काठमाडौँ– संघमा सोमबार नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्री पदको सपथ लिएका छन्। 

१४ महिनाअघि २०७९ पुस १० मा निर्माण भएको समीकरण दुई महिनामै टुटेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सहितको निर्वाचनकालीन गठबन्धन बनेको थियो। तर त्यो गठबन्धन पनि धेरै टिक्न सकेन। पुनः पुस १० मा बनेकै समीकरण सोमबार निर्माण भएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ। 

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर पछिल्लो गठबन्धन निर्माण भएको छ। संघमा बनेको गठबन्धनले प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउने निश्चित देखिएको छ। तर प्रदेशमा कुन–कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली केन्द्रको समीकरण बमोजिम प्रदेशमा पनि सरकार निर्माण हुने बताउँछन्। “केन्द्र अनुरूपकै सरकार प्रदेशमा पनि बन्ने नै भयो। तर अहिले नै कहाँ कसले नेतृत्व गर्ने टुंगो लागेको छैन,” उनले भने, “गठबन्धनको कार्यदलले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ। छिट्टै यो विषय पनि टुंगो लाग्ला।”

नयाँ समीकरणअनुसार कतिपय प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ भने केही प्रदेशमा अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। गतवर्ष पुस १० मा गठबन्धन निर्माण गर्दा राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरेका थिए। तर यसपटक ती दलले अहिलेसम्म समर्थन गरिसकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउन प्रयत्नरत देखिन्छन्। एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले पनि अन्य साना दललाई केन्द्रको गठबन्धनमा ल्याउन प्रयास भइरहेको र प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार समीकरण निर्माण हुने बताए। 

सोमबार बनेको पछिल्लो गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धनमा सामेल भयो भने सात वटै प्रदेशमा सरकार बनाउन सहजै बहुमत पुग्ने स्थिति देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। 

अहिले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशीमा कांग्रेस तथा मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ। कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेका चार प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन अनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने संकेत देखिएको छ। 

यस्तो छ सातै प्रदेशको अंकगणित
कोशी प्रदेश
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ ४० सिट जितेको एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रका १३ र जसपाका एक सांसद छन्। गठबन्धनसँग सरकार बनाउन चाहिने स्पष्ट सिट संख्या ५४ छ। त्यस्तै, गठबन्धन बाहिरका कांग्रेससँग २९, एकीकृत समाजवादीसँग चार र राप्रपाका सभामुखसहित ६ जना सांसद छन्। 

वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन्। अहिले बनेको गठबन्धनसँग सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत भए पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ। कार्की उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएकाले त्यसअघिका उपधारामा पुनः फर्केर सरकार गठन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। दलहरूबीच विवाद देखिए कोशी प्रदेशको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ।  

मधेश प्रदेश
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ५० सांसद छन्। एमाले सभामुखसहित २३, जसपाका १८ र माओवादी केन्द्रका नौ जना सांसद छन्। सभामुख बाहेक सरकार निर्माणका लागि थप पाँच सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। गठबन्धनसँग बहुमत नभएकाले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ सरकार बनाउन अन्य दलले समर्थन गर्नु अनिवार्य नै छ। 

नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन चाहिरहेको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ। ऊसँग १३ सांसद छन्। गठबन्धनबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसका २२, लोसपाका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक/एक सांसद छन्। तीन जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। यहाँ अहिले जसपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। 

बागमती प्रदेश
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ। चारदलीय गठबन्धनभित्रका एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र यो प्रदेशसभामा छन्। उनीहरूसँग ४८ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउन थप आठ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीसहित नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) या हाम्रो नेपाली पार्टीको समेत समर्थन चाहिने अवस्था छ। 

बागमती प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादी केन्द्रसँग २१ सांसद मात्रै छन्। गठबन्धनबाहिर रहेका कांग्रेससँग ३७, र राप्रपासँग सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग सात, नेमकिपासँग तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सांसद छन्। अहिले बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। यही सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाले र माओवादीबाहेक अन्य दलको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ। 

गण्डकी प्रदेश
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेसँग २२ र माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित आठ जना मात्रै सांसद छन्। सभामुखले बराबर मत हुने अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले सरकार बनाउनका लागि उनले हस्ताक्षर गर्न कानूनले मिल्दैन। 

त्यसो हुँदा गठबन्धन दलसँग २९ सांसद मात्रै हुन्छन्। सरकार बनाउन थप दुई सांसद अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि राप्रपाको अनिवार्य समर्थन चाहिन्छ। किनभने उसँग दुई सिट छ। एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट मात्रै भएकाले उसले समर्थन दिए पनि सरकार बन्न सक्दैन। गठबन्धन बाहिरको अर्को दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। 

गण्डकीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले समीकरण फेरेसँगै मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीबाट बनेका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। पाण्डेले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन खोजे पनि गण्डकीमा सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। किनभने राप्रपा र समाजवादीले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्न सक्दैन। त्यसकारण गण्डकीमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन वा नयाँ सरकार बनाउन दुवै अवस्थामा दलहरूले चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ।  

लुम्बिनी प्रदेश
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४३ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउनका लागि सभामुखबाहेक थप दुई सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ र जसपाका तीन जना मात्रै सांसद छन्। सरकार बनाउन सभामुखले भूमिका खेल्न नपाउने भएकाले बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धन बाहिरका दुई सांसद अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसका लागि कि नागरिक उन्मुक्ति वा जनमत, नभए लोसपाको समर्थन लिनुपर्छ। 

नागरिक उन्मुक्तिका चार तथा जनमत र लोसपाका तीन/तीन सांसद छन्। यहाँ नेपाली कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, एकीकृत समाजवादी र राजमोका एक–एक सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। अहिले लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। यो सरकारको निरन्तरता पनि सम्भव देखिँदैन। किनभने एमाले, माओवादी र जसपाभन्दा बाहिरका अन्य सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरे पनि बहुमत जुटाउन एक सांसद पुग्दैन। 

कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यहाँ गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी मिलेर सहजै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत छ। माओवादीका १३ र एमालेका सभामुखसहित १० सांसद रहेकाले दुई दलीय सरकार सजिलै बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेकाले यही सरकारले निरन्तरता पाउन समस्या छैन। 

यहाँ नयाँ सरकार नै बन्ने अवस्था बने पनि सरकार गठन असहज छैन। कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसका १४ एवं राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने अवस्थामा अहिलेकै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले निरन्तरता पाउने माओवादी नेताहरू बताउँछन्। एमालेले नेतृत्व गर्ने अवस्था आए यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। उनी २०७४ देखि नै कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार रहँदै आएका सांसद हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले ५२ सांसद मात्रै छन्। बझाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (१) खाली छ। त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको सिट रिक्त रहेको हो। यस प्रदेशमा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नयाँ बनेको गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माणका लागि एमाले र माओवादी मात्रको बहुमत पुग्दैन। माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११ र एमालेसँग १० सांसद छन्। 

सरकार बनाउन सभामुखबाहेक सात जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसकारण सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनबिना सरकार नै निर्माण हुन सक्दैन। यहाँ अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबार माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी तीन जनालाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन्। यद्यपि यही सरकारले निरन्तरता पाउन कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। 

यहाँ राप्रपाको एक सांसदका साथै एक स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। कांग्रेसले अलग्गै समीकरण बनाएर सुदूरपश्चिमको सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने देखिन्छ। तर केन्द्रमा एमाले, माओवादी, जसपा र रास्वपासहितको गठबन्धनमा अन्य दल पनि सहभागी भएर सरकारमा गएको अवस्थामा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि पर्नेछ।  

केन्द्रको गठबन्धनमा आउनुपर्ने भए सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेको छ। रास्वपाले भने प्रदेशसभाको चुनावमा भाग नलिएकाले कुनै पनि प्रदेशमा उसका सांसद छैनन्।