Tuesday, June 18, 2024

-->

सर्वोच्च स्वयंको न्यायिक सक्रियतामा अवहेलना मुद्दा, प्रकाशित सामग्री जाँच र विपक्षीलाई बयानमा बोलाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमा प्रशारित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिनुअघि नै ‘सिधाकुरा डटकम’ले विवादमा परेका सम्पूर्ण सामग्री हटाइसकेको छ।

सर्वोच्च स्वयंको न्यायिक सक्रियतामा अवहेलना मुद्दा प्रकाशित सामग्री जाँच र विपक्षीलाई बयानमा बोलाउन आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते ‘सिधाकुरा डटकम’मा प्रकाशित एक सामग्रीको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। 

उक्त अनलाइनमा प्रशारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रव्यदृश्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने आदेश दिएको छ।

मुद्दाका विपक्षीहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउनू’ भनी आदेशमा लेखिएको छ। प्रत्यर्थीहरूलाई वैशाख २० गते बिहान १० बजे बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

त्यस्तै, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा राखिएका सामग्री आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन पनि आदेशमा उल्लेख छ। 

यद्यपि सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र सामग्री हटाउन आदेश दिनुअघि नै सिधाकुरा डटकमले प्रशारित सम्पूर्ण सामग्री हटाइसकेको छ। “सिधाकुरामा प्रकाशित ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाका समाचारको सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण हाललाई सो शृंखलामा प्रकाशित सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरिएको छ,” सिधाकुरा डटकमले लेखेको छ।

“संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागीसमेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा अस‌ंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गर्ने खालको देखिएको छ,” अदालतले आदेशमा भनेको छ।

सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकलाई विपक्षी बनाएर अदालतकै उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले ‘सो–मोटो’ प्रक्रियामा आइतबार अवहेलनासम्बन्धी रिट दर्ता गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित केही वरिष्ठ अधिवक्तासमेतको नाम जोडेर सामग्री प्रशारण भएपछि सर्वोच्चले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो। “यो अपराधकै चार्ज हो। साइबर अपराध अन्तर्गत जानुपर्छ। अवहेलनामा मात्र हेरेर हुँदैन। कडा कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत भएपछि नै प्रक्रिया अघि बढेको हो,” अदालतका एक अधिकारीले भने।

के हो ‘सो मोटो’ अर्थात् स्वतः संज्ञान?
अदालतले सार्वजनिक महत्व, जघन्य अपराध, मानवअधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार वा नागरिकको हितलाई असर गर्ने विषयमा आफैँ अग्रसर भई मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुलाई ‘सो मोटो’ अर्थात् स्वतः संज्ञान भनिन्छ। यसमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले औपचारिक उजुरी वा निवेदन दिनुपर्दैन। अदालतले न्यायको हितमा आवश्यक ठानेमा कुनै पक्षबाट उजुरी वा निवेदन दायर नभएको अवस्थामा पनि कुनै मुद्दालाई स्वयं जानकारीमा लिएर सुनुवाइ गर्न सक्छ। 

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अवहेलनाको मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाका विषयमा अदालतले स्वयं न्यायिक जानकारीमा लिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया ‘सो–मोटो’ भएको बताए। महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था अथवा राज्यका निकायहरूद्वारा शक्तिको दुद्वपयोग भएमा पनि अदालतले आफैँ सुनुवाइ गर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४५ को उपनियम ३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। “नियम ३२ को उपनियम (१)को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित रहेको कुनै विषयमा कुनै कामकारबाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनतालाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट अदालतलाई कुनै पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा र त्यस्तो पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ,” उक्त उपनियममा उल्लेख छ। 

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध पुर्‍याएमा अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा १२८ (४) ले पनि उक्त अधिकार दिएको छ।

अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर हुनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि यो प्रक्रिया अन्तर्गत मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ। २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमक्ष परेको एक निवेदनकै आधारमा अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गरेको थियो। भारत, उत्तरप्रदेश घर भई सिरहाको एक इँटा भट्टामा कार्यरत मजदुर सेवारामले दिएको निवेदनकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गरेको थियो। 

“अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्दा सधैं र सबै अवस्थामा लिखतमा पुर्‍याउनुपर्ने रीत/बेरीत जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियामा मात्र सीमित रहिरहन मिल्दैन। व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात हुने गरी गैरकानूनी एवं अमानवीय रूपमा, बन्दी बनाइएको भन्ने लिखित सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाई मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्षम हुनेछ,” तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशमा भनिएको थियो। 

त्यसबेला निवेदक सेवारामले आफू भाग्न सफल भएको र अन्य साथीहरूलाई इँटा भट्टामा काम लगाउने भनेर बन्धक बनाई बाँधा श्रमिकका रूपमा राखिएको भन्दै भारतबाट इमेलमार्फत् प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र पठाएका थिए। सर्वोच्चले बन्धक बनाएको विषयमा जाँच गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरको उद्धार भयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल आफैले जानकारीमा लिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया संसारभर प्रयोगमा रहेको बताउँछन्। “यसअघि पनि अवहेलनाका मुद्दामा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसबाहेक अन्य केही विषयमा पनि अदालतले यसरी सुनुवाइ गरेको छ,” उनले भने। 

नेपालमा मात्रै नभई महत्वपूर्ण विषयमा विश्वभर नै अदालतहरूले ‘सो–मोटो’ को प्रयोग गरेको पाइन्छ। सन् २०२० मा ‘कोभिड–१९’ को दोस्रो चरणको संक्रमण भइरहेका बेला रोकथाम र नियन्त्रणको विषयलाई लिएर भारतमा केन्द्रीय सरकार र दिल्ली सरकारबीच असमझदारी नै बढेको थियो। त्यसबेला कसैको रिट वा उजुरी नपरे पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सोही प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर ‘कोभिड–१९’ को बेला राजनीति नगरेर जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो। 

न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचुड (हाल प्रधानन्यायाधीश), नागेश्वर राव र एस रवीन्द्र भाटको इजलासले कोभिड महामारीको समयमा राजनीतिक झगडा गर्न नहुने भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो। भारतमा अदालतको अवहेलना भएमा, पुराना मुद्दाहरू पुनः खोल्न र नयाँ मुद्दाको लागि छानबिन गर्न यस्तो आदेश दिन सक्ने अधिकार छ। 


सम्बन्धित सामग्री