Thursday, May 23, 2024

-->

राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन्, पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

राज्यसंयन्त्र आशा जगाउन खोज्छन् पानी खन्याइदिन्छ सत्ता

काठमाडौँ– ‘देशमा सबथोक चौपट छ’, ‘निराशा बाहेक केही छैन’ भन्ने भाष्य बनिरहेका बेला वर्ष २०८१ केही भिन्न संकेतसहित भित्रिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल चिहाउँदा नयाँ वर्षमा आफ्ना नयाँ योजना र नयाँ संकल्प सार्वजनिक गरेका नेपालीको एउटा तप्काले यस्तो भाष्य चिर्ने जमर्को गरिरहेको देखिन्थ्यो। यसलाई नै देशमा आशाको संकेत देखापरेको भनिहाल्न त नमिल्ला, तर यहीँ नै केही हुन्छ अथवा देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने धेरथोर सम्भावना देख्नेहरूमा त्यसले केही न केही उत्साह थपेको थियो।

जतिसुकै दलीय राजनीतिको कोपभाजनमा परे पनि पछिल्लो समय विधिको शासन बरकरार छ भनेर देखाउने एकपछि अर्को घटना, त्यसका निम्ति राज्यसंयन्त्रहरूले लिएका जोखिम र अग्रसरता यसको पृष्ठभूमिमा थिए। जति नै प्रभावशाली पात्र किन नहोऊन्, गलत गर्नेहरू एक न एक दिन विधिको दायरामा आउँछन् भन्ने सन्देश सुषुप्त रूपमै सही, प्रवाह भइरहेको थियो। नयाँ वर्षको तिथिमितिमा प्रकट भएको धेरथोर यस्तो आशा भने केही दिनमै बिथोलिए झैँ भएको छ। त्यसमा पानी खन्याइएका तस्वीर सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मै छताछुल्ल छन्। 

अहिलेको ‘हटकेक’ विषय अर्थात् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी गोलमाल प्रकरण यसको केन्द्रमा छ। लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैरकानूनी रूपमा रकम लिएको प्रकरण प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन हुँदै अभियोगपत्रका रूपमा रुपन्देही जिल्ला अदालत पुगेको छ जसमा गैरकानूनी तवरले रकम लिनेमा उनको नाम उल्लेख भए पनि मुद्दामा प्रतिवादी (अभियुक्त) बनाइएको छैन। उनलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान (बयान र सोधपुछ) को दायरामै नल्याएको विषय सञ्चारमाध्यमहरूमा छ्याप्छ्याप्ती भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विधिको शासनलाई मजाक बनाइएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसमा पक्ष–विपक्षका आ–आफ्नै तर्क–बितर्क चलिरहे पनि सत्तासीन दल र नेताहरूसामु राज्य–संयन्त्र निरीह बनेको विषय प्रमुख छ। 

सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोलमाल पारिदिएको यो प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षले संसद‍्मै अवरोध गरेर छानबिन माग गरेको विषय हो। भइदियो के भने त्यसलाई पन्छाउन सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ। अहिले अभियोजनमा पुगेको विषयले सिंगो राज्यसंयन्त्र नै अमूक व्यक्तिलाई जोगाउने अस्त्र बनेको आरोप लागेको छ। 

हुन त सुप्रिम सहकारी घोटाला र त्यसमा लामिछानेको नाम जोडिएको लिखित तथ्य राज्यसंयन्त्र (मूलतः नेपाल प्रहरी) कै अनुसन्धानले उजागर गरेको हो। केही समयअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले यो प्रकरणलाई उचाल्न आवश्यक नभएको तर्क गर्दै भनेका थिए, “ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ। तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन। कानूनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन।” 

आइजीपी कुँवरको यस्तो अभिव्यक्ति पनि सम्भवतः एउटा कारण हो जसले सत्ताको राप–तापसामु राज्यसंयन्त्रहरू निरीह बनेको बुझाइमा मलजल गरेको छ। के अहिले चर्चा भइरहेझैँ हाम्रा राज्यसंयन्त्र अमूक पार्टी, नेता, मन्त्री वा पदाधिकारीलाई अपराध वा गलत कर्मबाट ‘धोइपखाली गर्ने’ हतियार बनेका हुन्? के उनीहरू कानूनले निर्दिष्ट गरिरहेको जिम्मेवारी नै बहन गरिरहेका छैनन्? के देश चौपट छ भन्ने भाष्य निर्माणमा उनीहरूकै भूमिका छ? राज्य–संयन्त्रहरूको भूमिका खासमा त्यतिविघ्न  विद्रूप पनि छैन जति अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेछ। त्यसलाई बुझ्न केही दृष्टान्त हेरौँ। 

‘केस–स्टडी’ बाँसबारी 
३७ वर्षअघि हडपिएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा अन्ततः सरकारकै नाममा फिर्ता आएको छ। देशकै ठूलोमध्येको औद्योगिक–व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुपले हडपेको यो जग्गाबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत विवरण उजागर गरेको थियो। त्यसपछि निरन्तर गरेको फलोअपबाट उजागर भएका तथ्यहरूको आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो प्रकरण अनुसन्धान गर्‍यो। सीआईबीको अनुसन्धानमै टेकेर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले गैरकानूनी रूपमा हडपिएको ठहर गर्दै त्यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छ।

अहिले सीआईबी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका छन् जुन बाँसबारीको सरकारी जग्गा त्यसबेला कसरी हडपिएको थियो र यसमा को कसरी संलग्न थिए भनेर पहिल्याउनेमा केन्द्रित छ। यो त्यही अनुसन्धान हो जसले देशकै ठूलोमध्येको प्रभावशाली व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूलाई फौजदारी कसुरमा दण्डित गर्ने बाटो खोल्न सक्छ। 

विधिको शासन प्रभावी रहेको सन्देश दिन राज्य–संयन्त्रहरू स्वःस्फूर्त अग्रसर भएको बाँसबारी प्रकरण त्यो दृष्टान्त पनि हो जसले सञ्चारमाध्यममा उजागर भएका तथ्यहरूमाथि टेकेर राज्यसंयन्त्रहरू अग्रसर बन्दा राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको दोहन र लुटमै लगाम लाउन सकिने सन्देश दिएको छ।

‘हाइप्रोफाइल’हरूलाई जेल हाल्ने राज्यसंरक्षित त्यो मानव तस्करी 
पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई जना पूर्वमन्त्री र नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसहित अरू थुप्रै ‘हाइप्रोफाइल’हरू जेल पुगेको शरणार्थी प्रकरण सम्भवतः वर्षकै ठूलो र चर्चित प्रकरण थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको त्यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृण खाण, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित नौ जना जेल पुगे। तीमध्ये केही जेलमै छन्, केही धरौटीमा छुटे र केही अझै ‘फरार अभियुक्त’ छन्। यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। 

बेरोजगार नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने, उनीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने यो ‘धन्दा’ नेपाल प्रहरीले गरेको सफलमध्येको अनुसन्धान हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालेको यो अनुसन्धानमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी नेतृत्त्वले खेलेको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण थियो। “तलका कमाण्डरदेखि संगठनको नेतृत्त्वसम्म त्यसबेला यस्तो ट्युनिङ मिलेको थियो कि त्यहीकारण विना व्यवधान अनुसन्धान अघि बढ्यो। जति नै हाइप्रोफाइल भए पनि उनीहरू कतैबाट जोगिन नसक्ने स्थिति बन्यो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने।

यो पनि: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिले दबाइएका तथ्यहरू अब खुल्लान्?

राजनीतिक नेतृत्व, अझ सत्तादेखि विपक्षीसम्मका दलले अगाडि बढोस् भनेर नचाहेको यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्नुमा राज्य–संयन्त्रको सुझबुझ पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो। कतिपयले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र शक्तिराष्ट्रको चासो जोडिएको चर्चा गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै चक्मा दिएर अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम हाम्रै राज्य–संयन्त्र अर्थात् प्रहरीले नै गरेको थियो।

यो प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईदेखि कांग्रेस सांसद् डा. आरजु राणा देउवासम्मको ‘कनेक्सन’ चर्चामा आए पनि कुनै प्रमाण भने हात लागेन। कतिपयले यसैलाई ‘हाइप्रोफाइल जोगाउने प्रयास’का रूपमा पनि टिप्पणी गरे। बरु उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका पूर्वगृहमन्त्री खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिन (सम्भवतः सरकारको नेतृत्त्वबाट परेको उच्च दबाबका कारण) आनाकानी गर्नु चाहिँ सफल अनुसन्धान भएको यो प्रकरणमा अभियोजन गर्ने निकायबाट भने प्राप्त उपलब्धिमै पानी खन्याइएको टिप्पणी भइरहेको छ। 

ललितानिवास काण्डः सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा ‘केस–स्टडी’ 
नेतादेखि कर्मचारी, व्यापारीदेखि जग्गा कारोबारी–बिचौलियासम्मले रातारात धनी हुने जोडघटाउसहित रचेको ललितानिवास प्रकरण हेर्दा जति कुरूप देखिन्छ, राज्यसंयन्त्रहरूकै कारण यो सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको केस–स्टडी बन्नपुगेको छ। राज्यसंयन्त्रहरू नतातेका भए काठमाडौँको बालुवाटारस्थित १३६ रोपनी सरकारी जग्गा सम्भवतः सधैँलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनिसकेको हुन्थ्यो। यसका रचयिता वा हिस्सेदारहरू आर्थिक लाभ लिएर फुक्काफाल भइसकेका हुने थिए।

तर त्यसो भएन। ललितानिवास भनेर चिनिने बालुवाटारको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा नै अहिले सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ। यसका रचयिता र हिस्सेदारमध्ये धेरैजसोलाई अदालतबाट दण्ड तोकिएको छ। यही विषयमा अर्को मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले दण्डित हुनेको सूची अझै लम्बिन सक्छ।

यो पनि: राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ, कर्मचारी दोषी ठहर

प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थहरूको सरकारी निवास विस्तार गर्न शुरू भएको परियोजनामा टेकेर भएको ललितानिवास घोटाला प्रधानमन्त्रीकै पहलबाट छानबिन भए पनि छानबिनले पहिल्याएका गोलमाल राज्य–संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरे। शुरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरण अनुसन्धान गरेर ११० जनासँग बिगो र कैद तथा ६५ जनाबाट जग्गा जफतको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदै पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिए पनि पूर्वसचिवद्वय दीप बस्न्यात (जो पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत बने) र छविराज पन्तसहितका कर्मचारी र भू–माफियालाई दोषी ठहर गर्‍यो। विशेषले ललितानिवास र त्यस क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुने फैसलासमेत सुनायो। 

यही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०८० असारमा १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सीआईबीको अनुसन्धानपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका निर्णयबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भए पनि अख्तियारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

यो पनि: ललिता निवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको त छैन। तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशसम्म मुछिएको यो प्रकरण सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि एउटा मानक मात्र बनेको छैन, सत्ता र शक्तिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ठान्ने जोकोही पदाधिकारीको मनमा ढ्यांग्रो ठोक्ने कारणसमेत बनेको छ। “अनुसन्धानमा कैयौँ कमजोरी भएका होलान्, दबाब पनि परेको होला। कम्तीमा राज्य–संयन्त्रहरूले यति भए पनि आँट गर्दा ललितानिवास एउटा सन्दर्भ घटना बनेको छ,” एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्।

सत्ताकै निदहराम गर्ने सुन तस्करीको लहरो
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा गएको चैत ५ गते सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ पर्नु संयोग थिएन। २०७९ पुस १० गते चीनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्रिएको भेप (इलेक्ट्रिक सिगरेट) मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करीबारे सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेपछि फेला परेको सुन तस्करी ‘कनेक्सन’को नतिजा थियो त्यो। सुन तस्करीको यो प्रकरणमा महराका छोरा राहुल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। महरालाई भने ‘स्वास्थ्य जटिलताका कारण’ हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भित्रियामध्ये पर्ने, अहिले पनि त्यो सम्बन्ध कायम राखेका महरा सुन काण्डमा पक्राउ पर्नुको निहितार्थ प्रहरीको त्यही अनुसन्धान थियो जसलाई ‘क्रस’ गरेर प्रहरीमाथि हस्तक्षेप गर्ने आँट कतैबाट भएन। भेप मात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भित्रिएको करिब ६१ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सीआईबीले माओवादीका थप हाइप्रोफाइल नेताहरूलाई समेत ‘राडार’मा पारेको थियो जसमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परिवारका सदस्यसम्म छन्। 

सुनकाण्ड अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी टोली सत्ताको कोपभाजनमा पर्ने हिजोदेखिकै नियति यसपालि पनि टरेन। कानूनतः अख्तियारीप्राप्त स्थायी संयन्त्रहरूलाई पन्छाएर त्यसभन्दा माथि छानबिन आयोग वा समिति बनाउने प्रयत्न यसपालि पनि भयो। र पनि राज्य–संयन्त्रहरूले सुन तस्करीमा यस्तो तह उजागर गरिदिएका छन् जसलाई पन्छाएर अघि बढ्न अब सरकार, राजनीतिक नेतृत्व कसैलाई सहज छैन। 

संगठित अपराध अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी पछिल्लो सुनकाण्ड समग्र नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक कुरूप चित्र भएको, प्रहरीले अगाडि बढाउन खोज्दा धेरै मानिस अनुसन्धानको दायरामा पर्ने चित्र अगाडि आएको बताउँछन्। “भित्रका पात्रको भूमिका बाहिर आउनुपर्ने थियो, तर राजनीतिक सम्बद्धताका आधारमा मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउने चलखेल गरियो,” उनले भने, “प्रहरीको अनुसन्धानको सबभन्दा राम्रो पाटो के भने यसले स्वरूप देखाइदिएको छ, अब कुनै कालखण्डमा यसमै टेकेर बृहत् अनुसन्धान गर्ने आधार तयार भएको छ।” 

टेरामक्स खरिददेखि वाइडबडी काण्डसम्म 
करिब ६ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव र नेवानिको नेतृत्वमा रहिसकेका पूर्वपदाधिकारीसहित ३२ जनाविरुद्ध गएको चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ६ वर्षपछि बल्ल मुद्दा अदालत पुगेको यो प्रकरणले जति समय गुज्रिए पनि राज्य–संयन्त्र जुटे भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड छिप्दैनन् भन्ने चरितार्थ भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यो पनि: टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?

२०७५ असार–साउनमा नेवानिले सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर एअरबस कम्पनीका दुई वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो। लगत्तै त्यो खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। नेवानिलाई नै धराशायी बनाउँदै लैजाने कारक मानिएको वाइडबडी प्रकरणको मुद्दाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनतालाई ठाउँ छैन भन्ने सन्देश राज्य–संयन्त्रबाटै प्रवाह भएको छ। “वाइडबडी काण्डमा जोडिएका नेता र कर्मचारीदेखि नेवानिका पदाधिकारीसम्ममा हामीलाई कसले छुने भन्ने दम्भ थियो, ढिलै भए पनि उनीहरू कानूनी दायरामा आएका छन्,” पर्यटन मन्त्रालयबाट सेवानिवृत्त एक उच्च अधिकारीले भने।

यो भन्दा थप अर्थपूर्ण त अख्तियारले अनुन्धान करिब अन्त्यतिर पुर्‍याइसकेको टेरामक्स प्रकरण हो जसमा तानिएका दुईजना पूर्वमन्त्री र नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव नै अख्तियारमा बयान दिन धाउँदैछन्। ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड सिस्टम’ अर्थात् टेरामक्स खरिदमा गोलमाल गरिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत, बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङसँग बयान लिइसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनाल त यसमा जोडिएकै छन्।

यो पनि: वाइडबडी जहाज किन्दा अनियमितता, पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भनेका थिए, “टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान लगभग सकियो। हामी छिटै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ।” दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवाको गुणस्तर जाँच्ने र सेवाग्राहीका कल, एसएमएस लगायतका गतिविधि ‘रेकर्ड’मा राख्ने यो प्रणाली खरिदमा आर्थिक गोलमाल मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको परमादेशविपरीत गोपनीयताको हकमै हस्तक्षेपको प्रयत्न भएको छ। “यो काण्ड आर्थिक हिसाबले मात्र नभई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका निम्ति पनि अनुसन्धान हुनैपर्ने काण्ड थियो,” एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “राम्रो यही हो कि अख्तियारले त्यो संवेदनशीलता बुझेर अनुसन्धान गर्‍योे। अब मुद्दा दायर गर्न पनि ढिलो नहोस्।” 

अग्रसर अदालत 
गत मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विधिको शासन बहालीमा सरकार लागिपरेको दाबी गर्दै कानूनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिने बताए। “देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानून कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “सरकारका प्राथमिकता धेरै भए पनि  सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई अग्रभागमा राखेर सोहीअनुरूप कानून कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ। कानूनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्यव्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन हुन्छ।”

विधिको शासन बलियो पार्न प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले कति भूमिका खेले भन्ने त प्रष्ट छैन, तर दाहाल नेतृत्वकै सरकारबाट दण्डहीनता बढाउने गरी भएका निर्णय उल्ट्याएर कानूनीराजको आशा जगाउन अदालत भने अग्रसर देखियो। व्यक्तिहत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएर जेलमा रहेका गुन्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सजाय माफी दिने दाहाल सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो। गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले यो मुद्दामा परमादेश जारी गर्दै भनेको थियो, “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्नेगरी भएका कामकारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने अवस्था रहन्छ।”

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएर असोज ३ गते कारागारमुक्त भएका ढकाल सर्वोच्चको परमादेशलगत्तै पुनः पक्राउ परेर जेल चलान भए। 

सर्वोच्चले १७ हजारको ज्यान जानेगरी माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको दिन, फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने दाहाल सरकारको निर्णय पनि बदर गरिदियो। 

अदालत नै थियो जसले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कालखण्डमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर ‘असीमित र अनियन्त्रित शक्तिअभ्यासमा’ अघि बढेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाम लगाइदिएको थियो। ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर पछिल्लोपटक त उनलाई पदमुक्तै गरिदिएको सर्वोच्चले यो अग्रसरता नदेखाएको भए के हुन्थ्यो होला? 

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी दुई–दुई पटक भएको संसद् विघटनमा सर्वोच्चबाट फरक किसिमको व्याख्या भएको भए प्रधानमन्त्री निरकुंश शैलीमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेको, त्यसलाई सर्वोच्चले रोकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्चले स्थापित नगरेको भए संसद‍्भन्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढेर जान्थ्यो। त्यसले अधिनायकवादी दिशा पनि लिन सक्थ्यो। त्यसमा सर्वोच्चले नै रोक लगाइदियो।”  

ओली सरकारले नै २०७८ वैशाख १३ गते झापाको गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालिलाई ३४३ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते बदर गरिदियो। तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमाथि ३३ महिनापछि फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेको संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, “जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।” 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाए पनि ओली सरकारले ऐन संशोधनबाट यो व्यवस्था नै बदलेर सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो। भू–माफियाहरूको स्वार्थमा यस्तो गरेको भनेर ओली सरकार त्यसबेला नै आलोचित बनेको थियो। 

कानूनीराज प्रभावी रहेको आभाष दिने यस्ता फैसला र आदेश मात्र होइन, अदालतले प्रभावकारी न्यायसम्पादनका लागि केही उदाहरणीय अभ्यास पनि अबलम्बन गरेको छ। जस्तो, मुद्दाको अत्यधिक चाप भए पनि समयमा सुनुवाइ नहुने नेपालका अदालतको नियमितता जस्तै रहेको अवस्थालाई हेरेर विशेष अदालतले मुद्दा ‘पेन्डिङ’ नराख्ने नीति नै अबलम्बन गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले गत चैत १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायसम्पादन छिटोछरितो गर्न अदालतले काम गरिरहेको बताएका थिए। 

नभन्दै ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेषमा अहिले इजलास पनि पूर्ण रहेकाले धमाधम मुद्दा फैसला भइरहेका छन्। बिहीबार र शुक्रबारलाई फैसला लेखनका लागि तोकेर अदालतले सुनुवाइ भएका मुद्दाको फैसला पनि चाँडै तयार पारिरहेको छ। 

विशेष अदालत ऐनले गरेको सामान्यतया दायर भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्दै अदालतले पुराना मुद्दासँगै सबैजसो मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गरिरहेको छ। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३७१ मुद्दा फैसला भइसकेको, असार मसान्तसम्म फर्स्योट गर्न बाँकी मुद्दा संख्या १०० भन्दा मुनि पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको र दुई वर्ष पुगेका मुद्दा अब पाँच वटा मात्र बाँकी रहेको बताए। 

बदनियत देखिएका र विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषद्ले गरिरहेको बर्खास्ती विधि बलियो बनाउन भइरहेको अर्को पहल हो। जस्तो, गत फागुन १३ गते न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलिया र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेलगत्तै परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरूलाई सोही दिन पदमुक्त गरे। 

बर्खास्त हुने संकेत पाएपछि न्याय परिषद‍्मा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले भने त्यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए। परिषद्ले थपलिया र निरौलामाथि गरेको जाँचबुझपछि कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको निर्क्योलसहित बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीश न्याय परिषद‍्बाट बर्खास्त भएका छन्। यही अवधिमा थप पाँच जना न्यायाधीशले भने बर्खास्तीको डरले राजीनामा दिए। 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती संवैधानिक दायित्व बहन गर्नु अदालतको कर्तव्य भएको, तर त्यसअनुसार कहिले शिथिल र कहिले सक्रिय देखिने गरेको टिप्पणी गर्छन्। “अपेक्षा चाहिँ लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्न, संविधानवादलाई बलियो बनाउन अदालतको सकारात्मक सक्रियता हुनुपर्छ भन्ने हो। अदालतले त्यो गर्नैपर्छ,” उनले भने, “पछिल्लो समय यसमा सकारात्मक भूमिका देखिन्छ। यसको जगेर्ना गर्दै अगाडि बढाउन सक्यो भने लोकतन्त्र, संविधानवाद, कानूनको शासन, न्याय, पद्धति सबै अगाडि बढ्छन्।”

तर किन देखिँदैन आशा?
न्यायालयदेखि संवैधानिक निकाय, प्रहरीदेखि अरू राज्य–संयन्त्रहरूले धेरथोर नै किन नहोस् आफ्नो भूमिकाबाट कानूनीराजको आशा जगाइरहँदा जनमानसमा भने त्यस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छैन। यसपछाडिको कारण र आम मनोविज्ञान चाहिँ के हो त?

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल अहिलेको समाजमा नकारात्मकता मात्र बिक्छ भन्ने सोचले काम गरेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा नेतादेखि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर त्यही सोच हाबी छ। “नेताहरूलाई हेर्नुस्, अघिल्लो दिनसम्म चाटाचाट गरिरहेकाहरू भोलिपल्टै काटाकाटमा उत्रिन्छन्। गालीगलौज र सत्तोसराप उनीहरूलाई सामान्य बन्यो। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल पनि अहिले त्यस्तै हुन गए,” ढकालले भने, “यस्तो लाग्छ, हामीकहाँ नेगेटिभिटी हावामै तैरिइरहेछ।”

अरू मुलुकमा सामूहिक खालको सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्न प्राज्ञिक संस्था–समुदायले ठूलो भूमिका खेल्ने, हामीकहाँ भने त्यस्तो हुँदै नभएको ठान्ने ढकाल त्यसमाथि सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता प्रवाह हुनथाल्दा सामाजिक मनोविज्ञान नै त्यस्तो बन्नपुगेको बताउँछन्। समाज नै दलीय आबद्धताका आधारमा विभाजित हुनपुगेको, त्यसको असर धेरै कुरामा परिरहेको उनको बुझाइ छ। 

यस्तो नकारात्मकता बढाउने कारण धेरै छन्। जस्तो, नागरिकको जीवनयापन असहज बनेको छ र त्यसले यस्तो मनोविज्ञान निर्माणमा भूमिका खेलेको छ। तीन तहका सरकार र तीन तहकै राज्यसंरचनाबाट सहज सेवा प्रवाह र त्यसबाट सहज जीवनयापनको अपेक्षा राखेका नागरिकलाई यसबीचमा अक्सर निराशा मात्र हात लागेको छ। किनभने भ्रष्टाचार र अनियमितता अनेकौँ काण्डदेखि धेरैजसो त्यस्ता काण्डमा मौलाएको दण्डहीनता जीवनयापन सहज हुने नागरिकको अपेक्षामा तगारो बनिदिएका छन्। 

अर्को, विधि बलियो पार्न चलायमान कतिपय राज्यसंयन्त्रसँगै संवैधानिक निकाय हाँक्नेहरू प्रश्नको घेरामा छन्। जस्तो, पछिल्लो समय केही ठूला भ्रष्टाचार काण्ड उधिन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि वाइडबडी विमान खरिदसम्ममा जोडिएको भनेर प्रश्न उठेको छ। यी प्रकरणमा जोडिएकाहरूले नाम मुछ्ने र त्यसकै आधारमा प्रश्न उठाउनेबाहेक राईविरुद्ध कुनै तथ्यप्रमाण भेटिएका भने छैनन्। तर हिजो लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोध साँध्ने केन्द्र बनाएको अख्तियार आज राईको नेतृत्वमा हुँदा तात्विक रूपमा फरक छ भन्ने अनुभूति जनमानसमा हुनसकेको देखिँदैन। 

यसमा अख्तियारले ‘सानालाई दपेट्छ, ठूलालाई छुँदैन’ भन्ने बुझाइले पनि काम गरेको देखिन्छ। हुन पनि एकाध राम्रा काम गरिरहेको अख्तियारले धेरै चाहिँ झिनामसिना काममै आफ्नो क्षमता, स्रोत र साधन खर्चिरहेको छ। बेनामे उजुरीका भरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई ‘हाजिर किन नगरेको?’ भनेर तारन्तार पत्र काट्ने ‘फुर्सदिलो’ अख्तियार एक हजार घुस खाने खरदार र सुब्बा समात्न महँगो र विवादास्पद ‘स्टिङ अपरेसन’मा सधैँ रुझान देखाइरहन्छ। अख्तियारकै एक पूर्वआयुक्त टिप्पणी गर्छन्, “हुन त हामीले पनि त्यही गर्‍योैँ होला। तर अख्तियार जे गरिरहेछ, यसबाट सानालाई मात्र समाउँछ ठूलालाई छुँदा पनि छुँदैन भन्ने सन्देश जनस्तरसम्म विस्तार भएको छ।” 

कतिपय ‘बोल्ड’ आदेश र फैसलामार्फत् कानूनीराज प्रभावी गराउन भूमिका खेलेको अदालतले पनि यहीबीचमा ‘धनी र व्यापारी भागेर जाँदैनन्’ भन्ने खालका विवादास्पद व्याख्याबाट आफै विवादमा पर्ने काम गर्‍यो।  

कैयौँ राम्रा काम गर्दागर्दै पनि सत्ताको छाया बन्दा प्रहरीसमेत यही घानमा परेको छ। जस्तो, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले केही दिनअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमै सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिनेगरी बोल्दा त्यसको अबगाल प्रहरी संगठनमाथि नै लाग्यो। एकातिर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा विधिभन्दा लोकरिझ्याइँ हाबी बन्दा ‘स्टन्ट’हरू बढ्नथालेका छन् जसले अनुसन्धानलाई नै कमजोर बनाउँदैछ। अर्कोतर्फ नेतृत्त्वले नै सत्ताको बचाउ गर्नुपर्दा के होला? “आइजीसाबले यो अनुसन्धान भइरहेको विषय हो मात्र भनेको भए पुग्थ्यो, उहाँले आफै गृहमन्त्रीलाई क्लिनचिट दिने प्रयास गर्दा संगठनको नुर गिरेको छ,” नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत टिप्पणी गर्छन्।

राज्यसंयन्त्र आफ्नै क्षमता र विवेकले काम गर्दैनन्, तिनलाई सत्ताधारीले आफ्नो हतियार बनाएका छन् भन्ने आमबुझाइ बन्नुको कारण पनि यही हो। सिधा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जान्दाजान्दै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय हत्याउन नेताहरू लागिपर्छन्। तर त्यसको अबगाल भने राज्यसंयन्त्रमाथि पर्छ। प्रहरीमाथि तेर्सिएको पछिल्लो प्रश्न त्यही हो।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा राज्यसंयन्त्रले काम गर्छन् भन्ने छाप आममानिसमा पर्न थालेको बताउँछन्। “राम्रो काम गरेको छ, तर राम्रो गर्दागर्दै पनि कसैले एप्रिसिएट गरेको छैन, किन?” उनी भन्छन्, “या आम मानिसलाई त्यो राम्रो काम नै होइन भन्ने लागिरहेको छ, या त त्यसबारे जानकारी नै पुगेको छैन। यस्तो किन भयो भनेर सोच्नुपर्दैन?” 

अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनको घरमा फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले छापा मारेर कागजात जफत गर्दा ‘वाह, यस्ता पो राज्यसंयन्त्र’ भन्ने चर्चा नेपालमै ज्यादा सुनिएको थियो। तर नेपाली संयन्त्रहरूले यही तहका नभए पनि थुप्रै यस्ता आँट गरेका छन्। अनौठो चाहिँ त्यो बेला उनीहरूको वाहवाही हुँदैन, बरु अनेकन् ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ जोडिदिने गरिन्छ। 


सम्बन्धित सामग्री