काठमाडौँ– अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालन गर्न एकत्रित गरिएको नक्सालस्थित जग्गा व्यापारीलाई सुम्पन्न नेपाल बाल संगठनको नेतृत्वले शृंखलाबद्ध रूपमा गरेका कृत्यको फेहरिस्त उकालोले माघ ६ गते उजागर गरेको थियो। 

यस्तो फेहरिस्त सरकारले नै गठन गरेको छानबिन आयोगले तीन वर्ष पहिल्यै सरकारलाई बुझाएको तथ्यसमेत खुलेको छ। 

सरकारले चाहेको भए तीन वर्ष पहिल्यै त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएर बालमन्दिरको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय रद्द गर्न सक्थ्यो। र, यो जग्गा सधैँलाई कब्जा गर्न चाहने व्यापारिक घरानाको चाहनामाथि लगाम लगाउँदै दोषी पदाधिकारीलाई दण्डित गर्ने कदम चाल्न सक्थ्यो। रोचक त के भने सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन परको कुरा, अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी लुकाएर राखेको छ।

बृहस्पति देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना, विशाल ग्रुपले अधिकांश स्वामित्व ओगटेको स्कुल हो। बाल संगठनमा व्यापारीलाई ६० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिनेदेखि चल अचल सम्पत्तिको दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता, विधान विपरीतलगायतका कामकारबाही तीव्र बनेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले २०७६ कात्तिक १७ गते बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा बालबालिकासम्बन्धी विज्ञ मिलन धरेल, विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए। आयोगले चार महिना लगाएर छानबिन गरेपछि कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म पनि ‘गोप्य’ राखेको छ। 

उकालोले प्राप्त गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको त्यो प्रतिवेदनमा संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिँदापटक–पटक गरिएका सम्झौता सार्वजनिक सूचना, बोलकबोल र बढाबढको प्रक्रियामा नगई सोझै दिइएको ठहर गरिएको छ। बृहस्पतिलाई नै निरन्तर जग्गा भाडामा दिइरहने निर्णय आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालेको आयोगले प्रतिवेदनमा सम्झौतामा संलग्न बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्व र बृहस्पतिका सञ्चालकमाथि अख्तियारप्राप्त निकायबाट विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। 

बदनियतमाथि बदनियत
बाल संगठनको अध्यक्षमा रीता सिंह आएलगत्तै संगठनले विधान संशोधन गरेर पहिलोपटक २०४९ माघ २६ गते ९ रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेका घरटहरा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिएको थियो। त्यसपछि सिंहकै जोडबलमा २०५८ जेठ ८ गते थप ५ रोपनी २ आनासहित कूल १४ रोपनी ९ आना १ पैसा जग्गा र घरहरू बृहस्पतिलाई भाडामा दिइयो। 

त्यसको एक वर्षपछि, २०५९ भदौ ११ गते थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पनि बृहस्पतिलाई नै जिम्मा लगाइयो। 

यी सबै निर्णय हुँदा सिंह नै बाल संगठनको नेतृत्वमा थिइन्। पछि सिंहकै नेतृत्वमा बाल संगठनको जग्गा ६० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरियो। 

२०५९ भदौ ११ मा भएको सम्झौताअनुसार कुल २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पिएपछि अत्यन्तै कम भाडादरमा जग्गा दिइएको भन्दै बाल संगठनभित्रै विरोध शुरू भएको थियो। त्यो विरोध बढ्दै जाँदा पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। यो क्रम चलिरहँदा अख्तियारले २०६६ भदौ १७ को निर्णयबाट बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको पछिल्लो यो बहाल सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दियो। 

अख्तियारको निर्देशन अनुसार बाल संगठनले बृहस्पतिसँग भएको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा बहालमा दिने पछिल्लो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, संगठनको यो निर्णयविरुद्ध बृहस्पति रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला बाल संगठन र बृहस्पतिले मिलापत्र गरे। अनि पूरक सम्झौता मार्फत त्यो जग्गा पुनः बृहस्पतिको जिम्मा लगाइयो।

आयोगले यो पूरक सम्झौतालाई नै अनुचित ठहर गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको पूरक सम्झौतामा करार ऐनमा उल्लेख ‘अनुचित प्रभाव’ जोडिएको उल्लेख छ। “आफ्नो प्रभावमा रहेको आफ्नो इच्छाअनुसार काम गराउन सकिने व्यक्तिबाट आफ्नो हित वा स्वार्थका लागि कुनै अनुचित लाभ उठाउने मनसायले त्यस्तो व्यक्ति उपर पारेको प्रभावलाई अनुचित प्रभाव सम्झनुपर्छ”, करार ऐनको दफा १४ को १(ख) मा भनिएको छ। 

यो पनिः ‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’

आयोगले भाडा (लिज)मा लिइएको जग्गालाई‘लियन’ राखेर बैंकसँग ऋण कारोबार गर्न सक्नेगरी सम्झौतामा गरिएको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्ण भनेको छ। बृहस्पतिले बाल संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा ‘लियन’मा राखेर बैंक अफ काठमाडौँबाट २०७५ भदौ २६ गते ३० करोड रुपैयाँ र असोज १ गते १ करोड ३३ लाख ऋण लिएको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा यसबारे अख्तियारप्राप्त निकायबाट विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। 

‘लिज’मा लिइएको जग्गा बृहस्पतिले ‘सबलिज’मा दिनसक्ने सम्झौताको अर्को प्रावधानलाई पनि आयोगले गलत भनेको छ। बृहस्पतिले बाल संगठनबाट भाडामा लिएको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा राय स्कुललाई ‘सबलिज’मा दिएको छ।राय स्कुल भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी विद्यालय हो। रोचक त के भने राय स्कुलको अधिकांश सेयर पनि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा छ। बृहस्पतिले २०७६ कात्तिक १ गते यो जग्गा राय स्कुललाई ‘सबलिज’मा दिएको प्रमाण यसअघि उकालोले सार्वजनिक गरेको थियो। 

सबभन्दा गम्भीर त आयोगको प्रतिवेदनले बाल संगठन र बृहस्पतिबीचको जग्गा भाडा सम्झौतालाई कानून विपरीत मात्र ठहर गरेको छैन, बृहस्पतिले मागेको भन्दा पनि धेरै जग्गा दिने बाल संगठन नेतृत्वले त्यसबेला गरेका निर्णयमा संगठनलाई नै धराशायी बनाउने नियत रहेकोसमेत किटान गरेको छ। बृहस्पतिले २०५७ माघ ६ गते थप २ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन संगठनलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो। तर, संगठनले बृहस्पतिले मागेकोभन्दा बढी, ५ रोपनी २ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै, बृहस्पतिले थप १३ रोपनी जग्गा माग्दा संगठनले २०५९ साल भदौ ११ गते१३ रोपनी १२ आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

आयोगले जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौताहरूमा कायम गरिएका भाडादर बाल संगठनको आर्थिक हितमा नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो। बाल संगठन र बृहस्पतिबीच २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आनासहित १४ रोपनी ९ आना जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लगाउँदा वार्षिक वार्षिक ३० लाख भाडादर कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, ५ वर्षसम्म भाडा नबढ्ने, त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने र अन्तिम ५ वर्ष पनि भाडा नबढ्ने सर्त राखिएको थियो। त्यस्तै, अग्रिम भुक्तानी दिएमा भाडामा २० प्रतिशत छुट दिइने प्रावधानसमेत सम्झौतामा राखिएको थियो। आयोगले यस्ता प्रावधान बाल संगठनको आर्थिक हितमा नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

“२०५३ माघ १० गतेकै सम्झौतालाई आधार मानेको अवस्थामा पनि लिजमा लगाइएको जग्गाको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६०८ रुपैयाँ हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अझ रोचक त बाल संगठनले पूरक सम्झौतामार्फत १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिँदा २०४९ माघ २७ को भन्दा पनि कम भाडादर कायम गरेको थियो। आयोगले यसलाई बदनियपूर्ण भन्दै यसबारे अख्तियारप्राप्त निकायबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। 

‘मिश्रसँग कानूनविपरीत जग्गाबहाल सम्झौता’
बाल संगठनको जग्गा हडप्न विशाल ग्रुपको लगानी रहेको बृहस्पति स्कुल मात्र होइन, अरू पनि सक्रिय छन्। र, बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले उनीहरूलाई पनि आश्चर्यजनक रूपमा संगठनको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्ने बाटो खोलिदियो। आयोगले त्यसमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

एउटा उदाहरण मनोजकुमार मिश्र र उनको तरुण निर्माण सेवा प्रालिसँगको सम्झौता हो। बाल संगठनले बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेकै अवस्थामा मिश्र सञ्चालक रहेको तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा बहालमा दिने सम्झौता गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले यो बहाल सम्झौता संगठनको आर्थिक नियमावली, विधान, प्रचलित ऐन र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। बृहस्पतिले जग्गा भोगचलन गरिरहेकै अवस्थामा संगठनले बृहस्पतिसँगको सम्झौता रद्द गर्दै २०६६ माघ १३ गते तरुण निर्माण सेवासँग बहाल सम्झौता गरेको थियो। 

पछि, संगठन र मिश्रको कम्पनी, तरुण निर्माण सेवाबीच २०६७ मंसिर २७ गते यसअघिको सम्झौतालाई संशोधन गर्दै नयाँ सम्झौता भएको थियो। नयाँ सम्झौतामा संगठनले कुनै कारणवश करार भंग गरेमा निर्माण खर्चको २०० प्रतिशत रकम एकमुष्ट  क्षतिपूर्ति बापत तरुणलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। आयोगले यो प्रावधानमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

यो व्यवस्थाले बाल संगठनलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यो पनिः बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ