काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट गत पुस १९ गते मात्र प्रवाह भएको थियो। तर त्यति बेला गजुरेलले राजीनामा दिएको ठ्याक्कै एक महिना भइसकेको थियो। उनले मंसिर २० गते नै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए। गजुरेलले किन राजीनामा दिए र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न महिना दिन नै किन लगाए भन्ने विषय अनेक अड्कलबाजीबीच यत्तिकै सेलायो।
बरु गजुरेलको त्यही बहिर्गमनबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादीका प्रभावशाली नेतामध्ये मानिने उपमहासचिव वर्षमान पुनको आवतजावत हुने ढोका खुल्यो। वर्षमान तिनै नेता हुन् जो पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारका लागि लामो समय चीनमा थिए। माओवादीको महाधिवेशनमै आउन नसकेका उनलाई चीनमा रहँदै उपमहासचिव बनाइएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधारपछि चीनबाट फर्केका उनी विस्तारै सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन थालेका थिए। त्यही क्रममा शुरू भएको उनको बालुवाटार आवतजावत नै अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएको उथलपुथलको प्रस्थानविन्दु थियो।
गजुरेलको राजीनामा प्रकरणले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै भद्रगोल अवस्था उजागर भएको त्यो बेला माओवादी केन्द्रका अरू नेताहरू प्रधानमन्त्रीको ‘टिम’मा जोडिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेकाहरू उनको आलोचना गर्दैनथे। “बालुवाटार जान थालेपछि उहाँले यही अवस्था चलिरह्यो भने माओवादी पार्टी पनि रहन्न, प्रधानमन्त्रीको अवस्था पनि झन् ओरालोतिर लाग्छ भनेर आफूले फरक पहल अघि बढाउँछु भन्नुभो,” वर्षमानसँग नजिक रहेका माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
वर्षमान तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको विघटनपछि पनि पुनः एमाले र माओवादी मिलाउने कसरतमा लाग्दैआएका थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई लिएर खरो टिप्पणी नगरे पनि उनी त्यो गठबन्धन दिगो जानेमा कहिल्यै आशावादी देखिँदैन्थे। “एकातिर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा अरूलाई मात्र अवसर दिइराखियो,” माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेता भन्छन्, “अर्कोतर्फ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दक्षिणले बनाइदिएको भन्ने भाष्य बनेको थियो। वर्षमानजी उत्तरी छिमेकीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो। यो कारण पनि उहाँले अर्को गठबन्धनको कसरत गर्नुभयो होला।”
गत वर्ष एमाले र माओवादीबीच बनेको गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएपछि यी दुई पार्टीका तेस्रो तहका केही नेताले फेरि दुवै पार्टीलाई नजिक ल्याउने प्रयत्न शुरू गरेका थिए। खासगरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने टीआरसी विधेयकमा परेको गाँठो फुकाउने उपायहरू खोज्ने क्रममा एमाले र माओवादीका तेस्रो तहका नेताहरूबीच कुराकानी शुरू भएको थियो। तिनै नेताहरूले वर्षमानलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर संवाद अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
वर्षमानले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग भेटेर यस्तो पहल अघि बढाउन खोजेको तर शुरूमा भने सकारात्मक जवाफ नपाएको माओवादी केन्द्रका ती नेता बताउँछन्। “विष्णुजीले त अहिले त्यस्तो केही सम्भव देखिन्नँ, त्यतापट्टि नलागौँ भन्नुभएको थियो,” उनले भने, “तर उहाँ (वर्षमान)ले प्रयत्न छाड्नुभएन। विष्णु रिमालसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि कुराकानी गरिरहनु भो।”
त्यस बेला कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा विकसित घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र गठबन्धनको अर्को सहयात्री नेपाली कांग्रेससँग झस्किएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र कोशीमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भए पनि कांग्रेसभित्रको ‘विद्रोही समूह’ले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको थियो। त्यही कारण सहमतिमा आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएन। पछि कोशीमै कांग्रेसको ‘असहयोग’ले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भए।
प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रीहरूको टिम परिवर्तन गर्न आफूले गरेको आग्रह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नमानेको भनेर असन्तुष्ट भइरहेको त्यो बेला माओवादीभित्र कांग्रेससँगको गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर दाहालमाथि दबाब पनि बढाइँदै थियो। त्यही क्रममा दोस्रो तहका नेताहरूसँग संवादमा रहेका वर्षमानले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए। “यसरी भइरहेका छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच संवाद शुरू भएको हो,” माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “बाहिरबाट हेर्दा टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको देखिन्थ्यो, तर भित्रभित्रै गठबन्धनको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको थियो। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभएको पहल त सफल भएन तर त्यो यसकै संकेत थियो नि।”
यसबीचमा कांग्रेसको महासमिति बैठक अर्को ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव र महासमिति बैठककै क्रममा केन्द्रीय नेताहरूले नै ‘हिन्दुराष्ट्रका लागि’ चलाएको हस्ताक्षर अभियान छँदै थियो। कांग्रेस सभापति देउवाका भित्रिया मानिने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘देश विकासको अवरोध’ किटान गरिएको विषयलाई लिएर माओवादी पंक्ति थप सशंकित बन्यो।
“यी घटनाक्रमले एमाले र माओवादीलाई नजिक ल्याउँदै थिए”, माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले भने, “तर मुख्य टर्निङ प्वाइन्ट भने आइतबार प्रतिनिधिसभाको कानून समितिमा देखिएको परिदृष्य बनेको हो।”
कानून समितिले आइतबार टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गर्ने तयारी थियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनअघि नै विधेयक पारित गर्ने तयारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई टीआरसी विधेयकमा ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए। सत्तागठबन्धनमा त पहिल्यै यसबारे सहमति थियो। त्यहीकारण समितिको बैठक शुरू हुनासाथै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धमा सत्तापक्षको प्रस्तावमा आफूहरूले सघाउने’ बताएका थिए।
तर बैठकमा उपस्थित कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले समितिबाट आइतबार निर्णय नगर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई थप समय दिन माग गरे। उनले भनेका थिए, “आज निर्णय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेपछि मात्र अर्को बैठकबाट निर्णय हुन्छ, सरकारलाई समय दिइयोस्।”
कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका कानूनमन्त्रीको यो भनाइले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पार पाउन टीआरसी विधेयक सकेसम्म चाँडो टुंगो लगाउन चाहेका प्रधानमन्त्री दाहाल सबभन्दा ज्यादा झस्किएको, त्यसपछि नै परिस्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको ठानिएको दाहालनिकट माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। “आइतबारका घटनाक्रम त्यही कारण छिटोछिटो विकसित भए। धनराजजीको त्यो प्रस्तुति सामान्य कुरा थिएन, हामीले कल्पना नगरेको कुरा थियो,” उनले भने, “अब केही न केही नगरी हुन्न भनेर छिटोछिटो नयाँ गठबन्धनको प्रारूप कोरियो।”