काठमाडौैँ– गत शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित चार जनालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो। न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले मेयर अधिकारीसहित वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर १० का सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैद हुने फैसला गरेको हो। 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८ (१६) अनुसार कैद तोक्ने आदेश दिएको अदालतले कैद लगत कसी प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्न पनि भनेको छ। तर कैद असुलका सम्बन्धमा केही शर्त तोकेको छ। 

“प्रतिवादीहरूले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदकलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन, लगत कट्टा गर्नू,” फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिनू। लाग्ने खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्नू।”

विवादित क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउन १०० दिनको समयसहित २०८० मंसिर १७ मा चालचलन चलाउने आदेश दिएकोमा संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसला सम्मान नगरेको देखिने अदालतको ठहर छ। 

“यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ। 

नगरपालिकाले जग्गा चाहिन्छ भन्ने र समयमा निकासा नदिएर कब्जामै राखिराख्न नमिल्ने अदालतले भनेको छ। “नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकअधिकारलाई अतिक्रमण गरेको देखिन आएको छ,” फैसलामा भनिएको छ, “यसो गर्ने अधिकार राज्यको हुँदैन।”

के हो बुढानीलकण्ठका मेयरलाई कैद तोकिएको मुद्दा?
सरकारले सट्टा भर्नाबापत साबिकको कपन गाविस–३, हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० मा दिएको जग्गाको विषयसँग बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरू जोडिएका छन्। यही जग्गाको विषयलाई लिएर जग्गाधनी पशुपति गुह्येश्वरी सदावर्त गुठी अन्तर्गतका मोही चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्रकुमारी थापाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले जनप्रतिनिधिहरूलाई कैद सजाय तोकेको हो। 

उनीहरूले अदालतको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन नगरी व्यक्तिको जग्गामा सरकारी संरचना बनाएको र पटक–पटकको आदेश पालना नगरेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। 

नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन्, चन्द्रबहादुर थापा। उनले २०४२ सालमा गुह्येश्वरीमा एक रोपनी ६ आना जग्गा किनेका थिए। गुठी अन्तर्गतको उक्त जग्गाको मोहियानी हक थापाको थियो। २०५२ सालमा ‘सर्वसम्पन्न बागमती ढल निर्माण आयोजना’ विस्तारका क्रममा उनको जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने भयो। आयोजनाले उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्ने भएपछि उनी त्यसमा राजी थिए। 

आयोजनाले अधिग्रहण गरेपछि २०५९ वैशाख ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण भएको जग्गाबराबर नै अनामनगर क्षेत्रमा १ रोपनी ६ आना जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा गएन। मन्त्रिपरिषद्ले पुनः आफ्नो निर्णय सच्चाएर २०६७ असोज १२ मा अधिग्रहणमा परेबापत सट्टाभर्नाको रूपमा साबिक कपन गाविस–३ को कित्ता नम्बर १८० को दक्षिण–पश्चिम तर्फबाट कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ मा जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। 

तर सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई मान्य नहुने भन्दै थापाले अनामनगरमा जग्गा दिने भनी २०५९ वैशाख ५ मा भएको निर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसला नहुँदासम्म उनले जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७४ माघ ९ मा फैसला गर्दै सरकारले जहाँ तोक्छ त्यहीँको जग्गा शोधभर्ना लिनुपर्ने फैसला गरिदियो। 

“आफूले रोजेको स्थानमा नै शोधभर्ना पाउनुपर्ने गरी पहिलाको मन्त्रिपरिषद्को २०५९ वैशाख ५ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको जग्गाको दर्ता यथावत् कायम हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन,” सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो।

अदालतले इन्कार गरेपछि सरकारले दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको जग्गा लिन राजी भएका थापाले प्रक्रिया अघि बढाए पनि सार्थक हुन सकेन। सरकारको निर्णयअनुसार उनले जग्गा भोगचलनको प्रयास थाल्दा त्यतिबेलै स्थानीयको अवरोध शुरू भइसकेको थियो। “म दुवै मिर्गौला फेल भई गम्भीर बिरामी हुँदा यसबीचमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनँ,” उनी भन्छन्, “२०७५ वैशाख २१ मा सरकारको निर्णयअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइपाऊँ भनेर मालपोत कार्यालय चाबहिलमा निवेदन दिएँ। तर प्रक्रिया अघि बढेन।”

उनको निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखेको थियो। विभागले यसअघि नै निर्णयअनुसार गर्नू भन्ने निर्देशन दिइसकेको देखिँदा पुनः सोही विषयमा निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको जवाफ पठायो। त्यसपछि सरकारले निर्णय गरेबमोजिम जग्गा छुट्टयाएर स्रेस्ता कायम गराउन मालपोत कार्यालयले चालेको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन। मालपोत कार्यालय चाबहिलले उच्च अदालत पाटनलाई दिएको लिखित जवाफमै यो कुरा उल्लेख छ।

जग्गा भोगचलनमा बाधा–विरोध हुन सक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध परमादेश मागेर थापाले उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कित्ता नम्बर १८० को जग्गा यथास्थितिमा राख्न भनी २०७५ माघ २७ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको सूचना २०७५ फागुन २ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि लगेको अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ।

“मैले पटक–पटक विभिन्न अदालतमा चलन चलाइपाऊँ भनी निवेदन दिएँ। अदालतले पनि सरकारको निर्णयअनुसार चलन चलाइदिन भनी विपक्षीलाई आदेश गर्दै आयो। तर आफ्नो जग्गा कहिल्यै उपभोग गर्ने अवस्था बनेन,” थापा भन्छन्, “मेयरसहितका जनप्रतिनिधिबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना भयो।” 

परमादेशको माग गर्दै थापाले उच्च अदालत पाटनमा पुनः रिट दिए। २०७६ वैशाख ४ मा त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र रमेशबहादुर थापाको इजलासले विपक्षीमध्ये मालपोत कार्यालय चाबहिलका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो जसमा दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन भनिएको थियो। त्यसपछि मात्र सरकारको निर्णयबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट भई थापाका नाममा कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ को स्रेस्ता कायम भयो। २०७७ असार १३ मा उनको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बन्यो।

तर अदालतको आदेशलाई अटेरी गरिरहेको बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाको २०७७ जेठ २६ को बैठकले सोही जग्गामा कोभिड क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गर्‍यो। तदनुरूप नै बोलपत्र आह्वान गरी क्वारेन्टाइन भवन पनि बनायो। त्यहाँ अहिले बुढानीलकण्ठ नगर अस्पताल सञ्चालनमा छ। 

नगरपालिकाले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि यो विषय उल्लेख छ। ‘दाबीको जग्गामा वादीको हक प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि नै नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बोलपत्र आह्वान भई क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेको, दाबीको जग्गा सदियौँदेखि टोलबासीले खेलकुद मैदानको रूपमा प्रयोग गरिरहेको र सार्वजनिक हितको लागि अस्पताल बन्न लागेकाले यसको सट्टा अन्यत्र उपयुक्त ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने’ लिखित जवाफ नगरपालिकाले अदालतलाई दिएको थियो। 

“निवेदकलाई जग्गा भोगचलन गर्न दिन नसकिने स्थिति रहेको भए स्थानीय सरकारको नागरिक अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गरी तुरून्त यो कारणबाट दाबीको जग्गा वादीलाई भोगचलन गर्न दिन नसकिने भएको भनी सरकारलाई पत्राचार गरी वादीलाई प्राप्त जग्गाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्का गर्न विधिसम्मत तरिकाबाट कुनै पहल गरेको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र र मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएन,” फैसलामा अदालतले भनेको छ। 

थापाले २०७७ भदौ ३० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा खिचोला मेटाई, घरटहरा, संरचना भत्काई, हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाऊँ भनी दिएको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले वादीलाई जग्गा भोगचलनको निर्णय कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न गर्ने अभिप्रायले विवादित जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएको ठहर गरेको थियो। 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०७८ असोज ७ मा गरेको फैसलामा प्रतिवादी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अस्थायी क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्नुपूर्व जग्गाधनीको मन्जुरी लिएको भन्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। निवेदकले ५० लाख क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाऊँ भनी माग गरे पनि त्यसमा भने अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो।  

उच्च अदालत पाटनले पनि २०७९ भदौ १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको फैसलाअघि नै थापाले दायर गरेको मुद्दामा २०७७ असोज २ मा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८६ को जग्गामा थप निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षी बुढानीलकण्ठ नगरपालिका समेतका प्रतिपादीको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। 

तर उक्त आदेश विपरीत नगरपालिकाले जग्गामा संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनमा पनि थापाले दायर गरेको परमादेश प्रतिषेध समेतको मुद्दामा न्यायाधीश रमेश पोखरेलको इजलासले कित्ता नम्बर १८० को जग्गामा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरणसमेत नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर १७ मा थापालाई चलनपुर्जी उपलब्ध गराएको थियो। उनले चलन चलाइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएपछि २०८० असोज १९ मा अदालतबाट डोर खटियो। डोरले टहरा बाहेकको जग्गा सोही मितिदेखि र घरटहरा भएको जग्गा डोर मितिले १०० दिनपश्चात् चलन चलाउन दिने गरी वादी प्रतिवादीबीच सहमति सहितको मुचुल्का गरेको थियो। 

दुवै पक्षले सहमति जनाएअनुसार नै साबिकको कपन गाविस–३ को तीन कित्ता जग्गा २०८० माघ १ गतेदेखि भोगचलन गर्ने गरी अदालतले २०८० मंसिर ५ को आदेशानुसार चलनपुर्जी दिएको थियो। कपनको २३ रोपनी ११ आना सरकारी जग्गामध्ये १ रोपनी ६ आना सरकारले सोधभर्नाबापत उपलब्ध गराएको थियो। 

आफ्नै जग्गा भोगचलनका लागि थापाले गरेको संघर्ष
२९ वर्षअघि ‘सर्वसम्पन्न बागमती ढल निर्माण आयोजना’ले जग्गा अधिग्रहण गरेदेखि थापाको संघर्ष शुरू भयो। अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाए पनि आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाउनेमा उनी  निश्चिन्त देखिएका छैनन्। किनभने अदालतको पछिल्लो आदेश आइसकेपछि जनप्रतिनिधिले षडयन्त्र गरेर दुःख दिन सक्ने उनले ठानेका छन्। 

“राज्यले लिएर राज्यले नै दिएको जग्गा उपभोग गर्न लडाइँ लड्न थालेको दशक बित्न लागिसक्यो। अहिले पनि जालझेल गरी नै रहेका छन्,” उनी भन्छन्। मिर्गौला रोगबाट पीडित थापा अहिले त्यति हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। उनको तर्फबाट कान्छी छोरी आशा अदालत र राज्यका निकायमा धाइरहेकी छन्। “बुवा बिरामी भएपछि पछिल्लो सात वर्षदेखि म नै न्यायका लागि दौडिरहेकी छु,” उनले भनिन्, “आफ्नै जग्गामा स्थानीय सरकारले जबरजस्ती गरेर दुःख दिइरहेको छ।”

नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बुढानीलकण्ठ अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। त्यसअन्तर्गत चन्द्रबहादुर थापाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८६ अन्तर्गत नक्सा नम्बर ३, ४ र ५ मा पर्ने जग्गा पनि अतिक्रमण गरेर नगरपालिकाले अस्पतालको भवन बनाएको छ। “व्यक्तिको जग्गामा संरचना नबनाउन अदालतले धेरै पटक आदेश दिइसक्यो। तर उनीहरूले त्यहाँ बनाएको संरचना हटाउनै चाहनुभएको  छैन,” थापा भन्छन्।  

२०८० चैत १८ मा थापा र उनकी श्रीमती चन्द्रकुमारीले आफ्नो जग्गामा मञ्जुरीबिना नगरपालिकाले विद्युत् मिटर जडान गरेकाले त्यो हटाइदिन माग गरेर निवेदन दिएका थिए। तर वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरण चाबहिल शाखालाई पत्र लेखेर विद्युत् जडान भएको जग्गा सार्वजनिक रहेको र कुनै पनि व्यक्तिको नपर्ने दाबी गर्दै पत्र लेखे।  

“जग्गाको स्रेस्ता कायम भएर पुर्जा बनिसकेपछि हामीले मेयर लगायतलाई भेटेर जग्गा खाली गरिदिन आग्रह गर्‍यौँ। अदालतको आदेश हुँदा पनि किन कार्यान्वयन नगरिदिएको भनेर पनि अनुरोध गर्‍यौँ। तर उनीहरूले सुन्दै सुनेनन्,” थापा भन्छिन्, “जबरजस्ती जग्गा कब्जा गरेर दुःख दिने काम भएको छ।”

थापाका कानून व्यवसायी ज्योति बानियाँ पनि व्यक्तिको जग्गामा बनाइएका संरचना हटाई खाली गर्न अदालतबाट धेरै पटक भएको आदेश कार्यान्वयनमा नगएको बताउँछन्। 

मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने नगरपालिकाको संकेत
व्यक्तिको जग्गामा बनेका संरचना नहटाए मेयर सहितका जनप्रतिनिधिलाई एक महिना कैद हुने फैसला अदालतले गरे पनि नगरपालिकाले जग्गा खाली नगर्ने संकेत दिएको छ। 

मेयर मिठाराम अधिकारीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साबिक कपन गाविस–३ र हाल बुढानीलकण्ठ–१० मा पर्ने कित्ता नम्बर १८० को २३ रोपनी ११ आना जग्गा २०२१ सालको नापीदेखि नै सार्वजनिक जग्गाको रूपमा कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले उक्त जग्गा नगरवासीको हितलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नगरपालिकालाई नै अत्यावश्यक भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जेठ ११ गते गरेको आदेश उपर कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने हक नगरपालिकासँग सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उकालोसँगको कुराकानीमा पनि मेयर अधिकारीले कानूनी बाटो बाँकी नै रहेको बताए। 

“अदालतको आदेश आएको छ। त्यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ,” उनले भने। जग्गाधनी चन्द्रबहादुरलाई अन्य विकल्पमा जान भने पनि उनले नमानेको मेयर अधिकारी बताउँछन्। “सोधभर्ना दिन्छौँ र घर पनि किनिदिन्छौँ भनेका छौँ। तर उहाँले मानिरहनुभएको छैन,” उनले भने। 

जग्गाधनी थापा भने अर्को ठाउँमा जग्गा दिने वा घर किनिदिने भन्ने नगरपालिकाको भनाइमा सत्यता नभएको बताउँछन्। “जग्गा अर्को ठाउँमा दिए पनि सरकारले दिने हो उहाँहरूले दिने होइन। यत्रो वर्षसम्म दुःख दिने काम भयो। अहिले विकल्प दिँदा पनि नमानेको भनेर उल्टै गलत देखाउन खोजिएको छ,” उनले भने।