काठमाडौँ– संवैधानिक निकायहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण निकाय मानिन्छ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग। माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल होस् या तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल, मानवअधिकार आयोग नै थियो जसले नागरिकको जीउज्यान रक्षाका निम्ति सत्तालाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न सक्थ्यो। त्यही आयोग पछिल्लो ३३ महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छ। पछिल्लो चार महिनायता त आयोगमा प्रशासनिक प्रमुख अर्थात् सचिवसमेत नियुक्त गर्न नसकेर लगातार रमिता चलिरहेको छ।

आयोगले गत कात्तिक १३ गते रिक्त सचिव पदमा आयोगकै सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने भए पनि सचिवको नियुक्ति भने मन्त्रिपरिषद्‍ले गर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्लाई सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार आयोगको बैठकले खरेललाई सचिवमा नियुक्त गर्न सरकारलाई लेखी पठाएको थियो। तर चार महिना बित्दासम्म पनि सरकारले आयोगमा सचिव नियुक्त गरेको छैन।

यसका पछाडि आयोगभित्र नै देखापरेको ‘रमिता’ कारक देखिन्छ। किनभने सचिव नियुक्तिको यो निर्णयमा आयोगकै सदस्य र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले आपत्ति जनाएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेपछि सरकार निर्णय गर्नबाट हच्किएको छ। आयोगले सचिव सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ (पहिलो संशोधन)ले तोकेको विधि र प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भने पनि आयोगभित्रै विवादित बनेको यो निर्णयले आयोगलाई नै रमिता बनाइरहेको छ।

जब आयोग सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे
सिफारिस समितिले तीनजना प्रतिस्पर्धीहरू यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारीप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेलको प्राप्तांकसहित आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। जसअन्तर्गत अधिकारी र खरेलले समान ६७.३ र पोखरेलले ६४.२ अंक प्राप्त गरेको आयोगको निर्णयमा देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीमध्ये धेरै र बराबर अंक प्राप्त गर्ने दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये एकजनालाई छान्न सचिव सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिले कुनै प्रष्ट व्यवस्था नगरेकाले आयोगले लोकसेवा आयोग नियमावली २०७९ को आधार लिएको थियो।

‘नियमावलीको नियम ४१ (२) को खण्ड क, ख र ग बमोजिम योग्यताक्रम कायम गर्न सम्भव नभएपछि खण्ड घ को आधारमा खरेलले अन्तर्वार्ता महलमा ११ दशमलव २ र अधिकारीले ९ अंक प्राप्त गरेको तथा कार्ययोजना लेखन र प्रस्तुतीकरणमा पनि खरेलको प्राप्तांक बढी भएको देखिएकोले खरेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगको निर्णयमा बराबर अंक प्राप्त गरेका प्रतिस्पर्धी खरेल र अधिकारीले अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंक खुलाइए पनि कार्ययोजना लेखन र प्रस्तुतीकरणको अंक भने नखुलाई सोझै खरेलको बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ। (हे., आयोगको निर्णय)

“हाल सिफारिस भएका श्री मुरारीप्रसाद खरेलले २ वर्षभन्दा बढी अवधि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको का.मु. सचिव पदमा नियुक्ति पाई कार्यरत समेत रहेको देखिँदा आयोगमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी एक पटकको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सचिव पदको लागि ३ वर्ष कायम गरी नेपाल सरकारसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,” आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यो निर्णय सचिवमा सिफारिस भएका आयोगका कामु सचिव खरेलले नै मंसिर १ गते प्रमाणित गरेका छन्। 

खरेललाई सिफारिस गर्ने आयोगको निर्णयमा सदस्य मिहिर ठाकुर सहमत भएनन्। निर्णयमै असहमति जनाएका उनले निर्णयमा लिखित असहमति राख्न नदिइएको भन्दै आयोगको निर्णय पुनःविचार हुनुपर्ने दाबीसहित कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उजुरी–पत्र लेखे। पत्रको जानकारी उनले आयोग, प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र मुख्यसचिवलाई बोधार्थ पठाएका थिए। 

“अढाई वर्षदेखि कामु सचिव भएर काम गरिरहेका खरेलले आयोगको स्रोतसाधन व्यापक दुरूपयोग तथा आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको आधिकारिक प्रमाणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निजलाई सचिव नियुक्त गर्नु मनासिव नहुने, त्यसमा मेरो सहमतिसमेत नभएको ब्यहोरा अनुरोध गर्दछु,” उनले सिफारिस पुनःविचारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। ठाकुरले आयोगको बहुमतबाट भएको सिफारिस पुनःविचार गरी अर्को उपयुक्त व्यक्तिको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि आयोगमै फिर्ता पठाउनसमेत अनुरोध गरेका थिए। (हे., पत्र) 

ठाकुरले सचिव हुन अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएपछि आफूले असहमति जनाएको उकालोलाई बताए। आयोगको बैठकमै आफूले पटक–पटक कायममुकायम सचिव खरेलको राजीनामा माग्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “विगतमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको व्यक्ति भोलि सचिव भएपछि पनि त्यही गर्न सक्छन्। उनको सिफारिस गैरकानूनी हो। संविधान र कानूनभन्दा ठूलो मानवअधिकार आयोग होइन। आयोगले योग्य व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।”

खरेलमाथि आयोगको तत्कालीन नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा क्षेत्रीय निर्देशक पदमा निमित्त भई कामकाज गर्न तोकिए पनि त्यसवापत दुई तहमाथिको सुविधा लिएको आरोप लागेको थियो। २०६९ माघ १७ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जलाई लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउँदै आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र असूल फर्छ्योट भएको प्रमाण वा बेरूजू कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सो समेतको प्रतिक्रिया पठाउन भनेको थियो।

“समयमा फर्छ्योटको प्रमाण वा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा संलग्न व्यहोरा महालेखा परीक्षकको आगामी वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरासमेत निर्देशानुसार जानकारी गराउँदछु,” परीक्षणमा डोरप्रमुखका रूपमा खटिएका तत्कालीन लेखापरीक्षण अधिकारी डिल्लीप्रसाद पहाडीले लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बढी भुक्तानी हुन गएको रकम असुल्नसमेत भनेको थियो।

सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका सहसचिव अधिकारीले आयोगले निर्णय गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गरेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “निज शाखा अधिकृत राप तृतीय श्रेणीको स्थायी रहेको र निजलाई सहसचिव सरह राप प्रथम श्रेणीको पदमा निमित्त भई कामकाज गर्न पठाए बमोजिम सोही बमोजिम मासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिन्छ। यसरी निमित्त भई कामकाज गरेवापत दुई तह माथिको स्केल भुक्तानी भएको देखिन्छ।”

महालेखाले पठाएको जवाफी पत्रमा खरेललाई निमित्त भई कामकाज गरेको अवधिको २१ हजार ८० रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिनुपर्नेमा २४ हजार ७४० का दरले भुक्तानी भएकोले मासिक ३ हजार ६६० रुपैयाँका दरले वार्षिक ४७ हजार ५८० बढी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

सचिव सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को दफा ९ मा सिफारिसका लागि मूल्यांकनको आधार तोकिएको छ। तर सिफारिस समितिले दफा ९ मा तोकिएका विषयमा प्राप्तांक दिँदा स्वच्छ र निष्पक्ष हिसाबले नदिएको आरोप पनि लागेको छ। निर्देशिकाले शैक्षिक योग्यता, विशेष योग्यता, तालिम, कार्यानुभव, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशन, कार्ययोजना, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सचिवका प्रतिस्पर्धी, सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिले निष्पक्ष रूपमा अंक नदिएर अन्यायपूर्ण काम गरेको बताउँछन्। उनले फागुन २ गते आयोगका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर आफूलाई दिइएको नम्बर पुनर्योग गरिपाउँ भन्दै निवेदन नै दिएका छन्। आयोगले प्रतिस्पर्धीहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक मात्र सार्वजनिक गरेको छ। तर दुईजना प्रतिस्पर्धीले आफूहरूलाई मूल्यांकनका विभिन्न आधारमा के–कति नम्बर दिइएको हो, त्यो हेर्न पाऊँ भनेर निवेदन दिँदा आयोगले केही सुनुवाइ गरेको छैन। (हे., अध्यक्षलाई दिएको निवेदन)

शैक्षिक योग्यता, तालिम, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशन लगायतका काममा सहसचिवद्वय पोखरेल र अधिकारीको क्षमता धेरै रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। पोखरेलले विद्यावारिधी गरेका छन् भने अधिकारीले दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। खरेलको पनि दुई विषयमा स्नातकोत्तर छ, तर उनले मानवअधिकार र कानूनी पृष्ठभूमिभन्दा फरक विषयमा स्नातकोत्तर गरेको आयोगस्रोत बताउँछ।

“पोखरेल र अधिकारीका थुप्रै जर्नल लेख र पुस्तकहरू प्रकाशित छन्, तर खरेलका जर्नल लेख प्रकाशित भएको थाहा छैन,” आयोग स्रोतले भन्यो, “कार्यक्षमता, अनुभव र मानवअधिकारका विषयमा राख्ने दक्खल हेर्ने हो भने त पोखरेल र अधिकारी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने थियो। तर कम क्षमता भएकालाई सिफारिस गरियो।”

आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर तीन जना सहसचिवमध्ये कसलाई कुन विषयमा कति नम्बर प्रदान गरिएको छ, त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउँछन्।

“मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने आयोगले आफ्नै कर्मचारीले प्राप्तांक हेर्न पाऊँ भन्दा पनि नदिनु गलत हो,” ठाकुरले भने, “आयोगले परिवारका सदस्यलाई त समान व्यवहार गर्न सकेको छैन, अरूको मानवअधिकार संरक्षण कसरी गर्न सक्छ?”

हुन पनि सचिव सिफारिसका लागि समितिले दिएको प्रतिवेदन  आयोगकै सदस्यलेसमेत हेर्न पाएका छैनन्। अध्यक्ष र कामु सचिवले मात्र त्यो प्रतिवेदन राखेको ठाकुर बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल माग्दा आनाकानी
ठाकुरले उजुरी–पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले आयोगलाई सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि आयोगले अहिलेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई पटक आयोगलाई पत्र पठाउँदा पनि सक्कल कागजातसहितको फाइल पठाउन अटेरी गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ ३ र माघ २१ गते दुई पटक आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। तर आयोगले कात्तिक १३ को बैठकको निर्णय उतार र बैठक नम्बर ५४ को माइन्युटको फोटोकपी मात्र उपलब्ध गरायो।

“यस कार्यालयको मिति २०८० माघ ३ को चं.नं.मा.अ. ७२१/३२१९ को पत्रबाट आयोगको सचिव पदमा नियुक्तिको लागि आयोगको मिति २०८०/०७/१३ को बैठकको निर्णय बमोजिमको सिफारिस भई आएको सम्बन्धमा सिफारिस निर्णयसहितको सम्बन्धित कारबाहीको फाइल माग गरिएकोमा ताहाँ आयोगबाट च.न. ७४९ मिति २०८० माघ १२ को पत्रसाथ आयोगको मिति २०८० कात्तिक १३ को बैठकको निर्णय उतार र बैठक नम्बर ५४ को माइन्यूटको फोटोकपी प्राप्त हुन आएको देखियो,” माघ २१ मा दोस्रो पटक पत्र पठाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ। (हे., प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र)

सक्कल प्राप्त नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउन विलम्ब हुन गएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यथाशीघ्र फाइल पठाउन समेत आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। तर अहिलेसम्म आयोगले त्यो फाइल उपलब्ध गराएको छैन। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून तथा मानवअधिकार हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेको फाइल आयोगले अहिलेसम्म नपठाएको प्रष्ट पारिन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालयले जुन फाइल मागेको थियो, अहिलेसम्म आयोगले पठाएको छैन। अरु कागजात पठाइएको छ, तिनलाई अध्ययन गर्दैछौँ। एक दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्छौं,” उनले भनिन्, “हामीले मूल्यांकनमाथि उजुरी परेको फाइल मागेका थियौँ। उहाँहरूले त्यो गोप्य फाइल हो, दिन मिल्दैन भनेर पत्र पठाउनुभयो।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल माग्दा मानवअधिकार आयोगले अदालतलाई मात्र दिन मिल्ने जवाफ दिएको गड्तौला बताउँछिन्। 

सचिव सिफारिसमा असहमति जनाएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सक्कल फाइल माग्दा पनि दिन नखोज्नुले आयोगको नियत प्रष्ट भएको बताउँछन्। “सिफारिस निष्पक्ष नगरेको नियुक्ति गर्ने निकायले फाइल माग्दा दिन नखोज्नुले नै देखिन्छ,” उनले भने। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माग गरेको फाइल किन नदिएको भनेर हामीले सिफारिस समितिका अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेललाई सोध्यौँ। उनले ‘पठाउन मिल्ने फाइल पठाइएको, पठाउन नमिल्ने फाइल नपठाएको’ बताए। “सिफारिस समितिले मूल्यांकन गरेर सिफारिस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक प्रक्रियाबाट टुंगो लागेको विषयमा निगरानी गर्ने होइन। हामीले कार्यकारी निकायमाथि निगरानी गर्ने हो,” उनले भने, “हामीले गरेको निर्णयभित्र पसेर कार्यकारी निकायले निगरानी गर्न मिल्दैन।” 

उनले आयोगले आवश्यक फाइल दिइसकेको, निर्णयका लागि अध्यक्षले ताकेता पनि गरिरहेको बताए। “निष्पक्ष भएन भन्ने विषयमा त हरेक कुरामा उजुरी पर्छ। उजुरी नपर्ने कुनै ठाउँ छ र?” उनले भने, “जसलाई चित्त बुझेको छैन, उहाँहरू अदालत जान सकिहाल्नु हुन्छ नि।”

आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान भने अन्य संवैधानिक निकायको तुलनामा मानवअधिकार आयोगसँग स्वायत्तता रहेको, सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि रहेको तर नियुक्ति गर्ने निकायले निर्णय माग्न सक्ने बताउँछन्। “उजुरी परिसकेपछि नियुक्ति गर्ने निकायले निर्णय हेर्न नपाउने भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “सिफारिस गर्ने निकायले गरेको सिफारिस सम्बन्धी निर्णयमा सिफारिस गर्ने निकायबाटै उजुरी परेको अवस्थामा, नियुक्तिको प्रक्रियामै प्रश्न उठेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निकायले त्यसबारे भएको निर्णय हेर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। यसले पारदर्शिता पनि बढाउँछ।”

३३ महिनादेखि कामुको भरमा 
तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले २०७८ जेठ १३ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि मानवअधिकार आयोगमा सचिवको पद रिक्त छ। अवकाश पाउँदा उनले कार्यक्षमताको आधारमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेललाई दिएका थिए। 

पछि आयोगले पोखरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर खरेललाई कायममुकायम (कामु) सचिव बनाएको थियो। उनलाई २०७८ जेठ १६ गते कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसरी आयोग कामु सचिवका भरमा चलेको ३३ महिना बितिसकेको छ। 

आयोगका सदस्य ठाकुर यति लामो समयसम्म कामु सचिवको जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने बताउँछन्। खरेलले कामु सचिव भएर काम गरेको ६ महिना पुगेकै दिन सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले ६ महिनाभन्दा बढी कामुको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने भन्दै हटाउन माग राखेर आयोगसमक्ष उजुरी दिएका थिए। तर त्यो उजुरीमा सुनुवाइ भएन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २८ को उपदफा ६ मा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम सचिव तोक्न सक्ने उल्लेख छ। तर कति समयसम्म कामु राख्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन। 

आयोगको ऐनले नसमेटेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू हुने सदस्य मिहिर ठाकुर बताउँछन्। निजामती सेवा ऐनको दफा १३ मा कायममुकायमसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा १ ले कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा तत्काल काम चलाउनको लागि समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कायममुकायम मुकरर गर्न सकिने भनेको छ। 

आयोगका यसअघिका सचिव भट्टराई पनि साढे तीन वर्ष निमित्त सचिव भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट सचिव बनेका थिए। नियुक्त हुने बेला प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले पनि कुनै न कुनै निर्देशिका या मापदण्ड बनाएर सचिव नियुक्त गर्न आयोगलाई आदेश नै दिएको थियो। त्यही आदेशपछि आयोगले सचिव सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको थियो। 

मानवअधिकार आयोगको सचिव आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‍ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सहसचिवत्रय अधिकारी, खरेल र पोखरेल एकैपटक सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी हुन्। उपसचिवबाट सहसचिवमा पनि तीनैजना एकैपटक बढुवा भएका थिए।