Wednesday, July 24, 2024

-->

रविका ती ३२ दिन, यी १०० दिन

आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकारको प्रश्नको भने उत्तर दिन चाहेनन्। पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा उनी कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।

रविका ती ३२ दिन यी १०० दिन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछाने दोस्रो पटक सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेको १०० दिन पुगेको छ। यस अवधिका प्रगतिबारे जानकारी दिन उनले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। 

दिउँसो साढे २ बजे पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन उनको सचिवालयबाट सूचना दिइएको थियो। समयमा नै पत्रकार उपस्थित भइसक्दा पनि कार्यक्रमको सुरसार थिएन। डेढ घन्टा जति पत्रकारलाई पर्खाएपछि ४ बजे मात्रै मन्त्रालयको हलमा कार्यक्रम शुरू गरियो। 

शुरूआतमै लामिछानेले आफ्नो भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको १०० दिनको उपलब्धिका रूपमा बुझ्न पत्रकारलाई अनुरोध गरे। मन्त्रालयले यसबीचमा गरेका कामका बारेमा प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलाई उनले प्रस्तुतीकरण राख्न लगाए।

भट्टराईले १०० दिनमा गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कामको बारेमा ब्रिफिङ गरे। मन्त्रालयबाट गरिएको कार्यसम्पादन भनिए पनि लामिछानेले आफू आइसकेपछि नै भएका काम भनेर प्रचार गर्न पत्रकार भेटघाट राखेका थिए। 

शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम, लागुऔषध नियन्त्रण, राजस्व चुहावटको रोकथाम लगायतका कामको विवरण प्रस्तुतीकरणमा समावेश थियो। सबै गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायले नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रकृतिका काम भए पनि गृहमन्त्री लामिछानेले तिनलाई आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिमा समेटे। 

प्रस्तुतीकरण सकिएपछि लामिछानेले आफू केही गरेर देखाउनका लागि सरकारमा सहभागी भएको भन्दै बितेका १०० दिन एउटा आधार मात्र भएको र कामको परिणाम क्रमशः देखिँदै जाने दाबी गरे। प्रस्तुतीकरण र आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्रीले पत्रकारको प्रश्नको भने उत्तर दिन चाहेनन्। पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा उनी कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गत वर्ष फागुन २३ मा लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेर पद बहाली गरेका थिए। त्यसअघि २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएर आएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक उनी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएका थिए। त्यसबेला उनी ३२ दिन मात्र पदमा रहे। 

उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। उनको सांसद पद मात्र खारेज भएन, सर्वोच्चको फैसलाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद पनि गुमेको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलापछि उनले पुनः नागरिकता लिए। सांसद पद नै गुमेपछि २०८० वैशाख १० मा चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भयो। उक्त उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर लामिछाने पुनः सांसद बनेका थिए। पहिलो पटक मन्त्री पद गुमेको झन्डै १३ महिनापछि उनी पुनः सरकारमा सहभागी भएका थिए। 

पहिलो र दोस्रो पटकमा मन्त्री हुँदा रवि
पहिलो पटक ३२ दिनका लागि मन्त्री हुँदा लामिछानेको चर्चा जति थियो दोस्रो पटकको मन्त्री हुँदा त्यो कम देखियो। किनभने पुराना राजनीतिक दलका कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनेका आम नागरिकमा नयाँ भनिएको दलले केही गर्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यसै अनुसार पहिलो पटक ३२ दिनका लागि मन्त्री हुँदा लामिछानेले गर्न खोजेका कामको सबैले तारिफ गरेका थिए। 

विभिन्न उतारचढाव हुँदै दोस्रो पटक मन्त्री बनेर काम गरिरहँदा भने उनी विवादको घेरामा परे। पोखरा र बुटवलमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको नाम जोडिएसँगै उनी विवादमा आएका हुन्। ती सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको विषयमा लामिछाने पनि मुछिए। 

यही विषयलाई लिएर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र केही साना दलले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर संसद् नै अवरुद्ध गरेका थिए। दलहरूबीच सहमति भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर काम अघि बढेको छ। 

३२ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा सुरक्षा निकायमा हुने सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए। यसअघि कार्यक्षमताका आधारमा नै प्रहरीको बढुवा भएको थियो। सरुवामा पनि पहिलो कार्यकालको बेला लामिछानेबाट त्यति हस्तक्षेप भएको थिएन। 

उनले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेर कामको थालनी गर्न चाहेका थिए। दोस्रो पटक उनी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएर आइसकेपछि भने उनी विवादबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको संलग्नता रहेको विषय उनी सरकारमा सहभागी हुनु अघिदेखि नै उठिसकेको थियो। त्यही बीचमा बदलिएको समीकरणले उनलाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर दियो, तर उनको कार्यशैली भने पहिलो कार्यकालको भन्दा फरक हुन पुग्यो।

“पहिलो पटक मन्त्री भएर मन्त्रालयमा आउँदा उहाँबाट गृह प्रशासन केही न केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर अहिले दोस्रो पटक भने उहाँको कार्यशैली निकै फेरिएको पाइयो,” मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “चौतर्फी विवादमा परेकाले पनि ती सबैलाई मिलाउनकै लागि ध्यान केन्द्रित भएको हुन सक्छ।”

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि लामिछानेको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको थालनी फरक नै रहेको बताउँछन्। “पहिलो पटक मन्त्री हुँदा उहाँमाथि प्रश्न उठेको थिएन। गैरकानूनी काम र अवैध गिट्टी–बालुवा नियन्त्रण भई प्रहरीको मनोबलसमेत बढेको अवस्था थियो। प्रहरीले पनि आशा देखेको थियो,” उनले भने, “तर, अहिले आफूमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला उहाँ मन्त्री हुनुभयो। उहाँविरुद्धका धेरै विषय बाहिर आए। स्वार्थ जोडिएका विषय पनि देखिए। नागरिक स्तरबाट अविश्वास भयो।” कुनै पनि व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबाट परिणाम सकारात्मक नहुने उनी बताउँछन्। 

सहकारी ठगी लगायतका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला फेरिएको सत्ता समीकरणमा जसरी पनि उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान खोजेको आरोप लामिछानेमाथि लागेको थियो। नभन्दै उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। शुरूआतमै उनले आफैमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुख फेर्ने काम गरे। 

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य सहितका चार प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि लामिछानेलाई सीआईबी प्रमुख फेर्न सहज भयो। उनले बज्राचार्यलाई हटाएर श्याम ज्ञवालीलाई पठाए। 

यो निर्णयबाट लामिछानेले प्रहरीमा हस्तक्षेप शुरू गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। “उहाँ दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएर आइसकेपछि सुरक्षा निकायमा आफूखुशी धमाधम सरुवा बढुवा गरिरहनुभएको छ। संगठन प्रमुखले अडान लिन सक्नुभएको छैन,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, “पहिलो पटक मन्त्री हुँदा केही राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। अहिले भने ठीक उल्टो भइरहेको छ।”

पहिलो पटक मन्त्री बनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दा होस् वा दोस्रो पटक निरीक्षण गर्दा, सरुवा र बढुवामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी उनले गरेका थिए। तर अहिलेको कार्यशैली भने ठीक विपरीत भइरहेको प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो छ। 

“मापदण्डका आधारमा बढुवा र सरुवा हुन्छ भनेर भाषणमा भनियो। तर कार्यान्वयनमा जाँदा ठीक उल्टो भयो,” पछिल्लो पटक डीआईजीमा बढुवा हुनबाट छुटेका एक एसएसपी भन्छन्, “कार्यक्षमता भनेर ०५४ सालको ब्याजीलाई बढुवा गर्ने काम भयो। हाम्रो कार्यक्षमता पनि त कम थिएन नि।”

पछिल्लो पटक चार जना डीआईजीको रिक्त पदमा गृहमन्त्री लामिछानेकै हस्तक्षेपका कारण एसएसपीबाट कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भए। २०५१ र २०५३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको पूरै टोलीलाई पन्छाएर २०५२ का शर्मा र २०५४ मा भर्ना भएका कार्की, केसी र अधिकारीलाई बढुवा गरिएको थियो। 

यो निर्णयबाट प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। लामिछानेको यही हस्तक्षेपबाट प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसँग पनि उनको तिक्तता बढेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।

डीआईजी मात्र होइन, आठ जना एसपी बढुवामा पनि एक नम्बरमा रहेकालाई पन्छाएर पछाडिकालाई बढुवा गरिएको थियो। सिनियरलाई बढुवा नगरेर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीएसओ बसेकालाई बढुवामा पारिएको थियो। 

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। तर तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समयमा भएको सरुवा लामिछानेले गृहमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै हेरफेर गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अधिकृतको पनि समय नपुग्दै सरुवा गरेका थिए।  

तर लामिछाने भने सुरक्षा निकायलाई अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै दबाब नदिएको दाबी गर्छन्। “हामीले सुरक्षा निकायलाई कुनै दबाबमा नपरी काम गर्नुस् भनेका छौँ। अनुसन्धानका कतिपय विषयमा टिप्पणी पनि हुने गरेको छ,” उनले भने, “हाम्रो नेतृत्वमा भइरहेका कामको प्रगति देखिँदै जानेछ।” 


सम्बन्धित सामग्री