Monday, June 17, 2024

-->

कठघरामा ‘वैकल्पिक शक्ति’ भनिनेहरू

आदिवासी जनजातिका नेतृत्वमा खोलिएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव देखिन्छ। अनेक दलमा रहेका दलित नेतृत्व नियाल्ने हो भने तिनमा पनि राजनीतिक चरित्रको अभाव छ।

कठघरामा ‘वैकल्पिक शक्ति’ भनिनेहरू

 

यदि तपाईं कुनै नयाँ विचार चाहनु हुन्छ भने एक पुरानो पुस्तक पढ्नुस् भन्छन् इवान पावलोव।  सन् १८४९ मा सोभियत संघ (रुस) मा जन्मिएका पावलोव एक फिजियोथेरपिस्ट थिए। उनले सन् १९०४ को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जितेका थिए। सामान्य मनोविज्ञानको समीक्षासम्बन्धी एक सर्वेक्षणले २०औँ शताब्दीका २४ सबैभन्दा बढी उद्धृत मनोचिकित्सकमध्ये पावलोव एक हुन्। उनी रुसका पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता समेत हुन्।

महामानव गौतम बुद्ध भन्छन्, "संसारका सबै चिज परिवर्तनशील छन्, कुनै वस्तु शाश्वत छैनन्।" विज्ञानले सो कुरा मान्छ। मिथ्या तर्क र विभेदले भरिपूर्ण सनातन शास्त्रहरू (यस्ता विभेद अन्य धर्मशास्त्रमा पनि नभएका होइनन्) मा समेत चार युगको परिकल्पना गरिएको छ: सत्य, द्वापर, त्रेता र कलि। कलियुग पश्चात् के हुन्छ भन्ने सवालमा शास्त्र भन्छ, "पुनः सत्य युगतर्फ फर्किन्छ।" यो चार युगको चक्र सदा चलिरहने बताइन्छ। 

सत्य युग भनेर ब्राह्मण राजको युगलाई भनिएको हो, जुन समयमा वेदहरू लेखिए। सोही आधारमा चार वर्णको कृत्रिम आविष्कार गरियो। यी काल्पनिक कहानीमा वर्णभेदलगायत सारा असंगती र अवैज्ञानिकता भए पनि यसले समय परिवर्तनशील रहेको तथ्य स्वीकार गर्छ। मार्क्सवाद मात्रै यस्तो काल्पनिक, अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक सिद्धान्त हो, जसले समाजवाद वा साम्यवादपश्चात् समाजको परिवर्तनशील गुणको अन्त्यको घोषणा गर्छ। 

मार्क्सवादअनुसार चाहिँ ६ युगको परिकल्पना गरिएको छ: आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद। समाजवाद प्राप्त भएपछि बिस्तारै वर्ग र राज्यसमेत नरहने बताइन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मार्क्सवाद अनुत्तरित छ। यो सिद्धान्त विज्ञानको सिद्धान्तविपरित र कोरा परिकल्पना मात्रै हुँदाहुँदै पनि लाल बुझक्कडहरू यसै सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक भौतिकवाद भन्ने गर्छन्, जो अज्ञानता र भ्रमबाहेक केही होइन। 

युगयुगमा अनेकन् परिवर्तन भएका छन्। कबिला र दासदासी लगायत सामन्तवादका अनेक अभ्यास झेल्दै नागरिकको शासन रहने लोकतान्त्रिक युगसम्म हामी आइपुगेका छौँ। हामी अछुत, रैती, कमाराकमारी, दासदासी हुँदै जनता र नागरिक बन्न सफल भएका छौँ। यी तमाम संघर्षमा पुर्खाहरूले बगाएको रगत पसिना, त्याग र बलिदान अगणित छ। तथापि सन्ततिले आधुनिक, सार्वभौम सत्तासम्पन्न नागरिक बन्ने स्थान प्राप्त गरेको छ। विडम्बना! मुलुकको विशाल जनसंख्या अझै नागरिक बन्नबाट वञ्चित छ। नेपालमात्रै होइन, विश्वका धेरै ठूलो जनसंख्या नागरिक बन्ने प्रक्रियाबाट अझै वञ्चित छन्। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र न्याय धेरैले महसुस गर्न पाएका छैनन्। सो प्राप्तिको लागि हाम्रोमा झैँ बलिदानी र संघर्ष संसारभर चल्दै आएको छ। लोकतन्त्रमा नागरिक नै राज्य शक्तिको स्रोत, राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्छन्। उनीहरू सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन्। 

लोकतन्त्र कि दलतन्त्र?
राजनीतिक दलहरूले नै नेपालमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रवादी र प्रगतिशील क्रान्तिको गौरवशाली इतिहास निर्माण गरेका हुन्। राणा शासनका बेला, २००५ सालतिर दुई कांग्रेसको एकतापछि नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो। राणाकालमा दल खोल्ने कुरा नै वर्जित थियो। सोही कालखण्डमा कांग्रेसका एक संस्थापकसमेत रहेका पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। पछि कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलो विभाजन आयो भने विभिन्न समूह पछि मिल्न पुगे। २०२८ सालमा झापा विद्रोहबाट उदाएको नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी आदि मिलेर पछि नेकपा एमालेको गठन भयो। 

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको बलियो समूह एमालेबीच दुइटा सन्दर्भमा समानता अद्यापि जीवित छन्। पहिलो, दुवै दल भारत भूमिमा र उसकै स्वार्थ—सहयोग र लगानीमा गठन भए। दोस्रो, दुवै दल एक पार्टी नभएर हालसम्मै विपरीत स्वार्थ समूहको मोर्चा मात्रै हुन्। (यहाँ स्पष्ट होस्, तत्कालीन नेकपाको निरन्तरताको रूपमा एमालेलाई मानिएको छ।) 

नेकपा माओवादीको नाममा २०५२ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको एक समूहले १० वर्षजति सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो। हुन त २००६ सालमा पुष्पलालले जारी गरेको घोषणापत्रमा नै राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टीको दस्ताबेज र योजना आदिमा राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति अनिवार्य रहेकोबारे स्पष्ट पार्न खोजिएको हुन्छ। मार्क्सले राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहलाई अनिवार्य भनेका छन्, तथापि ती दस्ताबेज दराज/झोलामा थन्काएर ती समूह एक अर्कालाई गद्दार घोषणा गर्नमा व्यस्त रहे। 

माओवादी विद्रोहको कालखण्डमा दलितको हातमा बन्दुक थियो, त्यसकारण ब्राम्हणको घरमा ‘दलित प्रवेश निषेध’ तोडियो। अहिले त माओवादी नेताकै घरमा समेत दलितलाई निषेध गरिन्छ। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहकालमा जातीय विभेदविरुद्ध वैचारिक, नीतिगत र रणनीतिक योजना थिएन। न माओवादी नेतृत्व नै समावेशी थियो। बरु दलित समुदायलाई युद्धमा आकर्षित गरी प्रयोग गर्न केवल जातीय मुक्तिको स्थानीय आश्वासन दिइन्थ्यो। शान्तिपूर्ण-संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि समावेशी र समानताको नीतिगत एवं व्यवहारिक हिसाबले पश्चगामी बाटोमा नै हिँड्न रुचायो माओवादी। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीकाल, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दाको व्यवहार र पार्टी पटक-पटक सरकारमा सहभागी बन्दाको अनुभवले यही आरोप सिद्ध गर्छ। 

न पार्टीमा नीतिगत समावेशिता र समानताको दस्ताबेज बने, न पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी समावेशी सिद्धान्तमा टेकेर नै बन्यो। उसको नेतृत्वको सरकारसमेत सोअनुरूप गठन गरिएन। यो सवाल किन उठाउनु आवश्यक छ भने सशस्त्र क्रान्तिको बाटोबाट मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषित उद्देश्य माओवादीको थियो। तर उसको अघोषित अभीष्ट के रहेछ भन्नेबारे सबैलाई ज्ञात भइसकेकै छ। जे होस्, त्यो विद्रोह एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कठोर एवं जटिल प्रयास थियो।

दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो। संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भएलगत्तै संविधानको विरोध गरे। साबिक दल त्याग्दै नयाँ शक्ति नामक दलको गठन गर्न पुगे। उनको नयाँ शक्ति पुरानै दल माओवादीको नयाँ भर्सन भए पनि वैचारिक रूपमा मार्क्सवादी-साम्यवादको लक्ष्य त्याग्नु महत्त्वपूर्ण थियो। तर उनी सफल बन्न सकेनन्, उनका सहयात्री आआफ्नो बाटो लागे।

२०५७ सालताक सिराहाका एमाले पृष्ठभूमिका विश्वेन्द्र पासवान्, डिल्ले मिझार, पाल्पाका ठाकुर चन्द्र गहतराज आदि मिलेर दलित जनजाति पार्टीको घोषणा गरे। सुरुवाती चरणमा माओवादी त्यागेका ज्वालासिंह उर्फ नागेन्द्रप्रसाद पासवान पनि सोही दलमा रहने समझदारी बन्यो। तर ज्वाला सिंह समूहले पहाडे समुदायलाई प्रधान शत्रु बनाउनुपर्ने र मधेसबाट लखेट्ने रणनीति बनाउने प्रस्तावमा विश्वेन्द्र समूहको असहमति रह्यो। मधेसमा व्यक्ति हत्याको आतंक चलाएका ज्वाला हाल भारतको कुनै सहरमा गुमनाम छन् भने विश्वेन्द्र संविधानसभा सदस्य र मन्त्रीसम्म बने। अराजनीतिक चरित्र र संर्कीण स्वभाव आदिका कारण पासवानले संविधानसभामा जनअनुमोदित आफ्नो दल समाप्त बनाए। 

त्यस्तै, साम्प्रदायिक उपद्रव मच्चाएर ६० को दशकमा उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमको उदय भयो। निहत्था र निर्दोष पहाडिया मूलका समुदायमाथि सांघातिक हमला, सम्पत्ति जफत र त्रासद सिर्जना गर्ने उच्छृंखल प्रवृत्तिले पूर्वी मधेश आक्रान्त बन्यो। पहाडे नीति र नेतृत्वका कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलको विकल्पमा उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवको सत्तामोह, साम्प्रदायिक अपराध, जातिवादी चरित्र आदिका कारण हाल समाप्त हुने तहमा पुगेको छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारको पूरा कार्यकाल मधेस प्रदेशको नेतृत्व गरेको उपेन्द्रको दल जसपाकै कारण चरम भ्रष्टाचारमा डुब्न पुग्यो। यो सब हुनाका कारण उपेन्द्र यादवकै अकर्मण्यता थियो। 

अहिले डा. सिके राउतको जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको छ, तर उनको उद्देश्य उपेन्द्र यादवविरुद्ध उभिनुमात्रै देखिनुचाहिँ शंकास्पद छ। मधेस भूमिमा स्थापित दुवै दल एक आपसमा भिड्नु स्वाभाविक हुन्थेन, उनले यसमा ख्याल गरेको देखिँदैन। उता पश्चिम मधेसका दाङ, कैलाली, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुर आदि जिल्लामा स्थापित थारु विद्रोहको निशानीस्वरूप स्थापित दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हालत राम्रो देखिएको छैन। रेशमलाल चौधरी र उनकी श्रीमतीसमेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठबीचको सत्ता टकरावले लज्जास्पद स्थितिको तहसम्म पुर्‍यायो। रेसम एउटा समूहमा लाग्न रुचाउने, रन्जिता सत्ता गठबन्धनमा रमाउने। यस्तो व्यवहारले त्यो दलको भविष्य संकटोन्मुख रहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन।

आदिवासी जनजातिका नेतृत्वमा खोलिएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव देखिन्छ। अनेक दलमा रहेका दलित नेतृत्व नियाल्ने हो भने तिनमा पनि राजनीतिक चरित्रको अभाव छ। राज्य र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई असमावेशी, अलोकतान्त्रिक, जातिवादी आरोप लगाउँदै गर्दा आफ्नै नेतृत्वमा खोलिएको दल र गरिएको नेतृत्वमा अपेक्षित स्वभाव र अभ्यास फिटिक्कै छैन। त्यसो हुनु दुःखद छ। त्यस्तो नेतृत्वबाट उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र र वर्गको मुक्ति सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरू स्वयं कठघरामा उभिएका छन्। राजनीतिमा सुधार होला र समाजमा समृद्धि आउला भनेर अपेक्षा गरिरहेकाहरूलाई यसरी हाम्रो राजनीतिले चिसो पानी खन्याइरहेको छ।

 

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्)

इलुस्ट्रेसन: एआइ


सम्बन्धित सामग्री