भक्तपुर– लामो झरीपछि काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश खुलेसँगै भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। आफूलाई नमूना स्थानीय सरकारका रूपमा उभ्याएको भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा गरिरहेको उदाहरणीय कामले पर्यटक आगमन बढाउँदै गएको छ। भक्तपुर नगरक्षेत्र अरू स्थानीय सरकारहरूका निम्ति अध्ययन केन्द्र झैँ बनेको छ।

भक्तपुर नगरपालिका–३ मा पर्ने विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदाहरू रहेको दरबार क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहलले जस्तो रौनक र उत्साह थपेको छ, त्यहीँको पद्म माध्यमिक विद्यालय सामुन्नेमा रहेको एउटा जीर्ण भवनले चाहिँ अर्कै कथा भनिरहेछ।

बाहिरबाट हेर्दा प्रयोगविहीन झैँ देखिने यो भवन नेपाल बाल संगठनको हो। त्यहाँ यसलाई चिनाउने साइनबोर्ड पनि छन्। यो प्राथमिक विद्यालयसँगै अनाथ र सहाराविहीन बालबालिकाको आश्रयका लागि बाल संरक्षण गृह सञ्चालन गर्न सरकारले जोरजाम गरिदिएको घरजग्गा हो। विद्यालय पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहे पनि अनाथ बालबालिकाले यहाँ आश्रय लिन थालेको एक वर्ष अघिदेखि हो। यो घरको झैँ अवस्था ती बालबालिका र उनीहरूको रेखदेखमा खटिएकाहरूको पनि छ।

यसको कारण हो, त्यहाँ पिउने पानीसमेत उपलब्ध नहुनु। त्यसमा वडा कार्यालयसँगै भक्तपुर नगरपालिका पनि अवरोध बन्नु। बालगृहका अनाथ बालबालिका र उनीहरूको रेखदेखमा खटिएकाहरूमा सन्त्रास यतिसम्म छ कि उनीहरू यही घरजग्गा पनि कुन दिन नगरपालिकाले कब्जा गरेर लखेटिदेला कि भनेर त्रस्त छन्।

यो अवस्था कसरी आयो? स्थानीय सरकारबाटै यो बालगृह किन असुरक्षित महसुस गरिरहेछ? यसपछाडिको कारण भने अचम्मको छ।

नक्सालको जग्गा व्यापारीले हडपेपछि भक्तपुर लगिएका थिए अनाथ बालबालिका
नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालयसमेत रहेको काठमाडौँको नक्सालस्थित बालगृह र बालमन्दिर रहेको ठाउँको अधिकांश जग्गा तत्कालीन नेतृत्वले लिज भाडाका नाममा व्यापारीलाई सुम्पन गरेका निर्णयबारे उकालोले शृंखलाबद्ध खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। जसमध्ये बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनले वर्षौंदेखि ओगट्दै आएको छ। संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसँगको मिलेमतोमा बृहस्पतिले यो जग्गा २१३२ सालसम्मका लागि हात पारिसकेको छ।

यो पनि : बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ

नक्सालमै बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सीता दरबारसहितको थप २९ रोपनी ४ आना जग्गा संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले नै व्यापारी–ठेकेदार मनोजकुमार मिश्रलाई लिजमा दिने निर्णय गरेकी थिइन्। यद्यपि संगठनको वर्तमान नेतृत्वले मिश्रसँगको लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एकातिर लिज भाडाका नाममा व्यापारीलाई जग्गा सुम्पिँदै जाँदा खुम्चिएको क्षेत्र, त्यसमाथि २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको सीता दरबारको पुनर्निर्माण नसकिँदा जस्ताको टहरामा असाध्यै कष्टसाथ बस्न बाध्य करिब एक सय बालबालिका हरेक बर्खामा टहराभित्रै डुबानमा पर्न थालेपछि बाल संगठनले उनीहरूको सुरक्षित वासस्थानका विकल्प खोज्न थालेको थियो।

बाल संगठनका काठमाडौँको सिफल र भक्तपुरमा आफ्नै घरजग्गा थिए। सिफलमा भने थप बालबालिका राख्न मिल्ने अवस्था भएन। किनभने त्यहाँ रहेका संगठनका तीन भवनमध्ये एउटा भवनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेर लिएको थियो। बाँकी दुई भवनमा ८७ जना बालकले आश्रय पाएका थिए। त्यहाँ १८ वर्षभन्दा माथिका अपांगता भएका बालबालिका पनि छन्। ठाउँ अभावले उनीहरू नै उकुसमुकुस भएर बसेको अवस्थामा थप बालबालिका त्यहाँ राख्न सम्भव भएन।

त्यसपछि बाल संगठनले नक्सालस्थित बाल गृहमा आश्रित ३० जना बालबालिकालाई भक्तपुरमा रहेको आफ्नै घरजग्गामा राख्ने निधो गरेको थियो।

भक्तपुर नगरपालिकाको–३ (साबिक १३ नम्बर वडा) को कित्ता नम्बर १३१ को ९ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा र २ वटा भवन संगठनको नाममा थिए। पहिले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्वामित्वमा रहेको यो घरजग्गामा २०४२ सालदेखि संगठनले बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका, बेसहारा र टुहुरा बालबालिकालाई त्यहाँ निःशुल्क पढाइन्थ्यो। उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था भने थिएन। सरकारले २०४६ फागुन २१ गते यो घरजग्गा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट बाल संगठनलाई नामसारी गरिदिएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कागजातले देखाउँछन्।

यो पनि : बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा

२०४८ सालदेखि विद्यालय सरकारले नै सञ्चालन गर्न थाल्यो। तर त्यसपछि विद्यालयको खस्कने क्रम तीव्र बन्यो। गत शैक्षिक सत्रमा त्यहाँ ९ जना मात्र विद्यार्थी थिए। यस वर्ष त त्यो संख्या शून्यमा झरेको छ। बाल संगठनको पूर्वनेतृत्वले अर्को भवन रेस्टुराँ सञ्चालनका लागि भन्दै भाडामा दिएको थियो। सम्झौता नसकिएकाले रेस्टुराँ हटाउन सकिने अवस्था थिएन। त्यहीकारण बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय सञ्चालन भइरहेकै भवनको माथिल्लो तलामा नक्सालस्थित बालगृहबाट ३० जना अनाथ बालबालिका सारियो।

उनीहरूलाई सोही विद्यालयमा पढाउने बाल संगठनको योजना थियो। त्यसका लागि बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले २०७९ जेठ पहिलो साता भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई भेटे। प्रजापतिले यसबारे लिखित जानकारी खोजेपछि बाल संगठनले मेयरलाई नै सम्बोधन गरेर पत्र पठायो।

यो पनि – बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

२०७९ जेठ १३ गते संगठनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार शाहले मेयर प्रजापतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “गत वर्ष वर्षात्को समयमा मध्यरातमा वर्षाको पानी तथा ढल फुटी बालगृहभित्र पस्दा बालबालिकाहरू बिरामी बनेको, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सिरक, डसनालगायत सम्पूर्ण सामानहरू नष्ट भएको हुँदा यो वर्ष पनि सोही अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहेकोले हाललाई बालगृह नक्सालमा संरक्षित प्रि–स्कुल जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई नेपाल बाल संगठन जिल्ला कार्यालय भक्तपुरमा रहेको आफ्नै भवनमा आवासीय रूपमा उचित व्यवस्थापन सहित स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो कार्यका लागि यहाँको आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।”

बाल संगठनले त्यसबारे भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पनि पत्रमार्फत जानकारी गराउँदै त्यहाँ सार्न लागिएका बालबालिकालाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको थियो।

त्यसपछि २०७९ असार १६ गते संगठनले ३० जना अनाथ बालबालिकालाई भक्तपुर सारेको थियो। उनीहरूलाई भक्तपुर सारिसकेपछि जीर्ण भवनका कोठामा रङरोगन र थुप्रिएको फोहोर सफा गरियो।

जब नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो
३० जना बालबालिकालाई स्थानान्तरण गरिए पनि त्यहाँ आधारभूत सुविधा केही थिएनन्। पिउने पानीसम्म थिएन। विद्यालयमा खानेपानीको धारा भए पनि पानी आउन छाडेको ७ वर्ष भइसकेको थियो। बाल संगठनले विद्यालय परिसरमै बोरिङ गरेर (ट्युबवेलबाट) पानी निकाल्ने निधो गर्‍यो।

यो पनि : बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

जब बोरिङ गाडियो, बालगृहमा अर्को संकट शुरू भयो। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो स्वीकृतिबेगर बोरिङ गरेको भन्दै बाल संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्या न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। नगरपालिकाका उप–निर्देशक (कानून) गणेशलाल फोजुले  २०७९ असार २८ गते सोधेको स्पष्टीकरण–पत्रमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत ट्युबवेल बोरिङ गरेको, त्यससम्बन्धमा कारबाही हुनु नपर्ने कुनै कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन’ भनिएको थियो।

फोजुले पत्रमा २१ जना नगरबासीले उजुरी गरेको भन्दै तत्काल ट्युबवेल बोरिङ रोक्का नगरी आलटाल गरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

न्यौपानेले साउन ४ गते नगरपालिकालाई लिखित जवाफ पठाइन्, “मैले ट्युबवेल बोरिङ गरेर व्यापार व्यवसाय गरेको नभई विशुद्ध रूपमा अनाथ बालबालिकालाई दिशापिसाव, नुहाइधुवाई गर्ने र पिउने पानी उपलब्ध गराई बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न खोजेको हो। यस किसिमको पवित्र कार्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व राज्य, स्थानीय सरकारअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकाको समेत रहेको हुँदा बालबालिकाहरूको हितको लागि सञ्चालित ट्युबवेल बोरिङ यथावत् सञ्चालन हुन दिई बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरिपाऊँ।”

यो पनि – ‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’

यो समस्या सुल्झिएको थिएन। बालगृहको जीर्ण भवनको छानाबाट पानी चुहिन थालेपछि त्यहाँका बालबालिकाको बिचल्ली भयो। बोरिङ गर्दा स्पष्टीकरण खानुपरेकाले बाल संगठनले भवनको छाना (भित्रपट्टिको) फेर्न साउन २२ गते नगरपालिकासँग अनुमति माग्यो। तर नगरपालिकाले त्यसका लागि अनुमति दिएन। दुई दिनपछि, साउन २४ गते नगरपालिकाले संगठनलाई पत्र पठाउँदै भन्यो, “भक्तपुर दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत प्रमुख पर्यटकीयस्थल भएकाले सम्पदा क्षेत्रको महत्त्व र विशेषतालाई प्रतिकूल असर पर्ने र दृश्य प्रदूषण हुने कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्न नहुने ब्यहोरा जानकारीको लागि आदेशानुसार अनुरोध छ।”

पानी चुहिएको भवनमा छानो पनि फेर्न नपाएपछि बाल संगठनका कर्मचारी अनाथ बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्। त्यही चिन्तामा यो बर्खा बित्न लाग्यो। ठूलो पानी पर्नसाथै स–साना बालबालिका सुत्ने बिस्तारादेखि उनीहरूका लत्ताकपडा भिज्छन्। “यो घरजग्गा विश्वसम्पदामा पर्दो रहेछ। हामीले दरबार क्षेत्रमा अगाडिपट्टि नभई भित्रपट्टि मात्रै छानो हालेर बालबालिकालाई जोगाउन खोजेका थियौँ, नगरपालिकाले त्यो पनि नगर्नू भन्यो,” संगठनकी कर्मचारी एक कर्मचारीले भनिन्, “छानो हाल्ने भनेर किनेको सामान यत्तिकै थन्किएको छ।”

यो पनि : बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!

बाल संगठनको सम्पत्ति भए पनि विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेकाले त्यहाँ केही गतिविधि गर्नुअघि स्थानीय सरकारको अनुमति लिनैपर्ने जिकिर नगरपालिकाको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मुख्यतः पुरातत्त्व विभाग जोडिएको हुन्छ। विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले ट्युबवेल बोरिङ गर्दा विभागको अनुमति लिनुपर्ने बताए। “पानी अभावले त्यहाँका बालबालिकालाई समस्या भइरहेको होला। तर भक्तपुर दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदाको सूचीमा भएकाले त्यहाँ संगठनकै नाममा संरचना रहे पनि ट्युबवेल बोरिङ गर्नुपर्ने भयो भने पुरातत्त्व विभागलाई सोध्नुपर्छ,” उनले भने, “खन्नु परेमा, बिजुली जडान गर्नु परेमा वा पानी निकाल्नु परेमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ।”

बाल संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर बालगृहका संयोजक राजेश खड्काले अरू ठाउँमा ट्युबवेल बोरिङबाट पानी निकाल्ने लगायत काम गर्दा स्थानीय तहको अनुमति आवश्यक नपरेकाले त्यहाँ संगठनले आफ्नै हिसाबले ट्युबवेल बोरिङ गरेको बताए। उनले भने, “नियतवश भन्दा पनि अनभिज्ञताका कारण हामीले स्थानीय सरकारको अनुमतिबिना ट्युबवेल बोरिङ गर्न पुग्यौँ।”

तर नगरपालिकाले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि पाँच दिनमै त्यो बोरिङ बन्द गरियो।

यो पनि : बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले गुहारे सरकार– बृहस्पतिलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज गरिदेऊ

त्यसयता बालगृहका बालबालिकालाई बजारबाट किनेर पानी आपूर्ति गरिँदै आएको छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा मोटरसाइकलबाहेक अरू सवारी साधन प्रतिबन्धित रहेकाले त्यो पानी दरबार क्षेत्रबाहिरसम्म ट्याक्टरमा ओसारिन्छ, त्यहाँबाट पाइपमा बालगृहसम्म ल्याइन्छ। यसरी पानी जोहो गर्न मासिक २०–२५ हजार खर्च भइरहेको छ। यही खर्च गर्ने क्षमता नभएर बोरिङ गरेको बाल संगठनलाई फेरि त्यही नै गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

त्यसमाथि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। बाल संगठनले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को पाइपलाइनबाट पानीको आपूर्ति गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो। पहिले जस्तै अवरोध नहोस् भनेर संगठनले पुरात्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिकाको स्वीकृति लिनु उचित ठान्यो। किनभने केयुकेएलको पाइपलाइन ल्याउन दरबार क्षेत्रमा बाटो खन्नुपर्थ्यो। तर यसका लागि विभागले अनुमति दिए पनि अनुमति दिएन।

नगरपालिकाले पहिलेको बोरिङ निकालेपछि मात्रै यसबारे छलफल गर्ने भनेको छ।

तर बाल संगठनसँग अहिले ट्युबवेल बोरिङ निकाल्ने क्षमता छैन। जडान गर्दा साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निकाल्न पनि अब त्यति नै रकम खर्च गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। सहयोगी दाताहरूको भरमा चलिरहेको संगठनका कर्मचारी यो रकम जोहो गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

यो पनि – बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए

बाल संगठनका अर्का एक कर्मचारीले विश्व सम्पदा क्षेत्र जोगाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि अनाथ बालबालिका पिउने पानीबाटै वञ्चित हुने अवस्थालाई स्थानीय सरकारले नै हल्का रूपमा लिनु विडम्बना भएको बताए। “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र मिल्दैन भने उनीहरूलाई अन्यत्रै सारेर, अथवा सम्पदा क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी त्यहीँ नै अरू वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो नि,” उनले भने, “यो जिम्मेवारी भक्तपुर नगरपालिकाले बहन गर्नै चाहेन, बरु धेरै कुरामा अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ। हामीबाट विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई बुझ्ने सवालमा त्रुटि भयो होला, तर त्यसको सजाय अनाथ बालबालिकालाई दिइँदै छ।”

शिशु स्याहार केन्द्र चलाउन नपाएपछि ‘प्रतिशोध’
बालगृहमा आश्रित अनाथ बालबालिकालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन जडान गरिएको बोरिङ बन्द गर्न बाल संगठनलाई बाध्य बनाएको भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै नगरमा आश्रित अनाथ बालबालिकालाई अरू हिसाबले सहयोग गर्ने पहल गर्न सक्थ्यो। तर नगरपालिकाले त्यस्तो पहल गर्न चाहेको देखिन्न। किनभने यसका पछाडि एउटा पुरानो कारण जोडिएर आएको देखिन्छ। त्यो कारण अनौठो छ जसले यो प्रकरणमा एकखाले ‘प्रतिशोध’को भावना जोडिएको देखाउँछ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले त्यसअघि बाल संगठनकै भवनमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गराएको कागजातले देखाउँछन्। यसका लागि बाल संगठनको अनुमतिको के कुरा, संगठनलाई जानकारीसमेत दिइएको रहेनछ।

यो पनि – बाल संगठनको जग्गा लिज सम्झौता खारेज र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छः चिजकुमार श्रेष्ठ

बाल संगठनको भवनमा बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छ। सो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाल संगठनको अनुमतिबेगर त्यहाँ शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसबेला उनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष थिए। २०७८ चैत ४ गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय (माइन्यूट) मा उल्लेख छ, “टोलवासीहरू तथा विद्यालय सहयोग समितिको राय सल्लाह तथा मागअनुसार बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले भक्तपुर नगरपालिकाको मातहत हुने गरी शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने।”

माइन्यूटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोरा, सदस्यहरू राजकुमार शिल्पकार, सुनिता अवाल, शिवराम धुख्व, विश्वनारायण मैल, पुष्पलता प्रधानाङ्ग, रामहरी गोरा र हिमालेश्वरलाल मूल तथा सदस्य–सचिव कृष्णभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बैठकको उपस्थितिमा नेपाल बाल संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर बालगृहका संयोजक राजेश खड्काको पनि नाम छ, तर हस्ताक्षर भने छैन। त्यो बैठकमा आफूलाई बोलाइए पनि विरोधस्वरूप आफू सहभागी नभएको खड्काले बताए।

“बाल संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति विभिन्न बहानामा हिनामिना भइरहेको छ, अनाथ बालबालिका संरक्षण गर्न हामीलाई समस्या परिरहेको छ। यस्तो बेला नगरपालिका होस् या अरू कसैलाई पनि संगठनको भवन प्रयोगका लागि अनुमति दिन सक्ने अवस्था थिएन,” खड्काले भने, “तर हाम्रो अनुमति बिना हाम्रै भवनमा वडाध्यक्षले शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गराए। मैले यो निर्णयको स्वामित्व लिने कुरा भएन।”

गोरा दोस्रोपटक वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। हामीले उनलाई यसबारे सोध्यौँ। उनले ‘बाल संगठनभित्र समस्या रहेको’ टिप्पणी गरे। “त्यो बैठकमा हामीले बाल संगठनका अध्यक्ष र कर्मचारी सबैलाई बोलाएका थियौँ, तर उनीहरू आएनन्,” उनले भने, “बाल संगठनले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा नियमविपरीत काम गरेको छ, त्यसमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ?”

यो पनि– लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति पनि बाल संगठनसँगै आक्रोशित छन्। “शुरूमा यहाँ (भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको संगठनको भवनमा) बालबालिका सार्दा हामीलाई सोधिएन। दोस्रो, हाम्रो अनुमतिबिना ट्युबवेल बोरिङ गरियो। हामी यो या त्यो संस्था हेर्दैनौँ, नियम पालना भयो या भएन भनेर मात्र हेर्छौं,” प्रजापतिले भने, “हामीसँग समन्वय नगर्ने, नियम मिच्ने काम बाल संगठनबाट भएको छ। अनि हामी कसरी संगठनलाई सहयोग गर्न सक्छौँ?”

बाल संगठनले नक्सालस्थित बालगृहबाट ३० जना बालबालिकालाई भक्तपुर सार्दा नगरपालिकालाई लिखित रूपमै जानकारी गराएको देखिन्छ। तर प्रजापतिले भने आफू यसबारे अनभिज्ञ रहेको, आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको दाबी गरे। 

नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने नगरपालिका र वडा कार्यालयले संगठनको सम्पत्ति आफूखुशी प्रयोग गर्न खोजेको, त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफूहरूलाई संकटमा पार्दै लगिएको बताइन्। “अनाथ बालबालिकाहरूको हकमा भक्तपुर नगरपालिका र वडा कार्यालय असंवेदनशील बने। नगरपालिका र वडा तहबाट हामीलाई एकपछि अर्को संकटमा पार्ने काम भएको छ,” उनले भनिन्, “हाम्रो घरजग्गामा नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई घुसाउन खोजेको आशंका भएपछि हामीले उनीहरूलाई भवन प्रयोग गर्न नदिने भन्यौँ। त्यसपछि हामीलाई क्रमशः अप्ठ्यारो पार्दै लगियो।”

यसबीचमा बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हिमालेश्वरलाल मुलले संगठनका एक कर्मचारीलाई विद्यालयमै बोलाएर त्यो घरजग्गा बाल संगठनको स्वामित्वमा नरहेकाले नगरपालिकालाई शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि सहमति दिन दबाब दिएका थिए। “उहाँले यहाँको भवन र जग्गा कुनै बेला बाल संगठनको थियो होला, अहिले विद्यालयको भइसक्यो, विद्यालय नगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ र यहाँ अब बाल संगठनले मनलाग्दी काम गर्न पाउँदैन भन्नुभयो,” ती कर्मचारीले भने, “उहाँले संगठनको नाममा रहेको घरजग्गा विद्यालयको भइसक्यो भन्दा हामी अचम्मित बनेका छौँ। उहाँहरूको नियत संगठनको घरजग्गा कब्जा गर्ने नै देखिन्छ।”