Tuesday, June 18, 2024

-->

अन्तर्वार्ता
यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

‘हदबन्दी छुट पाएका सयभन्दा बढी कम्पनीहरूले जग्गाको सट्टापट्टा र स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् भन्ने सुनिएको छ। यसका परकम्पहरू आउनै बाँकी छन्।’

यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो ललितानिवास ‘छावा’  पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

झापाको बिर्तामोड नगरपालिकास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)को झण्डै ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भएको जनाएको छ। गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट गत माघ २४ मा आएको उत्प्रेषण आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले वैशाख २९ गते जारी गर्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

आधा शताब्दीअघि हदबन्दी छुट पाएको सरकारी जमिनको भोगाधिकारलाई आफ्नै स्वामित्वम ल्याउने र त्यसको अनुचित दोहन गर्ने प्रपञ्चमा अहिलेसम्मकै ठूलो काण्ड थियो- गिरीबन्धु टी-इस्टेट। संवैधानिक इजलासबाट राज्यको सम्पत्ति दोहनविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यो प्रकरणको न्यायिक निरूपणका तथ्यगत सन्दर्भबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएका छन्। न्याय सेवाको आफ्नो कार्यकालमा अन्तिम इजलासमा बसेर गिरीबन्धु प्रकरणमा पूर्णपाठ लेख्ने जिम्मेवारीसमेत लिएका पूर्वन्यायाधीश खतिवडासँग पूर्णपाठ लेखन जारी रहेकै बेला एक साताअघि उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

राज्यले तय गरेको एउटा प्रबन्धबाट भोगचलन गरिँदै आएको गिरीबन्धु टि–इस्टेटको झण्डै ३४४ बिघा जमिनलाई निजी स्वामित्वमा ल्याउन शुरू भएको यो गम्भीर मामला सर्वोच्चमा आएपछि अध्ययन र न्यायिक निरूपण कसरी अघि बढेको थियो?  
सर्वप्रथम म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि स्वयं संलग्न इजलासबाट भएको फैसला (२०८० माघ २४)को औचित्य वा अन्तर्बस्तुमा प्रवेश गरी मैले कुनै धारणा व्यक्त गर्नु न्यायिक अभ्यास र मान्यता अनुकूल हुँदैन। त्यस्तै केही पारिस्थितिक र तथ्यगत कुराहरूबाहेक निर्णयको कानूनी, न्यायिक वा तार्किक पाटोमा म आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न असमर्थ छु। यही सीमाभित्र रहेर मैले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।  

झापा जिल्लाको एकदमै प्राइम क्षेत्र बिर्तामोड नगरअन्तर्गत गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जमिन छ। गिरीबन्धुहरूले हदबन्दी छुट पाएमध्येकै जमिनको केही भागमा बसपार्क र अरू प्रयोजनमा छुट्याएको र सोहीअनुसार उपभोगमा आइसकेको स्थिति पनि रहेछ। मैले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा डेढ महिनाअगाडि गिरीबन्धु टि–इस्टेटसम्बन्धी प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक इजलासमा पेश भयो। समसामयिक स्थिति हेर्दा राज्यकोषमा प्राप्त हुनुपर्ने सम्पत्ति दोहनको क्रियाकलाप र यसको गाम्भिर्यबारे कतिपय मानिसले कुरा नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको अवस्थासमेत देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अतिरन्जनापूर्ण कुराहरू पनि देखा पर्ने गरेका छन्। गिरीबन्धु विवाद सामान्यभन्दा फरक र बढी ‘सिरियस केस’ हो। यसबीचमा ललितानिवासको जग्गा प्रकरण पनि अधिक चर्चाको विषय बन्यो, अरू पनि चर्चाका विषयहरू छन्। यहीबेला गिरीबन्धु चियाबगानको विषय पनि सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्दै आएको थियो। अहिले आममानिसमा सर्वाजनिक चर्चाको आधारमा छुट्टै धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसो गर्दा कहिले छावालाई हात्ती भनिएको छ, कहिले हात्तीलाई छावा मात्रै भनिएको छ। यो प्रवृत्ति गिरीबन्धुको सन्दर्भमा पनि देखियो। यथार्थतः गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ मात्र।    

राज्यले तय गरेको हदबन्दी छुटको परिभाषा र बुझाइमा कानूनी छिद्र खोज्ने काम निकै भएको थियो नि?
तराईमा हिजोको दिनमा २५ बिघा र आजको दिनमा १० बिघा जमिन मात्रै राख्न पाइने हदबन्दी कानूनले तोकेकै छ। यसका अतिरिक्त घडेरी प्रयोजनका लागि थप केही जग्गा राख्न पाइन्छ। यथार्थतः जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा पनि मिल्दैन नै। अहिले आएर हदबन्दीको प्रावधान कसिलो हुँदै गएको छ, कानूनमा बाँधिनुपर्ने भयो भनेपछि कानूनी छिद्र खोज्ने प्रयास पनि हुने गर्छ। वास्तवमा कृषिजन्य उद्योगलाई प्रश्रय दिन हदबन्दीमा केही छुट प्रदान गरिएको हो। तर, कुनै ‘प्राइभेट लिमिटेड’ खडा गरेर हदबन्दीमा छुट लिने र हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाका शर्त विपरीत क्रियाकलाप गर्ने कुरा कानून अनुकूल हुँदैन। राज्यले लिएको नीति र गरेको निर्णय भनेको राज्यलाई औद्योगिकीकरणमा लैजान र कृषि उद्यम बढाउन हदबन्दी छुटको सहुलियत दिइएको हो। त्यही क्रममा गिरीबन्धुलाई चियाखेती गर्न हदबन्दी छुट दिइएको रहेछ। जग्गाको व्यापार गर्न, खरिदबिक्री गर्न वा रियल स्टेट व्यवसाय चलाउन हदबन्दीमा छुट सुविधा दिइएको होइन। व्यक्तिगत जमिनको हकमा हदबन्दी सीमा रहने र प्रालि बनाएको आडमा अतिरिक्त लाभ लिन सकिने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने सामान्य समझको विषय हो।

यही गिरीबन्धुअन्तर्गतकै ५१ बिघा जमिन यसैगरी साटफेर वा शेयर हस्तान्तरणका नाममा बिक्री भैसकेको रहेछ नि?
गिरीबन्धु अन्तर्गतको र हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जमिन २०६० सालमै बिक्रीवितरण भैसकेको रहेछ। यसबारे उसैबखत एउटा रिट निवेदन परेको र २०६५ सालमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट खारेजी फैसलासमेत भएको रहेछ। यो सन्दर्भ अहिलेको फैसलामा समेत उल्लेख गरिएको छ। पहिले नै निरूपण भैसकेको विषयमा अहिले कुनै तवरबाट थप टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन।

गिरीबन्धु चियाबगानले ओगटेको वृहत क्षेत्रफल र चर्को मूल्यको आकलन गरेरै सम्भवतः यो चलखेल अघि बढेको हुनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन?
बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रको झण्डै ३४४ बिघा जमिन भनेको सम्पत्तिको सानो भोल्युम होइन। कसैकसैले यो जग्गाको मूल्य करिब ७० अर्ब रूपैयाँ जति रहेको भनी चर्चा गरेको पनि सुनिएको छ। मेरो विचारमा यो जग्गाको प्रचलित मूल्य ४५ देखि ५० अर्ब रूपैयाँ होला! यसको मूल्यको हिसाबले भोल्युम ठूलै रहेछ भन्ने बुझिन्छ, यो एउटा दृष्टान्त हो। यसरी हदबन्दीमा छुट पाउनेहरू अरू पनि धेरै छन्। हदबन्दी छुट पाएका सयभन्दा बढी कम्पनीहरूले जग्गाको सट्टापट्टा र स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् भन्ने सुनिएको छ। यसका परकम्पहरू आउनै बाँकी छ। हदबन्दी छुटको जग्गालाई स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भए त्यसबाट लाभ हासिल गर्ने सोच कतिपयमा जागृत भएको हुन सक्छ। सम्भवतः गिरीबन्धुको विवादलाई ‘टेस्ट–केस’ भनी हेर्नेहरू पनि होलान् र कहीँकतै ‘स्वार्थपूर्ति गर्ने स्पेसको खोजी’ पनि होला। त्यसैले पनि विषयको भोल्युम सामान्य छैन भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमा मूल विषय जग्गाको मूल्य अंक मात्रै होइन, जग्गाको हदबन्दीसँग जोडिएको मूल्य, मान्यता र राज्यको लोककल्याणकारी नीतिसँग सम्बन्धित छ। यस प्रकारका सार्वजनिक चासो र सरोकारलाई केवल आर्थिक मूल्यका दृष्टिले मात्रै हेरिनु हुँदैन।

गिरीबन्धुबारे गत माघ २४ गतेको संक्षिप्त आदेशमा उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धपछि मात्रै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सकिने भनिएको थियो। भूमाफियाको एउटा समुह त्यही ‘व्यवस्थापन गर्न सकिने’ भनेर आएको आदेशलाई देखाएर फेरि पनि खुशी हुन थालेको स्थिति देखिन्छ नि? 
केही महत्वपूर्ण र अपवाद स्वरूपका मुद्दाहरूमा मात्रै संक्षिप्त आदेश गर्ने गरिन्छ। संक्षिप्त आदेश भनेपछि स्वभावले नै यसमा ज्यादै संक्षिप्त व्यहोरा हुन्छ। न्यायिक निर्णयको अन्तिम निचोडका केही कुरासम्म संक्षिप्त आदेशमा खुलाइएका हुन्छन्। त्यसैले संक्षिप्त आदेशको संक्षिप्त व्यहोरालाई हेरेर कोही कसैले खुशी हुने वा दुःख मान्ने कारण छैन। पूर्णपाठबाट नै अदालतको पूर्ण दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ। खुशी हुनु वा नहुनु सम्बन्धित व्यक्तिको विषय हो। 

जग्गा सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले दिएको स्वीकृति कानून प्रतिकूल छ भन्ने व्याख्या भएको छ। यस सम्बन्धमा थप केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? 
फैसलाकै अन्तर्बस्तुमा धेरै प्रवेश नगरौँ। फैसलाको पूर्णपाठमा नै सरकारले गरेको निर्णय कसरी कानून प्रतिकूल भयो भनी कारण उल्लेख गरिएको छ। सट्टापट्टाको लागि लिने र दिने कुराको टुंगो हुनुपर्छ भनिएको छ। जग्गाको समानुपातिक मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्राविधिक परीक्षण र मूल्यांकन, रोजगारीको स्थिति आदि ६/७ वटा शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ भनी फैसलामा उल्लेख छ। जग्गासँग जग्गा साट्ने भन्दैमा मात्रै हुँदैन। दिने करोडको, लिने लाखको भयो भने मिल्दैन। समानुपातिक हुनु वाञ्छित कुरा हो। एक किलो सुन र एक किलो फलाम साटफेर गरेकोलाई समानुपातिक भन्न मिल्दैन। यी र यस्तै कुराहरूलाई सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको सापेक्षतामा विवेचना गरेर फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुने हो (जुन भैसकेको छ।)

यसअघि गिरीबन्धुकै नाममा रहेको जग्गामध्ये ५१ बिघा जमिन त खरिदबिक्री भैसकेको अवस्था रहेछ। अहिलेको फैसलामा त्यो राज्यदोहनको केसलाई हेर्न वा स्मरण गर्न सकिँदैन? 
सवोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासबाट करिब १५ वर्षअगाडि अन्तिम निर्णय भएको विषयमा अहिले हामीले अन्यथा निर्णय गर्नु मनासिव थिएन। पूर्वआदेश वा फैसलाको हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिलेका फैसलाको अन्तर्बस्तुमा प्रवेश गर्न हामीले आवश्यक ठानेनौँ। यसबारे म थप टिप्पणी गर्न चाहन्न। 

भूमि सम्बन्धी ऐनले कृषि (चिया) उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट दिइएको जग्गाको बिक्री वितरण र व्यापारीकरण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन। कदाचित कुनै जग्गा बिक्री गरिएको रहेछ भने त्यसको परिणाम पनि कानूनमा प्रष्ट उल्लेख छ। यिनै पक्षलाई हेरेर पहिले बिक्री गरिएको ५१ बिघा जग्गा हदबन्दीमा गणना गर्ने विषयमा पनि फैसला (पूर्णपाठ)मा केही उल्लेख भएको छ। राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानून प्रतिकुल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन। यसलाई कानूनको शासनको सामान्य सिद्धान्तको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। 

गिरीबन्धु त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यो वा त्यो कारण र बहाना देखाएर जसरी पैसाको खेलो चलिरहेको छ, न्यायिक निरूपणको कुर्सीमा बसेका बेला यो विकराल अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
राष्ट्रको समृद्धि र विकास अर्थात् आर्थिक समुन्नतिको अर्थमा पैसाको खेलो चाहिन्छ नै। तर तस्करीका रूपमा पैसाको खेलो चल्नु हुँदैन। सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक हित र सार्वजनिक स्वार्थ अनुकूल हुने क्रियाकलापबाहेक अपारदर्शी, गैरकानूनी वा कसुरजन्य तवरबाट पैसाको खेलो चल्न दिनु समाजका लागि घातक हुन्छ। हाम्रो विविध सामाजिक परिवेशहरू निकै जटिल छन्। बोलामौकामा हुन नपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। यसलाई राज्यले कानूनसंगत नियन्त्रण गर्नुपर्छ। धेरथोरको कुरा होला, तर यो थिति र बेथितिबीचको द्वन्द्व राज्य व्यवस्थाको नियमित अभ्यासका विषय हुन पुग्छन्। कानून कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध सबैले समर्पण भावका साथ कानूनपरायण शैलीमा कर्तव्य निर्वाह गरे यदाकदा देखिने खराबीहरू नियन्त्रण हुन सक्छन्।

आफ्नो न्याय सम्पादनको तीन दशक लामो अनुभवमा गिरीबन्धु अन्तिम न्यायिक फैसला बन्न पुगेकोमा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
हो, न्यायाधीशको हैसियतले लगातार तीन दशकको अवधि न्याय सम्पादनमा बित्यो। यस बीचमा सयौँ मुद्दाहरूमा फैसला पनि गरियो। संयोगले मेरो न्यायिक करियरको अन्तिम फैसला बन्न पुग्यो– गिरीबन्धु। त्यसैले पनि मेरो लागि स्मरणीय बन्न गएको छ।


सम्बन्धित सामग्री