काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनले आफ्नै पूर्वनेतृत्वले ठेकेदार, व्यापारी मनोजकुमार मिश्रलाई नक्सालस्थित बालमन्दिर परिसरको जग्गा सुम्पन गरेको निर्णय र मिश्रसँग त्यसका लागि भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मिश्र काठमाडौँको नक्सालमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडप्न लागिपरेका व्यापारी हुन्।

यो जग्गा नेपाल बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा छ। तीन दशकसम्म बाल संगठनको नेतृत्वमा रहेकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा प्रतिष्ठानलाई जानकारी नै नदिई सो जग्गा मिश्रलाई लामो समयसम्मका लागि ‘लिज’मा दिने निर्णय गरेकी थिइन्। अनाथ बालबालिकालाई राख्ने बालगृह र उनीहरूलाई पढाउने बालमन्दिर (स्कुल) सञ्चालनका लागि जोहो गरिएको त्यो जग्गा मिश्रलाई लिजमा दिने निर्णय गरेपछि उनले आफैँ संलग्न भएर लिज सम्झौता गरेकी थिइन्।

यो सम्झौतापछि मिश्रले त्यहाँ ठूला व्यापारिक भवन बनाएर पाँचतारे होटेल र जुवाघर (क्यासिनो) सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। सम्झौता भइसकेपछि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका मिश्रले त्यसका लागि चलखेल र दबाब बढाएका थिए। मिश्रसँग गरिएको सम्झौता र उनले जग्गा हडप्न गरिरहेको चलखेलबारे उकालोले विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।

यो पनि : बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

नेपाल बाल संगठनको केही समयअघि काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय सभा अधिवेशनले संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गाबारे संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंह र व्यापारी मिश्रबीच भएको लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। अधिवेशनले त्यो सम्झौता गैरकानूनी रहेको ठहर गरेको छ। 

बाल संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष प्रेम पराजुलीले संगठन र मिश्रबीच भएको लिज सम्झौता कानूनविपरीत र अव्यावहारिक भएको ठहरसहित खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले यो सम्झौता आफूहरूलाई पहिल्यै शंकास्पद लागेको, उकालोमा यसबारे फेहरिस्त प्रकाशन भएपछि छानबिन गरेर निर्णयमा पुग्न संगठनलाई सहज भएको उल्लेख गरे।

“उकालो डटकममा यसबारे विस्तृत खोजबिन गरिएको समाचार आएपछि हामीलाई पनि यसबारे बुझ्न र थप खोज्न सजिलो भयो। त्यसपछि सम्झौताबारे विस्तृत अध्ययन र छानबिन गर्‍यौँ,” पराजुलीले भने, “त्यो लिज सम्झौता नै गलत रहेछ। सम्झौता गर्दा संगठनका कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन। निजी सम्पत्ति बिक्री गरेजसरी सम्झौता गरिएको छ। त्यहीकारण यसलाई खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ।”

उनले बाल संगठन र मिश्रबीच भएको सम्झौता संगठन र त्यहाँ आश्रित बालबालिका कसैको हितमा नभएको प्रस्ट्याए। कानूनी प्रक्रिया मिचेर, बदनियतपूर्वक गरिएका जग्गा लिजसम्बन्धी अरू सम्झौताबारे समेत अध्ययन शुरू गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अरू धेरै सम्झौताबारे पनि धेरै प्रश्न उठेका छन्। हामी त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययन सकिएपछि त्यसको निचोड पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ।”

यो पनि : बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए

बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा यसअघि नै संगठनको तत्कालीन नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा व्यापारिक घरानाको हातमा पुगिसकेको छ। करिब ६० वर्षका लागि लिजमा दिइएको त्यो जग्गामा अहिले निजी क्षेत्रका बृहस्पति स्कुल र राय स्कुल चलिरहेका छन्। दुवै स्कुलमा अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपका सदस्यहरूको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू ठाउँमा र विभिन्न जिल्लामा रहेका जग्गा पनि यसैगरी व्यापारीको हातमा पुगेका छन्।

मिश्रलाई जग्गा सुम्पने प्रपञ्च थप अनौठो थियो। बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले २०७२ असार ११ गते मिश्रलाई संगठन र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेकी थिइन्। अचम्म त के भने त्यो एउटै सम्झौता–पत्रमा कतै यसको अवधि ३० वर्ष लेखिएको छ भने कतै ४३ वर्ष।

२९ रोपनी जग्गा यसरी पुगेको थियो मिश्रको ‘कब्जा’मा
२०४७ सालमा बाल संगठनको अध्यक्ष बनेकी हुन् रीता सिंह। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी पुत्री रीता संगठनको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यहाँ गणेशमान र उनको पार्टीनिकट व्यक्तिहरूको प्रभाव पनि उसैगरी बढ्न थाल्यो। त्यसमध्येकै हुन्, पुरुषोत्तमराज जोशी।

जोशी गणेशमानसँग निकट थिए। त्यसबेला ‘बृहस्पति विद्या सदन’ स्कुल चलाइरहेका जोशीलाई गणेशमानले नै बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिएर स्कुल चलाउन सुझाएका थिए। उनले छोरीलाई समेत यसबारे भनिदिएपछि रीताकै पहलमा जोशीले विभिन्न समयमा गरेर बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजमा लिए।

रीताले पहिलो चरणमा ९ रोपनी, दोस्रो चरणमा ५ रोपनी ९ आना, तेस्रो चरणमा १३ रोपनी १२ आना गरेर कूल २८ रोपनी ५ आना जग्गा जोशीले सञ्चालन गरेको बृहस्पति स्कुललाई लिजमा दिएकी थिइन्। विभिन्न चरणमा जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गर्दा स्थापित विधि, प्रक्रिया र बाल संगठनले बनाएका कार्यविधिको धज्जी उडाइएको फेहरिस्त उकालोले उजागर गरेको थियो।

त्यो जग्गामा अहिले बृहस्पति स्कुल चलिरहेको छ। त्यसमध्येको केही हिस्सा बृहस्पतिले अर्को विद्यालय, ‘राय स्कुल’लाई ‘सबलिज’मा दिएको छ। यी दुवै स्कुलमा अहिले अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको छ।

यो पनि : बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ

बृहस्पतिलाई जग्गा लिजमा दिन बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले तीन चरणमा गरेका सम्झौतामध्ये २०५९ भदौ ११ गते गरेको १३ रोपनी १२ आना जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौता सबभन्दा धेरै विवादमा परेको थियो। पछि त्यो सम्झौता नै गलत भएको ठहर गर्दै खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाल संगठनलाई निर्देशन दियो। अख्तियारले अति नै सस्तो भाडा लिनेगरी लिजमा दिइएको भन्दै त्यहीकारण सम्झौता नै शंकास्पद मानेर खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको यो निर्देशन संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहलाई बहाना बनिदियो। उनले त्यसैलाई देखाएर बृहस्पतिसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिन् र त्यो जग्गा आफूनिकट ठेकेदार–व्यापारी मनोजकुमार मिश्र सञ्चालक रहेको तरूण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गराइन्। लगत्तै प्रालिसँग त्यससम्बन्धी सम्झौता पनि गरिन्।

अख्तियारको निर्देशन, त्यसमा टेकेर सिंहले गरेको निर्णय तथा बाल संगठन र मिश्रबीच भएको सम्झौतालाई चुनौती दिएर बृहस्पति स्कुलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। तर, लामो समय मुद्दामामिलामा अल्झिनु परेपछि बाल संगठन र बृहस्पतिले मिलापत्रमा जाने निधो गरे। अनि मिश्रको कम्पनीलाई लिजमा दिइसकेको जग्गा पुनः खोसेर बृहस्पतिलाई नै दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय गर्दा बृहस्पतिसँग पूरक सम्झौता गरियो। 

यो पनि : बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

यो निर्णयबाट मिश्र पनि चुप लागेनन्। उनले आफूलाई दिइसकेको जग्गा खोसेर बृहस्पतिलाई दिइएको भन्दै बाल संगठनसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरे। बाल संगठन र मिश्रको कम्पनीबीच भएको लिज सम्झौतामा संगठनले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरे दुई सय प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राखिएको थियो।

मिश्रले क्षतिपूर्ति दाबी गरेपछि सिंह अप्ठेरोमा परिन्। त्यसपछि उनले मिश्रलाई फकाउँदै ‘त्यो भन्दा राम्रो जग्गा दिने’ वाचा गरेकी थिइन्।

त्यही वाचा पूरा गर्न उनले बाल संगठन र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा २०७२ असार ३ गते मिश्रलाई दिन लिज सम्झौता गरिन्। बाल संगठनका एक कर्मचारी र संगठन बाहिरका अर्का एक व्यक्तिलाई साक्षी राखेर सिंह आफैँले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी छन्।

बाल संगठन र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा सिंहले प्रतिष्ठानलाई सोध्दै नसोधी लिजमा दिने सम्झौता गरेको, पछि मात्र यसबारे थाहा पाएको प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति केके कर्मचार्यले उकालोसँग बताएका थिए।

यो पनि : ‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’

मिश्रलाई जग्गा सुम्पन लिज सम्झौता गर्दा सिंहले बाल संगठनकै कार्यविधि र निर्देशिकासमेत बेवास्ता गरेकी थिइन्। संगठनको कार्यविधि र निर्देशिकामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र संगठनको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ।

यो सम्झौता गर्दा सिंहले त्यही जग्गामा पर्ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको, अनाथ बालबालिकाले ओत पाएको ‘सीता दरबार’ पनि व्यापारका लागि मिश्रलाई सुम्पने निर्णय गरेकी थिइन्।

सीता दरबार १९८८ सालमा तत्कालीन श्री ३ भीमशमशेरले श्रीमती सीताका लागि निर्माण गरिदिएका थिए। भीमशमशेरको निधनपछि उनी दरबारमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। अनाथ, टुहुरा र सहाराविहीन बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाका लागि बालमन्दिर र बालगृह सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले सीताको नाममा रहेको ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसक्रममा त्यही जग्गामा रहेको सीता दरबार पनि स्वतः अधिग्रहणमा परेको थियो।

यो पनि : चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

अहिले बाल संगठनको एकल स्वामित्वमा ५१ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा देखिन्छ। संगठन र प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा छ। संयुक्त स्वामित्वको यो जग्गामध्ये बाल संगठनको भागमा पर्ने आधा जग्गा लिजमा दिइएको भनिए पनि सम्झौता–पत्रमा भने २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम नै मिश्रलाई लिजमा दिइएको उल्लेख छ।

सीता दरबारको तल्लो तलामा बाल संगठनद्वारा संरक्षित अनाथ बालबालिका बस्दै आएका थिए। माथिल्लो तलामा प्रतिष्ठानको कार्यालय, राष्ट्रिय कला संग्रहालय, अरनिको आर्ट ग्यालरीलगायत थिए।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि यो दरबार खालि गरेर ‘रेट्रोफिटिङ’ शुरू गरिएको थियो। त्यो काम अझै सकिएको छैन। रेट्रोफिटिङ भइरहेकै बेला सिंहले सीता दरबारसहितको जग्गा मिश्रलाई लिजमा दिएकी हुन्। जबकि सरकारले ५२ करोड ५४ लाख ५५ हजार ३२८ रुपैयाँ खर्च गरेर यो दरबार पुनर्निर्माण (रेट्रोफिटिङ) गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सीता दरबार पुनर्निर्माण गरिरहेको छ।

बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले लिज सम्झौता गर्दा मिश्रसँग ‘भाडाबापत’ भनेर अग्रिम ७५ लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन्। सिंहले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामै सो रकम ‘बुझिलिएको’ उल्लेख छ। तर, त्यो रकम संगठनमा दाखिला गरिएन। सिंहले आफैँ राखिन्। पछि त्यसको विरोध भएपछि सिंहले मिश्रलाई नै रकम फिर्ता गरेको भन्दै २०७३ जेठ २० मा कागजी भर्पाई बनाएको देखिन्छ।

यो पनि : बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

उनले मिश्रलाई रकम फिर्ता गरिन् या गरिनन् भन्ने त कतै खुल्दैन। तर, त्यो भर्पाई सिंहका भाइ, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बनाइएको थियो।

पछि सिंहले ७५ लाख रुपैयाँ एक वर्ष आफैसँग राखेबापत भन्दै त्यसको ब्याजस्वरूप १ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बाल संगठनको खातामा जम्मा गरेकी थिइन्।

जोगिएला २९ रोपनी ४ जग्गा?
बाल संगठनभित्र चुलिएको जग्गा र सम्पत्ति हिनामिना लगायतका बेथितिबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि धेरै कुरा जानकारीमा आए। तत्कालीन पदाधिकारीका कृत्यहरू पहिलोपटक यही आयोगले अभिलेखीकरण गरेको हो।

आयोगले नै गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले तत्कालीन अध्यक्ष सिंहलाई २०७७ साउन १२ गते बाल संगठनको अध्यक्षबाट हटायो। सिंह हटिसकेपछि मिश्रले आफू र सिंहबीच भएको सम्झौताबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउन ताकेता गर्न थाले। संगठनको नयाँ नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिए। सम्झौताअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन बाल संगठनमा पटक–पटक निवेदन दिए। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनले संगठनका कर्मचारीहरूलाई धम्कीसमेत दिएको कर्मचारीहरूले बताएका थिए।

यो पनि : लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

तर, नेतृत्व फेरिएपछि यो सबैका बाबजुद संगठनले केन्द्रीय सभा अधिवेशनबाटै सिंह र मिश्रबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अब कार्यान्वयन होला त?

बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने सिंह र मिश्रबीचको सम्झौता संगठनको हित र कानूनविपरीत भएकाले खारेज गरिएको र अब यो निर्णयबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने बताउँछिन्। “मिश्रले चलखेल गर्लान्, धम्की देलान्, तर त्यसले केही फरक पार्दैन,” न्यौपानेले भनिन्, “तत्कालीन नेतृत्वले गरेको लिज सम्झौता सबै दृष्टिकोणबाट गलत थियो। तर पनि मिश्रले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामीलाई अनेक किसिमबाट दबाब दिइरहनुभएको थियो। अब सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। बाँकी कुराले केही फरक पार्दैनन्।”