काठमाडौँ– तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले पूरा कार्यकाल बिताएका भए अहिलेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल सचिवबाटै निवृत्त हुने थिए। निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को पाँच वर्षे पदावधि सकिएर अर्याल गएको असार ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए, जबकि वैरागीको पदावधि असोज १४ गतेसम्म थियो। तर वैरागीलाई पदावधि नसकिँदै राजीनामा गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ३२ गते नै अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो। वैरागीलाई भने सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ बनायो। 

अर्यालका लागि राजीनामा गराइएका वैरागीलाई यसअघि मुख्यसचिव बनाउन पनि सरकारले उस्तै बाटो अपनाएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाएर २०७७ असोज १५ गते वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो। जबकि, रेग्मीको कार्यकाल २०७७ कात्तिक ६ गतेसम्म थियो। वैरागी भने असोज २२ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। पछि रेग्मीलाई सरकारले बेलायतको राजदूत बनायो।

मुख्यसचिवले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिने परम्पराको शुरूआत तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको पालाबाट शुरू भएको थियो। दातृ निकाय, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को तीन वर्षे जागिर खान गएका उनको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठ ४ गते उनलाई असार २८ गतेदेखि लागू हुने गरी अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो। 

तर सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आएर विरोध हुन थालेपछि सुवेदीले असार २८ गते नै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो।

सहसचिव अर्जुनजंग थापा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण २०८० कात्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। तर सरकारले असोज २५ गते ११ दिनका लागि उनलाई सचिव (विशिष्ट श्रेणी)मा बढुवा गरिदियो। त्यस बेला इन्जिनियरिङ सेवातर्फको रिक्त सचिवमा बढुवाका लागि क्रमशः विश्वबाबु पुडासैनी, अर्जुनजंग थापा र सरिता दवाडीको नाम सिफारिस भएको थियो।

लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलको जागिर अवधि २०७८ माघ ४ गतेसम्म थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस ३० गते खरेलको बढुवा गरिदिएपछि तीन दिनका लागि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भए। त्यति बेला बढुवा समितिले खरेलको नाम तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। उनीभन्दा अगाडि रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौलाको नाम थियो। खरेललाई सचिव बनाउनकै लागि सरकारले दरबन्दी थप गरेको थियो। पदस्थापन गरेर तीन दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेपछि उनले अवकाश पाए। 

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य २०७३ भदौ ८ गतेबाट अवकाशमा जाँदै थिए। तर अघिल्लो दिन, भदौ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। रिक्त एक सचिवका लागि बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा उनी पनि तेस्रो नम्बरमा थिए। लोकप्रसाद आचार्य र विनोद केसीलाई छाडेर बढुवा गरिएका आचार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक दिन हाजिर भएर निजामती सेवाबाट निवृत्त भए। 

बढुवाको विकृति
राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारी छोटो समयका लागि भए पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर अवकाशमा जाने प्रवृत्ति छ। अनिवार्य अवकाशमा जानुपूर्व केही दिनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने तर राज्यलाई फाइदा नपुग्ने पूर्वसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। 

प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत कर्मचारीले विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य निकायमा नियुक्तिको अवसर सामान्यतया पाउँदैनन्। आफू निकटका कर्मचारीलाई भविष्यमा कुनै न कुनै निकायमा नियुक्ति दिन ‘योग्य बनाउन’ यसरी बढुवा गरिन्छ। तर यस्ता व्यक्ति नियुक्त हुने निकायले स्वतन्त्र ढंगले काम नगर्ने पूर्वसचिव कुसुमको भनाइ छ। कोही व्यक्ति विशेषको बढुवा केका लागि भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

“त्यस्तो बढुवा मुलुक र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न उपयोगी हुन्छ कि हुँदैन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक कर्मचारी वा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक लिने हो,” उनी भन्छन्, “कोही व्यक्तिको बढुवा आवश्यक नहुने भन्ने होइन, तर एक दिनपछि अवकाशमा जाँदै छ भने रातारात बढुवा गर्नु राम्रो होइन। त्यसबाट राज्य र नागरिकले सेवा पाउँदैन।”

पूर्वसचिव आत्माराम पाण्डे समाजमा कायम हुने प्रतिष्ठा, पेन्सन सुविधा र अवकाशपछिको नियुक्तिकै लागि यस्तो प्रवृति बढिरहेको बताउँछन्। “एक दिन वा केही दिनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा किन गर्ने भन्ने विषय नै प्रष्ट छैन। शक्तिशालीले मात्रै यसको लाभ लिएका छन्। कि त सबैका लागि समान हुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “यो न्यायोचित होइन। कोही बढुवाका लागि योग्य भए पनि बढुवा नपाएर घर जानुपर्ने अवस्था छ।”

निजामती होस् वा सुरक्षा निकायमा भइरहेका यस्ता बढुवा संरचनागत त्रुटि नै भएको पाण्डे बताउँछन्। राजनीतिक दललाई रिझाउन सक्नेले नै लाभ लिने र अवकाशपछि पनि उनीहरूले नै ‘लाभको पद पाउने परम्परा’ बढिरहेको उनको भनाइ छ। 

प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश हुँदा पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा फरक छ। यस्तो सुविधा सेवावधि र अवकाश भएको पदमा भर पर्छ। सहसचिव वा सचिवबाट अवकाश हुनेको पेन्सन कति फरक हुन्छ भन्ने यकिन भन्न नसकिने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का सूचना अधिकारी प्रकाशजंग कार्की बताउँछन्।

“व्यक्तिपिच्छे सेवा अवधिलगायत कुराले पेन्सन फरक पार्छ। धेरै सेवा अवधि हुनेहरूको मासिक ३–४ हजार रुपैयाँ बढी हुन सक्छ। कम हुनेको कम हुन्छ,” कार्की भन्छन्, “प्रथम र विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशमा जाने दुई फरक कर्मचारीको सेवावधि बराबर छ भने विशिष्ट श्रेणीले पेन्सनबाफत पाउने सुविधा बढी हुने त निश्चित हो।” प्रथम र विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन रकममा ४ देखि ५ हजारसम्म फरक हुने उनी बताउँछन्। 

पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी भने कर्मचारीको वरिष्ठता, उसले गरेको सेवा र वृत्ति विकासको सन्तुलन मिलाउन यस्तो बढुवा आवश्यक हुने तर्क गर्छन्। उनी आफैँ पनि मुख्यसचिवको कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर एडीबीको जागिर खान गएका थिए। “यस्तो (बढुवाको) निर्णय कति उचित हो वा होइन भन्ने कुरा निर्णयकर्ताले हेर्ने हो। कतिपयले अवसर नपाएको पनि हुन सक्छ र उनीहरूलाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ,” सुवेदी भन्छन्, “एकतर्फी रूपमा यो प्रवृत्ति गलत हो भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन।”

प्रहरीमा पनि नेताको मनखुशी
सुरक्षा निकायमा पनि पहुँचका आधारमा छोटो समयका लागि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने अभ्यास मौलाएको छ। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) वसन्तकुमार लामाले उमेरहदका कारण २०७९ जेठ ८ गते अवकाश पाउँदै थिए। प्रहरीमा उमेरहद, सेवावधि र पदावधिका आधारमा अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। डीआईजी र एआईजी दुवैको उमेरहद ५६ वर्ष हो। लामा अवकाशमा जानुभन्दा दुई दिनअघि, जेठ ६ गते सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सरकारले निर्णय गरेकै दिन दिउँसो लामाले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाए। एआईजी भए पनि उनको कुनै ठाउँमा पदस्थापन भएन र एक दिन हाजिर गरेर अवकाशमा गए। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार डीआईजी प्रथम श्रेणी र एआईजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो। एआईजीको पेन्सनलगायत सुविधा बढी हुन्छ भने भविष्यमा राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिका लागि पनि अवसर हुन्छ।

एसएसपीबाटै अवकाशमा जाने पूजा सिंह त पहुँचका आधारमा बढुवा हुँदै एआईजीसम्म पुगिन्। एसएसपीको ५५ वर्ष उमेरहदका कारण सिंहले २०७८ फागुन ७ गते अवकाश पाउने निश्चित थियो। तर उनकै लागि प्राविधिकतर्फको डीआईजीको एक दरबन्दीलाई प्रशासनतर्फ कायम गराइयो। पुस २३ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनलाई एकल सिफारिस गर्‍यो र बढुवा भइन्। तत्कालीन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसँग सिंहको सम्बन्ध राम्रो भएकै कारण प्राविधिकतर्फको दरबन्दी प्रशासनतर्फ कायम गरेर बढुवा गरिएको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन्। त्यति बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए। 

सिंह डीआईजी भएको पाँच महिनामै बढुवा समितिले २०७९ जेठ ९ गते एआईजीका लागि सिफारिस गर्‍यो। सरकारले उनलाई जेठ २५ गते एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई जनाको दरबन्दी थपेर एआईजी संख्या पाँच पुर्‍याएको थियो। त्यति बेला डीआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआईजी बनाइएको थियो। ओली हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ चैत १७ गते एआईजीको दरबन्दी आठ वटा बनाइयो। त्यति बेला डीआईजी वसन्तप्रसाद पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक एआईजी भए। देउवा नेतृत्वको सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउनकै लागि एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो। उनीसँगै बढुवा गरिएका पन्तको कार्यकाल २४ दिन मात्र बाँकी थियो। उनी २०७९ वैशाख १९ गते अवकाशमा गए। 

सिंह र धानुकभन्दा वरिष्ठ डीआइजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की भने त्यही पदबाट बिदा भए। सिंह २०७९ वैशाख १९ गते २९औँ महानिरीक्षक बने। उनीभन्दा १७ महिनाअघि एआईजी बनेका विश्वराज पोखरेल सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गए। तर अदालतले उनको पक्षमा फैसला नगरेपछि पदबाट राजीनामा दिए। 

नेपाल प्रहरीमा आफू निकटलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न त्यसअघि पनि सरकारले आफूखुशी नै निर्णय गर्ने गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले २०७१ कात्तिक २९ गते हचुवाको भरमा एआइजीको दरबन्दी नै १४ वटा पुर्‍याएको थियो। त्यस बेलाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले केदार साउद र रमेशशेखर वज्राचार्यका लागि प्रहरीमा एआईजीका दुई विशेष दरबन्दी थप गराएका थिए। त्यसपछि बढुवामा छुटेका डीआईजी यादवराज अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र पर्शुराम खत्री सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७१ असोज ८ गते उनीहरूलाई पनि बढुवा गर्न आदेश दिएपछि एआईजीको दरबन्दी १४ पुग्यो। थप चार जनालाई एआईजी बनाउन पनि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। 

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई विशिष्ट श्रेणीमा पुर्‍याउन हचुवाकै भरमा दरबन्दी थप गरेको उदाहरण छन्। राअविका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी सरह) यादव रेग्मीले गत वैशाख ९ मा अवकाश पाए। उनको अवकाशसँगै रिक्त दरबन्दीमा सरकारले तीन महिनासम्म पनि बढुवा गरेन। उक्त पदका लागि २०७४ भदौ १४ मा डीआईजी बनेका हुतराज थापा, कुलदीप थापा, हरिहर पौडेल र ओम जोशी प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यसपछि बढुवा भएका डीआईजीहरू टेकेन्द्र कार्की, प्रकाश पाण्डे, सुमन वैद्य र मधु कार्की पनि प्रतिस्पर्धामा पुगे। 

डीआईजी कुलदीप थापा २०७९ साउन ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए। सरकारले तीन महिनासम्म रोकेर असार ३१ मा बढुवाको निर्णय गर्दा कुलदीप थापा नै चार दिनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा पुगे। त्यति बेला पहिलो वरीयताका हुतराज थापाको बढुवा भएन।

एआईजी थापाले अवकाश पाएपछि तत्कालै उक्त पदमा बढुवा गर्नुपर्ने भयो। किनभने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले भदौ २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए। वरीयतामा पछि रहेका डीआईजी ओम जोशीलाई एआईजी बनाउनकै लागि करिब तीन हजार जनशक्ति मात्र भएको राष्ट्रिय अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ८ गते एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्‍यो। त्यसको १८ दिनपछि, साउन २६ गते हुतराज थापा र जोशी दुवैलाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरियो। त्यसपछि, भदौ २७ गते थापा नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख भए।

जसले अवकाशपछि अवसर पाए
विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर अवकाश पाउँदा त्यसको लाभ पाउनेमध्येका एक महाश्रम शर्मा हुन् जो एक दिन सचिव भएर २०७१ साउन २३ मा सेवानिवृत्त भएका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बढुवाको निर्णय गरेपछि उनी सचिव बनेका थिए। सचिव भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन भएकै दिन उनले अवकाश पाए। अवकाश पाएको सात वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनलाई २०७८ पुस ९ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

केही दिनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा पाएका वीरबहादुर राईले पनि अवकाशपछि नियुक्ति पाए। राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका राई २०७७ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। तर साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो। बढुवा समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये राई तेस्रो नम्बरमा थिए। पहिलो नम्बरका चन्द्रमान श्रेष्ठ र दोस्रो नम्बरका गोकर्णमणि दुवाडीलाई छाडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बढुवा गरेको थियो। बढुवापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएका राई एक महिना नपुग्दै अवकाशमा गए।

अवकाशको आठ महिनापछि उनले लोक सेवा आयोगको सदस्य नियुक्त हुने अवसर पाए। केही हप्ताका लागि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएकै कारण उनी २०७८ वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सिफारिस भएका उनी संसदीय सुनुवाइबिना नै असार १० गते नियुक्ति भएका थिए। त्यस बेला अध्यादेश ल्याएर ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक नियुक्तिको मापदण्ड के छ?
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बन्न विशिष्ट श्रेणीबाटै अवकाश भएको व्यक्ति मात्र योग्य हुने प्रावधान नभएको पूर्वसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्। तर प्रथम श्रेणीभन्दा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुने मनोविज्ञान देखिएको उनको भनाइ छ। त्यही कारण आफूले चाहेका कर्मचारीलाई भविष्यमा नियुक्ति दिलाउन एक दिनका लागि भए पनि बढुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन्।

संवैधानिक निकाय वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुने कुसुमले बताए।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त हुने संवैधानिक निकायहरूमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय (महालेखा परीक्षक), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले नै गर्छ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। सरकारका मुख्यसचिवले परिषद्को सचिव भई काम गर्छन्।

संविधानको भाग २१ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २३८(६) मा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको योग्यता सम्बन्धी मापदण्डमा विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको तथा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोग र अन्य आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि यही योग्यता राखिएको छ। 

तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हकमा अध्यक्षका लागि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति र सदस्यको हकमा अन्य आयोगको जस्तै मापदण्ड राखिएको छ। थप योग्यताका रूपमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने भनिए पनि विशिष्ट श्रेणी नै हुनुपर्ने उल्लेख छैन। महालेखा परीक्षकको हकमा मात्रै व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।