काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनले अभिभावक र संरक्षकबिहीन बालबालिकाका निम्ति देशभर ११ वटा बालगृह चलाइरहेको छ। संगठनको मुख्यालयसँगै रहेको काठमाडौँ नक्सालस्थित बालगृह त्यसमध्येकै ठूलो बालगृह हो। नक्सालको बालगृहमा ७० जना बालिकाले आश्रय पाएका छन्। ठ्याक्कै यति नै संख्यामा सिफल, काठमाडौँमा रहेको संगठनकै अर्को बालगृहमा अभिभावक तथा संरक्षकबिहीन बालक राखिएको छ। 

सिफलस्थित बालगृहमा रहेका यी ७० जनामध्ये एउटा तलामा अपांगता भएका (बालबालिका होइनन्) व्यक्तिहरूले आश्रय पाएका छन्। त्यहीँ हुर्केका उनीहरू उमेर पुगे पनि सहारा दिने कोही नभएकाले बाल संगठनले नै हेरिरहेको छ। तर, पछिल्लो समय आर्थिक संकट चुलिएकाले बालगृह सञ्चालन गर्नसमेत संकट आइलागेको बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने बताउँछिन्। 

संकटमा परेको यो बालगृहको अवस्था बुझ्न एक साताअघि सिफल पुग्दा देखिए– त्यहाँ तीनवटा पुराना र एउटा निर्माणाधीन भवन रहेछन्। एउटा कुनामा बालकहरू खेलिरहेका थिए। त्यहीँ नजिकै भने केही फरक दृष्य देखियो। रातो कपडा पहिरिएका केही महिला र किशोरी व्यायाम गरिरहेका थिए। व्यायाम सकेर उनीहरूले केहीबेर त्यहीँ थकाइ मारे। त्यसपछि पंक्तिबद्ध भएर एउटा भवनमा पसे।  

उनीहरू हिंसापीडित महिला र किशोरी रहेछन्। बाल संगठनको त्यहाँस्थित भवनमा महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चलाउँदै आएको ‘मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र’मा उनीहरूले आश्रय पाएका रहेछन्। 

अनाथ बालबालिका राख्न बाल संगठनले बनाएको बालगृहमा हिंसापीडित महिला तथा किशोरीका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र किन सञ्चालन गरियो भनेर खोज्दै जाँदा २०७२ जेठ ४ गते नेपाल बाल संगठन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच भएको एउटा सम्झौता भेटियो। त्यो संगठनको जग्गा तथा भवन मन्त्रालयले करारमा लिने सम्झौता थियो। सम्झौता–पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव कृष्णकान्त उपाध्याय र संगठनको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको हस्ताक्षर छ।

त्यसबेला सुवासकुमार पोखरेल संगठनको महासचिव थिए। उनी महासचिव हुँदा ठेकेदार, व्यापारी मनोजकुमार मिश्रलाई बाल संगठनको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा ३८ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो। पछि मिश्रबाट खोसेर त्यो जग्गा विशाल ग्रुपको सबभन्दा धेरै लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनलाई २१३२ सालसम्म लिज दिन गरिएको पूरक सम्झौतामा पोखरेल नै साक्षी बसेका थिए।    

बाल संगठन र मन्त्रालयबीच भएको करार सम्झौताअनुसार संगठनको ५ रोपनी १४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा र त्यहाँ निर्मित भवनमा जम्माजम्मी ५ वर्षका लागि ‘मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र’ सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ। 

यो पनि: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

सम्झौतामा उल्लेख छ, “संगठनको सिफलमा रहेको कित्ता नम्बर १२३ को ४ रोपनी ६ आना २ पैसा र १ रोपनी ७ आना ३ पैसा २ दाम गरी जम्मा ५ रोपनी १४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएका सम्पूर्ण भवनहरू (तीनवटा भवनका ३३ कोठा, भान्छा, डाइनिङ, स्टोर, मनोरञ्जन कक्ष र नौ वटा शौचालय सहित) प्रस्तुत करार सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले आगामी पाँच वर्षसम्म प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका लागि लिन दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ।” 

मन्त्रालयले यसबापत् संगठनलाई दिँदै आएको वार्षिक अनुदान बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। अर्थात् नियमितरूपमा संगठनलाई अनुदान दिन यो सम्झौताले मन्त्रालयलाई कानुनतः बाध्य बनाएको देखिन्छ। 

नियमित अनुदान पाउने भएपछि बाल संगठनले सिफल बालगृहका दुइटा भवन खाली गरेर मन्त्रालयलाई सुम्पियो।  

त्यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रालयले संगठनलाई दिने अनुदान नियमित थिएन। सम्झौतापछि एकातिर बाल संगठनको नेतृत्व नियमित अनुदान आउनेमा ढुक्क भयो। अर्कोतर्फ पुनर्स्थापना केन्द्र चलाउन कठिनाई भइरहेको मन्त्रालयलाई पनि सहज भयो। 

अनाथ बालबालिकालाई दिइने अनुदान बर्सेनि कटौती
नेपाल बाल संगठनले २०२१ सालदेखि काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा शिशु स्याहार केन्द्र, शिशु कक्षा तथा बालगृहहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। संगठन आफैमा स्वायत्त संस्था भए पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यसको सरोकारवाला निकाय हो। यसकारण पनि संगठनलाई आर्थिक संकट आइपर्दा हेर्ने दायित्व मन्त्रालयकै हुन्छ। 

भइदियो कस्तो भने पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि करार सम्झौता गरेर जग्गा तथा भवन मन्त्रालयलाई दिएपछि बाल संगठनमा आउने अनुदान भने मन्त्रालयले वर्षेनी कटौती गर्दै गयो। 

यो पनि: लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

सम्झौतापछि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अनुदानस्वरूप २ करोड रुपैयाँँ संगठनलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यसलाई कटौती गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँँ मात्र दियो। त्यसपछि अनुदान रकम थप घटाएर २०७३/७४ र २०७४/७५ मा एक/एक करोड रुपैयाँँ दियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४० लाख, २०७६/७७ मा २५ लाख, २०७८/७९ मा ४० लाख र २०७९/८० मा २० लाख रुपैयाँँ मन्त्रालयले संगठनलाई अनुदान दिएको कागजातले देखाउँछन्। 

बरू सम्झौता अवधि सकिए पनि मन्त्रालयले बालगृहका भवनमा ‘जबर्जस्ती’ पुनर्स्थापना केन्द्र चलाइरहेको छ। संगठन र मन्त्रालयबीच पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौता २०७७ जेठ ५ मै सकिएको थियो।

मन्त्रालयको यस्तो ‘जबर्जस्ती’ले अर्को समस्या पनि थपिएको छ। बालगृहका भौतिक संरचना जीर्ण बनेका छन्। तिनलाई मर्मतसम्भार गर्न आर्थिक स्रोत छैन। बाल संगठनको आग्रहमा सिफलस्थित बालगृहका जीर्ण भवनमध्ये केहीलाई मर्मत र केहीलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाइदिन काठमाडौँ महानगरपालिका तयार भए पनि त्यहाँभित्रको पुनर्स्थापना केन्द्र मन्त्रालयले अन्यत्र नसार्दा त्यो काम शुरू हुनसकेको छैन। सम्झौताअनुसार अनुदान नदिएको, सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि बालगृह नछाडेको भनेर बाल संगठनको नेतृत्व मन्त्रालयसँग रूष्ट छ। 

संगठनले २०७९ असोज २८ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरै भनेको थियो, “झण्डै साढे दुई वर्षदेखि सम्झौता समाप्त भएको अवस्थामा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थानान्तरणका लागि संगठनले पटक–पटक मौखिक रूपमा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयबाट पनि यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन आएकोमा हालसम्म पनि पुनर्स्थापना केन्द्र संरक्षणविहीन बालबालिकाको भवनमा नै रहिरहेको छ।” 

बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने सम्झौैताबमोजिम मन्त्रालयले अनुदान नदिएको, सम्झौता सकिएपछि पनि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थानान्तरण नगरेकाले दोहोरो मारमा परेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “एकातिर सम्झौताविपरीत अनुदान कटौती गर्दै लगियो, अर्कोतिर सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि अटेर गरेर पुनर्स्थापना केन्द्र सारिएन।”  

यो पनि: बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

न्यौपानेका अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र बालगृहको मापदण्डसँग पनि मिल्दैन। “त्यहाँ पाँच वर्ष माथिका साना बालकदेखि ११/१२ कक्षामा पढ्ने किशोर तथा युवा छन्। त्यही ठाउँमा लैंगिक हिंसा, बेचविखन तथा ओसारपोसारबाट पीडित महिलालाई राखिएको छ। भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका मानिस एकै ठाउँमा बस्दा अनेक समस्या आइरहेका छन्,” उनले भनिन्। 

आफैँले गरेको सम्झौता पालना नगरेको मन्त्रालयले सम्झौता नवीकरण गर्न पत्राचार गरे पनि अब सम्झौता नवीकरण नगरिने उल्लेख गर्दै न्यौपानेले भनिन्, “हिजो पनि सम्झौताअनुसार अनुदान दिइएन। अब सम्झौता नवीकरण गर्दैनौँ। किनभने बालगृहमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दा बालक र महिला दुवैलाई असर पर्छ।” 

मन्त्रालयको बलमिच्याइँले बालगृह सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि न्यौपानेले यही कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै गएको चैत ३ गते तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेकी थिइन्। पत्रमा उल्लेख छ, “यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट रु.२० लाख मात्र बजेट छुट्टयाइएको छ जुन हाम्रा बालगृहरूको लगभग १५ दिनको खर्च मात्र हो। त्यसकारण यी अनाथ (अभिभावक र संरक्षकविहीन) बालबालिकाहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा नेपाल बाल संगठनले त्यो दायित्व अविरल रूपमा बहन गर्दै आइरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।”

त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यो पत्र दाहालसम्म पुग्यो या पुगेन भन्ने त थाहा छैन, तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन। 

बाल संगठनले देशभर चलाइरहेका ११ वटा बालगृहमा करिब ४०० जना अनाथ बालबालिका संरक्षित छन्। उनीहरूको शिक्षादीक्षा, लालनपालन, औषधोउपचारको खर्च धान्न संगठनलाई हम्मेहम्मे छ। त्यसमाथि पुरानो कार्यसमितिले लगाएको झण्डै ३ करोड रुपैयाँँ ऋण तिर्नु पनि छ। 

दलीय आस्थाको शिकार बनाइएका अनाथ बालबालिका
मूल्यवृद्धिको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला बाल संगठनलाई दिने अनुदान बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले झन् कटौती किन गर्‍यो? मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यसलाई यसरी अर्थ्याए, “नेपाल बाल संगठनलाई पनि राजनीतिक चस्माबाट हेरिन्छ। संगठनको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता छन् भने त्यसैअनुसार धेरै बजेट दिइन्छ, होइन भने अनेक बहना बनाएर नियमित अनुदानसमेत कटौती गरिन्छ।” 

बाल संगठन र मन्त्रालयबीच सम्झौैता भएयता २० पटक मन्त्री फेरिइसके। सम्झौता हुँदा निलम केसी विभागीय मन्त्री थिइन्। त्यसबेला मन्त्रालयले संगठनलाई २ करोड रुपैयाँँ अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि सीपी मैनाली, पुष्पकमल दाहाल (तत्कालीन प्रधानमन्त्री), कुमार खड्का, आशा कोइराला, बिक्रमबहादुर थापा, थममाया थापामगर, पार्वत गुरुङ, लिलानाथ श्रेष्ठ, जुलीकुमारी महतो (लगातार दुई पटक), चन्दा चौधरी, लिलानाथ श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री), उमा रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (तत्कालीन प्रधानमन्त्री), भगवती चौधरी, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (प्रधानमन्त्री), महेन्द्रराय यादव हुँदै अहिले सुरेन्द्रराज आचार्यले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। उनीहरू सबै अनुदान कटौतीमा सामेल भए। 

यो पनि- बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

बाल संगठनमा महाधिवेशन वा राजनीतिक नियुक्ति दुबै बाटोबाट अध्यक्ष नियुक्त हुने अभ्यास छ। बाल संगठनको जग्गाजमीन हिनामिना गरेको भन्दै संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहलाई २०७७ साउन १२ गते पदमुक्त गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। सिंह ३० वर्षदेखि लगातार संगठनको नेतृत्वमा थिइन्। 

पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई नेतृत्वको ‘नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ले भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रकरणमा सिंहमाथि थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले उनलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। सिंहनिकट रहेका संगठनका तत्कालीन निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। 

सिंहलाई हटाइएको दुई दिनपछि नै ओली सरकारले न्यौपानेलाई बाल संगठनको अध्यक्ष बनाएको थियो। उनी २०७८ असार ९ गते केन्द्रीय महाधिवेशनबाट संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन्। संगठनमा निर्वाचित अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। 

आफू अध्यक्ष बनेपछि फेरिएका १२ जना विभागीय मन्त्रीमध्ये कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त उमा रेग्मीबाट बाल संगठनलाई सबभन्दा धेरै असहयोग भएको न्यौपाने बताउँछिन्। “उहाँ मन्त्री बन्दा हामी खुशी थियौँ। महिला मन्त्री पाएकोमा गर्व लागेको थियो। तर, भेटेर बधाई दिन र अनाथ बालबालिकाको समस्या बताउन खोज्दा उहाँले समय दिनुभएन। पहिले तपाईंले निकालेका मेरा कार्यकर्तालाई बहाली गर्नुस्, अनि मात्र मलाई भेटन् आउनुस् भन्नुभो। त्यसपछि म उहाँलाई भेट्न गइनँ,” न्यौपानेले भनिन्। 

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले संगठनका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समितिका पदाधिकारीमाथि आर्थिक अपचलनमा अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएबमोजिम मन्त्रालयले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाल संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा संगठनले यी तीन जिल्ला केन्द्रले हेर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा कार्यावधि पुगेका कृष्णभक्त महर्जनलाई अवकाश दिने र केन्द्रको निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गरेका ६ जना कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। 

यो पनि: बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज

यो निर्णयविरुद्ध उनीहरू अदालत गएपछि पाटन उच्च अदालतले महर्जनबारे बाल संगठनले गरेको निर्णयलाई सदर गरे पनि बाँकी कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्न आदेश दिएको थियो। 

अनौठो त के भने मन्त्री रेग्मीकै पालामा बाल संगठनले सरकारबाट अहिलेसम्मकै सबभन्दा कम, २० लाख रुपैयाँँ अनुदान पाएको थियो। 

तत्कालीन मन्त्री रेग्मी भने बजेट बिनियोजनका समयमा आफू बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकाले कर्मचारीले के गरे भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछिन्। बाल संगठनको नेतृत्वलाई भेट्न समेत नमानेको प्रसंगमा उनले भनिन्, “बृहस्पति विद्या सदनमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई किन निकालेको भनेर मैले विरोध गरेको हो। संगठनका कर्मचारीको कुरै होइन। त्यही भएर नभेटेको हो।” उनले महिला मन्त्री भएर आफूले दलीय आधारमा विभेद नगरेको, बरू बाल संगठनकै अध्यक्षले त्यस्तो गरेको दाबी गरिन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले यसअघि के–के भएको थियो भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बाल संगठनजस्ता परोपकारी संस्थाहरूलाई बजेट वितरणमा प्राथमिकता दिइने बताए। “हामीले यसपटक अर्थ मन्त्रालयलाई पनि भनिसकेका छौँ। यसपल्ट बाल संगठनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने कुरै छैन,” उनले भने। 

बालमन्दिरको जग्गा हडप्ने गैरकानूनी सम्झौतालाई सरकारकै टेको!
‘मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र’ नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक नागरिक मन्त्रालयले हिंसापीडित महिला तथा किशोरीहरूका लागि सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो पुनर्स्थापना केन्द्र हो। यसले उब्जाएको प्रश्न हो– पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि सरकारलाई बाल संगठनकै बालगृह किन चाहियो? छुट्टै पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउन ऊ किन सकिरहेको छैन?

मन्त्रालयका प्रमुख महिला विकास अधिकृत ममता विष्ट अन्यत्र ठाउँ नपाएकै कारण संगठनको बालगृहबाट पुनर्स्थापना केन्द्र अन्यत्र सार्न नसकिएको बताउँछिन्। “सम्झौताअनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान किन गएन भनेर त माथिल्लो तहमै सोध्नुपर्छ। तर, हामीसँग ठाउँ नभएरै बाल संगठनसँगको सम्झौता सकिएपछि पनि पुनर्स्थापना केन्द्र सार्न नसकिएको हो,” उनले भनिन्।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७८ साउन ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–१, इचंगुमा सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएका तर, प्रयोगमा नआएका भवनहरूमध्ये एउटामा पुनर्स्थापना केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो। २०७८ साउन १७ मै शहरी विकास मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट ब्लक नम्बर ‘ख’ मा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको थियो। भवनको साँचो पाएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पुनर्स्थापना केन्द्र सार्ने तयारी शुरु गरेको थियो। तर, सरकारले थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासीलाई सोही भवनमा राख्ने तयारी गरेपछि त्यहाँ पुनर्स्थापना केन्द्र सार्ने तयारीबाट मन्त्रालय पछि हट्यो। 

यो पनि: बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा

हिंसापीडित पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारले २०७८ कात्तिक ९ गते भक्तपुरको साबिक गुण्डु गाविस–४, हालको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ मा ८ रोपनी १० आना पर्ती जग्गा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने तयारी छ। 

तर भवन कहिले बन्छ र बालगृहमा रहेको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

यही टुंगो नहुँदा बाल संगठन थप आर्थिक संकटमा धकेलिएको छ। कतिसम्म भने सरकारी अनुदान नपाउँदा सीमित आय र दानदातव्यबाट अनाथ बालबालिकाको पालनपोषण खर्च जसोतसो धानिइरहे पनि बालगृहमा अनाथ बालबालिकाको हेरचाह गर्ने सहयोगी आमाहरूले तीन महिना र केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 

अहिले संगठनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत जग्गा लिजमा दिएबापत् आउने भाडा हो। तर, बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा पहुँचवाला व्यापारिक घरानादेखि ठेकेदार, व्यापारी र विभिन्न संघसंस्थाले गरेका जग्गा लिज सम्झौता नै गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण छन्। उकालोले यसअघि नै यसको लामो फेहरिस्त शृंखलाबद्ध रूपमा उजागर गरेको थियो।

अझ अनौठो त के भने, बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिएकामध्ये धेरैजसोले वर्षौंसम्म भाडा बुझाएका छैनन्। कैयौँ ठाउँमा पहुँचवाला व्यक्ति, समूह र संस्थाले सित्तैमा बाल संगठनको जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, कैयौँ जिल्लामा बाल संगठनले स्थापनाकालदेखि सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालय अहिले संगठनको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर, अरू व्यक्तिले निजीसरह चलाइरहेका छन्। 

यो पनि: बाल संगठनबाटै बालक 'बेपत्ता' प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, मानव बेचबिखन ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान

यीमध्ये सबभन्दा विवादास्पद सम्झौता बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीचको सम्झौता हो। बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा २१३२ सालसम्मलाई लिजमा लिएर स्कूल चलाइरहेको बृहस्पति विद्या सदनले थप जग्गा गैरकानूनी रुपमा राय स्कूललाई ‘सबलिज’मा दिएको छ। यी दुवै स्कूलमा अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको छ। 

“बृहस्पति र बाल संगठनबीच भएको सम्झौता पूर्णरूपमा गैरकानुनी छ, त्यसले संगठनलाई नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ। तर पनि हामी त्यो सम्झौता खारेज गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ,” बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने भन्छिन्, “सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि साबिकमा दिएको अनुदान पनि कटौती गर्दै गयो। उनीहरूको लालनपालन गर्ने अर्को विकल्प नभएकाले हामी गैरकानूनी र संगठनको अहितमा गरिएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिइरहन बाध्य छौँ।” 

उकालोमा प्रकाशित खोजमुलक रिपोर्टलाई आधार मानेर बाल संगठनले गएको चैतमा ठेकेदार, व्यापारी मनोज मिश्रसँग भएको विवादास्पद सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले आफै हस्ताक्षर गरेर बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्त्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना जग्गा मिश्रलाई लिजमा दिने सम्झौता गरेकी थिइन्। अनाथ बालबालिका भोकभोकै पर्ने अवस्था रहेकाले बृहस्पति विद्या सदनसँगको सम्झौता उस्तै भए पनि संगठनले केही गर्न सकेको छैन। बाल संगठनका एक पदाधिकारी भन्छन्, “सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसले बाल संगठनको जग्गा हडप्न कस्सिएको गिरोहलाई नै पोस्न खोजेको देखाउँछ।”