काठमाडौँ– न्यायपालिका सुधारका लागि थुप्रै अध्ययन र निर्णय भए पनि काम नभएको ठहर गर्दै कानून व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बारले यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ।

न्यायपालिका सुधारका लागि काम नभएको निचोड निकाल्दै गएको असोज १२ गर्ते सुर्खेतमा भएको नेपाल बारको वार्षिक साधारणसभा र मंसिर २५ मा चितवनमा भएको ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले यसबारे निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा बारले न्यायपालिका सुधारका लागि अध्ययन गर्ने समिति बनाएको हो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने छ। न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप पहिल्याउँदै त्यसको रोकथामका लागि यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले काम गर्ने भनिएको छ। 

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे न्यायपालिकाको बृहत्तर सुदृढीकरणका लागि गहन अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताउँछन्। “राज्य पुनर्संरचना हुँदा पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। अहिलेको समितिले समग्र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना नै कसरी गर्ने र समस्या कहाँ छ भनेर औँल्याउने छ,” उनले भने, “हामीले हिजो सुधार गर्नुपर्छ मात्रै भनेर दबाब सिर्जना गर्दै आएका थियौँ। तर अब सुधारले मात्रै सम्भव देखिएको छैन, पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने अवस्था छ।” 

बारले न्यायपालिका सुधारका लागि फेरि छुट्टै अध्ययन समिति बनाए पनि यसअघि गठित समितिले दिएका प्रतिवेदन नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। न्यायपालिका सुधारका लागि भनेर पटक–पटक अध्ययन समिति बन्दै आए पनि ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भने फितलो छ। 

१७ वर्षमा पाँच समिति
न्यायपालिकाको सुधारका लागि भनेरै बारले बनाएको पछिल्लो समिति पाँचौँ हो। २०६३ सालयता सर्वोच्च अदालत र कानून व्यवसायीका संगठनबाट समेत गरी पाँच वटा समिति बनेका हुन्। यसअघि बनेका चार वटा फरक समितिले दिएका सुझाव नै कतिपय लागू भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 

---

२०६३ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले २०६६ पुस ७ मा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन समिति, २०६६ गठन गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ (पछि प्रधानन्यायाधीश)को संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि न्यायपालिकाभित्र देखिएको विकृति र सुधारका उपाय लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस्तै, २०७२ साउन २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए। न्याय निरूपणमा हुने ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन, महँगो न्याय, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको थियो। यी समितिका प्रतिवेदनले सुझाएका गम्भीर सवालहरू समाधानतर्फ जान सकेनन्। 

न्यायालयभित्रको विकृतिलाई समाधान गर्न भन्दै पुनः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०७७ साउन ३० गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे। उनै कार्की सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीश र २९औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहे। तर आफ्नै संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले समेटेका विषयलाई कार्यान्वयनको तहमा भने लैजान सकेन। 

पटक–पटक समिति बने पनि न्यायालय सुधार हुन नसक्नुमा राजनीतिक तहदेखि हरेक क्षेत्रको सामाजिक संरचना र सोचमा समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन्। लाल आफै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गठन गरेको समितिका अध्यक्ष थिए। उनी नेतृत्वको समितिले पनि कहाँ–कहाँ न्यायालयको सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो।  

विगतका समितिले औँल्याएका विषयले मात्रै सुधार नहुने भएकाले अहिलेको समितिले सुधारका लागि कानून संशोधन र कतिपय विषयमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले वृहत् अध्ययन गरिने बारले भर्खरै बनाएको अध्ययन समितिका संयोजक, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य बताउँछन्।

के सुध्रियो, के बाँकी छ?
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राखेर सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले पहिलो पटक १०९ दिन लामो संयुक्त आन्दोलन गरे। उक्त आन्दोलन केवल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन मात्र नभई न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि गरिएको न्यायाधीश र कानूनव्यवसायीहरूले बताएका थिए। 

आन्दोलनमा जबराको इजलास बहिष्कार गर्नेदेखि उनलाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउनेसम्मका घटना भए। आन्दोलन चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भयो। जबरा सर्वोच्चको नेतृत्वबाट बाहिरिएसँगै न्यायालय सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सोचेअनुसार अझै हुन नसकेको न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। 

यो पनि : सत्ता र ‘प्रभावशालीहरू’ जोडिएका मुद्दाबाट भागिरहेको अदालत

गोलाप्रथाबाट मुद्दाको सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी कसको इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयको शुरूआतलाई न्यायालय सुधारको पहिलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। विगतमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा एक नम्बर इजलासका न्यायाधीशले कुन मुद्दा कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने निर्णय गर्थे। अहिले त्यो सबै गोलाप्रथाबाट तोकिने गर्छ।

गोलाप्रथा नभई सोझै ‘अटोमेसन’मा जानुपर्ने माग उठेको धेरै भयो। तर पूरा भएको छैन। यद्यपि मुद्दाको तारेखको हकमा भने सर्वोच्च र उच्च अदालतमा अटोमेसन शुरू भइसकेको छ। जिल्ला अदालतमा भने अझै अटोमेसन लागू हुन सकेको छैन।

सोझै प्रधानन्यायाधीश, मुख्यन्यायाधीश वा एक नम्बर इजलासको न्यायाधीशले यो मुद्दा फलानो–फलानो न्यायाधीशले हेर्ने भनेर तोक्दा विगतमा मुद्दालाई प्रभावित पार्न धेरै चलखेल हुने गरेको थियो। तर गोलाप्रथाबाट कसको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढ्छ भन्ने पहिले नै जानकारी नहुने भएकाले यसबाट बिचौलियाको चलखेल र मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने अन्य तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था शुरू हुनु सुधारको संकेत भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन्। “हिजो सिधै प्रधानन्यायाधीशले नै कुन मुद्दा कसको इजलासले हेर्ने भनेर तोक्ने चलन थियो। बेन्च गठनमा निरकुंशता थियो। तर अहिले त्यो छैन,” उनले भने, “यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। अझै यसलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ।”

गोलाप्रथाले न्यायाधीशको विशेषज्ञतालाई निरूत्साहित गर्ने हो कि भन्ने आशंका केही न्यायाधीशमा रहे पनि पछिल्लो समय मुद्दाको फैसलामा कुनै कमी नभएको उनी बताउँछन्। 

सोझै इजलास तोक्ने भन्दा गोलाप्रथा प्रभावकारी भए पनि न्यायाधीश मिल्न सक्ने खतरा भने अझै कायम हुनसक्ने कानून व्यवसायी नै बताउँछन्। त्यसका लागि अटोमेसन प्रणाली छिटो भन्दा छिटो लागू गरेर जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। गोलाप्रथा मात्र होइन, अहिले अनलाइनबाट नै रिट दर्ता हुने परिपाटी शुरू गरिएको छ। विशेष अदालतले त अझ भर्चुअल माध्यमबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न थालिसकेको छ। 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लाल केही सुधारका प्रयास भएको देखिए पनि जुन गतिमा सुधार हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन नसकेको बताउँछन्। “समस्याको अध्ययन गर्दै त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै जानुपर्छ। केही सुधार भएको देखिए पनि त्यसको गति बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “कसैले सुधार्ने र कसैले बिगार्ने काम गर्छन्, त्यसको जाँच गरेर काम गर्नुपर्छ।”

यसअघि न्यायपालिका सुधारका लागि गठन गरिएका समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूले न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दामा बिचौलियाको प्रभाव, सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने समयको परिपालना, निरीक्षण प्रणालीको अप्रभावकारिता, न्यायाधीश एवं कर्मचारीको सरुवा एवं काजमा निश्चित पद्धति र प्रणालीको उल्लंघन, कानून व्यवसायमा पारदर्शिताको अभाव लगायतका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाएका थिए। यी समस्याबाट अझै पनि न्यायपालिका मुक्त भइसकेको छैन।  

न्यायपालिकामा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको न्यायपालिका सुधारका लागि गठित समितिहरूका प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दायित्व न्याय परिषद्मा रहेको र परिषद्ले कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेका कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको समितिहरूकै ठहर थिए। त्यस्ता समस्या निर्मूल गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे नै न्याय परिषद्ले सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। “न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद्कै संरचनामा पनि संशोधन हुनु जरुरी छ,” उनले भने, “बार र बेन्चले मात्रै सुधार्न सक्ने भन्दा पनि कतिपय काम संसद्ले नै गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ दबाब दिनु अत्यावश्यक छ।” 

न्यायाधीश बन्न आवश्यक योग्यता संविधानले तोकेको छ। तर त्यो पर्याप्त नहुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। अहिले बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल नै सात वर्षको हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। नियुक्त भइसकेपछि पद रिक्त हुने निश्चित कारणबाहेक सात वर्षभन्दा माथि पनि न्यायाधीश रहिरहन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

राजीनामा दिएमा, महाअभियोग पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा मृत्यु भएमा मात्रै न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। नत्र नियुक्त भइसकेपछि ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै अवकाशमा जाने गर्छन्। 

यो पनि : केही हजार पेन्सन र राजनीतिक नियुक्तिको लोभमा मौलाउँदै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको ‘रोग’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल न्यायाधीश नियुक्तिमै समस्या रहेको बताउँछन्। “नियुक्ति गर्ने संरचनामा समस्या छ। नियुक्ति गर्नेले राजनीतिक मानिसलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाइदिएपछि त्यसबाट स्वच्छ न्यायको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र?” उनले भने, “विसंगति, विकृति थप्ने काम जसले गरिरहेको छ, तिनै मानिसलाई न्यायपालिकामा ल्याएर राखिदिएपछि हामीले सुधार भएन भनेर कसरी भन्ने? राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाउने क्रम रोकिनुपर्छ।”

नियुक्ति प्रक्रियामै दोष औँल्याउँदै उनले पहिले यसको सुधार गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष हिसाबबाट न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

न्यायालयमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनु, कामको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित नगरिनु, कर्मचारीलाई कामको आधारमा मूल्यांकन नगरिनु लगायतका विसंगति विगतका समितिहरूले देखाएका थिए। कानून व्यवसायीहरू व्यावसायिक हुन नसक्दा जसरी पनि मुद्दा जित्नुपर्छ भन्ने भावना देखिनु, कर्मचारीहरूमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुनु, नैतिक शिक्षाको अभाव तथा आचरणका नियमहरूको पालना नगरिनुजस्ता पक्षहरूलाई पनि अघिल्ला समितिले उठाएका थिए।

त्यस्तै, आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई कारबाही नगरिनु, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न उक्साउने खालको सामाजिक बनोट हुनु, इमानदारी, योग्यता, निष्ठा, अनुभव र वरिष्ठताको परीक्षण वस्तुगत आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी नहुनुलाई न्यायालयको चुनौतीका रूपमा यसअघिका प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्। 

‘क्याडेट जज’ अर्थात् अध्ययन, तालिम र अनुभवले खारिएका उम्मेदवारलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने या कानून व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय पटक–पटक हुने विवादको अर्को कारण हो। कानून व्यवसायी र न्यायसेवाका कर्मचारीबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा कसलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्नेमा ठूलै विवाद हुँदै आएको छ।  

“न्याय परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) क्याडेट जजबाट बनेको छ भने उसले त्यसैअनुसारका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। तर कानून व्यवसायी हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएर प्रधानन्यायाधीश बनेको भए उसले कानून व्यवसायीलाई बढी महत्त्व दिन्छ,” नेपाल बारको नेतृत्व तहमा बसिसकेका एक कानून व्यवसायी भन्छन्, “यो पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति हो।”

यसअघिका समितिले दिएका प्रतिवेदनमा न्याय प्रभावित पार्न न्यायपालिकामा १७ किसिमका व्यक्ति र संघसंस्थाले प्रत्यक्ष बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख छ। मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने पहिले नै यकिन हुँदा यी बिचौलियाको भूमिका धेरै हुन्थ्यो। अहिले गोलाप्रथाले त्यसलाई घटाए पनि निर्मूल नै हुनसकेको छैन।

यसअघिका प्रतिवेदनले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरूबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गर्ने बिचौलियाहरू भनी कानून व्यवसायी, कानून व्यवसायीका फर्ममा राखिएका कमिसन एजेन्ट वा सहयोगी कर्मचारी लगायतलाई सूचीबद्ध गरेको थियो। अदालतका बहालवाला कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, अदालतका पूर्वकर्मचारी, मुद्दा खरिदबिक्री गर्ने गिरोह, बहालवाला न्यायाधीश, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, न्यायाधीशका गार्ड, पुरेत, बगैँचे, मित्र, भान्से, ड्राइभर, अर्दली/कामदार र नातेदारसमेत १७ किसिमका व्यक्तिहरूले बिचौलियाको प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख थियो। 

त्यति मात्र नभई विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, इजलास अधिकृत, न्यायाधीशका श्रीमान्/श्रीमती, शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरू, न्यायाधीश सिफारिसकर्ता, नियुक्तिकर्ता, बारका पदाधिकारी, छिमेकी, सामान आपूर्तिकर्ता, इष्टमित्र, साथीभाइले पनि भूमिका खेल्ने गरेका थिए।  

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य अब न्यायालयको सुधार मात्र होइन, पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कतिपय विषय संविधान संशोधन नगरी सम्भव नै नभएको बताउँछन्।

१३ वर्षसम्मलाई तय प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम, होला सुधार?
सर्वोच्च अदालतमा आगामी १३ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम तयार भएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर नियुक्त गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। २०९३ सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको सर्वोच्च अदालतको विवरणबाट देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्त गर्ने परम्परा र अभ्यास छ। 

यो पनि : के संविधान नै स्थिरताको बाधक हो?

सर्वोच्च अदालतको स्थापना २०१३ जेठ ८ गते भए पनि त्यसअघि नै सर्वोच्च तहको अदालतको स्थापना भएको न्यायिक इतिहासले देखाउँछ। त्यही इतिहास केलाउँदा अहिलेसम्म ३० जना प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन्। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ३१औँ प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनी २०८० भदौ ४ मा नियुक्त भएका थिए।  

श्रेष्ठ २०८१ असोज २० गतेसम्म पदमा रहने छन्। त्यसपछि अरू कुनै घटनाक्रम विकास भएन भने रोलक्रमअनुसार प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्, जो २०८२ चैत १७ गतेसम्म बहाल रहने छन्। राउतपछि क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना आगामी १३ वर्षभित्रमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छन्। अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू उमेर हदले अवकाशमा जाने भएकाले उनीहरूकै पालो आउने छ।

राउतपछि अहिलेकै अवस्थामा कुनै फेरबदल नभए सपना प्रधान मल्ल २०८५ कात्तिक ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन्। त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पालो आउनेछ। उनी २०८८ भदौ २० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने सर्वोच्च अदालतको विवरणले देखाउँछ। रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हरिप्रसाद फुयाल छन्। प्रधानन्यायाधीश बनेमा उनी २०९२ असोज २० गतेसम्म पदमा बहाल रहनेछन्।

फुयालपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा नहकुल सुवेदी छन्। उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेमा २०९३ असार ७ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। त्यसपछिको रोलक्रममा रहनेछन् न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना। उनी २०९३ पुस ५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने देखिन्छ। न्यायिक नेतृत्वको रोलक्रममै राखेर उनलाई गत मंसिर ५ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो। उच्च अदालतको न्यायाधीश रहेका उनी पुस ४ मा सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए। 

सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएकामध्ये केहीले लामो कार्यकाल बिताउन पाउने देखिन्छ भने केही छोटो समयका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। यसअघि पनि छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका उदाहरण छन्। अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्रले चार–चार महिनाभन्दा कम समय मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका थिए। 

३०औँ प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले त झन् उच्च पदमा नियुक्त हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाश हुने दिनको सूचना पाएका थिए। २०८० असार १ गते मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर साउन २० बाट अवकाश पाएका उनी दुई महिनाभन्दा कम मात्रै प्रधानन्यायाधीश भए। कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी भने उनले २०७९ असोजबाटै लिएका थिए। अवकाश पाउनु एक महिना अघिदेखि नै इजलासमा नबस्ने चलनअनुसार कार्कीले पनि असार २० बाट मुद्दा हेरेनन्। 

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी सर्वोच्च अदालतमा विगतदेखि नै बसेको हो। अबका १३ वर्षलाई तय भएको प्रधानन्यायाधीशहरूको यो रोलक्रमले एउटा कालखण्डकै प्रतिनिधित्व गरे पनि त्यो समयमा न्यायपालिका सुधारको काम होला त भन्ने संशय भने यथावत् छ। त्यसमाथि नियुक्तिकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम ‘फिक्स’ गरिनु उपयुक्त नहुने आवाज पनि उसैगरी उठिरहेको छ।

अधिवक्ता वीरभद्र जोशी कोही व्यक्तिलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर नियुक्त गर्दा ती न्यायाधीशबाट स्वच्छ न्याय सम्पादनमा त्रुटि हुनसक्ने खतरा देख्छन्। “भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनेहरू कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्व जोडिने कतिपय मुद्दा टुंगो लगाउनबाट पन्छिन सक्छन्,” उनले भने, “सर्वोच्चका हरेक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता राख्ने भएकाले यो परिपाटी फेरिनुपर्छ।”  

जहिल्यै रिक्त न्यायाधीश पद, कहिल्यै हुँदैन समयमा नियुक्ति 
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ।न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाएपछि रिक्त भएका पदहरूमा नियुक्तिको अझै टुंगो छैन। 

आउँदो कात्तिकभित्र थप तीन न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ। वैशाख २४ बाट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले अवकाश पाउँदै छिन् भने असार १ गतेदेखि आनन्दमोहन भट्टराई अवकाशमा जाँदै छन्। कात्तिक ५ गते प्रकाशकुमार ढुंगानाले अवकाश पाउन लागेका छन्। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भए पनि लामो समयसम्म नियुक्ति नै नगर्ने समस्या उस्तै छ। 

जबकि कुनै पनि न्यायाधीशको पद रिक्त हुन लागेको विषय सम्बन्धित निकायलाई दुई महिना अगावै जानकारी हुने गर्छ। न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ ले पदमा नरहेको जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा १ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले अवकाशको कम्तीमा ६० दिन अगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने भनेको छ। 

दुई महिनाअघि नै न्यायाधीशको पद रिक्त हुन लागेको जानकारी पाएर पनि परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान नदिने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्छ। नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनीहरूको नाम अनुमोदन हुनुपर्छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू र  जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ। 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको न्याय परिषद् राजनीतिक छायामा परेकै कारण समयमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन नसकेको बताउँछन्।