रविका ती ३२ दिन, यी १०० दिन

आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकारको प्रश्नको भने उत्तर दिन चाहेनन्। पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा उनी कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जोडिएका मुद्दाको उकुसमुकुस

सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई लिएर गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै भविष्यबारेसमेत विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।

व्यक्तिको जग्गामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बलमिच्याइँ, जबर्जस्ती बनाइयो सरकारी संरचना

नगरपालिकाले नागरिकको सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको र यसो गर्ने अधिकार राज्यलाई नभएको ठहर अदालतले गरे पनि जग्गाधनी निश्चिन्त छैनन्। किनभने नगरपालिकाले जग्गा खाली नगरी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने संकेत दिएको छ। 

सहकारी मुद्दा उठाएर सदनबाट सडकमा कांग्रेस, कहाँबाट बिग्रियो ‘बनिसकेको’ सहमति?

सदनको अवरोध खोल्न सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्षनेता तहमा जुटेको सहमति एकाएक कसरी बिथोलियो? गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा गरेको सम्बोधन यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो। 

सुनकाण्ड बाहिर आउँदा जहिल्यै विवादमा किन पर्छ प्रहरी?

बेलामौकामा उजागर हुने ठूला सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरूकै नाम किन मुछिन्छ? सुन तस्करी प्रहरीकै संरक्षणमा भइरहेछ या प्रहरीको नुर गिराउन यसो गरिन्छ?

निरन्तर सत्ताको ‘औजार’ बनेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक हो। तर संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरेर कतिपय गम्भीर अपराधका मुद्दासमेत नचल्ने निर्णय गर्दै सत्ता र शक्तिको छायामा महान्यायाधिवक्ता पर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सर्वोच्च स्वयंको न्यायिक सक्रियतामा अवहेलना मुद्दा, प्रकाशित सामग्री जाँच र विपक्षीलाई बयानमा बोलाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमा प्रशारित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिनुअघि नै ‘सिधाकुरा डटकम’ले विवादमा परेका सम्पूर्ण सामग्री हटाइसकेको छ। 

रौतहट बमकाण्डः न्याय मर्न नदिन परिवारको त्यो संघर्ष, प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान 

१६ वर्षसम्म अविचलित लडेका पीडित परिवारसँगै प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय दिलाउने प्रमुख आधार बन्यो।

टेरामक्स प्रकरण : सर्वोच्चका दुई परमादेशको गलत व्याख्या गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया

व्यक्तिगत सूचनामा कसैको पनि गैरकानूनी पहुँच नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून बनाउनू भनी सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई बंग्याएर टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन्, पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

सुधारबाट पुनर्संरचनातर्फ न्यायपालिकाको मुद्दा : कस्तो छ हाँक्ने नेतृत्व?

न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?

केही हजार पेन्सन र राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा मौलाउँदै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको ‘रोग’

केही दिनमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई पहुँचका भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, तिनैलाई पछि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले ती निकाय स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ, देशलाई अर्थहीन भार पनि परिरहेको छ।

प्रहरी भर्नामा भिड: बेरोजगारीको तस्वीर (डेटा स्टोरी)

​​​​​​​नेपाल प्रहरीका तल्ला पदहरूमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि आह्वान गरिने दरखास्तमा परिरहेको बाक्लो आवेदनले चुलिँदो बेरोजगारीसँगै अरू धेरै पाटा उजागर गर्छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरी नै दुर्घटनाको जोखिममा, पाँच वर्षमा ४ को मृत्यु १८२ घाइते

अत्यधिक सवारी साधनको चापले व्यस्त सडकको बीचमा उभिएर ड्युटी गर्ने प्रहरी स्वयं असुरक्षित बन्दै गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनको परम्परागत तरिकालाई प्रविधिले विस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

सुन तस्करहरूसँग ‘कनेक्सन’ देखिँदा पनि जोगिँदै आएका महरा अन्ततः समातिए

यसअघि सुन तस्करीमा महरा बाबुछोरा दुवैले समान भूमिका रहेको अनुसन्धानले देखाए पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रहरीले नै बाबुलाई उन्मुक्ति दिएर छोरालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो। 

मानवअधिकार आयोगमा ‘रमिता’:  सचिव नियुक्तिको विषयले कार्यकारीसँगै टकराब

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिका कारण निम्तिएको भद्रगोल संवैधानिक निकाय र कार्यकारीबीच टकराब निम्त्याउने कारणसमेत बन्दै छ। 

सुन तस्करीमा माओवादी नेताको एकपछि अर्को ‘कनेक्सन’, जाँचबुझ आयोग साढे ५ महिनादेखि ‘अनुसन्धानरत’

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोग साढे पाँच महिनादेखि ‘काममै रहँदा’ सत्तारुढ माओवादीका नेता–कार्यकर्ता जोडिएका एकपछि अर्को सुनकाण्ड बाहिर आइरहेका छन्।

प्रहरीको मनोबल उकास्दै प्रविधि, ‘पुलिसिङ’ क्षमता पनि बढाउँदै

​​​​​​​‘हाइप्रोफाइल’हरू जोडिएका एकपछि अर्को अपराधका फाइल खोलेर प्रशंसा बटुलेको प्रहरीले पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा बहालीमा गर्न थालेको प्रविधि केन्द्रित निगरानीसमेत फलदायी बन्दैछ।

केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि प्रदेश सरकारमा पनि जोडघटाउ शुरू

संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार बदलिने निश्चितप्रायः छ। नयाँ समीकरणअनुसार कतिपय प्रदेशमा सहजै सरकार बन्ने देखिए पनि केहीमा अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

वर्षमान बालुवाटार छिरेपछि २ महिनाअघि भएको थियो नयाँ गठबन्धनको बीजारोपण

स्वास्थ्योपचारमा लामो समय देशबाहिर रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन बालुवाटारमा सक्रिय भएसँगै बीजारोपण भएको नयाँ गठबन्धनले कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको आइतबारको ‘कदम’माथि टेकेर पूर्ण आकार लियो।