काठमाडौँ– झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट गत माघ २४ मा आएको उत्प्रेषण आदेशको पूर्णपाठमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा जग्गा ‘सट्टापट्टाको अनुमति दिइने’ भनिए पनि ‘दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गरिने वस्तु अनिश्चित रहेको’ व्यवहारले सट्टापट्टाको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने व्याख्या गरिएको छ।

सर्वोच्चबाट शनिबार जारी पूर्णपाठमा ‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा सो निर्णयलाई उधारो शर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु तर्कसंगत हुन्छ’ भन्दै यस अर्थमा यो निर्णयलाई अपरिपक्व प्रकृतिको मान्न सकिने भनी खुलाइएको छ।

अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा गिरीबन्धुका पक्षमा जग्गा साटफेर गर्न दिने भन्दै गरेको निर्णयमा कहीँकतै पनि औचित्य साबित हुन नसकेको, कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ। ओली नेतृत्वको २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने’ निर्णय गरेको थियो।

“सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त (जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन। जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो। यसलाई सरकारको इच्छाधिन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन। चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्छ,” न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तयार पारेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

यो पनि : गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा सर्वोच्चको व्याख्या– ‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न मिल्दैन’

“भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भई हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको अहिले आधा शताब्दीभन्दा बढी अवधि व्यतीत भैसकेको छ। आधा शताब्दी अवधिमा पनि हदबन्दीसम्बन्धी विषयहरू अनिश्चित, अनिर्णीत र द्विविधायुक्त अवस्थामा कायम राखिएको सुशासनको मर्म अनुकूल कार्य भएको रहेछ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। विधायीकाले हदबन्दीको दायरा क्रमशः साँघुरो तुल्याउँदै लगेको अवस्थामा कुनै ‘प्रालि’ खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीसम्बन्धी कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन,” पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, “प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएकाहरूले जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री वितरण गर्न पाउने तर अन्य आमनागरिकले भने त्यस प्रकारको छुट नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो भने कानून छल्ने नीतिगत छिद्रहरू तयार हुन जाने र परिणामतः असमान वा भेदभावको स्थितिसमेत पैदा हुन सक्ने देखिन्छ।”  

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा रहिआएको कानूनी प्रबन्ध नै बदलेर तत्कालीन ओली सरकारले जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले भूमाफियाको चंगुल र जग्गा दलालीका केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर ऐन र नियमावली समेत हेरफेर गराएको थियो। यसरी ऐन–नियमावली संशोधन गरिएपछि यो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गरिने निर्णय सुनाउँदै इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाइ क्रममा ओली सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश (२०७८ फागुन २७) दिएको थियो।

यो पनि : केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?

मुद्दामा गिरीबन्धु टि–स्टेटका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, सतिशकृष्ण खरेल, भीमार्जुन आचार्यसहितले बहस गरेका थिए। उनीहरूले विवादित जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक होइन, २०२९ सालको राजपत्रले हदबन्दीमा छुटसम्म दिएको गिरीबन्धु कम्पनीको जग्गा हो भनी जिकिर गरेका थिए।

“जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिइएको थियो, सोभन्दा फरक प्रयोजनमा लगाएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न आदेश दिइएको छ। हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग गरेको, अनुत्पादक अवस्थामा राखेको वा मुनाफाका लागि व्यापारीकरण गरेको कार्यलाई न्यायालयले कानूनविपरीत ठहर गरेको छ,” पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, “राष्ट्रिय हित तथा भूमिसम्बन्धी न्यायको दृष्टिले यो फैसला ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ।”

फैसलाको पूर्णपाठ