हो यो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
नागरिकता समाधानका लागि सानो प्रयास पहिले शुरू गरिएको थियो। गोलबजार नगरपालिकाले सूचना संकलन गर्दा यहाँ उमेर पुगेका र नागरिकताविहीनको संख्या ८८२ छ, जसमा १५३ जनासँग प्रमाणका रूपमा पेश गर्न मिल्ने कुनै पनि कागजात छैन।
गोलबजार नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठसँग यी व्यक्तिलाई नागरिकता दिनेबारे दुईतीन चरणमा छलफल भइसकेको छ। नगरप्रमुख हामीलाई आश्वासन दिनुहुन्छ तर ठोस रूपमा काम अगाडि नबढ्दा खासै भर लागेको छैन।
कागजात लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा गत चैत्र ७ गते गएको थिएँ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले भन्नुभयो, "नागरिकता विधेयकमा सरजमिन मुचुल्काको प्रक्रिया अहिले नरहेकोले हामीलाई कुनै प्रमाणबिना नागरिकता दिने अधिकार छैन।" उहाँले लिखित निवेदन फरवार्ड गरेर सहयोग गरिदिने आश्वासन दिँदै सांसदलाई आफ्नो समस्याबारे भन्न सुझाउनुभयो।
मुसहर समुदाय आदिवासी भएकोले वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ र त्यसका लागि नागरिकता नीति तयार गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव थियो। उहाँको भनाइ थियो, "२०६३ सालमा नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार मुचुल्काको आधारमा पनि नागरिकता वितरण गरिएको हुँदा अहिले नदिने कुरै थिएन। मुसहर समुदाय नेपालको धर्तीपुत्रपुत्री हुन्, तर हामी कर्मचारी देशको कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ।"
हाम्रो आवाज संसद् भवनसम्म पुर्याइदिने कोही नभएकाले चिठीकै सहाराबाट हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म पुग्ला कि भनेर यो प्रयत्न गरेको हुँ। राज्यले हामीलाई अरू केही दिन नसके पनि एक पन्ना कागजमा ‘तिमी नेपाली नागरिक हौ’ भनेर प्रमाणित गरिदेओस्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यो समुदायलाई नागरिकता वितरण गर्दा कुनै पनि किसिमको वाधा अवरोध नआउनेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो समुदायको निम्ति सरकारले छुट्टै नीति बनाएर नागरिकता दिनु देशका लागि कदापि जोखिम हुनेछैन। किनकि यतिखेर हातमुख जोर्नेबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। शिक्षाबाट वञ्चित र सिधासाधा मुसहरहरूले नागरिकता प्राप्तिपछि नेपाल राज्य झनै बलियो हुनेछ।
अर्को कुरा, नजिकै भारत छ र त्यहाँ पनि छन् मुसहरहरू। हाम्रो तुलनामा त्यहाँका कतिपय मुसहरले भारतमा सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन्। स्मरणीय छ, भारतमा गरिब गुरुवालाई रासन कार्डको व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि तपाईंहरूले जनयुद्ध लड्नुभयो। हामी भने अझैसम्म उत्पीडनको पिँधमा जाकिएका छौँ। सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा परेका हुनाले हामी राजनीतिमा आउनै सक्दैनौँ। मधेशको बृहत् समुदायले हामीलाई स्विकार्दैन। नागरिकतै नभएपछि र आर्थिक रूपमा कमजोर भएपछि राजनीति गर्न कसरी सम्भव भयो र? त्यसमाथि अहिले त चुनाव ‘करोडपतियोंका खेल’झैँ छ, यस्तोमा त धनपतिहरूले मात्र चुनाव लड्न सम्भव छ। समानुपातिक कोटामा पनि मुसहरका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भनेजस्तै छ, किनभने माथिल्लो तहका नेताहरूसँग हाम्रो सम्पर्क छैन। कोटा किन्ने पैसा पनि हामीसँग छैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, मुसहर समुदायको आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासको पहिलो शर्त नागरिकता हो। हाम्रा बालबालिका शिक्षित र हाम्रो समुदायको समुन्नतिका लागि नागरिकताको अभियान चलाउनु जरुरी छ भन्दै यो चिठी अन्त्य गर्छु।
अति सीमान्तकृत समुदायको भूमि अभियानकर्मी अरुण सदा
गोलबजार ३ मुसहर्नीया, सिरहा (मधेश प्रदेश)
इलुस्ट्रेसन: एआई