काठमाडौँ– व्यापारी एवं ठेकेदार मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरूण निर्माण सेवा प्रालिलाई क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) को जग्गा लिजमा दिन गरिएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाएको वर्षदिन पुग्नै लाग्यो। महानगरपालिका मातहतको विद्यालय सोही सम्झौताकै कारण भताभुंग भएको निष्कर्ष महानगरले नै बनाएको छानबिन समितिले निकालेको थियो। 

महानगरका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा गठित छानबिन समितिले गत वर्ष साउन ५ गते महानगरलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले जेपी स्कुल र मिश्रको कम्पनीबीच कानून मिचेर विभिन्न मितिमा गरिएका करार सम्झौताहरु खारेज गर्न सुझाएको थियो। सम्झौताका योजनाकार, हस्ताक्षरकर्ता र साक्षी सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने समितिको ठहर थियो।

विद्यालयको ९ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गामध्ये बालबालिकाका लागि खेलमैदानसमेत नराखी ६० प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ४५० वर्गफिट जग्गामा विशाल व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर कम्पनीले भोगचलन गर्न पाउने गरी २०६५ वैशाख ४ गते मूल सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा विद्यालयका तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। हालका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलका साथै प्रेमप्रसाद शर्मा र विक्रमराज भट्टराई सम्झौताको साक्षी बसेका थिए। 

२०६६ माघ २५ गते भएको पूरक सम्झौतामा श्रेष्ठले नै हस्ताक्षर गरेका थिए भने लक्ष्मण पौडेल, प्रेमप्रसाद शर्मा र रविन श्रेष्ठ साक्षी बसेका थिए। २०७२ असार २५ गते फेरि दोस्रो पूरक सम्झौता भएको थियो। त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सूर्यराज शाक्य, कुमारदेव मानन्धर, अमृत पुरी र लक्ष्मण पौडेल साक्षी बसेका थिए। तीन वटै सम्झौतामा कम्पनीको तर्फबाट मनोजकुमार मिश्रले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। 

यी सबै सम्झौताका योजनाकार भने विद्यालयका तत्कालीन प्राध्यानाध्यापक सूर्यराज शाक्य रहेको त्यसबेलाका उनका कतिपय सहयोगीहरु नै बताउँछन्। मूल सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता श्रेष्ठले शाक्यकै दबाबमा हस्ताक्षर गर्न आफू बाध्य भएको बताएका छन्।  विद्यालयका तर्फबाट साक्षी बसेकाहरूले पनि शाक्यलाई यही आरोप लगाउँदै आएका छन्।  

सम्झौता गर्दा शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, शिक्षा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत करिब एक दर्जन कानून मिचेको विषयमा उकालोले अघिल्लो वर्षको जेठ २४ गते खोजमूलक सामग्री प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि बनेको महानगरको छानबिन समितिले पनि सोही तथ्य बाहिर ल्यायो। समितिको प्रतिवेदनले पूरक करारनामाका कारण विद्यालयलाई दुई करोड ७१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरपालिका) का तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू नै विद्यालयको स्वामित्व र सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएका कारण जुद्धोदयको जग्गा व्यापारी मिश्रले कब्जा गरेका थिए।  

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५८ को (२) ले सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, विद्यालयका दातामध्ये जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको र जिल्ला विकास समितिका सदस्यमध्येबाट जिविसले मनोनित गरेको एक/एक सदस्यसहित जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख) सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। 

यद्यपि उक्त समितिको सिफारिसबिना जग्गा लिजसम्बन्धी करार सम्झौतालाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको पाइएको छ। विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर मुनाफा कमाउन कानून मिचेर चालिएका यस्ता कदमबारे जानकार भएर पनि विवादास्पद सम्झौता खारेज गर्न नसकेको आरोप महानगरका मेयर शाहमाथि लागेको छ। व्यापारी मिश्रले विद्यालयको खेलमैदान मासेर बनाएको व्यापारिक भवन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनी अनिर्णित छन्। 

यही मौका छोपेर व्यापारी मिश्रसँगै सबैजसो सम्झौतामा साक्षी बसेका र हाल विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक रहेका लक्ष्मण पौडेलले चलखेल शुरू गरेको विद्यालयका अभिभावकहरुले बताएका छन्। मिश्रको कम्पनीले २०६५ सालदेखि तीन वर्ष ६ महिना अर्थात् २०६९ सालसम्ममा विद्यालयको नयाँ शैक्षिक भवन र आफ्ना लागि व्यापारिक भवन बनाइसक्ने र त्यसपछिका ३० वर्षसमेत जम्मा ३३ वर्ष ६ महिना लिज बापतको जग्गा उपभोग गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो। 

तर कम्पनीले २०६९ सालसम्म विद्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिदिएन। विद्यालयको भवन निर्माणको समयावधिको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर २०७२ असार २५ गते अर्को पूरक सम्झौता भयो, जसअनुसार २०७४ चैत मसान्तसम्ममा विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाउने शर्त कम्पनीको थियो। तर अहिलेसम्म कम्पनीले विद्यालय भवनको निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरेको छैन। बिजुली जडान, भित्री भागको ढलान लगायतका काम बाँकी नै राखेको छ। पठनपाठन भने सोही भवनमा हुँदै आएको छ। 

आफूले निर्माण गरिदिएको नयाँ भवनको जिम्मा स्कुलले लिन नमानेका कारण  आफ्नो जग्गा लिज बहाल अवधिसमेत शुरू नभएको दाबी कम्पनीले गर्र्दै आएको छ। विद्यालय भवन हस्तान्तरण भएपछि मात्र ३० वर्षे लिज अवधि शुरू हुने भनी दुईपक्षीय मिलेमतोबाट सम्झौतामा घुसाइएको बुँदालाई व्यापारी मिश्रले त्यस्तो दाबीको आधार बनाएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले भने सम्झौताअनुसार अब १९ वर्ष मात्रै कम्पनीले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाउने अडान राखेको छ। 

जग्गा लिज अवधि बढाउन नक्कली कागज तयार 
विद्यालय व्यवस्थापन पक्षको यस्तो अडानका बीच करिब एक महिनाअघि कम्पनीका सञ्चालक मनोज मिश्रले विद्यालयका प्राधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलसँगको मिलेमतोमा लिज बहाल अवधि अझै २५ वर्ष रहेको भनी नक्कली कागज बनाउने प्रयास गरेको खुलेको छ। तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र केही शिक्षकहरूले त्यसको विरोध गरेपछि पौडेलले उक्त कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। 

“हाम्रो हिसाबमा स्कुलको जग्गा अब कम्पनीले १९ वर्ष मात्रै उपभोग गर्न पाउँछ। तर मिश्रजीले जग्गा लिज बहाल अवधि २५ वर्ष बाँकी रहेको भन्दै बनाएको नक्कली कागजमा प्रअ (लक्ष्मण पौडेल) ले हस्ताक्षर गर्न थाल्नुभएको थियो, “विद्यालयका एक शिक्षकले भने, “तर विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र हामीहरूले समेत  विरोध गरेपछि पौडेल सर हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हट्नुभएको थियो।” 

विद्यालयका अर्का एक शिक्षकका अनुसार प्राधानाध्यापक पौडेलले कुनै पनि निर्णय गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य शिक्षक तथा सरोकारवालासँग सरसल्लाह लिँदैनन्। “लक्ष्मण पौडेलले शुरूबाटै विद्यालयलाई नोक्सान हुने निर्णय मात्रै गर्दै आउनुभएको छ,” उनले भने, “अहिले त झन् जति मिडियामा आए पनि केही फरक पर्दैन, मलाई पचिसक्यो भन्दै झन् बढी मनोमानी गरिरहनुभएको छ।” 

स्कुलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने खेल 
विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक पौडेलको नेतृत्वमा स्कुलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको पाइएको छ। कम्पनीले विद्यालयसँग जग्गा लिज करारनामा गरेपछि २०६९ चत २२ गते केमरा मगरको वारेश किरण वैद्यले आफ्नो एक रोपनी जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता भएकाले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित विद्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

वैद्यले २०७० असोज १६ गते विद्यालय भवन र व्यावसायिक भवनको भौतिक संरचना निर्माण हुँदै गर्दा अन्डरग्राउन्ड बेस ढलान, पिल्लर र डीपीसी लगायतका निर्माण संरचना भत्काइपाऊँ भन्ने अर्को फिरादपत्र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर विद्यालयका एक शिक्षकका अनुसार उक्त मुद्दा मगरका नाममा जिताउन विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक नै सक्रिय बनेका छन्। 

“हामी अच्चममा पर्ने गरी विद्यालयको जग्गा अर्कालाई दिलाउन प्राध्यानाध्यापक नै सक्रिय हुनुभएको छ। यसको पछाडि पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको बुझिन्छ। यसबारे छानबिन भए यथार्थ उजागर हुनेछ,” ती शिक्षकले भने। 

भाडा दिन विलम्ब गर्दै मिश्र
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलको साथ पाएपछि मिश्रले विद्यालयले पाउनुपर्ने सबै भाडा दिन बिलम्ब गरिरहेका छन्। मिश्रलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भाडा दिन पटक–पटक अनुरोध गरिसकेको छ। तर पौडेलले समितिको झैँ अडान नलिएपछि मिश्रले मनोमानी गरिरहेको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन्। 

विद्यालयबाट प्राप्त एक विवरणअनुसार मिश्रले हालसम्म एक करोड ६० लाख रुपैयाँ भाडा दिएका छन्। उनले विद्यालयलाई अझै एक करोड ७० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। विद्यालयले लिनुपर्ने विलम्ब शुल्क र जरिबानाको त हिसाब नै गरिएको छैन। महानगरले कारबाही गरेको खण्डमा आफू फस्ने भन्दै मिश्रले विद्यालयलाई बाँकी रकम नदिएका हुन्। 

“हामीले कैयौँ पटक ताकेता गरिसक्यौँ। तर महानगरले जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्छ भन्ने भय उहाँ (मनोज मिश्र) मा देखिन्छ। त्यसैले पनि हामीलाई समयमा भाडा दिइरहेका छैनन्। समयमै भाडा नउठ्दा स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेको छ,” विद्यालयका एक कर्मचारीले भने। 

पठनपाठन बन्द गरेर लोकसेवाको जाँच   
यतिबेला विद्यालयको पठनपाठन रोकेर लोकसेवाको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षकहरू त्यसको विरुद्धमा छन्। उनीहरूले पठनपाठन प्रभावित हुने गरी विद्यालयलाई लोकसेवाको परीक्षाकेन्द्र नतोक्न प्राध्यानाध्यापक पौडेललाई सुझाव दिएका थिए। तर पौडेलले त्यसलाई बेवास्ता गरेर पठनपाठन रोकी लोकसेवाको जाँच चलाइरहेका छन्। 

आइतबार बिहान विद्यालयमा लोकसेवाको परीक्षा भइरहेको थियो भने बाहिर विद्यार्थी अलपत्र थिए। आफ्ना छोराछोरीको पढाइ प्रभावित भएपछि स्थानीय एक अभिभावक विद्यालयको गेटमा पुगेर कराइरहेका थिए। उनी भन्दै थिए, “यो विद्यालयमा के हुन लागेको भनेर हामीलाई डर लागिरहेको छ। पठनपाठन बन्द गरेर अरू निकायको जाँच विद्यालयमा लिन पाइँदैन। हाम्रा छोराछोरीको भविष्य अन्धकारमा फसाउने काम हुन लाग्यो।”