काठमाडौँ– राजधानी काठमाडौँसँगै देशभरि रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्ति कतै लिज त कतै समाज सेवाका नाममा कब्जा हुन थालेपछि संगठनका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै संगठनको सम्पत्ति संरक्षण गरिदिन सरकारसँग याचना गरेका छन्।   

उनीहरूले सोमबार संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यापारिक घरानाका साथै विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संघसंगठनले कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता लिन आफूहरूले संघर्ष गरे पनि सफल नभएको भन्दै यसमा सरकारको सहयोग मागेका हुन्। 

काठमाडौँको नक्साललगायत विभिन्न स्थानमा रहेको संगठनको जग्गा तथा भवन गैरकानूनी रूपमा व्यापारीलाई लामो समयका लागि लिजमा दिँदा संगठनलाई नोक्सानमाथि नोक्सान पुगेकोबारे उकालोले शृंखलाबद्ध खोज स्टोरी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। 

यो पनि: बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!

नागरिक तहदेखि संसद्सम्म यस्ता सम्झौता खारेजीको माग उठेको छ। तर पनि संगठनको सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा संगठनका वर्तमान पदाधिकारीहरूले पूर्वपदाधिकारीको मिलेमतोमा सम्पत्ति हिनामिना भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारको सहयोग मागेका हुन्। 

संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले संगनठका पूर्वपदाधिकारीहरूले हचुवाको भरमा संगठनको जग्गा, भवनलगायतका अन्य सम्पत्तिसमेत लिजमा दिँदा अहिले संगठनद्वारा सञ्चालित बालगृहहरू जेलजस्तो अवस्थामा पुगेको बताइन्। “विगतका पदाधिकारीले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सोच्दै नसोची काम गर्दा अहिले संगठन चारैतिर झ्यालढोका थुनिएको अवस्थामा बस्न बाध्य भएको छ,” न्यौपानले भनिन्। 

बृहस्पति विद्या सदनलगायतलाई विगतमा संगठनको जग्गा लिजमा दिन गरिएका सम्झौता गलत भएको निष्कर्ष निकालेर पनि सरकारको आड नपाउँदा त्यसलाई खारेज गर्ने आँट गर्न नसकेको उनले सुनाइन्। 

“विगतका सम्झौताहरू कानूनसम्मत छैनन् भन्ने हामीले पनि निष्कर्ष निकालेका छौँ, तर यस्ता सम्झौता खारेज गर्दा विपक्षी मुद्दामा जान्छ। हामीसँग मुद्दा लड्न आर्थिक अभाव छ,” न्यौपानले भनिन्, “सम्झौता खारेजीको निर्णय सरकारबाट भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। यसका लागि हामीले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छौँ, तर माग सुनुवाइ भएको छैन।” 

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पराजुलीले बृहस्पतिसँग विगतमा भएको जग्गा लिज सम्झौता गैरकानूनी हुँदाहुँदै पनि संगठनको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण खारेज गर्न नसकेको बताए। उनले भने, “बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता संगठनको हितमा छैन। यसले कानून मिचेको छ, तर सम्झौता खारेज गर्नासाथ हाम्रा अनाथ बच्चालाई दूध आउन बन्द हुन्छ।” 

सम्झौता खारेज गर्न सरकारको निर्णय किन चाहियो?  
२०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटक–पटक गरी बृहस्पतिले २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजमा लिएको छ। यो सबै जग्गा लिजमा लिएबापत उसले संगठनलाई मासिक करिब साढे नौ लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरेको छ। 

बृहस्पतिले दिँदै आएको भाडाले नै बालगृहमा आश्रित अनाथ बालबालिकाको छाक टार्ने गरिएको छ। आर्थिक अभावका कारण संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसमेत तलबलगायत सेवासुविधाबाट बञ्चित भएको पराजुलीले बताए। 

“हामी बृहस्पतिलाई दिएको लगायतका जग्गाको लिज सम्झौता खारेज गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि पटक–पटक महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्‍यौँ,” पराजुलीले भने, “तर मन्त्री परिवर्तन भइरहे। हाम्रो कुरामा उनीहरू गम्भीर भएनन्। हाम्रो माग मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने कोही भएन। अहिलेका मन्त्री भने हाम्रो समस्या समाधानमा गम्भीर भएको महसुस गरेका छौँ, तर नतिजा आउन बाँकी छ।” 

दिवंगत कांग्रेस संस्थापक नेता गणेशनमान सिंहकी छोरी एवं कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह ३० वर्षसम्म अध्यक्ष रहँदा संगठनको सम्पत्ति हिनामिना भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ। 

२०७६ कात्तिक २७ गते पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। आयोगले ४ महिना लगाएर जाँचबुझ गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। 

उकालोलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनले संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहलगायतका पदाधिकारी संगठनको सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै संगठनमा आश्रित अनाथ बालबालिकाको बेचबिखनमा समेत संलग्न रहेको आशंका गर्दै उनीहरूमाथि थप छानबिन गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको छ। 

यो पनि : बाल संगठनको जग्गा लिज सम्झौता खारेज र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छः चिजकुमार श्रेष्ठ

संगठनद्वारा सञ्चालित अनाथ बालबालिकालाई बीचमै अलपत्र पार्ने, नागरिकताविहीन बनाउने र भरपर्दो संरक्षक नहुँदा पनि अनाथ बालबालिकालाई बालगृहबाट बाहिर पठाउने जस्ता बेथिति पनि संगठनमा भएको देखिन्छ। 

संगठनका पूर्वपदाधिकारीले आफू नै संलग्न रहेको कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिलाएर व्यापार गरेकोसमेत पाइएको छ। सम्पत्तिको बर्बादीसँग जोडिएका पूर्वमहासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले टेकुस्थित संगठनको जग्गा आफैँले हडपेका छन्।  

यो पनि : बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

व्यापारी एवं ठेकेदार मनोज मिश्र अध्यक्ष सिंहकै पालामा लिजमा लिएको संगठन र नेपाल ललिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त नाममा रहेको २९ रोपनी ४ आना हड्प्ने दाउमा थिए। तर उकालोले यसबारे खोज स्टोरी प्रकाशन गरेपछि संगठनले मिश्रसँग भएको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

संगठनकी महासचिव जीवनप्रभा लामाले आफूहरू संगठनमा आएर काम गर्न खोज्दा कुनै पनि आधिकारिक कागजात फेला नपरेको बताइन्। उनले भनिन्, “हामीले विगतमा के भएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्न खोज्यौँ, तर आधिकारिक कागजपत्र फेला परेन। संगठनका पूर्वअध्यक्ष एवं पदाधिकारीसँग पनि हामीले संगठनले गरेका निर्णय तथा सम्झौतासम्बन्धी कागजात माग्यौँ, तर उहाँहरूले यसमा सहयोग गर्नु भएन।” संगठनमा आधिकारिक कागजात नहुँदा आफूहरूलाई निर्णय लिन असहज भइरहेको लामाले बताइन्। 

संगठनको काठमाडौँमा रहेका बालगृह (नक्साल र सिफल) मा गरी १२१ जना अनाथ बालबालिका आश्रित छन्। १८ वर्षभन्दा माथिका अपांगता भएका बालबालिकाहरूको पुनर्स्थापना गर्न नसकिएको संगठनले जनाएको छ। त्यस्ता बालबालिकाको संख्या १९ छ।

---

भिडियो