काठमाडौँ– नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ तथा सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली २०७७ मा भएको व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न अधिकार दिएको छ।
संविधानमा अन्यथा लेखिएबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको छ।
तर राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताबाट भएका निर्णय भने बेला बेलामा विवादित र चर्चामा आउने गरेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीसम्बन्धी मामिला। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएको चर्चा दैनिकरूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनका विषयमा उपलब्ध गराएको विवरणले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नै विवादमा मुछिएका छन्।
वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको एउटा पत्र सार्वजनिक भयो। रविले वैशाख १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफूविरुद्ध कुनै मुद्दा चलेको वा अनुसन्धान र अभियोजन भए/नभएको विषयमा जानकारी मागेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई त्यसको जवाफ दिएको थियो। सोही जवाफी पत्र सार्वजनिक भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ अर्थात् सफाइ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
“रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे/नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही ब्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर अभियोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पछिल्लो समय यही विषयका कारण विवादित भइरहेको छ। लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकै कारण संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। उसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग नै अघि सारेको छ। सत्ता गठबन्धन यसमा अहिलेसम्म तयार भएको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल रवि लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भनी सार्वजनिक भएका विषयमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। उनले लामिछानेले एउटा नागरिकका हैसियतले दिएको निवेदनको आधारमा कार्यालयले विवरण उपलब्ध गराएको बताए।
“मेरो विरुद्धमा कुनै मुद्दा चलेको छ वा छैन भनेर उहाँले निवेदन दिनुभयो। त्यसका आधारमा हामीले बुझेर जे विषय हो त्यही लेखेर पठाएको हो,” उनले भने, “हामीले तल्ला निकायमा सोधेर त्यहाँबाट आएको विवरणकै आधारमा जवाफ दिएको हो।” अहिलेसम्म प्राप्त अभिलेखबाट कुनै जानकारी नभएको तथ्य मात्रै जानकारी गराएको उनी बताउँछन्।
गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्लो समय उपलब्ध गराएको विवरण मात्र होइन, विगतमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी थुप्रै निर्णय गरेको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महान्यायाधिवक्ताले यस्ता निर्णय गर्दै आए पनि ती जहिल्यै विवादित हुने गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी गरेका केही निर्णय हेरौँ।
राहदानीमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने २०७९ मै नागरिकता विवादमा मुछिए। अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर बसेका उनले पुरानै नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको विषय सार्वजनिक भयो।
यसविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी नै पर्यो। तर प्रहरीको अनुसन्धान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट समेत आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७९ चैत ६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। त्यतिबेला पनि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नै थिए। उनले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले रिट जारी गर्यो। प्रक्रिया नपुर्याई नागरिकता लिएको सर्वोच्चको ठहरपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सांसद र पार्टी अध्यक्ष गरी तीनै पद गुमाएका थिए। सर्वोच्चको ठहरपछि उनले प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिए।
आलमलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय
२०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा भएको बमकाण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै आएको निर्णयलाई २०६५ असार ३० मा सदर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिखेर महान्यायाधिवक्ता थिए यज्ञमूर्ति बन्जाडे। मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि उक्त बमकाण्डको न्यायिक प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पीडितहरू न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश) र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वैच्छिक अधिकार नभएको ठहर गर्दै मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश नै जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त परमादेशपछि नै २०७६ असोज २६ मा आलम पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा जिल्ला अदालत रौतहटले वैशाख १३ गते फैसला गर्दै आलमसहितका प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला गरिसकेको छ।
किर्तेमा पूर्वसांसद नवराज सिलवाललाई उन्मुक्ति
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको अर्को विषय पूर्वसांसद एवं पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि हो। २०७४ को निर्वाचनमा ललितपुरबाट एमाले सांसदका रूपमा निर्वाचित सिलवालविरुद्धको किर्ते प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
त्यतिबेला उनी सांसद रहेकै पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो र महान्यायाधिवक्ता थिए रमेश बडाल। आफ्नो महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनले सिलवाल विरुद्धको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए।
२०७८ साउन २० गते किर्तेको आरोप लागेका सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। २०७३ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दौडमा रहेका बेला किर्ते गरेर आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सच्याएको आरोप उनीमाथि थियो। सर्वोच्च अदालतले नै अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि सिलवालले किर्ते गरेको भन्ने वैज्ञानिक आधार नदेखिएको लगायतका दाबी गरेर त्यतिबेला मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उनलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई जोगाउने प्रयास
सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नै नमिल्ने गरी रोक्न खोजेको अर्को घटना दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यासम्बन्धी मुद्दा हो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले नै मुद्दाको अभियोजनमा हस्तक्षेप गरेर आरोपितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन रोक्ने प्रयास गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। दैलेखको नारायण नगरपालिका—१ स्थित घरबाटै तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले २०६१ असार १२ गते पत्रकार थापालाई अपहरण गरेर लगेका थिए। त्यसको करिब डेढ महिनापछि चरम यातना दिएर उनको हत्या भएको थियो।
हत्या गरिएका थापाका परिवारले न्याय पाएका थिएनन्। नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा चिहान उत्खनन गरेर निकालिएको शव पहिचान भएपछि परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। घटनामा संलग्न भएकालाई कारबाहीको माग राखेर थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाले २०६५ असोज ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
लामो समयसम्म पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो। तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता सहितले द्वन्द्वकालका मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले हेर्ने भन्दै अनुसन्धान नै रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
हत्या अभियोग लागेकी अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा नचल्ने
नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको अभियोग लागेको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सदर गरिसकेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा थप निर्णयका लागि प्रतिवेदन पठाइएको छ, जुन सदर हुन सक्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै राय सल्लाह र निर्देशनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतकै एक सरकारी वकिल बताउँछन्।
बालकृष्ण खाणको मुद्दामा सर्वोच्च गएन महान्यायाधिवक्ता
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। उच्च अदालतको आदेशबाट जिल्लाकै आदेश सदर भएका प्रतिवादीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे, जसमाथि आदेश आइसक्यो। तर उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेका पूर्वमन्त्री खाणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अहिलेसम्म जान सकेको छैन।
गत मंसिर २८ मै उच्च अदालतले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाडेको थियो। तर राजनीतिक दबाबका कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अहिलेसम्म फाइल अगाडि बढाएको छैन। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनमा जानुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिएको पनि महिनौँ बितिसकेको छ। तर खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल अहिलेसम्म खाणको हकमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगएको बताउँछन्। “यहाँबाट निर्णय भएर अदालत पुगेको भए थाहा हुन्थ्यो। त्यो मलाई जानकारी छैन,” उनले भने।
यी केही चर्चित मुद्दा हुन् जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरेको थियो। कतिपय निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएको देखिन्छ भने कतिपय सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएका छन्। बाहिर सार्वजनिक नभएका अन्य कतिपय मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट यसै गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदै आएको पाइन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक हो। तर संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गरेर भएका यस्ता कतिपय मुद्दा नचल्ने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सत्ता र शक्तिको छायामा पर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
अहिले मात्र नभई २०४७ सालको संविधान जारी भएदेखि २०७२ मा बनेको संविधान यताको अवधिसम्म हेर्दा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कतिपय अवस्थामा पूरा नगरेको पाइएको कानूनका जानकारहरू नै बताउँछन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि दमन भएको थियो। त्यसबारे छानबिन गर्न गठित मल्लिक आयोगले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसबेला पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर सबैलाई जोगायो।
प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने भए पनि महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री वा सरकारको निर्देशन पालना गर्ने व्यक्ति नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान र प्रचलित कानूनको सबैभन्दा बढी पालना गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्तालाई ‘फस्ट लयर अफ द कन्ट्री’ भनिन्छ। त्यसो हुनाले नियुक्तिकर्ताप्रति जवाफदेहहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने विषय संविधान र कानूनमा केही पनि छैन,” उनले भने, “महान्यायाधिवक्ता संविधान, कानून र संसद्प्रति मात्रै जबाफदेही र उत्तरदायी हुने हो। कार्यकारीको इच्छा मुताबिक चल्ने होइन, बरु कार्यकारीलाई संविधान बमोजिम ल्याउने दायित्व हुन्छ।”
मुद्दा चल्ने र नचल्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग चाहिँ सत्ताको निर्देशनमा नभई तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधान संशोधन गरेर सरकारलाई संवैधानिक र कानूनको विषयमा रायसुझाव दिने अधिकार मात्र महान्यायाधिवक्तालाई दिइनुपर्ने धारणा राख्छन्। “मुद्दा चल्ने या नचल्ने निर्णयको अधिकार उसलाई दिनु हुँदैन। जुनसुकै संसदीय व्यवस्थामा पनि जसले सरकार चलाउँछ उसैको विश्वासको मानिसलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने हो,” उनले भने, “निष्पक्ष विश्वासको महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्नेमा आफ्नो दलको राख्ने चलन छ। हाम्रो देशमा त्यही भएर बिग्रेको हो।”
उनले बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका पश्चिमा देशको उदाहरण दिँदै त्यहाँ राजनीतिक दलसँग नजिक भएको मानिस राखे पनि दक्ष व्यक्ति राख्ने गरिएको बताए। “त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले दल र आफ्नो पद नहेरेर कानून र संविधान हेर्छन्। हामीकहाँ जागिर दिनेलाई सजिलो हुने काम गर्छन्,” उनले भने, “हामीकहाँ जस्तो पनि सल्लाह दिने काम हुन थाल्यो।”
अछामकी सुन्तली धामीको मुद्दामा केही व्यक्तिलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा केसीकै इजलासले एउटा फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाका कारण पहिले मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय भएका व्यक्तिले पछि सजाय पाएका थिए। त्यतिबेला केसीको इजलासले फैसला गर्दै भनेको थियो, “प्रहरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। विज्ञ हुनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ताको काम सल्लाह दिने मात्रै हुनुपर्छ। मुद्दा चल्ने या नचल्ने निर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन।”
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको पद राजनीतिक औजारकै रूपमा प्रयोग भइरहेको बताउँछन्। “मानिस मारे पनि मुद्दा फिर्ता, ठूलो बदमासी गरे पनि मुद्दा फिर्ता, सबैमा राजनीति जोडिएको छ। उनीहरूले नै यसको दुरूपयोग गरेका छन्,” उनले भने, “यो एकदमै नराम्रो अभ्यास हो। यसले राम्रो गर्दैन। महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको सल्लाहकार हो। तर उसको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मान्ने मात्रै भयो। यसले अपराध लुकाउने कामलाई नै प्रोत्साहन पुग्यो।”