काठमाडौँ– “बृहस्पति विद्या सदनसितको जग्गा लिज सम्झौता जति गहिरोसँग अध्ययन गर्यो, त्यति नै अत्तालिनुपर्ने अवस्था छ। यो सम्झौता गैरकानूनी र बाल संगठनको हित विपरीत भएकाले रद्द गर्ने निर्क्योलमा हामी पुगिसक्यौँ। तर त्यसो गर्दा संगठनमाथि आइपर्ने बोझले गर्दा निर्णय गरिहाल्न सकेका छैनौँ। हामीलाई सरकारले साथ दिएन।”
नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले केही दिनअघि हामीसँग कुराकानीको क्रममा भनिन्। त्यसक्रममा उनले सरकारको साथ नपाएको मात्र होइन, बाल संगठनको जग्गामा रजगज गरिरहेको व्यापारिक घरानाले आफूहरूलाई टेरपुच्छर नै नलाएको गुनासोसमेत गरिन्।
“हामीले पछिल्लो एक वर्षयता बृहस्पतिका सञ्चालकलाई पटक–पटक सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेका छौँ। तर उहाँहरूले हाम्रो आग्रहलाई वास्तै गर्नुभएको छैन। दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौता रद्द हुन नसके बाल संगठनले मात्र रद्द गरेमा के हुन्छ भन्नेबारे कानूनी परामर्श लिइरहेका छौँ।”
बृहस्पति स्कुल व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले (अधिकांश हिस्सासहित) सञ्चालन गरिरहेको छ। बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वसँग गरेको गैरकानूनी सम्झौताका आधारमा नक्सालस्थित २९ रोपनी जग्गा लिजमा हात पारेको बृहस्पतिले त्यही जग्गामध्ये केही राई स्कुललाई ‘सबलिज’मा दिएको छ। राई स्कुल पनि विशाल ग्रुपकै अधिकांश लगानी रहेको स्कुल हो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अद्यावधिक विवरणअनुसार बृहस्पतिमा संस्थापक पुरुषोत्तमलाल जोशी, उनका छोराहरू प्रवीणराज जोशी र प्रज्वलराज जोशीको शेयर त छ, तर निकै कम। अधिकांश शेयर विशाल ग्रुपका विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल र ग्रिनफिल्ड इंक प्रालिको देखिन्छ। यो प्रालि पनि विशाल ग्रुपकै पारिवारिक नातासम्बन्धका सदस्यहरू आबद्ध कम्पनी हो। संगठनबाट लिजमा प्राप्त जग्गामा बृहस्पतिले निर्माण गरेको पाँचतले भवन २०७६ कात्तिक १ गते राई स्कुललाई बहालमा दिएको छ। राई स्कुलमा पनि अधिकांश बृहस्पतिकै सञ्चालकहरू शेयर सदस्य छन्। जसमा अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघई, ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र समीर थापा छन्।
नेपाल बाल संगठनबाट लिजमा लिइएको जग्गा सब-लिजमा लिएर सञ्चालित राई स्कुल।
न्यौपाने बाल संगठनको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि २०७८ असार ९ गते भएको संगठनको केन्द्रीय महाधिवेशनले संगठन र त्यहाँ आश्रित सहाराविहीन बालबालिकाको हित विपरीत बृहस्पति स्कुल लगायतसँग गरिएका जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीअनुसार उनले बृहस्पति स्कुलका सञ्चालकहरूलाई सम्झौता खारेजीका लागि ताकेता गरिरहेकी छन्।
बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा विशाल ग्रुपले कसरी कब्जा गर्यो र त्यसमा संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी नै कसरी दाहिना बनिदिए भन्नेबारे उकालोले २०७९ माघ ६ गते विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। देशकै पहुँचवालामध्येको व्यापारिक घरानाले लिजका नाममा यो जग्गा कब्जा गरेको तथ्य पहिलोपटक त्यहीबेला उजागर भएको हो।
उकालोले उजागर गरेपछि बाल अधिकारबारे चासो राख्ने संस्था र व्यक्तिदेखि सांसदहरूसमेत पटक–पटक संगठनको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन्। बाल संगठनबाट यसअघि भएका जग्गा लिज सम्झौताबारे चासो राखेर केन्द्रीय कार्यालय पुग्ने जोकोहीलाई अध्यक्ष न्यौपानेले एक वर्षयता यस्तै कुराको ‘ब्रिफिङ’ सुनाइरहेकी हुन्छिन्।
केन्द्रीय कार्यालयमा आउनेहरूलाई सुनाउने मात्र होइन, यसबीचमा उनी आवश्यक कदम चाल्नका लागि सहयोगको आशा गरेर वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगिसकिन्। बृहस्पति स्कुलसँग गरिएको जग्गा लिज सम्झौताले बाल संगठनको अस्तित्व नै मेटिन लागेको गुनासो धेरैपटक सुनाइसकिन्।
उनको प्रयासपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद (भर्खरै शिक्षामन्त्री नियुक्त) सुमना श्रेष्ठलगायत केही सांसदले सदनमै पनि पटक–पटक प्रश्न उठाए। तर अघि बढ्न खोजेको बाल संगठन नेतृत्वले सरकारका कुनै निकायबाट सहयोग पाएन।
आयोग बन्यो, तर आयोगले भनेको गरिएन
बाल संगठनभित्र त्यसबेला चुलिएका जथाभाबी जग्गा लिज सम्झौता लगायतका बेथितिबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ कात्तिक ७ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७७ वैशाख ८ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्न र त्यो सम्झौतामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
टहरामा सीमित नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित बालगृह
चार वर्ष हुन लाग्यो, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ‘गुपचुप’ छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७७ कात्तिक २२ गते बाल संगठनले पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो जसमा बृहस्पति विद्या सदनलाई जग्गा लिजमा दिइएपछि संगठनले अनेकौँ समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख छ। “नेपाल बाल संगठनको २९ रोपनी जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा लिएका कारण र उसको फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ बालबालिकाहरूको बासस्थानसँगै टाँसिएको हुँदा त्यहाँबाट उत्पन्न हुने फोहोर, गन्ध तथा चिस्यानका कारण बालबालिकाहरूको आवास मानिस बस्ने जस्तो नभएर दण्ड पाएका कैदी बस्ने जस्तो छ,” श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
२०७८ असार ९ को महाधिवेशनबाट संगठनले जग्गा लिज सम्झौताहरू खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि २०७९ माघ २२ गते संगठनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र लेखेरै भन्यो, “बदनियतपूर्ण तथा गलत तरिकाले गरिएका बाल संगठन र बालमन्दिरका जग्गा भाडा, लिज, सम्झौता तथा अनधिकृत उपयोग भइरहेकोमा त्यस सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन आवश्यक देखिन्छ।”
त्यसअघि बाल संगठनका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरू चिजकुमार श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर शाही र शेरसिंह खड्काले संगठन र बृहस्पतिबीच भएका सम्झौतामाथि नै आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन दिएका थिए। तर यी दुवै पत्र र निवेदनमा केही पहल अघि बढेन। सरकारका कुनै निकायले बाल संगठनको सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयमाथि छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न चासो देखाएनन्।
“हामी बृहस्पतिसँग भएको जग्गा लिज सम्झौता रद्द गर्न चाहन्छौँ। तर एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरे बृहस्पति अदालत जाला। मुद्दामामिलामा उसले जति पनि खर्च गर्न सक्छ, हामीसँग मुद्दा लड्ने स्रोत र जनशक्ति नै छैन,” बाल संगठनका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
बाल संगठनको सरोकारवाला मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो। एक वर्षको बीचमा मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्री आएर गइसके। उनीहरू सबैले बाल संगठनबारे ‘अध्ययन गर्ने, समस्या रहेछ भने समाधान खोज्ने’ कुरा त गरे, कुनै पहल अघि बढाएनन्। मन्त्रालयमा बुधबारदेखि भगवती चौधरी दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आइपुगेकी छन्।
बाल संगठनको तालुकदार अड्डाका मन्त्रीहरू संगठनको जग्गा ठूलो व्यापारिक घरानाले कब्जा गरेकाले छानबिन गर्नै डराएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गैरकानूनी सम्झौता
व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याइएपछि सरकारले (तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री) भीमशमशेर राणाकी श्रीमती सीताको नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३० पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। २०२१ मंसिर १७ गते प्रकाशित राजपत्र (गजेट) मा यसबारे उल्लेख छ।
नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जीर्ण प्रवेशद्वार।
यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा नै रानी रत्नको पहलमा २०२१ सालमा स्थापित नेपाल बाल संगठनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। संगठनको संस्थापक रानी रत्न नै थिइन्। पञ्चायतको त्यो कालखण्डदेखि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुँदासम्म संगठनमा दरबार नै संरक्षकको भूमिकामा थियो। स्वदेशी तथा विदेशी मनकारीको सहयोग पाइरहेको बाल संगठन सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षक बनेको थियो।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुँदा बाल संगठनको नक्सालस्थित खाली जग्गामा बालबालिकाको विकासका लागि बालग्रामहरू निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको थियो। त्यसका लागि नर्वे सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर नर्वे सरकारले यस्तो निर्णय गरेको चार दिनपछि, २०४७ वैशाख ६ गते संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीलाई १ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर गणेशमान सिंहपुत्री रिता सिंहलाई संगठनको अध्यक्ष बनाइयो। अध्यक्ष बनेलगत्तै उनले पुरानो कार्यसमिति भंग गर्दै नयाँ कार्यसमिति बनाइन्, विधान परिवर्तन गरिन्। त्यही विधानमा संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पन सजिलो हुने व्यवस्था गरियो।
त्यसबेला कार्यसमितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार त्यो विधान नै व्यापारीको हितमा बनाइएको थियो। हुन पनि त्यहीँबाटै बाल संगठनको जग्गालगायत सम्पत्ति हिनामिना शुरू भयो। अध्यक्ष सिंहकै जोडबलमा गणेशमानको परिवारसँग निकट सम्बन्ध भएका पुरुषोत्तमलाल जोशीले वृहस्पति स्कुलका लागि संगठनको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा हात पारे। गणेशमानसँगको सम्बन्धकै कारण आफूले जग्गा लिजमा पाएको जोशीले उकालोसँग बताइसकेका छन्।
२०४९ माघ २७ गते मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा ९ रोपनी जग्गा २०५२ फागुन १ गतेसम्मका लागि जोशीको बृहस्पति स्कुललाई लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौताको म्याद सकिएपछि २०५३ पुस २९ गते संगठन र बृहस्पतिबीच माघ १० गतेदेखि ८ वर्षसम्म लागू हुने गरी मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडामा जग्गा लिजमा दिने दोस्रो सम्झौता भयो। पहिलो सम्झौताले बृहस्पतिलाई अस्थायी टहरा, बाटो निर्माण गर्ने अधिकार मात्र दिएकोमा दोस्रो सम्झौताले पक्की भवन र संरचना निर्माण गर्ने बाटो नै खोलिदियो।
बृहस्पति विद्या सदनको मुख्य भवनको भित्री भाग।
दोस्रो सम्झौतापछि बृहस्पतिले संगठनसँग थप २ रोपनी जग्गा लिजमा माग्यो, तर संगठनले ५ रोपनी ९ आना जग्गा उपलब्ध गराएको कागजातले देखाउँछन्। यो निर्णय गर्दा अध्यक्ष सिंहले पदाधिकारी र कार्यसमितिसँग सल्लाह नै नगरेको त्यो बेला संगठनका महासचिव रहेका गणेशभक्त श्रेष्ठले जाँचबुझ आयोगसँगको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
दोस्रो लिज सम्झौता २०६३ माघ १० गते सकिँदै थियो। त्यसअघि २०५८ जेठ ८ गते ३० वर्षका लागि वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी संगठनको १४ रोपनी ९ आना जग्गा लिजमा दिने गरी तेस्रो सम्झौता गरियो। सम्झौतामा संगठनले चाहेमा एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने तर बृहस्पतिले चाहेमा तीन महिना पहिले सूचना दिएर भंग गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसमै बृहस्पतिले ५ वर्षभित्र ५ करोड ५९ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा स्थायी संरचना बनाउनेसमेत उल्लेख गरियो।
यही सम्झौताबाट संगठनले लिजमा दिएको जग्गा लियन (धितो) राख्न र सबलिजमा दिन पाउने अधिकार बृहस्पतिलाई दिइयो। त्यसबेला सम्झौता अवधि २०८८ जेठ ८ गतेसम्म रहने उल्लेख थियो। संगठनभित्र यसको विरोध भइरहेका बेला २०५९ साउन २१ गते बृहस्पतिलाई थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पनि लिजमा दिने निर्णय गर्दै सम्झौता गरियो।
यो सम्झौताविरुद्ध संगठनभित्रैबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि ‘प्रक्रिया नै नमिलेको’ भन्दै अख्तियारले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि सम्झौता रद्द गरेर बाल संगठनले बृहस्पतिबाट (थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको) भाडा लिन बन्द गरेको थियो।
तर बृहस्पति फिरादपत्र लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत गयो। उसले संगठनलाई दिनुपर्ने भाडा ८ पटकसम्म अदालतमा जम्मा गरेको त देखिन्छ, तर संगठनले त्यो रकम लिए–नलिएको खुल्दैन। बरु सम्झौता रद्दपछि संगठनले त्यो जग्गा कांग्रेस कार्यकर्ता रहेका व्यापारी एवं ठेकेदार मनोज मिश्रको ‘तरुण निर्माण सेवा प्रालि’लाई लिजमा दिने अर्को सम्झौता गर्यो।
२०६६ माघ २८ गते बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन बैठकले तरुण निर्माण सेवासितको सम्झौताअनुसार रजिस्ट्रेसन पास गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेपछि मालपोत कार्यालयले यो जग्गा मिश्रको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको मालपोतको अभिलेखले देखाउँछ।
तर त्यसलगत्तै बृहस्पति स्कुल यो जग्गा आफूले नै लिजमा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्च पुग्यो। ५ वर्ष ३ महिनासम्म यो मुद्दा नटुंगिएपछि अदालत धाउँदाधाउँदा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको भन्दै अन्ततः बाल संगठन र बृहस्पति स्कुल मिलापत्रमा पुगे। जग्गा बृहस्पतिलाई नै लिजमा जिम्मा लगाउन २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौता भयो।
बृहस्पति विद्या सदन।
तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले नै हस्ताक्षर गरेको पूरक सम्झौतापछि बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा आउँदो २१३२ सालसम्मका लागि बृहस्पति स्कुलको हातमा गएको छ।
अनौठो चाहिँ २०२१ सालको गजेटमा सरकारले ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर बाल संगठनलाई दिएको भनिए पनि अहिलेको हिसाब अमिल्दो छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको जग्गाधनी पुर्जाले कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना जग्गा बाल संगठनको नाममा देखाउँछ। कित्ता नम्बर २०६१ को २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा भने संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा छ। अधिग्रहण गरेर बाल संगठनलाई दिइएको बाँकी ४० रोपनी जग्गा कहाँ छ, त्यसको प्रमाण भेटिँदैन।
मिश्रका निम्ति गरियो मिल्दै नमिल्ने सम्झौता
मनोज मिश्रले जग्गा लिज सम्झौता हुँदा बुझाएको ८४ लाख रुपैयाँ सम्झौता रद्द भएपछि फिर्ता पाए या पाएनन् भन्ने खुल्दैन। जग्गा भोगचलन गर्न नपाएपछि उनले क्षतिपूर्तिको माग गर्न थाले। उनलाई थामथुम पार्न तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले ‘पहिलेको भन्दा राम्रो जग्गा दिने’ वाचा गरिन्। त्यसपछि उनले बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये ‘संगठनको भागमा पर्ने’ जग्गा प्रतिष्ठानलाई जानकारी नै नदिई मिश्रलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। यही निर्णयअनुसार २०७२ असार ११ गते उनले तरुण निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिन्।
त्यसपछि मिश्रले बहाल रकम भनेर सिंहलाई ७५ लाख रुपैयाँ बुझाएको २०७३ जेठ २० को पूरक सम्झौताबाट खुल्छ। सिंह र मिश्रले हस्ताक्षर गरेको पूरक सम्झौतामा उल्लेख छ, “बहाल रकममा क्रमशः कट्टी हुँदै जाने गरी आज यस करार सम्झौता गर्दाका समयमा द्वितीय पक्षबाट पचहत्तर लाख रुपैयाँ नगद बुझिलिएको...।”
तर यो रकम बाल संगठनको खातामा दाखिला भएको देखिँदैन। मिश्रले पनि त्यो जग्गा भोगचलन गर्न पाएनन्। सिंहले मिल्दै नमिल्ने सम्झौता गरेको, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्व रहेको जग्गा प्रतिष्ठानको जानकारीबेगर लिजमा दिने सम्झौता गरिएकाले त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना थिएन।
त्यहीबीच बाल संगठनबाट सिंहको बहिर्गमन भयो। उनले संगठनलाई २०७७ मंसिर ३ मा लेखेको पत्रमा कागजी रूपमा रकम आफूसँग रहेको देखिए पनि आफूले लिएको तर आफूसँग नराखेको बताएकी छन्। त्यो रकमको ब्याज बुझाउनुपर्ने भनेर बाल संगठनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएपछि र त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि पत्र लेखेपछि उनले ब्याजबापतको १ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ संगठनको खातामा दाखिला गरेको देखिन्छ।
यो पनि –